माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्याक्ष मोहन वैद्यबीच अचानक एकता भएपछि माओवादी पार्टीमा फाटो चाहनेहरू एकप्रकारले निराश बन्न पुगेका छन् । वैचारिक र राजनीतिक रूपमा एकता नभएपछि प्राविधिक किसिमबाट एकता कायम गर्न सक्नुलाई प्रचण्डले आफ्नो विजयका रूपमा लिएका छन् । उता वैद्य पक्षले भने प्रचण्डलाई आफ्नो विचारपक्षमा ल्याउन सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै आफूहरू विजय बनेको ठानेका छन् । गत कात्तिक १७ गते सुरु भएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक लामो समय स्थगित भएर पुस ९ गते पुनः प्रारम्भ भई माघ १ गते ‘एकता’ कायम गरेर टुङ्गिएको छ । दुई पक्षबीच के-कस्ता विषय सहमति भयो भन्नेबारेमा पाठकहरूको विस्तृत जानकारीका लागि बैठकपश्चात् उक्त पार्टीले तयार पारेको दस्तावेज यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ- पार्टीको तात्कालीन कार्ययोजना र कार्यक्रमबारे प्रस्ताव अध्यक्ष क. प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क. किरणद्वारा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि भएको छलफलबाट तत्काल सबै विषयमा सहमत भई एउटै प्रस्ताव तयार पार्न सम्भव देखिएन । अतः पार्टी एकतालाई कायम राख्दै र सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नका लागि प्रस्तावमा विमति रहेका विषयलाई पार्टीपङ्क्तिमा तलसम्म छलफल चलाउने, तिनको समीक्षा गर्दै जाने तथा सहमत भएका विषयका आधारमा तत्काल एकीकृत कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई व्यवहारमा जान निम्नअनुसारको साझा प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
१. हाम्रो गौरवशाली पार्टी एकीकृत ने.क.पा. -माओवादी)को कार्यदिशाको मूल सार, सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनका कारण अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको नेपाललाई नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा मुक्त गरी समाजवाद र साम्यवादको दिशामा अघि बढ्नु हो । यसका लागि पार्टीले मा.ले.मा./विचारलाई निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गर्दै ठोस व्यवहारमा यसको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै आएको छ । नयाँ जनवादको रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त समग्र अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति एवम् वर्गशक्ति सन्तुलनको ठोस मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टीले जनताको सङ्घीय गणतन्त्रलाई आजको आफ्नो मूल कार्यनीति ठहर गरेको छ । यसका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न पनि कार्यनीतिको एउटा प्रमुख विषय बन्दै आएको छ । चार आधार निर्माण र चार तयारी हुँदै सडक, सदन र सरकारबाट आवश्यक पहल लिई जनव्रि्रोह पूरा गर्ने नीति पनि पार्टीले लामो समयदेेखि लिँदै आएको छ । हाम्रो पार्टी यसप्रकारको कार्यदिशा र कार्यनीत्रि्रति प्रतिबद्ध छ ।
२. उपरोक्त कार्यदिशा एवम् नीतिका आधारमा सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजन गरी शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा क्रियाशील हुँदै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्दछ । नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजनको कामलाई समानान्तर ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि विशेष पहल गर्न जरुरी छ । तसर्थ, यो बेला यिनै विषयमा केन्द्रित रही तात्कालीन कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई सिङ्गो पार्टी र जनतालाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
३. कार्ययोजना र कार्यक्रमको रूपरेखा यसप्रकार रहेको छः
-क) पार्टी कार्यदिशा, कार्यनीति, चार आधार तथा चार तयारीसहित तात्कालीन कार्ययोजना, कार्यक्रम, दुईलाइन सङ्घर्ष एवम् शान्ति र संविधान निर्माणप्रक्रियालगायत समसामयिक राजनीतिक स्थितिबारे विभिन्न स्तरमा बैठक र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
-ख) जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा आधारित संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनक रूपमा सेना समायोजनसहित शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा जोड दिँदादिँदै पनि सो हुन नसकेमा जनतालाई जनव्रि्रोहमा जाने अधिकार भएको कुरा स्वतःसिद्ध छ ।
-ग) वामपन्थी, देशभक्त र गणतन्त्रवादीहरूको केन्द्रीय र स्थानीयस्तरमा समेत संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्न विशेष पहल गर्नुपर्दछ ।
-घ) जनसङ्घर्ष तथा जनपरिचालनसम्बन्धी काम निम्नअनुसार रहेका छन् ः
ड्ड राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवम् जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका लागि जनपरिचालन गर्ने ।
ड्ड क्षेत्रीय र जिल्लास्तरमा जनपर््रदर्शन, जनसभा, अन्तरक्रिया र गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने ।
ड्ड नयाँ संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने जनसरोकारका विषयमा पार्टी, ज.ब.स., मोर्चाहरूका तर्फबाट ज्ञापनपत्र, हस्ताक्षर सङ्कलन, र्‍याली आदिको आयोजना गर्ने ।
ड्ड राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, असमान सन्धि-सम्झौताको खारेजी, सीमा अतिक्रमण, प्राकृतिक स्रोत-साधनहरूमाथि हुँदै गइरहेको हस्तक्षेपलगायतका विषयबारे सशक्त रूपमा जनपरिचालन गर्ने ।
ड्ड स्थानीय विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गरी पार्टीको नेतृत्वमा जनसहभागिता गराउने ।
ड्ड जनताको तात्कालिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्दै नयाँ अर्थतन्त्रको आधारसमेत निर्माण गर्ने उद्देश्यले पार्टीको नेतृत्वमा एक गाउँ एक सहकारीको व्यवस्था लागू गर्ने ।
ड्ड उत्पादन, जनसेवा, जनसङ्घर्ष र जनपरिचालनका निमित्त युवाहरूलाई विशेष रूपले सङ्गठित गरी परिचालन गर्ने ।
ड्ड जिल्लाहरूमा सहिद प्रतिष्ठानको शाखा वा जनयोद्धा संरक्षण केन्द्र निर्माण गरी सहिद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको योगदानलाई स्थापित गर्ने, उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक सहयोग र संरक्षण गर्ने । यो कामका लागि आवश्यक संयन्त्र, कोष निर्माण र जनपरिचालन गर्ने । बेपत्ता योद्धाहरूलाई सार्वजनिकीकरण गर्नका लागि सशक्त आवाज उठाउने ।
ड्ड घाइते अपाङ्गहरूका निमित्त विशेष प्याकेजको व्यवस्था तथा बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूको समस्या समाधान गर्ने । वाईसीएलका कमरेडहरूद्वारा प्रस्तुत मागहरूको सम्बोधन गर्ने ।
ड्ड माओवादीहरूमाथि जनयुद्धकालमा लगाइएका मुद्दाहरूको फिर्ता तथा खारेजी र हाल लगाइएका झुटा मुद्दा बदर गर्नका लागि विशेष पहल गर्ने ।
ड्ड भ्रष्टाचार, कालाबजारी, कमिशनतन्त्र तथा तस्करीको विरोध र महँगी नियन्त्रणका लागि आवाज उठाउने ।
उपरोक्त कार्ययोजनाअनुसार कार्यक्रमको ठोस कार्यतालिका स्थायी समितिद्वारा निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

