९ जेष्ठ २०७९, सोमबार

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको विगत : दुर्गम क्षेत्र विकासमा वर्तमान सरोकार

  प्रकाशित मिति
१७ पुष २०७८, शनिबार ०३:४३


  • तिलक पौडेल

दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको विघटनपछि गहन शोचसाथ नयाँ परिभाषाका विकट क्षेत्रहरूको अग्र प्राथमिकतापूर्वक विकासमा योगदान पुग्ने गरी दुर्गम क्षेत्रको विकासमा विशेष सरोकार राख्नु वर्तमानको अत्यावश्यकता हो ।

क) दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको विगत

१. विकासक्रम, संरचना, समेटिएको भौगोलिक क्षेत्र र आधारहरू :

भौगोलिक बिकटताका कारण आवागमनमा कठिनाइ हुनुलाई शाब्दिक हिसाबले दुर्गम भन्न सकिन्छ । यसमा अन्यान्य मानवीय विकास, सामाजिक विकास, लैङ्गिक विकास, वातावरणीय विकास, पूर्वाधार विकास लगायतका सूचकहरूको अवस्थाले वास्तविक दुर्गमतालाई झल्काएको हुन्छ । यस्तै आधारहरूबाट जनसाधारणहरूलाई अमलेख गराउन र सो क्षेत्रको सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी समुचित विकास गराउने उद्देश्यले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको स्थापना भएको पाइन्छ । यसमा समितिको विकासक्रम, हालसम्मको संरचना, समेटिएको भूगोल, दुर्गमताका आधारहरू, उद्देश्यहरू, हालसम्मका उपलब्धीहरूउपर प्रकाश पार्दै माननीयज्यूहरूसँग भएको अन्तरक्रियाका प्राप्ति अनि आगामी दिशा निर्देशका विकल्पहरूका बारेमा उल्लेख गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।

१.१ विकासक्रम : दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको विकासक्रमलाई नियाल्दा निम्नानुसार पाइन्छ :

 वि.सं. २०२२ सालमा अधिराज्यका ४ जिल्ला हुम्ला, मुस्ताङ्, सोलुखुम्बुको नाम्चे बजार र ताप्लेजुङ्को ओलाङ्चुङ्गोलाबाट कार्यक्रम शूरु भएको हो ।
 वि.सं. २०२५ सालमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो ।
 वि.सं. २०२९ सालमा स्थानीय विकास विभागको स्थापनापछि समितिलाई समेत एकीकरण गरी दुर्गम क्षेत्र एवं स्थानीय विकास विभाग गठन भएको थियो ।
 वि.सं. २०३३ सालमा दुर्गम क्षेत्र गठन आदेशबाट भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेको १८ वटा जिल्लाहरूलाई दुर्गमको कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।
 वि.सं. २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना पश्चात् माननीय स्थानीय विकास मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको गठन भएको हो, जुन व्यहोरा हालसम्म कायम छ ।
पुनश्च: वि.सं. २०६४ सालबाट दुर्गम जिल्लाका पूर्व सांसदहरूमध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष मनोनित हुने व्यवस्था छ ।
 नेपाल सरकारद्वारा वि.सं. २०४७ सालमा दुर्गम क्षेत्र पूनरावलोकनका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयेगका मा. सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले सिफारिश गरेअनुसार नेपाल सरकारबाट मिति २०४९/१२/१६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २२ जिल्लाका ४७५ वटा गाविसलाई दुर्गमको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । सोही व्यहोरा हालसम्म कायम रहेको छ ।

१.२. समितिको संरचना : दुर्गम क्षेत्र विकास समिति (गठन पहिलो संशोधन) आदेश २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार समितिको संरचना निम्नानुसार छ :

 सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री – अध्यक्ष
 दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाका पूर्व सांसद मध्ये मनोनित एक जना – उपाध्यक्ष ८
 राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य – सदस्य
 सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 गृह मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 कृषि विकास मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित
प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव वा निजले
तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित
प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 उद्योग मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, जनजाती आदि
समावेश गराई मनोनित – १० जना सदस्य
 लामामध्येबाट मनोनित एक जना – सदस्य
 नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको
अधिकृत वा समितिको कम्तीमा सह-सचिवस्तरको कर्मचारी – सदस्य/सचिव
८२०६४ सालबाट दुर्गम जिल्लाका पूर्व सांसदहरूमध्येबाट एक जना उपाध्यक्ष मनोनित हुने व्यवस्था छ ।

