स्वर्गको एक टुक्रा-२ -बबिता बस्नेत

स्वर्गको एक टुक्रा-२ -बबिता बस्नेत


रसुवाको सदरमुकाम धुञ्चे बजार अन्य जिल्लाका सदरमुकामहरू झैं त्यत्ति फैलिएको छैन । वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म पुग्न सरासर हिँड्यो भने सात मिनेट पनि लाग्दैन । बजारको बाटो ओहोर-दोहोर गर्नेले प्रत्येक बिहान सडकको माथिल्लोपट्टिरहेको सालिकमा एउटी अधबैंसे महिलाले पानी चढाइरहेको देख्छन् । ती महिला बिहानै सालिकको छेउ पुग्छिन्, पानी चढाउँछिन्, भिजेका आँखासँगै घर फर्किन्छिन् र आफ्नो काममा लाग्छिन् । रसुवा जिल्लाभरिमै त्यति एउटा रहेको त्यो सालिक उनका श्रीमान् भीमलाल हिराचनको हो, जो जिल्लामा सबैका प्रिय राजनीतिकर्मी थिए । जिल्ला पञ्चायतका विभिन्न तहमा बसेर काम गरेका उनी जिल्लाको उपसभापति हुँदै सभापतिसम्म भएका थिए । स्थानीयवासीहरू भन्छन्- त्यस्तो नेता त अब यो जिल्लामा जन्मिँदैन होला । यो सतीले सरापेको देश हो, सबैलाई राम्रो गर्ने, जिल्लाको बारेमा चिन्तित, राजनीतिक इमानदारी भएका भीमलालको नेकपा माओवादीले ०६१ सालमा घाँटी रेटी-रेटी हत्या गरे । उनको हत्यामा पूरै जिल्ला शोकमग्न भएको थियो । जिल्लामा पाएको लोकप्रियता नै सायद उनको मृत्युको कारण बन्यो । उनको मृत्युले परिवारलाई परेको चोटको क्षतिपूर्ति कहिल्यै हुने छैन । माओवादीले गरेको ‘महान् जनयुद्ध’ ले धेरैको परिवारलाई यसैगरी आँसुमा डुबाएको छ, चाहे त्यो माओवादीले हत्या गरेका परिवार होस् या राज्यले । देशका लागि बलिदान भने पनि जे भने पनि त्यतिबेला मृत्यु भएकालाई अहिले सम्झिने त आखिर परिवारका सदस्यहरू मात्रै भएका छन् । माओवादी द्वन्द्वकालमा रसुवा जिल्लामा २६ जनाको हत्या भएको थियो भने २७ जना अङ्गभङ्ग भएर बाँचेका छन् । उनीहरूको भोगाइमा अङ्गभङ्ग भएर बाँच्नुभन्दा त बरु मरेकै भए हुन्थ्यो भन्नेसम्म पनि छ । करिब पाँच सय मानिस विस्थापित भए, बेपत्ता पारिएका एकजना मानिस अहिलेसम्म फरि्कएर आएका छैनन्, फरि्कएर आउलान् कि भनेर उनलाई कुर्ने पनि तिनका परिवारका सदस्यबाहेक अरू कोही छैनन् । अखिर जस-जसले जहाँ जे-जस्तो योगदान दिए पनि अन्तिममा आफ्नो भन्ने त परिवार मात्रै हुने रहेछ भन्ने कुराको बोध पनि माओवादी युद्धले गराएको छ । बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तिनका परिवारले गरिरहेका छन्, मृत्यु भएकाहरूको पीडा परिवारले नै भोगिरहेका छन्, लडाकुहरू अयोग्य भए तिनले परिवार नै खोज्दै घरतिर लाग्नुपर्यो । पार्टीका लागि जीवनको अर्पण गरे पनि अन्त्यमा चाहिने त परिवार नै रहेछ, यही सन्देश गएको छ अहिलेको व्यवहारले ।
हालै गरिएको आमहड्ताल माओवादीलाई निकै भारी परेको रहेछ जिल्लाहरूमा, अन्यत्र सुनिएकै थियो रसुवामा पनि यही देखियो । ‘एक दिन भनेर लगेका, त्यत्तिका दिन राखे, कुरा नबुझी जाँदा हामीले धेरै दु:ख पायौँ अब त्यसरी गइँदैन,’ आमहड्तालमा सहभागी हुन काठमाडौं ल्याइएकामध्ये केहीले भने । रसुवा जिल्लाबाट दस हजार मानिस काठमाडौं लानुपर्ने निर्णय पार्टीले गरे पनि काठमाडौं पुग्नेहरूको सङ्ख्या सात हजार मात्रै रहेछ । थोरै जनसङ्ख्या भएको जिल्लामा सात हजार ठूलै सङ्ख्या हो तर काठमाडौं पुर्याइएका मानिसहरू भने असाध्यै रिसाएका रहेछन्, दु:ख पाइयो भन्दा पनि ढाँटेर लगे भनेर, उनीहरूको भनाइ छ- जेका लागि लगिएको हो त्यो हामीलाई भन्नुपथ्र्यो । थोरै जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण ठाउँठाउँमा चेकिङ पोस्टलगायतका कुराहरूले हुन सक्छ, रसुवामा सुरक्षा चुनौती त्यत्ति धेरै छैन । हत्या, हिंसाका घटना कम