अस्पताल र स्कुल माग्नेलाई चामल र चिनी

अस्पताल र स्कुल माग्नेलाई चामल र चिनी


-बबिता बस्नेत
स्याफ्रुबेसी, रसुवा । हिमालपारिको चीन नेपाली भूमिमा हस्तक्षेप र जबर्जस्तीको मान्यता राख्दैन भन्ने आमबुझाइ छ । तर, सीमाक्षेत्रमा चीनले अपनाएको नीतिले यो कुरा गलत प्रमाणित मात्र गरेको छैन, चीन नेपालमा कसरी प्रवेश गर्न चाहन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त यहाँ फेला परेको छ । नेपालको विकासमा प्राय: विवादरहित सहयोग गर्दै आएको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले सीमाक्षेत्रमा गर्न खोजेको सहयोग विवादास्पद बन्न पुगेको छ । चीनसँग जोडिएका नेपाली सीमाक्षेत्रका गाउँ विकास समितिहरूलाई प्रत्येक जिल्लामा वर्षको ३० लाख सहयोग गर्ने निर्णय चीनले गरेपछि सो क्षेत्रका नेपालीले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरे- अस्पताल र स्कुल । सहयोग उपयोग एवम् परिचालनका निम्ति नेपाली र चिनियाँ दुवै पक्षबाट विशेष समिति बनाइएको छ जसमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, सहायक जिल्ला अधिकारी, सीमा सुरक्षामा सक्रिय सशस्त्र प्रहरी बललगायतको सहभागिता रहेको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, नेपालीहरूको माग एउटा र प्राप्त सहायता भने अर्कै परेका कारण रसुवा जिल्लासँग जोडिएको सीमाक्षेत्रका गाविसका लागि छुट्याइएको चिनियाँ सहयोगको प्रयोग अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । चीनले नेपालका सीमाक्षेत्रका गाविसहरूलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछिको पहिलो बैठकमै नेपालका तर्फबाट स्कुल र अस्पतालको माग गरिएको थियो । वर्षको ३० लाखले एकैपटक सबै गाविसमा स्कुल या अस्पताल पुर्याउन नसकिए पनि क्रमिक रूपले तिनको विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, सहमतिअनुरूपको अस्पताल र स्कुलको सट्टा चीनले सीमाक्षेत्रका बासिन्दाका निम्ति चामल, चिनी, चियापत्ती र नुन दिन लागेपछि सहयोग प्रक्रिया ठप्प भएको हो । गत डिसेम्बरमै वितरण गरिसक्नुपर्ने खाद्य सामग्रीहरू स्थानीय बासिन्दाले स्वीकार नगरेपछि अहिलेसम्म सीमाक्षेत्रका चिनियाँ गोदामहरूमा थन्किएका छन् । करिब ६ महिनादेखि खाद्य सामग्री थन्किएका कारण चिनियाँ अधिकारीहरूले ती सामग्रीहरू बुझेर लिइदिनका लागि नेपाली अधिकारीहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छन् । यता नेपाली अधिकारीहरूले भने आफ्नो
प्राथमिकता र बैठकमा भएको सहमतिभन्दा सहयोगको प्रकृति फरक परेका कारण अहिले लिन नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ । यही सहयोगलाई लिएर केही समयअघि नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच रसुवागढीमा बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको थियो । समितिमा चीन सरकारको तर्फबाट तिब्बतका स्थानीय अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । नेपाली अधिकारीहरूको सरोकारपछि तिब्बती अधिकारीहरूले आफूहरूलाई माथिबाट यही निर्देशन आएकाले लिइदिनका लागि अनुरोध गरेका थिए । रसुवा जिल्लामा चीनको सिमाना जोडिएका पाँचवटा गाविसका निम्ति ५५ टन चामल, चिनी, नुन र चियापत्ती छुट्याइएको छ । रसुवाका थुमन, टिमुरे, लाङटाङ, चिलिमे र घत्लाङ गरी पाँचवटा गाविस चीनको सीमासँग जोडिएका छन् ।
रसुवा जिल्लामा जोडिएका सीमा गाविसहरूमा मात्र होइन, अन्य जिल्लामा पनि यो सहयोग लिइएको छैन । दार्चुला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र रसुवा गरी नेपालका दसवटा जिल्लाको सिमाना चीनसँग जोडिएको छ । यी सबै जिल्लाका लागि चीन सरकारले ३० लाखबराबरको खाद्यान्न किनेको भए तापनि हस्तान्तरण भने गरेको छैन । वैदेशिक सहयोग भएकाले तुरुन्तै प्रयोग गरेर सकिने कुराभन्दा स्थायी प्रकारको विकास चाहेकोले त्यस किसिमको सहयोग नलिने स्थानीय जनताको भनाइ छ । बिहान-बेलुकाको छाक अरूले टारिदिएर सधैंलाई पुग्दैन, त्यसैले सामूहिक हित हुने कार्य भए हामीलाई सजिलो हुने थियो भन्ने स्थानीयवासीको भनाइ रहेको अधिकारीहरूले बताए । तिब्बती अधिकारीहरूसँग पनि स्थानीयवासीले यही कुरा राखेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘दुई-चार दिन चामलको भात खाएर हामीलाई के हुन्छ र – स्कुल, अस्पतालजस्ता कुरा भए त सधैंलाई हुन्छ ।’ सीमा क्षेत्रमा दिइने यो सहयोगलाई लिएर गृह मन्त्रालयले २०६६ साल मङ्सिर ४ गते गृहमन्त्रीस्तरको निर्णय भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै मङ्सिरको पहिलो हप्ता सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरूलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा सम्बन्धित स्थानीय अधिकारीहरूले समकक्षी तिब्बती अधिकारीहरूसँग स्थानीयस्तरमा वार्ता गरी सहायता उपयोग गर्ने विधि तय गर्न भनिएको थियो । पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने भनी उल्लेख गरिएअनुरूप प्रजिअहरूले समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले पत्रको बोधार्थ अर्थ, परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गराएको छ तर अहिलेसम्म यी मन्त्रालयहरूले उक्त सहयोगका बारेमा कुनै निर्देशन भने दिएका छैनन् । जे भए पनि चिनियाँ पक्षले सम्झौताबमोजिमको सहयोग उपलब्ध नगराएर ‘भात खुवाउने’ नीति लिनुलाई रहस्यमयी मानिएको छ । कतिपयले यसलाई नेपालीहरूको अपमानका रूपमा पनि लिएका छन् ।