१.३. समेटिएको भौगोलिक क्षेत्र : राष्ट्रिय योजना आयेगका मा. सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले सिफारिश गरेअनुसार नेपाल सरकारबाट मिति २०४९/१२/१६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २२ जिल्लाका ४७५ वटा गाविसलाई दुर्गमको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । जसअनुसार –
(क) सबै गाविसहरू दुर्गम क्षेत्रमा समेटिएका जिल्लाहरू
१) सोलुखुम्बु २) मनाङ् ३) मुस्ताङ् ४) रुकुम ५)डोल्पा ६) मुगु ७) हुम्ला ८) जुम्ला
९) कालिकोट १०) जाजरकोट ११) बाजुरा १२) बझाङ
१३) दार्चुला
(ख) केही गाविसहरू मात्र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरू
१) ताप्लेजुङ २) संखुवासभा
३) दोलखा ४) रसुवा
५) धादिङ ६) सिन्धुपाल्चोक
७) गोरखा ८) रोल्पा
९) अछाम

(ग) दुर्गम क्षेत्रमा समेटिएका गाविसहरूको जिल्लागत विवरण


क्र.सं. जिल्लाहरूको नाम अञ्चलको नाम गाविस.को संख्या जम्मा गाविसको संख्या कैफियत
(क) वर्गका (ख) वर्गका
पुरै गाविस.दुर्गम क्षेत्रमा समेटिएका जिल्लाहरू
१ सोलुखुम्बु सगरमाथा ११ २३ ३४
२ मनाङ् गण्डकी ८ ४ १२ गोरखाका आँशिक गाविस
३ मुस्ताङ् धवलागिरी ६ १० १६
४ रुकुम राप्ती १७ २६ ४३
५ डोल्पा कर्णाली २३ – २३ अञ्चलका सबै जिल्लाका सबै गाविस.
६ मुगु २४ – २४
७ हुम्ला २७ – २७
८ जुम्ला ११ १९ ३०
९ कालिकोट ३० – ३०
१० जाजरकोट भेरी २४ ६ ३०
११ बाजुरा सेती ९ १८ २७ अछामका आँशिक गाविस.
१२ बझाङ् १० ३७ ४७
१३ दार्चुला महाकाली २२ १९ . ४१
जम्मा गाविस. २२२ १६२ ३८४
केही गाविस.मात्र दुर्गम क्षेत्रमा समेटिएका जिल्लाहरू
१ ताप्लेजुङ् मेची ४ २ ६
२ संखुवासभा कोशी १२ १ १३
३ दोलखा जनकपुर ४ – ४
४ अछाम सेती ८ १७ २५
५ गोरखा गण्डकी ६ ८ १४
६ रोल्पा राप्ती १६ – १६
७ रसुवा वाग्मती ४ ४ ८
८ सिन्धुपाल्चोक ३ – ३
९ धादिङ २ – २
जम्मा गाविस. ५९ ३२ ९१
कुल जम्मा गाविस. २८१ १९४ ४७५

स्रोत : नेपाल राजपत्र, भाग–४, खण्ड–४२, संख्या–५०, २०४९/१२/२६

१.४. २०४८ मा दुर्गम क्षेत्र तोकिएको आधारहरू : राष्ट्रिय योजना आयेगका मा. सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलकोे सिफारिश गरेअनुसार निम्नानुसारका आधारलाई मध्यनजर गरी दुर्गमको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको पाइन्छ :

क) यातायात

 सडक यातायात (गाडीबाट उत्रेर ४,५ र सोभन्दा बढी दिनमा पुग्ने)
 हवाइ यातायात (प्लेनबाट उत्रेर १,२,३ र सोभन्दा बढी दिन लाग्ने)

ख) सामाजिक सेवा तथा अन्य पूर्वाधार

 शिक्षा (प्रा.वि., मा.वि., उच्च मा.वि. र विद्यालय नभएको)
 खानेपानी सेवा (पाइपबाट वितरित खानेपानी नभएको ठाउँ)
 सञ्चार सेवा (टेलिफोन, हुलाक, आकाशवाणी, कुनै सेवा नभएको)
 स्वास्थ उपचार सेवा (हे.पो., स्वा.के, अस्पताल कुनै सेवा नभएको)

