एनआरएनएको चुनाव गराउन घलेको नेतृत्वमा समिति गठन

एनआरएनएको चुनाव गराउन घलेको नेतृत्वमा समिति गठन


कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः ‘कामचलाउ’ !

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा पुनः संरक्षक परिषद्का अध्यक्ष डा. शेष घलेले पाएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन गराउनसमेत नसकेको एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन तथा आइसीसीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सङ्घले घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

शनिबार भएको सङ्घको ८१औँ आइसीसी पूर्ण बैठकले घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । समितिमा पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त पनि सदस्य रहेका छन् । समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् ।

बैठकले सङ्घको १०औँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ । आगामी २८ फेब्रुअरीमा नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निर्क्योल घले नेतृत्वको समितिको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सहमति भएको छ । ‘समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित काम सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटीलगायत विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिसमेत गठन गर्न सक्ने र सङ्घका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने’ पनि आइसीसी बैठकले गरेको छ । ‘यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो’, सङ्घका अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने र त्यसमा कसैमा कसैको दुईमत नहुने दाबी पन्तले गरेका छन् ।

आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः ‘कामचलाउ’ भएको छ ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गए पनि चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको हो ।

ज्ञातव्य छ, गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने सङ्घको १०औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण रोकिएको छ ।