छन्, तर राजनीतिक पार्टीकै दादागिरीले जनताले दु:ख पाएका छन् । राजनीति जनताको भलाइका निम्ति हुनुपर्ने हो तर जिल्लाहरूमा अहिले कोहीसँग डर छ त त्यो राजनीतिक पार्टी र राजनीतिकर्मीहरूबाटै छ । प्राय: सबै व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छन्, कुनै आपराधिक घटना भए दलहरूले नै संरक्षण दिन्छन् । हिंसाका घटनामा दलहरू नै संलग्न हुन्छन्, प्रहरीसम्म घटना पुगे पनि प्रहरीले प्रक्रिया पूरा गर्न पाउँदैन । राजनीतिक कार्यकर्ताका नाममा दुई-चार सय जत्थाका अगाडि सानो सङ्ख्याका प्रहरी मूकदर्शक मात्रै हुन सक्छन् । देश विकासमा अग्रसर हुनुपर्ने दलहरू नै अनेक प्रकारका हिंसामा सामेल भइदिँदा जनताले दु:ख मात्रै पाएका छैनन्, दलहरूप्रति वितृष्णासमेत बढ्दै गएको छ जुन कुराले प्रजातन्त्रलाई फाइदा पुग्दैन । घटनाका प्रकृति फरक छन् तर यो अवस्था मधेस, पहाड, हिमाल जताततै व्याप्त छ । हरेक गतिविधिमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने र राजनीतिक दलहरू एक-अर्कामा मिल्दै नमिल्ने कारणले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कति जिल्लामा गाउँ परिषद् र जिल्ला परिषद् बस्न नसक्दा जिल्लामा पुगेको बजेट केन्द्रमै फरि्कने अवस्था छ । रसुवामा पनि त्यस्तै रहेछ, कठपुतली सरकारलाई सहयोग गर्ने नीति छैन भन्दै माओवादी पछि सरिदिँदा कामहरू ठप्पै भएका छन् । ‘उनीहरू बैठकमा सहभागी हँुदैनन्, हामीलाई सुचारु रूपले गर्न पनि दिँदैनन्,’ अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म विभिन्न मुद्दामा राजनीतिक दलको सहभागिता राम्रो अवधारणा हो तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा धेरै कुरा नकारात्मक परिणाममा गएर टुङ्गिएको छ । जिल्लामा गएको बजेट रोकिँदा या शान्ति समितिले अवधारणाअनुरूप काम गर्न नसक्दा सर्वसाधारणलाई यस्तो भइसक्यो कि यी राजनीतिक दलहरू नभइदिएका भए हाम्रो जिल्लामा कति सहज रूपले काम हुन्थ्यो होला । आफूहरूप्रतिको सर्वसाधारणको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरूले कि त मिलेर काम गर्नुपर्यो कि त स्थानीय स्तरमा भएका अन्य संयन्त्रहरूलाई मात्रै विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहभागी गराएर आफूहरू त्यसबाट अलग्गिनुपर्यो । अहिले देखिएको गर्न सकिने निकास यही हो, आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रवृत्तिले हामीलाई समयभन्दा धेरै पर धकेलिदिएको छ, जिल्लामा होस् या केन्द्रमा । द्वन्द्वले बनाएका घाउहरूमा मल्हमपट्टिलगाउन शान्ति मन्त्रालय गठन भयो, शान्ति मन्त्रालयमार्फत दाताहरू सहयोग गर्न चाहन्छन्, पुनर्निर्माणका कार्य र मानवीय सहायताका कामहरू एकैपल्ट अघि बढून् भन्ने चाहन्छन् यो दाताले होइन हामी आफैंले सोच्नुपर्ने कुरा हो । जेहोस्, शान्ति समितिका रूपमा संयन्त्र बन्यो तर संयन्त्र बनेर मात्रै के गर्नु, दलहरूले त्यसलाई अगाडि बढ्नै दिएका छैनन् । शान्ति समितिको अवरुद्ध काम या गाउँ र जिल्ला परिषद्को बस्न नसकेको बैठक मात्रै उदाहरण होइन दलहरूका कारण अन्य धेरै कार्यहरू रोकिएका छन् । केन्द्रको प्रभाव गाउँ र जिल्लाहरूमा परेका कारण राजनीतिक विभाजन पनि त्यत्तिकै छ । कतिपय ठाउँमा त छिमेकीको घर होइन एमाले, माओवादी या काङ्ग्रेसको घर भएको छ । गाउँमा हिजो आज मान्छे होइन माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेसबीच कुटाकुट हुन्छ, मान्छेका नाममा उजुरी पर्दैनन् पार्टीकै नाममा पर्छन्, मान्छेलाई होइन न्याय पनि पार्टीलाई नै हेरेर गरिन्छ ।
[email protected]