कुमार पन्तले परराष्ट्रको पहिलो पत्रमै विधानभन्दा बाहिरबाट आएको भनेर स्वीकार नगरी संघभित्रैबाट सहमति र समझदारीको बाटो अवलम्बन गरेर अगाडि जान्थे भने आज संघमा नयाँ नेतृत्व आइसक्ने थियो, यसमा उहाँ चुकिसकेको देखिएको छ ।

• ^{_{विशेष प्रतिनिधि}}

डायस्पोरामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको साझा, गैरराजनीतिक, गैरसरकारी एवम् सबैलाई जोड्ने उद्देश्यबाट स्थापना गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघको आजको अवस्थालाई हेर्दा अत्यन्त कहालीलाग्दो देखिन्छ । विदेश बसेर नेपाल हेर्दा जे देखिन्छ नेपाल बसेर गैरआवासीय नेपाली संघलाई हेऱ्यो भने उस्तै देखिने अवस्था पैदा भएको गुनासो यात्रातत्र सुन्न सकिन्छ । हुन त नेपाली पार्टीगत राजनीतिको गलत प्रभाव पहिलेदेखि नै गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिन थालेको महसूस गरिएको थियो, तर यसरी खुला रूपमा अनुभूत हुनेगरी हस्तक्षेप नै होला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था थिएन ।

समग्रमा भन्दा यो सबै हुनुको कारक ब्यक्ति वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त भनेर भन्दा सोझै तवरले न्यायसंगत नदेखिएला, तथापि जिम्मेवारीको दृष्टिकोणबाट नियाल्दाचाहिँ आज जे भइरहेको छ सबै कुमार पन्तकै कारण भइरहेको भनी ठोकुवा गर्ने व्यक्तिहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । अब यहाँ प्रश्न खडा हुन्छ- कुमार पन्त निर्वाचन गराउन डराइरहेका हुन् या उनले नसकेकै हुन् ?

पन्त-कार्यकालको मध्येतिरबाट डायस्पोरामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघमा सुरु भएको विवादको सिलसिला आज महिनौँ पार गरिसकेको छ । निर्वाचनको मिति तोकिँदै र रोकिँदै आइरहँदा डायस्पोरामा रहेका कुनै गुट-उपगुटमा नलागेका गैरआवासीय नेपाली अभियन्ताहरू वाक्कै बनिसकेका देखिन्छन् ।

पछिल्लो समयमा संघभित्र र बाहिर रहेका अधिक गैरआवासीय नेपालीहरूको एकै स्वर जस्तो देखिएको छ कि अध्यक्ष कुमार पन्तले दह्रो खुट्टा टेक्न सक्नुभएन । कुमार पन्तले परराष्ट्रको पहिलो पत्रमै विधानभन्दा बाहिरबाट आएको भनेर स्वीकार नग री संघभित्रैबाट सहमति र समझदारीको बाटो अवलम्बन गरेर अगाडि जान्थे भने आज संघमा नयाँ नेतृत्व आइसक्ने थियो । यसमा उहाँ चुकिसकेको देखिएको छ । समग्रमा नेतृत्वले लिनुपर्ने अडान उहाँले लिन सक्नुभएन । नेतृत्वले जश या अपजश जे भए तापनि बोल्ड निर्णय गर्न सक्ने खुबीको हुनु पर्दथ्यो । तर, अध्यक्ष पन्तमा त्यो खुबी देखिएन ।

अझ पन्तनिकट मानिने संघका अभियन्ताहरू भन्छन्- यदि परराष्ट्रको दोश्रो पत्रमा रुपमा पन्तलाई अपदस्त नै गरेअनुसारको निर्णय गरेर पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले पर्दापछाडि बसेर जे खेल खेले ‘भनियो’, त्यसलाई प्रष्ट देखेपश्चात पन्तको होश खुलेको हो ।