नवप्रवेशीले देखाए लीला
विभिन्न गुट र उपगुटमा विभाजित माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसपटक वनप्रवेशीहरूले रोचक झाँकी प्रस्तुत गरे । बैठकमा डा. बाबुराम पक्षधर केन्द्रीय नेताहरूले आफूलाई संयमित राखे, उनीहरूले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन चाहेनन् । तर, एकता केन्द्र हुँदै माओवादी प्रवेश गरेका केहीले भने बैठकलाई प्रचण्डको माया र सद्भाव प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा सकेसम्म उपयोग गरे । नवप्रवेशी सदस्यहरू विश्वभक्त दुलाल र डीआर पौडेलको प्रचण्ड-प्रसस्ति सुनेर अरू त अरू स्वयम् प्रचण्ड पनि लज्जित हुने स्थिति बन्यो । यसरी प्रचण्डको प्रसस्ति गाउनेमा दुलाल र पौडेलका अतिरिक्त एनके प्रर्साईं, धर्मदत्त देवकोटा र जितवीर लामा अग्रपङ्क्तिमा रहेका थिए । एमालेबाट माओवादी प्रवेश गरेका देवकोटाले त प्रचण्डको प्रशंसा गर्दै प्रचण्डलाई गाली गर्ने र आलोचना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको माग गरे । कालिकोटका भरत बमले चाहिँ अपरकर्णाली आयोजनाबारे पार्टीको स्पष्ट धारणाको माग गरेका थिए । बैठकमा नवप्रवेशी र अल्लारे युवाकोटिका सहभागीहरू प्रचण्डका पक्षमा देखिएका थिए भने परिपक्व र युद्धमैदानबाट खारिएर आएका नेताहरू वैद्यको विचार समूहमा उभिएका थिए ।

वैद्य विजयी, प्रचण्ड पराजित, गम्भीर सङ्कटको आशङ्का
लामो समयदेखि अन्तरसङ्घर्षमा रहेका प्रचण्ड र मोहन वैद्य पक्षबीच कार्यक्रमगत एकता भएपछि मुलुकको शान्ति स्थापना प्रक्रियासँगै संविधान निर्माणको गतिसमेत अवरुद्ध हुनसक्ने आशङ्का बढेको छ । आफूलाई शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा रहेको दाबी गर्नुहुने प्रचण्डले जनव्रि्रोहको आवश्यकतामा जोड दिनुहुने मोहन वैद्यसँग वैद्यकै र्सतमा सहमति जनाउनुभएपछि शान्ति र संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा हुने सम्भावना बढेको हो । संविधानसभा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा सहमति जनाउनुहुने प्रचण्ड वैद्यसँग ‘जनताको सङ्घीय गणतन्त्र’मा जान सहमत हुनुभएको छ । त्यस्तै वैद्यको भनाइअनुरूप ‘सामन्तवाद-साम्राज्यवादविरोधी सारतत्त्व भएको जनसंविधान’ निर्माण गर्न आफू तयार भएको विश्वास पनि प्रचण्डले वैद्यलाई दिलाउनुभएको छ । बिप्पालगायत असमान सन्धिहरू मूल्याङ्कन गरी खारेज गर्न प्रचण्ड सहमत हुनुभएको वैद्य पक्षले दाबी गरेको छ । त्यसैगरी लडाकुहरूको सम्मानजनक समायोजनका निम्ति प्रचण्डलाई सहमत गराइएको दाबी पनि वैद्य पक्षले गरेको छ । दुई नेताबीचको सहमतिपश्चात् वैद्य खेमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कुनै हालतमा सहभागी नहुने, बरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पहल सुरु गरिने भएको छ । सहमतिअनुसार आइन्दा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा एक्लै कुनै निर्णय गर्न पाउनुहुने छैन । नेतृत्वका सात पदाधिकारी -अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, उपाध्यक्षहरू डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा बादल र सचिवहरू सीपी गजुरेल र पोष्टबहादुुर बोगटी) को सर्वसम्मत निर्णयलाई मात्र अब पार्टीको आधिकारिक निर्णय मानिनेछ । यस निर्णयबाट अध्यक्षका रूपमा प्रचण्ड शक्तिहीन तुल्याइनुभएको छ । भिन्नमतलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म लैजान पनि प्रचण्ड राजी हुनुभएको छ । सहमतिका बुँदाहरूले माओवादीमा प्रचण्डको पराजय र वैद्यको केही जित भएको देखिन्छ । तर, प्रचण्ड भविष्यमा जित्नका लागि केहीबेरका निम्ति पराजय स्वीकार गर्न पनि तयार हुने चरित्रका भएकाले कुनै पनि बेला वैद्यलाई बन्धनमा पार्न प्रचण्ड सफल हुनुहुने विश्वास वामपन्थी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । तर, तत्कालका लागि प्रचण्डलाई ‘जनव्रि्रोहसम्म जान’ सहमत गराउनुले माओवादीभित्र वैद्य पक्षकै मनोबल बढाएको छ । यो एकताले प्रचण्डलाई शान्ति र संविधान निर्माणको प्रतिबद्धताबाट विच्छेद गराउने देखिएको छ भने लडाकु व्यवस्थापनमा पनि सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना छ । सेनामा सामेल गराउन तयार पारिएको सङ्ख्या -६५००) लाई छोडेर स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेहरूलाई तत्काल एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने वैद्य पक्षको मागमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमति जनाउनुभएको छ । अवकाशमा जान चाहने लडाकुले पाउने रकममा कर कट्टा गर्न नहुने र एकमुष्ट उपलब्ध गराइनुपर्ने माग वैद्य पक्षको रहेको छ । त्यसैले सरकारले अब तत्कालै स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेहरूलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने बुझिएको छ । सेनामा जान चाहने साढे ६ हजार लडाकुको सम्मानजनक प्रवेश हुनुपर्ने भनी वैद्य पक्षले लिएको अडानमा सहमति जनाउँदा प्रचण्ड-बाबुराम दुवै आफ्नो पूर्वअडानबाट फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसअघि भएको सातबुँदे सम्झौतामा लडाकुलाई जर्नेल-कर्र्णोललगायतको उच्च तहको जिम्मेवारी दिने कुरा उल्लिखित छैन । दिनैपर्‍यो भने योग्यता पुगेका केहीलाई सेनानी -मेजर) सम्मको तह दिने मौखिक सहमति भएको हो । तर, प्रचण्डले वैद्यसँग लडाकुलाई सेनाको प्रचलित मान्यता र परम्पराअनुरूप ‘एकाइ बनाएर’ सोहीबमोजिम तह निर्धारण गरी समायोजनमा जाने भन्दै सहमति गर्नुभएको छ । वैद्य र प्रचण्डबीचको सहमतिअनुरूप माओवादी लडाकुलाई सेनामा समावेश गरिने हो भने लडाकुले दुई जर्नेल पाउनेछन् । तर, अन्य कुनै पनि पक्ष माओवादीलाई जर्नेल-कर्र्णोलको हैसियत दिने पक्षमा छैनन् । त्यसैले यही विषयलाई लिएर लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने देखिएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो प्रतिवेदन पारित गराउनतिर नलागेर प्रचण्डले मोहन वैद्य किरणसँग कार्यक्रमगत सम्झौता गर्न जानुलाई कतिपयले प्रचण्डको खतरनाक चालबाजीका रूपमा लिएका छन् । केहीले भने पार्टीलाई विभाजन हुनबाट जोगाएर प्रचण्डले महान् काम गर्नुभएको अर्थ लगाएका छन् । जे होस्, प्रचण्ड र वैद्यबीच अप्रत्यासित रूपमा आर्श्चर्यजनक ढङ्गले एकता कायम भएको छ । यो एकताले शान्ति र संविधान निर्माण-प्रक्रियालाई सुचारु गराउनेभन्दा पनि अशान्ति, अराजकता र अन्योल बढ्ने आशङ्काले चिन्ता थपेको छ ।