ग) ढुवानी ज्याला

 बजार मूल्यभन्दा ५०, ७५, १००, २०० प्रतिशत र सोभन्दा बढी ढुवानी ज्याला लाग्ने ठाउँ

घ) उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको जिल्लाहरू

२. उद्देश्यहरू :

नेपालको भौगोलिक दृष्टिकोणले विकट एवं आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्र र उत्तरी सीमावर्र्ती जिल्लाहरूमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उक्त क्षेत्रको विकास गर्न निम्न उद्देश्य लिई दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको गठन भएको हो ।
 दुर्गम तथा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई राष्ट्रिय एकतामा आबद्ध गरी विकास निर्माण कार्यमा संलग्न गराउने,
 प्राचीन कला, संस्कृति तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने,
 मुलुकको अन्य भागमा भैरहेको विभिन्न विकास निर्माण तथा आधुनिकीकरणका प्रयाससँग दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई परिचित गराई उनीहरूमा आत्मबल र आत्मविश्वासको भावना अभिबृद्धि गराउने,
 दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई पनि सुगम सरहको स्थितिमा ल्याउन ग्रामीण आधारशिलाका कार्यक्रमहरू खानेपानी, पुल, सिँचाइ, विद्युत, बाटोघाटो र आयस्तर बृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
 दुर्गम क्षेत्रको समग्र विकासको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासलाई समन्वयात्मक रूपमा एकीकृत रूपले सञ्चालन गर्न, श्रोत संरक्षण र वातावरणबीच समेत सन्तुलन गराउन सहयोग पुर्‍याउने ।

३. समितिबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू : उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि समितिबाट हालसम्म निम्नानुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ
 ग्रामीण आधारशिलाका कार्यक्रमहरू
(क) ग्रामीण सडक (गोरेटो, घोरेटो बाटो)
(ख) पुलहरू (ट्रस तथा झोलुङ्गे पुल)
(ग) उत्तरी सीमानाका मोटरबाटो
 साना सिँचाइ कार्यक्रम
 खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रमहरू
 समुदायमा आधारित स-साना जलविद्युत तथा सोलार कार्यक्रम
 जडिबुटी विकास कार्यक्रम
 तालिम कार्यक्रमहरू : विभिन्न प्रकारका सीपमुलक तालिम कार्यक्रमहरू

४. हालसम्मको प्रगति (आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्म) : दुर्गम क्षेत्र विकास समितिबाट सम्पादित कार्यहरूको हालसम्मको प्रगति निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।


सि. नं कार्यक्रमको नाम सम्पन्न संख्या लाभान्वित जनसंख्या

१. झोलुङ्गेपुल निर्माण तथा मर्मत ५०३ वटा करिब ६८ हजार ६ सय ५८ उपभोक्ताहरू दैनिक लाभान्बित भएका छन् ।
२. विद्युतीकरण, ९६ वटा १६११ कि.वा उत्पादन भई १६२७९ घरधुरीका ८८ हजार ३९ स्थानीय उपभोक्ताहरूवाट विद्युतीय सेवा लिएका छन ।
सोलार २६ वटा ३६.४० कि.वा. बिद्युत उत्पादन भई १७५८ घरधुरीका १० हजार ५ सय ३ स्थानीय उपभोक्ताहरू लाभान्बित भएका छन् ।
आधुनिक घट्ट ८ वटा ३९ कि.वा. विद्युत उत्पादन भई ८१२ घरधुरीका ५ हजार ४ सय ३९ स्थानीय उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएका छन ।
३. खानेपानी ६५३ वटा करिब १ लाख ९७ हजार २ सय ४० स्थानीय उपभोक्ताहरू लाभान्बित भएका छन् ।
४. सिचाइ ४२५ वटा करिब ३ हजार ५ सय ७५ हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको छ । जसले १ लाख ६० हजार ३ सय ९० स्थानीय उपभोक्ताहरू लाभान्वित भएका छन् ।
५. बाटो तथा सडक ३७६ वटा करिब १६६६ कि.मी. बाटो सम्पन्न भई करिब २८ हजार ७ सय ५० स्थानीय जनताहरू दैनिक रूपमा लाभान्बित भएका छन् ।
६. गुम्बा निर्माण मर्मत २०१ वटा करिब ४५ हजार ३ सय २५ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लाभान्बित भएका छन् ।
७. अन्य सामुदायिक पूर्वाधार ६४३ वटा करिब ९३ हजार ९ सय ७२ स्थानीय उपभोक्ताहरू दैनिक रूपमा लाभान्बित भएका छन् ।
जम्मा २९३१ वटा
शिपमूलक एवं आयमूलक तालिम कार्यक्रम : १४७७ जना व्यक्तिहरू (अधिकांश दलित, जनजाती एवं महिला) ले तालिम प्राप्त गरेका छन् ।

