बहुउद्देश्यीय संघको साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश

बहुउद्देश्यीय संघको साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश



नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको ९औँ साधारण सभा स्थगित गर्न जिल्ला अदालत ललितपुरले आदेश दिएको छ । संघका सचिव माधवप्रसाद तिमल्सिनाले उपाध्यक्ष र केही पदाधिकारीहरुको बैठकले गरेको निर्णयको हवाला दिँदै २९ गते साधारणसभा गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले बुधबार बिहान पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी साधारणसभा गर्ने बताएका थिए । यसरी संघको नियमविपरित साधारणसभा आयोजना गर्न लागेपछि जिल्ला अदालतले सो साधारणसभा हाललाई नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको बताइएको छ ।

सो आदेशपछि सचिव तिमल्सिनालगायतको समुहले गर्ने भनिएको साधारणसभा स्थगित भएको संघले जनाएको छ ।

न्यायधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले दिएको आदेशमा साधारणसभामा २८ वटा थप संस्थालाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा त्यसरी थप सदस्यता प्रदान गर्नबाट रोक लगाउनेलगायतका विषयहरु उल्लेख गरी सहकारी विभागमा उजुरी परी त्यसको निर्णय नभएको अवस्थामा र, सदस्य संख्या नै विवादित भएको अवस्थामा सो साधारणसभा गर्नु उचित नदेखिएको उल्लेख छ ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ– कोभिड संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अर्को सूचना नभएसम्म २५ जना भन्दा बढी भेला गर्न समेत रोक लगाएको अवस्थामा संघको साधारणसभा हाललाई नगर्ननु नगराउनु ।

सदस्यताको विषयमा टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको र कोभिड महामारीको अवस्थामा साधारणसभा गर्न उचित नभएको जानकारी गराउँदै सूचना जारी गरेको अवस्थामा एकपक्षिय रुपमा साधारणसभा गर्न लागेपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले जनाएका छन् । विभागमा उजुरीको किनारा लाग्न बाँकी रहेकै अवस्थामा सचिव तिमल्सिनाले अन्य पदाधिकारीको हवाला दिएर सभा गर्न लागिपरेका उनको भनाइ छ ।

संघले उपाध्यक्ष नारायणभक्त श्रेष्ठ समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गराएको थियो । उपाध्यक्षसहितको बहुमत भनिएका सदस्यले अध्यक्षको स्वीकृतिविना लोगो, ब्यानर प्रयोग गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।