वसन्तलाई अर्को पीडा
ख्यात्रि्राप्त उद्यमी एवम् र्सजक वसन्त चौधरी आफ्नाबारेमा भएको प्रचारबाजीलाई लिएर नसोचिएको पीडामा पर्नुभएको छ । माओवादी सभासद् उमा भुजेलले धम्क्याएर चन्दा असुल गर्न खोजेको भन्ने समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएपछि चौधरी त्यसरी पीडामा पर्नुभएको हो । यस सम्बन्धमा वसन्त चौधरीको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘म उमा भुजेल नामक सभासद्लाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ र कसैले मलाई चन्दा मागेर धम्क्याएको पनि छैन । यसप्रकारको गलत प्रचारले मेरो साख गिराउने र चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरेको मात्र मैले ठानेको छु ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, सबै पत्रपत्रिका मप्रति मित्रवत् छन्, तर कसले कुन कारणले उमा भुजेलसँग जोडेर त्यसप्रकारको समाचार सिर्जना गरेको हो मैले बुझन सकेको छैन । जसले जुन कारणले त्यस्तो प्रचार गरेको भए पनि भ्रममा नपर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । साथै गलत प्रचारले सभासद् उमा भुजेललाई पर्न गएको चोटप्रति पनि म ज्यादै दुःखी भएको छु ।’

गच्छदारले तोके उत्तराधिकारी
बद्नामीसँगै उच्च पदको सिँढी चढ्दै उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह र रक्षामन्त्रीसम्म पुग्नुभएका विजयकुमार गच्छदारले आफ्ना कान्छा छोरालाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको समाचार प्राप्त भएको छ । एक भाग फोरमको अध्यक्षसमेत रहनुभएका गच्छदारले कान्छा छोरा सुवास गच्छदारलाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा चिनियाँ अधिकारीहरूसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो । गच्छदारसँगै चीन पुगेको टोलीको एक सदस्यका अनुसार उहाँले चिनियाँ राजनीतिज्ञहरूसँग चिनाउँदै ऊ आफूपछिको नेता भएको बताउनुभएको थियो । पिता गच्छदारसँगै चीन भ्रमणमा रहेका पुत्र गच्छदारलाई महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा समेत सहभागी गराइएको र खाली समयमा चाहिँ सुवासले चिनियाँ व्यापारीहरूसँग व्यापारिक विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ । त्यसक्रममा सुवासले रक्तचन्दबारे समेत कुराकानी गर्न भ्याएको बताइन्छ । सूत्रका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको रक्तचन्दन निकासी गर्न सकिने विश्वास सुवासले चिनियाँ व्यापारीहरूलाई दिलाएको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, भारतबाट तस्करी भई नेपाल ल्याइपुर्‍याएको रक्तचन्दनमा गच्छदारको स्वामित्व कायम भएको छ र काठमाडौंमा ल्याइएको उक्त रक्तचन्दन चीन पठाउने प्रयास निकै अघिदेखि नै हुँदै आएको छ । अमेरिकामा इन्जिनियरिङ विषय लिएर पढेका छोरा सुवासलाई विजय गच्छदारले केही अघि मात्र नेपाल बोलाएका हुन् । नेपाल आएपछि निज सुवासलाई गच्छदारको राजनीतिक र व्यापारिक काममा संलग्न गराइएको छ । त्यसैले यतिबेला विजय गच्छदारपछिका शक्तिशाली व्यक्ति सुवासलाई लिन थालिएको छ । छोरालाई राजनीति र व्यापारको जिम्मा दिन विजय गच्छदारले गरेको प्रयास कुन रूपमा सफल हुने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

पन्छाइए नारायणकाजी
धोबीघाटस्थित आफ्नो डेरामा प्रचण्डविरोधी बैठक गराएर एक समय नेताजस्तै भूमिकामा देखापरेका नारायणकाजी श्रेष्ठ यसपटक माओवादीको एकता प्रक्रियामा भूमिकाहीन भए । लामो समयदेखि अन्तरसङ्घर्षमा रहेका प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरणबीच एकताका बिन्दु पहिल्याउन आठ दिनसम्म लगातार विभिन्न चरणमा वार्तालाप भए । कतिपय बैठक प्रचण्ड र किरणबीच मात्र सीमित भए भने धेरैजसो बैठकमा प्रचण्ड र किरणका अतिरिक्त रामबहादुर थापा बादल र पोष्टबहादुर बोगटी पनि सामेल भए । उहाँहरूसँगै केही बैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तर, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भने आठ दिनसम्म चलेका कुनै पनि बैठकमा सहभागी गराइएन । न प्रचण्डले उनको आवश्यकता बोध गरे न किरणले नै । प्रचण्ड र किरण दुवै नेताले नारायणकाजीबाट धोका भएको महसुस गरेका छन् । एकता केन्द्रको नेतृत्व गर्दै माओवादीमा सामेल भएका नारायणकाजीलाई उनकै समूहका नेताहरू लीलामणि पोखरेल र अमिक शेरचनलगायतले समेत साथ छोडिसकेका छन् । श्रेष्ठको पार्टीगत हैसियत कमजोर रहेको, विगतमा आफूहरूलाई धोका दिएको र उनलाई एकता प्रक्रियामा सामेल गराइँदा ज्यादा चलखेल गरिनसक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रचण्ड र किरणले नारायणकाजीलाई कुनै पनि बैठकहरूमा सामेल गर्न नचाहेको बुझिएको छ । पार्टीमा लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद व्यवस्थित गरी एकताको वातावरण निर्माण गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा पनि उपाध्यक्ष पदमा रहेका व्यक्तिलाई साक्षी किनारामा बस्ने भूमिकासमेत नदिइनुले माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठको वास्तविक हैसियत के रहेछ भन्ने खुलासा गरेको छ । उनले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका पाउन पार्टीमा केसम्म गरेका थिए भन्ने जगजाहेर नै छ ।