५. माननीयज्यूहरूसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल :

उल्लिखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न सम्पादन गरिएका कार्यहरू कति सार्थक रहे ? समितिले आफ्ना उद्देश्य अनुरूपका काम गरेको भए कति दुर्गमस्थानहरू यतिका प्रयास पश्चात् सुगम बन्न सके ? आगामी दिनमा समितिलाई यही रूपमा निरन्तरता दिने वा नयाँ शिराबाट सोच्नु पर्ला ? जस्ता व्यहोराहरू उपर सम्बन्धित जिल्लाका माननीय सभासद्ज्यूहरूसँग समितिले अन्तरक्रियात्मक छलफलको आयोजना गरेको थियो । सो छलफलमा उठेका विषयहरू र गरिएका सिफारिशहरू समितिको भावी स्वरूप निर्धारणमा सहायकसिद्ध हुनुपर्दछ । जसको भावलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ –

 दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका उद्देश्य र अवधारणा अनुरूप काम भएको छ अथवा छैन सोको ठोस अनुगमन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने,
 २०२२ सालमा स्थापना भएको दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको स्थापनाकालको अवधारणा बमोजिम हालसम्म के कस्ता कामहरू सम्पन्न भएका छन्, समीक्षा गर्दै नयाँ अवधारण अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने,
 मन्त्रालयद्वारा नयाँ-नयाँ संरचना र कार्यक्रम खडा गरी कार्य गर्ने गरेको तर पुरानो संरचना र श्रोत साधनले सम्पन्न समितिलाई वेवास्ता गरेको हुँदा एउटै कार्यक्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
 वर्तमान अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचनाको सवाल उठिरहेकोमा समितिको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हो वा हाललाई यथावत राख्ने हो सो को निर्क्यौल गर्नुपर्ने,
 दुर्गम क्षेत्रको पुनः परिभाषा गरी दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको सट्टा विकट क्षेत्र विकास समिति बनाई संरचनागत पुनरावलोकन गरी राजनैतिक प्रकृतिको समिति गठन गर्ने तर्फ विचार गनुृपर्ने,
 समितिको गठन आदेश र नियमावली संशोधन गरी समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने ।
 स्थानीय श्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिई जडिबुटी उत्पादन, कृषि उत्पादन बृद्धि र ठुला हाईड्रो पावरको सञ्चालन गर्दै जानुपर्ने,
 हिमाली भेगमा पशुपालनको प्रचुर सम्भावना भएकोले कृषि मन्त्रालय मार्फत् आवश्यक कामहरू अगाडि बढाउनुपर्ने,
 पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि पुरातात्विक महत्वका गुम्वा, मठ-मन्दिरको संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने,
 समितिबाट दुर्गम क्षेत्रका प्रत्येक गाविस.हरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ति गाविस.को उत्पादन र उत्पादकत्वको विश्लेषण गरी आयमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने,
 समितिबाट समयावधि तोकी के-कस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ र कतिवटा जिल्लालाई कति वर्षमा सुगममा परिणत गर्न सकिन्छ ? सो अनुरूपको आवधिक कार्यक्रम बनाउनु पर्ने,
 समितिबाट हाल सञ्चालन भैरहेका विद्युतीकरणका कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गरी झो.पु., विद्यालय भवन, फर्निचर, पुस्तकालय, छात्रावास जस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्दै जानुपर्ने,
 कर्णाली अञ्चल र यसका आसपासका जिल्लाहरूमा Integrated Approach आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने ।
 मानव विकास सुचकाङ्क (HDI) को आधारमा समितिको पुनःसंरचना गरी नयाँ मोडेलको समिति बनाउने र कम्तीमा ५ देखि १५ वर्षको लक्ष तोकी सबै जिल्लालाई सुगममा परिणत गर्ने,
 दक्षिणतिरको नाका जस्तै उत्तरतिरको नाकाहरू पनि खोल्दै जानुपर्ने,
 चिनसँगको व्यापार बढाउँदै जान मुद्रा सटही काउण्टरको व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने,
 कम गाविस भएका जिल्लाहरूलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने,
 तिव्वतबाट सामान ढुवानीमा सरलताको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आवश्यक पहल हुनुपर्ने,
 हालसम्म सधैं न्यून बजेट दिंदै आइरहेकोले यथावश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
 समितिको संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व बराबर रूपमा राख्नुपर्ने,
 मुख्य विकासको आधार सडक भएको र करिव ८१६ गाविस.हरूमा सडक नपुगेकोले देशभित्रबाट र तिव्वततिरबाट सडकको विकास र विस्तार गर्दै जानुपर्ने,
 समितिको संरचनाभित्रका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू (पदेन सदस्यहरू) ले पनि समितिप्रति चासो दिनुपर्ने,
 समितिलाई अझ प्रभावकारी वनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनुपर्ने र विकट क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र घोषण गरी काम गर्ने ।

