माओवादीलाई मौका-श्रीधर शर्मा

माओवादीलाई मौका-श्रीधर शर्मा


‘जेठ १४ मा संविधान घोषणा नभए के हुन्छ -‘ भनेर नेपाली जनताले भनिरहँदा माओवादी ‘आकाश खस्दैन’ भनिरहेको थियो । हुन पनि आकाश त खस्ने कुरै होइन, कसरी खस्थ्यो र ? सम्भवत: सत्तामा जान सकियो भने आफूअनुकूल के गर्न सकिन्छ गर्ने, त्यसो नभए उहिल्यै बनाएर राखेको विवादित संविधान जस्ताको तस्तै घोषणा गर्ने उसको नियत थियो ।
धेरैले अनुमान गरेझैँ परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गयो, बनाइँदै गयो र अन्तत: जेठ २ गतेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकले औपचारिक रूपमै जेठ १५मा ‘जनसंविधान’ घोषणा गर्ने निर्णय गर्यो । यसो गर्दा जनताको नजरमा माओवादी सच्चा संविधानवादी पार्टी ठहरिने र अरूचाहिँ संविधान नचाहने पार्टी ठहरिने माओवादीको ठम्याइ थियो र उसले जानाजान यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको हो ।
यसबाट माओवादीको नियत त प्रस्ट भयो तर माओवादीले के कुरा बुझ्न सकेको देखिएन भने सडकबाट संविधानको घोषणा गर्नु भनेको आफैंले मागेको संविधानसभाको अपमान हो, जनमतको अपमान हो । एकातिर संविधानसभामा सक्रियतासाथ प्रस्तुत भएर संविधान निर्माणको कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने अनि अर्कोतिर सडकबाट संविधान घोषणाको कुरा गर्ने – अर्को कुरा संविधान घोषणापत्र होइन र कुनै एक दलले बनाएर घोषणा गर्दैमा वैधानिकता प्राप्त गर्ने दस्तावेज पनि होइन । न त यस्तो घोषणालाई जबर्जस्ती लाद्ने अवस्था विद्यमान छ अहिले ।
सकेसम्म धम्की दिने, जोरजबर्जस्ती गर्ने नभए फिर्ता हुने अचम्मको तरिका छ माओवादीको । धेरै छन् यस्ता उदाहरण । यसैकारण पनि माओवादी सबैका सामु हल्का र हाँसोको पात्र बन्दै गएको छ । जति गर्जन्छ उति ऊ पछि हट्छ । टुँडिखेलमा गज्र्यो, याक एण्ड यतीमा पुगेर पश्चात्ताप गर्यो । थुप्रै उदाहरण छन् यस्ता । गल्ती सबैले छरपष्ट देख्नेगरी गर्ने अरूले आग्रह, अनुरोध गर्दागर्दै गर्ने अनि फेरि पछि बन्द कोठामा पुगेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने । कस्तो चरित्र हो – सत्ताच्युत हुनुपरेको झोकमा संसद् अवरोध गर्यो, लामो अवरोधपछि बजेट पारित गर्न संसद् सुचारु भयो । आन्दोलन पनि अनौठा-अनौठा भए, पटकपटक ‘निर्णायक आन्दोलन’ भन्दै आन्दोलन गरे पनि तिनलाई फिर्ता लियो । पछिल्लोपटक घोषित आमहडतालमा पनि उसको यस्तै अवस्था रह्यो चाहे नागरिक दबाबमा होस् वा प्रभुहरूको इशारामा । र, यो जनसंविधानको घोषणा पनि यसै क्रममा एउटा नयाँ घटना भएर थपिनेबाहेक त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य रहने छैन ।
अरूलाई प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी, यथास्थितिवादी भनेर नथाक्ने माओवादी वास्तवमा आफंै प्रतिगामीको मतियार बनेको देखिएको छ घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा । शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गर्ने तर तिनैका भारदार, मतियारलाई आफ्ना सल्लाहकार बनाउने, मण्डले-कुण्डलेको कुरा गर्ने राजतन्त्रकालीन मण्डले कुण्डलेहरू जति सबैलाई तुल बिछ्याएर स्वागत गर्ने, अनि कुराचाहिँ जनताको, त्यसमा पनि गरिब-दु:खी जनताको गर्ने, कस्तो आश्चर्य –
वास्तवमा यो संविधान बनाउन यतिञ्जेल माओवादी नै बाधकको रूपमा रह्यो, गैरजिम्मेवार बनिरह्यो । यो वा त्यो बहानामा उसले आफूलाई अन्यत्र अल्मल्यायो र संविधान निर्माणको कार्यलाई गौण बनायो । विद्यमान कानुनको खिल्ली उडाउने काम गरिरह्यो । आफू सत्तामा पुग्न सहमतीय प्रणालीको कुरा उठाइरहेको माओवादी यसअघिका सबैखाले सहमति र सम्झौताहरूको पालनप्रति भने चासो राखेन । लहडमा एउटा कुरा थाल्ने अनि त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन असम्भव भएपछि फेरि क्रमभङ्गको नाममा त्यसलाई अर्कै स्वरूप दिएको घोषणा गरी सधैं चर्चामा रहने माओवादीको नीति रह्यो, यसप्रकार चर्चामा सधैं रहने तर कामकाजमा बाधा हाल्ने काम माओवादीले गरिरह्यो ।
यी सबैको परिणति मुलुक संविधानविहीनताको स्थितिमा आइपुगेको छ र यस संवेदनशील घडीमा यदि माओवादी साँच्चै एउटा देश र जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी हो भन्ने देखाउनु छ भने सम्भावित दुर्घटनाहरूलाई मध्यनजर राख्दै सर्त तेर्स्याउने होइन, संविधानसभाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसका लागि नयाँ संविधान तयार गर्न लाग्ने न्यूनतम समयसम्मका लागि यसको आयु बढाउन सहमत हुनैपर्छ अन्यथा सम्भावित सम्पूर्ण परिस्थितिहरूको दोष माओवादीले नै बोक्नुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा माओवादीले जनसंविधानमार्फत जनसरकारको गठन र जनअदालतको क्रियाशीलताको सपना देख्नुभन्दा वैधानिक बाटोबाट हिँड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसरी यो माओवादीलाई एउटा अवसर हो अहिले गलत निर्णय लिएर फेरि पछुताउनुभन्दा अहिले नै सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ । यसैमा नेपाल, नेपाली र माओवादीको समेत कल्याण छ ।