संविधान बनाउन असफल अपहरणमा सफल
बहुचर्चित पवन संर्घाई अपहरण काण्डमा संलग्न अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रत्येक अभियुक्तले प्रहरीसमक्ष ‘पूर्वमन्त्री एवम् सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ताले नै आफूहरूलाई व्यापारीको अपहरण गर्न लगाएको’ बयान दिइसकेपछि अभियुक्तमध्येका एक गुप्ताकै निजी सवारीचालक अमीर आचार्यलाई प्रहरीले सोधे, ‘के गुप्ताजीले नै हो त यो काण्ड रचेको -‘ ड्राइभरले सहजै जवाफ दिए, ‘हो ।’ उनले घटना सम्बन्धमा सुरुदेखिकै फेहरिस्त पनि एक-एक गरी सुनाए । कहिलेदेखि पीडित पवन संर्घाईमाथि निगरानी राखियो, क-कसलाई के-के जिम्मेवारी दिइयो, कमलादीमा पुस ७ गते बिहान अपहरण गर्दा गुप्ताले कहाँ बसेर कसरी घटनाको निगरानी गरे, त्यसपछि कुपण्डोलस्थित बागमती पुलमुनि पुर्‍याएर अर्को गाडीमा अपहरित पवनलाई कसरी सिफ्ट गरियो, त्यसपछि अपहरितलाई आँखामा पट्टी कसेर राखेको गाडीलाई धुलिखेल कटाउन गुप्ता आफंै रातो गाडीमा अघि लागेर कसरी धुलिखेलसम्म ‘एर्स्कर्ट’ गरेर फर्किए, कसले कहाँ बसेर फिरौतीको बार्गेनिङ गर्‍यो, … आदि । तर, आफ्नै अघिल्तिर आफ्ना अरौटे-भरौटेहरूले त्यसरी नाङ्गेझार पारिसकेपछि पनि गुप्ताले प्रहरीसँग दाबी गरे, ‘यो सब ममाथि माओवादी सरकारले गरेको षड्यन्त्र हो, मजस्तो ६५ वर्षको वृद्ध, पूर्वमन्त्री, हालको सभासद्, जल्दोबल्दो राजनीतिज्ञले यस्तो कर्ुकर्म गरेँ हुँला त – मेरो राजनीतिक करियर खत्तम पार्न माओवादीले रचेको प्रपञ्च हो यो †’
पाँच दिनको कठिन कसरतपछि अपराधी पत्ता लगाएर सन्तोषको सास फेरेका अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू गुप्ताको ‘साहस’ देखेर अवाक् बने । तर, आपराधिक कर्ममा लागेका व्यक्तिको मनोविज्ञान बुझेका प्रहरीहरू यसअघि पनि अनेक आपराधिक काण्डमा पटक-पटक मुछिएका गुप्ताको अल्मल्याइमा अल्भिmने सवाल नै थिएन । अन्ततः व्यापारी पवन संर्घाईको अपहरण र करोड रकम फिरौती असुली काण्डका प्रमुख योजनाकार सभासद् तथा सद्भावना आनन्दीदेवीका अध्यक्ष श्यामसुन्दर गुप्ता नै रहेको पुष्टि प्रहरीले गरेको छ । यतिबेला गुप्ता हनुमानढोकाको ‘पाहुना’ बनेका छन् भने अपराधमा संलग्न केही व्यक्ति अझै पक्राउ पर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसरी कुनै बेला क्याबिनेटस्तरको मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका र नेपाली नागरिकलाई शान्तिसुरक्षा, समृद्धि दिलाउने कसमसहित ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणार्थ संविधान बनाउने कार्यमा खटिएका व्यक्ति नै नागरिकलाई अपहरण गरी फिरौती असुल्ने धन्दामा संलग्न रहेको पाएर आमजनता भने अवाक बनेका छन् । माओवादी नेतृत्वको बाबुराम-सरकारले यस अपहरण काण्डका अपराधीलाई कस्तो कारबाही गर्ला – या फेरि पनि इतिहास दोहोर्‍याउँदै अपराधीलाई सुनपानी र्छकने काम होला – जनता प्रतीक्षामा छन् ।

एम्बुलेन्स नम्बर लिएर कर्मचारीको सेवा
पोखरा उपमहानगरपालिकाले आफूसँग भएको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर नागरिकलाई दिने सेवामा कञ्जुस्याइँ गरेको छ । नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउनुपर्ने एम्बुलेन्स सेवामा देखाएको लापरबाहीलाई यसको एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नगरपालिकामा भएको एम्बुलेन्स केही वर्ष पहिले घाँसीकुवामा दर्ुघटना भएपछि कवाडीमा बिक्री गरियो । त्यसपछि नगरपालिकाले एम्बुलेन्स किनेको छैन । ह्रासकट्टीबाट आएको बजेटबाट हाकिमले आफूलाई चढ्ने गाडी थपेका छन् तर जनसेवामा अत्यावश्यक रहने एम्बुलेन्स थप्न मन गरेका छैनन् । फलतः अहिलेसम्म दर्ुघटना भएको सट्टामा अर्को एम्बुलेन्स किनिएन ।
त्यसो त अहिले पनि नगरपालिकामा एम्बुलेन्स नै नभएको भने होइन । कोमागाने नगरका जनताले पोखरेली जनताको सेवा गर्न एम्बुलेन्स किनेर दिएको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, तर साइरनजडित उक्त एम्बुलेन्सले बिरामी बोक्दैन, नगरपालिकाको कर्मचारी बोक्छ । वडा क्लिनिकमा जाने कर्मचारी ओसारपोसार गर्ने ग.१झ २४५ नम्बरको उक्त एम्बुलेन्स कार्यालयको साधारण गाडीजस्तो केवल कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन गरिने एम्बुलेन्सचालक प्रसाद गुरुङ बताउँछन् ।
एम्बुलेन्सको नम्बर लिएपछि बिरामीलाई सेवा दिन छोडेर कर्मचारी ओसार्ने, व्यक्तिगत आग्रहमा अन्य सेवा गर्ने काम ठीक होइन भन्नेबारेमा चालकले राम्रैसँग बुझेका छन् । नगरपालिकाले दुईजना चालक इच्छाबहादुर गायक र प्रसाद गुरुङलाई जागिर खुवाएकै छ एम्बुलेन्सकै लागि, तर पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन एम्बुलेन्सको । चालकहरू आफूहरूलाई भत्ता नदिएका कारण बिरामी बोक्ने काम नगरेको बताउँछन् । ‘कार्यालयले नै बिरामी नबोक्न भनेका कारण हामीले आफूखुसी बिरामी ओसार्नु पनि त भएन,’ प्रसाद गुरुङले बताए ।
उपमहानगरपालिका प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइराला निजी क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङहोमहरूले आ-आफ्नै एम्बुलेन्स भएका कारण नगरपालिकाको एम्बुलेन्स त्यति प्रभावकारी नहुने बताउँछन् । भइरहेको एम्बुलेन्स निजी कारजस्तो कर्मचारी ओसार्ने काममा प्रयोग गरिनुलाई सदुपयोग भन्ने कि दुरुपयोग कुनै ठोस जवाफ छैन नगरपालिकासँग । एम्बुलेन्सका लागि दरबन्दी राख्न सक्ने तर दिइरहेको रासनभत्ता कटाएर सेवा नै रद्द गराउने नगरपालिकाको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने नागरिकले – यता नगरका लेखापाल तोरण कुँवर एम्बुलेन्सचालकलाई रासनभत्ता दिनु आर्थिक ऐनविपरीत हुने भएका कारण रासन सेवा कटौती गरिएको बताउँछन् ।
कुरा जसले जता लगे पनि हुन्छ तर विडम्बनाचाहिँ के भने दाताले एम्बुलेन्सका लागि प्रयोग गर्न दिएको स्रोतसाधनलाई आफ्नो जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि वडा क्लिनिकको कर्मचारी ओसारपसारमा प्रयोग गर्नुलाई सदुपयोग भन्ने कि उपयोग मात्र –
-यदुनाथ बञ्जारा