ख) वर्तमानमा दुर्गम क्षेत्रको सरोकार

६. आगामी दिशा निर्देशका लागि प्रस्तावहरू :

दुर्गम जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सांसदज्यूहरूसँगको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त उल्लिखित सुझवहरूका आधारमा निम्नानुसारका व्यहोराहरूलाई प्रस्तावका रूपमा पेश गरिएकोछ ।
६.१. समग्र मूल्याङ्कन उच्चस्तरीय आयोगको गठन :
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको शुरुवातदेखि भए/गरेका कार्यहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन आयोगको गठन गर्ने र सो आयोगले –
 शुरुदेखिको मूल्याङ्कन गरी यस समितिका प्रयासले दुर्गमता हटाउन पुर्‍याएको योगदान उपर प्रकाश पार्ने,
 सो योगदानको आधारमा आगामी दिनमा समितिलाई के कस्तो रूपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ? सिफारिश गर्ने,
 दुर्गमताको पुनःपरिभाषाका लागि समयसापेक्ष आधारहरू तयार गर्ने, (केही सम्भावित आधारहरू अनुसूची-१ मा संलग्न राखिएका छन्)
 आधारहरूको मापनार्थ सूचकाङ्क तोक्ने,
 सूचकाङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने,
 मूल्याङ्कनको अङ्कभारका आधारमा नयाँ दुर्गम क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने,
 ती क्षेत्रहरूका लागि स्थानीय तहहरूले जिम्मा लिई समयाबद्ध हिसाबले सम्पादन गर्नुपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने,
 तत् विषयक्षेत्रहरूको आवधिक योजना तयार पार्ने, (केही सम्भावित विषयक्षेत्रहरू अनुसूची–२ मा संलग्न राखिएका छन्)
 सोही आवधिक योजनाका आधारमा वार्षिक योजनाहरू तयार पार्ने वाध्यकारी व्यवस्था मिलाउने,

६.२. सैद्धान्तिक विकल्पहरू र विश्लेषण :


सैद्धान्तिक रूपमा विश्लेषण गर्दा समितिलाई-
६.२.१. नयाँ आधारहरूको हिसाबले दुर्गम क्षेत्र पहिचान भएको भूगोलमा समष्ठिगत विषयक्षेत्रहरूको आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूलाई छुट्टै निकाय स्थापना गरी स्रोत र अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने,
६.२.२ अनुसूची-२ मा संलग्न विषयक्षेत्रहरूलाई केन्द्रमा राखी पहिचानिएका दुर्गम क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्गठनात्मक विश्लेषण गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी समयाबद्ध हिसाबले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी दुर्गमलाई निश्चित समयावधिपछि सुगममा परिणत हुने चाँजो मिलाउनु पर्ने,
६.२.३ नयाँ परिभाषाबाट पहिचानिएका दुर्गम क्षेत्रहरूमा प्राथमिकतापूर्वक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने वाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा साविकको दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको भौतिक सम्पत्तिको हकमा जिल्लाको सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिहरूमा र केन्द्रको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा रहेको सन्दर्भमा फोकल प्वाइन्टको रूपमा जिल्लाको सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिहरू र केन्द्रमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकी जिम्मा लगाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

उल्लिखित विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्प चयन गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । किनभने, साविक समितिले गरिआएका विषयक्षेत्रहरूमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा भूगोल विशिष्टीकरण गरी निर्धारित विषयक्षेत्रहरूमा केन्द्रित भई समयाबद्ध ढङ्गले कार्य जिम्मेवारी तोकेमा निश्चित अवधिपछि दुर्गम क्षेत्रलाई सुगम बनाउन सकिने देखिन्छ ।