पछिल्लो समय, घोषणा गरिएको निर्वाचनको मनोनयन रोकेर अध्यक्ष पन्तले वर्तमान सचिवसमेत रहेका गौरी जोशी, डा. यादव पण्डितलगायत चार जनाको समिति बनाएको र त्यही समितिले विद्यमान विवादमा सहमति गर्दै संघलाई निर्वाचनको बाटोमा लैजाने भन्ने विषयले डायस्पोरा आशावादी देखिएको थियो । पछिल्लो हप्ता केही मध्यस्तकर्ताहरू बसेर दुवै समूहलाई मान्य हुने केही बुँदे सहमतिको दस्ताबेज समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त सहमतिपत्र संजालमा सार्वजनिक भएपश्चात कुल आचार्यको समूहमा सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका वर्तमान युरोप-संयोजक नारायण आचार्यले सहमति नभएको भन्दै संजालमा लेखे । यसरी हेर्दा उक्त ‘सहमति’माथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ ।

पछिल्लो छलफल र सहमतिका विषयमा अध्यक्ष पन्तले गठन गरेको समितिको एक सदस्य अमेरिकानिवासी डा. यादव पण्डितसँग प्रस्ट कुरा के हो भनी प्रश्न राख्दा डा. पण्डितको भनाइ थियो- ‘संघमा जसरी हुन्छ सहमतिमै यसलाई चलायमान बनाउनु पर्छ, साथै जे-जति गरिन्छ विधानभित्र रहेर गरिनुपर्छ । विधानको बाटोलाई प्रस्ट हुबहु नै मानेर जाने निर्णय गर्ने हो भने दक्षिण कोरियाबाहेक बाँकी विश्वका हर एनसीसीले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर लिस्ट पठाएका छैनन् । तसर्थ विधानभित्रबाटै सहमति पनि र सर्वमान्य पनि हुने प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हो । यसमा प्रथम उद्देश्य संघलाई बचाउनु हो भने दोश्रो समाधानको उपाय निकाल्दै पछि थपिएको ६ महिना अवधिभित्रै नयाँ नेतृत्व चयनको प्रकृयामा जाने हो ।’

अबको एनआरएनएको भविष्य र वर्तमान समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रसङ्गमा वार्ता समितिका सदस्य वर्तमान सचिव तथा आगामी कार्यकालका लागि महासचिवको प्रत्यासीसमेत रहेका गौरी जोशीसँग जिज्ञासा राख्दा जोशी भन्छन्- ‘हामी कोही पनि विधानबाहिरबाट सहमति गरेर जान सकिने अवस्थामा छैनौँ । कि त विधान नै संशोधन गरिनुपऱ्यो, तर विशेष अवस्था नै भए पनि विधान संशोधन गर्नका लागि वैधानिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो वैधानिक बाटो भनेको अबको निर्वाचन नै हो । तर विधानभित्र नै रहेर सहमति गर्न सकिने ठाउँ देखिएछ भने छुट्टै विषय हो । तत्काल म महासचिवको प्रत्यासी भएको कारण पनि मैले कसैलाई यो गलत या यो नै पूर्ण सही भन्न सक्ने अवस्थामामा छैन ।’

‘तथापि संघलाई बचाउने एक मात्र बाटो भनेकै निर्वाचन हो र कुनै सहमति र समाधान खोजिन्छ भने यसै विधानमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्दा गैरआवासीय नेपाली संघ सामाजिक संस्था भएको कारण पनि कुनै विषयलाई आपसी सहमतिमा सुल्झाएर अगाडि जाँदा यसको भावना र मर्म जीवित हुने मेरो बुझाइ रहेको छ । अर्को अर्थमा भन्दा डायस्पोरालाई जोड्ने भनिएको संस्था तोड्ने, तोडाइने र साथै काखा अनि पाखाको भावना लिएर जाने भन्दा सबैको साझा बनाएर लैजाँदा सबैको पक्षमा हुने मेरो तर्क हो ।’

कयौँ पटक सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि अध्यक्ष पन्तसँग कुरा हुन नसके पनि उहाँमाथि लागेको ‘अक्षम’को टीका उहाँले पक्कै मेट्ने गरी काम गरेर गैरआवासीय नेपाली संघलाई ‘सबैको’ हुने गरी आफ्नो थपिएको कार्यकालभित्रै निर्वाचन गराउनुहुनेछ भन्ने डायस्पोराको अपेक्षा रहेको देखिन्छ ।