भारतीय सहयोगमा वाणगङ्गा नदी नियन्त्रण हुने
कपिलवस्तुको कजरहवा, हर्दोना र खोरिया गाविसमा पर्ने वाणगङ्गा नदी नियन्त्रण कार्यका लागि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट चार करोड सात लाख अनुदान सहयोग प्राप्त हुने भएको छ । नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने सो सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र नेपाल सरकार सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण विभागबीच गत साता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतको सहयोगमा कपिलवस्तुमा सञ्चालित यो तेस्रो साना विकास परियोजना हो ।
कपिलवस्तुको नेपाल-भारत सीमामा पर्ने हर्दोना गाविस हुँदै उत्तरी चुरिया पहाडबाट बग्ने वाणगङ्गा नदीको दायाँ किनारामा हुने क्षयीकरणको समस्यालाई रोक्ने उद्देश्यले परियोजनाले नदी किनारमा बलियो पर्खाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । सो कार्यले स्थानीय जनतालाई बाढीबाट सुरक्षित तुल्याउनुका साथै नदी वरपर रहेका अमूल्य सम्पत्ति तथा कृषियोग्य भूमि पनि जोगिनेछ । यसैगरी उल्लेखित गाविसका २० हजारभन्दा बढी स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन् ।
परियोजना नेपाल सरकारको मान्यता एवम् नियमअनुसार जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण विभाग, डिभिजन कार्यालय नं. ५ भैरहवाद्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ भने समयमै गुणस्तरीय किसिमबाट परियोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण विभागको रहने सम्झौतामा उल्लेख छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए/नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय विकास तथा प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, कपिलवस्तुमा सञ्चालित अन्य दुई परियोजनाका लागि भारत सरकारले पाँच करोड ५० लाख सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेको छ । साथै भारतले यस जिल्लाका लागि चारवटा एम्बुलेन्स र एउटा विद्यालय बससमेत उपहार प्रदान गरेको छ । नेपालको विकास र आर्थिक पुनर्स्थापनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनर्ुपर्ने महत्त्वलाई आत्मसात् गरेको भारतले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सयभन्दा बढी परियोजनाका लागि भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ६० अर्ब अनुदान सहयोग गरिसकेको छ ।

कृषक धर्ना फिर्ता
परासी । उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीको आह्वानमा पुस १८ गतेदेखि प्रारम्भ भएको धर्ना र रिले अनसन आन्दोलन त्रिपक्षीय सहमतिमा गत पुस २७ गते समाप्त भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठको पहलमा जिल्ला राजनीतिक दल, चिनी कारखानाका सञ्चालक र उखु उत्पादक कृषक समितिका प्रतिनिधिबीच भएको आठ घण्टाको बहस-छलफलपछि आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको हो । त्रिपक्षीय बैठकमा उखु उत्पादक कृष महासङ्घ र चिनी उद्योग सङ्घले आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ का लागि कायम गरेको उखुको मूल्य रु. ४११।५० प्रतिक्लिटन्ललाई देशभरि नै सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकोले हाललाई सो मूल्य यथावत् राख्ने निर्णय भएको छ ।
उखु कृषकले प्रस्तुत गरेको अन्य मागमध्ये कारखानाले कृषकको उखु खरिद गरेको मितिले दश दिनभित्र सरल ढङ्गबाट भुक्तानी दिनुपर्ने, तौल केन्द्रमा उखुको मूल्य रु. ४०५।५० प्रतिक्विन्टल र काखानाको मिलगेटमा रु.४११।५० प्रतिक्विन्टल कायम गरी तेहेरो मूल्य प्रक्रियालाई अन्त गरिएको छ ।
बैठकमा चिनी कारखानाहरूले किसानसँग खरिद गरेको उखुको अभिलेख राखी दुई रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले उखु विकासका लागि खर्च गर्न सर्वपक्षीय समिति गठन गरी समितिमार्फत विकास प्रयोजनमा लगाउने निर्णय भएको छ । सर्वपक्षीय समितिमा हाल परासीका तीन चिनी कारखानाका प्रतिनिधि, कृषक समिति, कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी उखु विकास समिति गठन गर्ने सहमति र निर्णयमा उल्लेख गरेपछि उखु समितिले आफ्नो चरणबद्ध आन्दोलन फिर्ता लिएको हो । त्रिपक्षीय सहमतिपछि बागमती चिनी कारखाना कुडिया नवलपरासीका सञ्चालक राम थापाले घटना र विचारसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा आन्दोलनका कारण मिलको करोडौँ क्षति भएको र कृषक लगानीमा पनि असर परेकोले यस्ता कार्यप्रति सबै पक्ष सचेत रहनुपर्ने बताउँदै मूल्यवृद्धिसम्बन्धी आन्दोलन उखुसत्र प्रारम्भपूर्व नै हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । -आरपी उपाध्याय

त्रिविमा पदोन्नति-समानताको आवाज
त्रिविमा प्राध्यापकहरूको पदोन्नतिको कुरालाई लिएर हालै मात्र वरिष्ठ भौतिकशास्त्री लोकनारायण झाको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलप्रति नागरिक समाजको ध्यान विशेष रूपमा केन्द्रित भएको छ । लोकतन्त्र आएको यतिका समय भइसक्दा पनि त्रिविजस्तो प्राज्ञिक निकायमा पदोन्नतिमा विभिन्न संस्थानहरूमा देखिएका विभेद सबैका अगाडि विशेष रूपमा चर्चाको विषय भएको छ ।
त्रिविबाटै माइक्रो-बायोलोजीमा मास्टर्स गरी उपप्राध्यापकमा स्थायी भएको पाँच वर्षमा सहप्राध्यापक पदमा त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ भने यही विश्वविद्यालयमै विज्ञान अध्ययन संस्थानमा उपप्राध्यापकबाट सहप्राध्यापकमा पदोन्नतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न वर्षौं कर्ुर्नुपर्ने बाध्यता पनि सबैका अगाडि र्छलङ्ग छ । त्यसैगरी पाँच वर्ष उपप्रध्यापक पदमा स्थायी भएको व्यक्तिले सहप्राध्यापक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई नेपाल प्राध्यापक सङ्घले प्रमुख मागको रूपमा अघि सारेको छ भने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले पनि यसलाई आफ्नो विशेष एजेण्डाको रूपमा अघि बढाएको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रगतिशील प्रँध्यापक सङ्गठनले पनि यो कुरालाई विशेष जोडका साथ अघि सारेको छ । त्यस्तै, केही महिनाअगाडि भएको त्रिवि प्राध्यापक सङ्घको निर्वाचनमा पनि यो कुरालाई त्रिवि प्राध्यापक सङ्घले प्रमुख एजेण्डाको रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
यसरी विश्वविद्यालयजस्तो ठाउँमा पनि विभिन्न अध्ययन संस्थाहरूबीच दुई प्रकारको नियम हुनु कति सङ्गतिपूर्ण कुरा हो भन्ने सवाललाई नागरिक समाजले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । उता यो कार्य दलमा बस्ने व्यक्तिहरूमा वरिष्ठ भौतिकशास्त्री लोकनारायण झा समानताका लागि लड्दै आउनुभएका सङ्घर्षशील प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने प्रा.डा.सन्तोष पौडेल नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्नुभएका अग्रणी प्रजातान्त्रिक प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यस्तै प्रा.डा. कृष्णचन्द्र शर्मा, नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका अग्रणी बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ भने समानताका लागि विद्यार्थी अवस्थादेखि नै लड्दै र्सार्क स्कलरसीपबाट पीएचडी गर्नुहुने दक्षिण एसियाकै वरिष्ठ शिक्षाविद् वासुदेव काफ्ले हुनुहुन्छ । यस्तै, अर्को व्यक्तिमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका ऐतिहासिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित समाजवादी व्यक्तित्व त्रिवि प्राध्यापक सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेन्द्रनारायण बरबरिया हुनुहुन्छ ।
विधिको शासनबाट मात्र लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था सम्भव हुन्छ । त्यसैगरी आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा जसको दरबन्दी जहाँ छ उसले सोही विषयको माथिल्लो पदमा लड्न पाउनुपर्छ भन्ने त्रिवि नियमावलीलाई सबैले गम्भीरता रूपमा पालन गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको विशेष जोड रहेको छ ।

पिछडिएका बालबालिकालाई राहत वितरण
‘हामीसँग देखभेट नै नभए पनि हामी र हाम्रा केटाकेटीको दुःख बुझेर राहत सहयोग उपलब्ध गरिदिने दाता लक्ष्मीकिशोर श्रेष्ठ मानवका रूपमा भगवान् नै हुन्, उहाँलाई हाम्रो हृदयदेखि मुरी-मुरी धन्यवाद † यस्ता समाजसेवीको हात सधैं माथि परोस् †’
गत साता शुक्रबार धादिङको बेनिघाट-९ स्थित भूमिस्थान प्रावि र ओर्वाङ प्राविको प्राङ्गणमा आयोजित विद्यार्थीलाई स्वीटर तथा स्टेसनरी सामग्री वितरण कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद कोइराला भावविह्वल हुँदै उल्लेखित भाव व्यक्त गर्दै थिए भने उपस्थित अभिभावक एवम् स्थानीयवासी उनको अभिव्यक्तिप्रति कृतज्ञभावमा र्समर्थन जनाइरहेका देखिन्थे । आजको मतलबी दुनियाँमा पनि निःस्वार्थ भावले सेवा गर्ने व्यक्ति समाजमा रहेछन् भन्दै उनीहरू दाताको प्रशंसा गरिरहेका थिए । उपरोक्त दुई विद्यालयका एक सय असी छात्रछात्राका लागि व्यवसायी एवम् समाजसेवी लक्ष्मीकिशोर श्रेष्ठद्वारा उपलब्ध गराइएको स्वीटर एवम् कापीकलमलगायतका शैक्षिक सामग्री स्थानीय समाजसेवी तथा राजनीतिक कार्यकर्ताको अग्रसरतामा वितरण गरिएको थियो । राहत वितरण कार्यक्रममा भूमिस्थान प्राविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपबहादुर चेपाङ, ओर्वाङ प्राविका अध्यक्ष कृष्ण कोइराला, ओर्वाङ प्राविकै प्रधानाध्यापक नवराज पाण्डे, भूमिस्थान प्राविकी प्रधानाध्यापिका शान्ति श्रेष्ठका अलावा प्रमुख अतिथि समाजसेवी रामशरण त्रिपाठी, नेका महासमिति सदस्य देवप्रकाश त्रिपाठी, नेका महाधिवेशन प्रतिनिधि देवीप्रसाद सिलवाल, नेपाली काङ्ग्रेसका अगुवा कार्यकर्ता देवराज त्रिपाठी, नेका क्षेत्रीय सदस्य प्रेमनाथ कँडेल, काङ्ग्रेस गाविस सभापति ऋषिनाथ त्रिपाठीलगायतले दाताको सराहना गरेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय अभिभावक तथा विद्यार्थीको व्यापक उपस्थिति थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरामा अत्यन्त पिछडिएको गाउँका रूपमा चिनिने धादिङको ओर्वाङ मूलतः चेपाङ बस्तीका रूपमा परिचित छ । त्यहाँका अभिभावकहरूको सहयोग-अनुरोधलाई नेपाली काङ्ग्रेस बेनिघाट गाविस सभापति ऋषिनाथ त्रिपाठीले बारम्बार झकझक्याएपछि समाजसेवी तथा त्रिपाठी समाजका अध्यक्ष रामशरण त्रिपाठीले दाता श्रेष्ठसमक्ष पुर्‍याएका थिए । बिनाप्रचारप्रसार मुलुकका विभिन्न क्षेत्र, मठ-मन्दिर, बालबालिका तथा दीनदुःखीहरुलाई यथाशक्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका समाजसेवी लक्ष्मीकिशोर श्रेष्ठले आफूले कुनै स्वार्थ नराखी मानवीय सम्वेदना र आत्मसन्तुष्टिका लागि सो सहयोग उपलब्ध गराएको बताए ।
-प्रवीण वस्नेत

बेसीसहर दुर्गन्धित
लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरकोे फोहोर फाल्ने गरिएको गौंथली डाँडामा स्थानीय बासिन्दाले फोहोर फाल्न नदिएपछि विगत चार हप्तादेखि सदरमुकामको फोहोर उठ्न सकेको छैन ।
स्थानीय बासिन्दाले गत २ गतेदेखि फोहोर फाल्न रोक लगाएपछि बेसीसहर बजारमा फोहोर उठ्न नसकेको हो । फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्न नसकिएको भन्दै क्षमायाचना गरेको छ । यसअघि फोहोर उठाउनका लागि पहल गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल गर्न लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घलेे सर्वपक्षीय छलफल गरे पनि अझै कति दिन फोहोर नउठ्ने हो भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । हाल फोहोर फाल्ने गरिएको गौंथलीडाँडावरपरका बासिन्दालाई मनाउने प्रयास भए पनि स्थानीयले कुनै पनि हालतमा गौंथलीडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने अडान दोहोर्‍याएपछि अन्योल बढेको छ ।
सदरमुकाम बेसीसहरमा तीव्र रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा ठूलै समस्या उत्पन्न भएको छ । बजारमा उत्पादन हुने फोहोर फालेर डम्पिङसाइट बनाइएको बेसीसहरको गौंथलीडाँडावरवपरका बासिन्दाले वैकल्पिक र सही डम्पिङसाइटको तुरुन्त व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सरकारले बेसीसहरलाई नगरपालिका घोषणा गरे पनि नगरपालिका कार्यान्वयन नहुँदा फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको काम अरू जटिल बन्ने देखिएको छ । यसले अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटकलाई पनि आवागमनमा समस्या पारेको छ ।

आत्महत्यापछि सदरमुकाम तनावग्रस्त
एक प्रहरी जवानको रहस्यमयी आत्महत्या प्रकरणपश्चात् धादिङबेसी तनावमय बन्न पुगेको छ । परिस्थितिलाई तनावमय बनाउन स्थानीय प्रहरी प्रशासनले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको पीडितहरूले जनाएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत प्रहरी जवान दलबहादुर तामाङ आइतबार राति स्थानीय एक विद्यालयको हाताभित्र झुण्डिएर मरेको अवस्थामा सोमबार बिहान भेटिएका थिए । निज दलबहादुर आत्महत्या गरेर मर्ने प्रकारको व्यक्ति नभएको र उनकी कान्छी पत्नीसँगको विवाद र तनावबारे जानकारी पाएकाहरूले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर घटनाबाट आहत समुदायमाथि पीडामा पीडा थप्दै प्रहरीले सोमबार व्यापक दमन गर्‍यो । प्रहरीले गोली, लाठी र अश्रुग्यासको व्यापक प्रयोग गर्दै दमन गर्ने क्रममा थुपै्र व्यक्ति घाइते हुन पुगे । प्रहरीले बजारमा भएका निर्दोष मानिसलाई धरैबाट बाहिर निकालेरसमेत कुटपिट गरेको बताइन्छ । सोमबार प्रहरीबाट भएको ज्यादतिबाट विरोध गर्दै मंगलबार महिलाको एक समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष एक विरोधपत्र बुझाएको छ । उनीहरूले जिल्ला प्रहरी प्रमुखमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । आत्महत्या प्रकरणमा मृतक दलबहादुरकै कान्छी पत्नीको संलग्नता रहेको आशङ्का पीडित पक्षले गरेको छ ।

करोडौँको ठगी, पीडितहरू आक्रोशित
वेल इन्टरनेसनल मेनपावर चाबहिलकी निर्देशक विमला लामा बेरोजगार युवाको १३ करोड रुपैयाँ ठगी गरी फरार भएकी छिन् । युरोपियन राष्ट्र पोल्याण्डमा मासु काट्ने र माछा पोको पार्ने कामका लागि लामाले हजारौँ युवायुवतीसँग लाखौँ रुपैयाँ उठाएर गत मङ्सिर २५ गते फरार भएकी हुन् । लामाले प्रत्येक व्यक्तिसँग ५० हजारदेखि चार लाखसम्म असुलेको पीडितहरूले बताएका छन् । प्राप्त जानकारीका अनुसार लामाले ६ सयभन्दा बढी युवा युवतीको नगद र नौ सयजनाको कागतपत्र बुझेको खुलासा भएको छ । स्मरण रहोस्, एक दशक पहिले पनि पाँच करोड ठगेर विमला तामाङ बेपत्ता भएकी थिइन् । त्यतिबेला लामाविरुद्ध स्वयम्भू प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराइए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । काङ्ग्रेसी नेता भीमबहादुर तामाङकी बुहारी तामाङले आफ्ना पति दीपक तामाङको सहयोगमा ठगी गर्दै आएका थाहा भएको छ ।
लामा फरार भएपछि पोल्याण्ड जान घरबार बन्धकी र लाखौँ रुपैया ऋण काढेका युवायुवतीको अहिले बिचल्ली भएको छ । उनीहरूको घरमा रुवाबासी चलेको छ । विदेश गएर परिवार पाल्ने स्वर्णर्ीम सपना देखेका ती युवायुवती अहिले श्रम विभागको चक्कर काट्दै समय व्यतित गरिरहेका छन् । सरकारले पीडितहरूलाई राहत दिनुको साटो उल्टै कहिले सिंहदरबार त कहिले हनुमानढोकामा थुन्ने र छोड्ने कार्य मात्रै गर्दै आएको छ । र पनि पीडितहरूले लामालाई कारबाही र आफ्नो गुमेको रकमको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रालयमा प्रत्येक दिन धर्ना दिइरहेका छन् । लामा फरार भएको अहिले एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले उनको खोजीमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन । प्रहरी भने खोजी जारी रहेको बताउँदै पन्छिदै आएको छ । पीडितहरूले लामाले पहिले ठगी गर्दा कारबाही नगरेको र अझ लामालाई ठगी गर्ने लाइसेन्स प्रदान गरेर हजारौँ युवाहरूको सपनामाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आफ्नो लाखौँ रुपैयाँ डुबेपछि आक्रोशित पीडित अर्जुन गुरुङले यो सरकारको चरम लापरबाहीको नमुना भएको बताएका छन् । गुरुङले सरकारले बेरोजगार युवाहरूको चुलो निभाउने कार्य गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । आफूहरूले पर्खालले घेरिएको बन्द कोठामा रकम नदिएको र सरकारको वैदेशिक रोजगार हेर्ने श्रम विभागको अनुमति पाएको म्यानपावरलाई रकम बुझाएको बताएका छन् । उनले एक-दुई लाखको कारोबार हुने ठाउँमा सरकारले अनुगमन र कारबाही गर्ने तर करोडौँको ठगी गर्ने मेनपावरलाई कारबाही नहुनुमा आपसी मिलोमतोको गन्ध आइरहेको बताए । पीडितहरूले राहत र क्षतिपूर्तिका लागि माग राख्दा सम्बन्धित निकायले उक्त मेनपावर खारेज भइसकेको भनेर पीडितहरूको घाउमा नुनचूक दल्ने कार्य मात्रै गर्दै आएको छ ।
यस्तै, अर्का पीडितले पैसा बुझाउँदा कति रकम बुझाउने कुरा सरकारले स्पष्ट नपार्दा सर्वसाधारणको यति ठूलो रकम ठगी भएको बताएका छन् । उनले कतिपयलाई रसिद र कतिपयलाई घरायसी तमसुक बनाएर पनि रकम लिएको कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायले कुनै अनुगमन नगर्नुले दोषी र उनीहरूबीच साँठगाँठ रहेको हुनसक्ने बताएका छन् । साथै त्यस्तै तमसुक बनाउँदा साक्षी बस्ने घरधनी श्यामदास श्रेष्ठलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पक्राउ परेकी विमला लामाकी दाहिने हात रूपमा परिचित ल्हाक्पा डोमा लामालाई विमला पक्राउ नपरुन्जेल र पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाउन्जेल नछोड्न पीडितहरूले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् । वर्तमान अवस्थामा दोषीमाथि कारबाहीका र क्षतिपूर्तिका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पीडितहरूले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

दलका कार्यकर्ता चोरीका बाइकमा
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा छड्के चेकजाँच गर्दा फेलापरेका १८ वटा चोरीका मोटरसाइकल जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्दीप भण्डारीलेे सदरमुकाम बेसीसहरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट चेकजाँच तथा सुराकीको आधारमा शङ्कास्पद एवम् चोरीका मोटरसाइकल समातिएको बताए । हेलमेट नलगाई हिँड्ने, नक्कली बिलबुक बनाई मोटरसाइकल चढेर हिँड्नेहरूको चेकजाँच गर्दा चोरीका मोटरसाइकल भेटिएको भण्डारीलेे जानकारी दिए । जिल्लामा रहेका सबै इलाका प्रहरी कार्यालयकोे सक्रियतामा चेकजाँच बढाउँदा चोरीका मोटरसाइकल फेला परेको हो ।
जिल्लामा चोरीका मोटरसाइकल प्रयोग गर्नेमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता रहेको प्रहरीले बताएको छ । फेला परेका चोरीका मोटरसाइकल पनि एमाओवादीनिकट वाईसीएल, काङ्ग्रेसनिकट तरुण दल र एमाले निकट युथफोर्सको बढी रहेकोे जनाउँदै लमजुङमा अझै पनि व्यापक रूपमा चोरीका मोटरसाइकल र भन्सार छलेका कारहरू चलाइरहेको बताउँदै तिनलाई पनि नियन्त्रणमा लिने प्रहरीले जनाएको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाहेक चोरीका मोटरसाइकल चलाउनेहरूमा गाउँगाउँका व्यापारी, प्रहरी तथा सेनाहरूले पनि चढ्ने गरेको प्रहरीको दाबी रहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले चोरीका मोटरसाइकल जिल्लामा अत्यधिक मात्रामा भित्रिन थालेपछि बजार क्षेत्रमा अनावश्यक गतिमा चलाएको देखेपछि आफूले यस्तो अभियान चलाएको भण्डारीले बताए । पक्राउ परेका मोटरसाइकलमा गण्डकी अञ्चलका पाँचवटा, बागमतीको आठवटा, नारायणीको दुईवटा र लुम्बिनीका तीनवटा गरी १८ वटा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल बरामद भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारीले यी चोरीका मोटरसाइकल कोही-कसैको हकदाबी पुग्ने भएमा सवारीको सक्कल प्रमाणसहित आवश्यक कागजात लिई १५ दिनभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा लिन आउन सकिने बताउँदै उनले तोकिएको समयमा नआए उक्त सवारीहरू भन्सार कार्यालयमा पठाउने बताएका छन् ।
यसैबीच भण्डारीले यसै आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले करिब एक हजार एक सय २८ सवारी साधनलाई कारबाही गरी तिनीहरूबाट एक लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्वसमेत उठाएको बताए ।
-छविलाल बगाले

अध्यक्ष बेपत्ता भएपछि आईएनजीओ अलपत्र
आफ्ना कर्मचारीलाई छिट्टै र्फकने आश्वासन दिँदै तीन महिनाको पारिश्रमिकसमेत दिन बाँकी राखेर अध्यक्ष जापान पलायन भएपछि विगत अठार वर्षदेखि नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको भनिएको एसीए जापान नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अलपत्र परेको छ । संस्थाका अध्यक्ष सुगाहिको सुगिमोताले आफूखुसी आर्थिक ब्रह्मलुट गर्दै आएको खुलासा भएपछि उनी जापान गएका थिए । आफ्ना आवश्यक सम्पूर्ण मालसमानसहित जापान गएका अध्यक्ष सुगिमोतो पछिल्ला दिनमा सम्पर्कमा नआएपछि कर्मचारी त अन्योलमा परेकै छन्, त्योभन्दा पनि बालुवाटारको सिङ्गो घर प्रयोजनविहीन अवस्थामा पुगेको छ । पटकपटक इमेल पठाउँदासमेत जवाफ नआएको र फोन सम्पर्कसमेत नहुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी चिन्तामा परेका छन् । एकातिर ६ महिनादेखिको पारिश्रमिक अर्काेतिर जागिरको भविष्य नै अन्योलमा परेको भन्दै एसीए जापानका पाँचजना कर्मचारीले जापानी दूतावास गुहार्न पुगेको र दूतावासले केही आशलाग्दो सान्त्वना दिएको बुझिएको छ ।
एसीए जापानका अध्यक्ष सुगाहिको सुगिमोतोले जापानमा नेपाल र नेपालीको विजोगी प्रचार गरेर उठाएको दान रकम नेपाल ल्याउने नाममा चर्काे आर्थिक घोटला गर्नुका साथै शैक्षिक भ्रमणका नाममा समेत मोटो रकम असुल्ने धन्दा बनाउँदै आएको सम्बद्ध कर्मचारीको कथन छ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति र सम्पर्कबिना विभिन्नखाले शैक्षिक गतिविधि गर्दै आएका सुगिमोतोका विवादास्पद क्रियाकलापबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन अगाडि बढाएको बताइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका विकासदूत भनिएका सुगिमोतोले यसो गर्छु, त्यसो गर्छु भने पनि महानगरपालिकाले नियुक्ति गरिसकेपछि विकासका नाममा सिन्को नभाँचेको बुझिएको छ । सुगिमोतोलाई नजिकबाट बुझ्नेहरूका अनुसार कामनपाले दिएको नियुक्ति उसका लागि जापानमा कमाउने भाँडो मात्रै बन्न पुग्यो । समाजकल्याण परिषद्ले कालोसूचीमा राखेको आईएनजीओका अध्यक्षलाई कुन आधारमा विकासदूत दिइएको हो भनेर अख्तियारले कामनपासँग सोधेपछि यतिबेला महानगरपालिकामा पनि एकप्रकारको आतङ्कै मच्चिएको छ । अख्तियारले चौतर्फी सोधपुछ गर्न थालेपछि एसीए जापानको बोर्ड मेम्बर भएकाहरू अहिले आफूहरूले राजीनामा दिइसकेको बताएर उम्कन खोजिरहेका एक कर्मचारीले बताए ।
यहीबीच नेपालमा अनुदान भित्र्याउने नाममा गरेको आर्थिक बद्मासीका सन्दर्भमा एसीए जापानका अध्यक्ष सुगिमोतो जापानमै कारबाहीको दायरामा तानिएको थाहा भएको छ । जापानस्थित समाचार स्रोतका अनुसार उनलाई त्यहाँस्थित मेनेजमेन्ट अर्गनाइजेसन फर पोस्टल सेभिङ एण्ड पोस्टल लाइफ इन्सुरेन्स -एमओपीएस) नामक सरकारी निकायले छानबिन गरिरहेको छ । सुगिमोतोको आर्थिक क्रियाकलाप अपारदर्शी भएको आशङ्का गर्दै उक्त निकायका केही अधिकारी नेपालमै आएर एसीए जापानका गतिविधि नियालेका थिए ।

धरानमा जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
आदिवासी/जनजातीको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्याससम्बन्धी तीनदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भोलि बिहीबारदेखि पूर्वाञ्चलको धरानमा हुने भएको छ । सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यासका लागि रणनीति र मार्गचित्र तयार पार्ने जनाइएको छ ।
सम्मेलनमा ६५ भन्दा बढी आदिवासी जनजाति सङ्घसंस्थाहरू राजनीतिक पार्टी, दलका आदिवासी/जनजाति भ्रातृसङ्गठनका प्रतिनिधिसहित आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू गरी पाँच सयभन्दा बढीको सहभागिता रहने आयोजकको दाबी छ ।