७. उपसंहार

विविध विषयक्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचकहरूको आधारमा दुर्गम क्षेत्रहरू तोकिए पनि करिब आधा शतकसम्मका निश्चित विषयक्षेत्रका कार्यहरूमा मात्र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कार्यहरू सीमित हुँदा यतिका प्रयासहरूले कतिका दुर्गमतालाई सुगम बनाउन सहयोग पुग्यो भनी कशी लगाउन समेत नसकिने विद्यमान परिवेशमा दुर्गमताका सामयिक सूचकाङ्कहरूका आधारमा नयाँ क्षेत्रहरू परिभाषित गरी स्थानीय तहहरूलाई निश्चित विषयक्षेत्रमा समयावद्ध हिसाबले कार्य जिम्मेवारी सुम्पन सकेमा दुर्गम क्षेत्रहरूलाई सुगममा परिणत गर्न सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको विघटनपछि गहन शोचसाथ नयाँ परिभाषाका विकट क्षेत्रहरूको अग्र प्राथमिकतापूर्वक विकासमा योगदान पुग्ने गरीे दुर्गम क्षेत्रको विकासमा विशेष सरोकार राख्नु वर्तमानको अत्यावश्यकता हो ।

अनुसूची-१

दुर्गमताको लागि सम्भावित सूचक/आधारहरू

१. पूर्वाधार तथा संरचना विकासमा :

१.१ यातायाततर्फ
१.१.१ सडक यातायात :
– सडक सञ्चालले सदरमुकाम नजोडिएको जिल्लाहरू,
– २ दिन पैदल हिंड्दा पनि सडक यातायात नभेटिने गाविसहरू,

१.१.२ हवाइ यातायात :
– यसलाई दुर्गमको सूचकमा नराख्ने कि ?

१.२ पुल पुलेसातर्फ
१.२.१ सस्पेन्सन र सस्पेण्डेड वृज :
– मुख्य नदीहरूमा सस्पेन्सन र सस्पेण्डेड बृज नभएका गाविसहरू,

१.२.२. अन्य प्रकारका पुलहरू (ट्रस, काठेपुल आदि)
– बस्तीहरूबीच सम्पर्क स्थापनाका लागि शाखा नदी/खोलाहरूमा अन्य प्रकारका पुल नभएका बस्ती÷गाविसहरू,

१.३. सञ्चार सुविधातर्फ
– V-sat, VHF लगायतका टेलिफोनको सुविधा नभएका गाविसहरू,
– ४ घण्टासम्ममा पनि दुरसञ्चार सुविधा नभएका बस्ती/गाविसहरू/इलाका,
– रेडियो नेपाल सुन्न नसकिने गाविसहरू,
– FM रेडियो स्टेसन/ Mobile Telephone Tower नभएका जिल्लाहरू,
– नेपाल टेलिभिजन हेर्न नसकिने जिल्लाहरू,
– छापाखाना नभएका जिल्लाहरू,
– राष्ट्रियस्तरको पत्रिका पुग्न २ दिन वा बढी लाग्ने जिल्लाहरू,
– स्थानीय पत्रिका प्रकाशन नहुने जिल्लाहरू (कम्तीमा साप्ताहिक),
– भ्mबष्,ि क्ष्लतभचलभत, ँबह को सुविधा नभएका इलाका/जिल्लाहरू,
– ४ घण्टासम्म हुलाक सेवा नपाउने बस्तीहरू/गाविस,

१.४. विद्युत सुविधातर्फ
– जलविद्युत सेवा नपुगेका जिल्लाहरू,
– सम्भावित स्थानमा माइक्रोहाइड्रो सञ्चालन गरी विद्युत सेवा उपलब्ध नभएका गाविसहरू,
– शौर्य टुकी/कर्णाली टुकी पनि नपुगेका बस्ती/गाविसहरू,
– Central Grid मा नजोडिएका जिल्लाहरू,

१.५. भवन/मनोरञ्जनतर्फ
– ५०० जना सम्मको क्षमता भएको सभागृह नभएको जिल्ला,
– कभर्डहल नभएको जिल्ला,

२. जनसंख्या तथा सामाजिक विकास तर्फ
२.१ शिक्षा तर्फ
– आधा घण्टामा प्राथमिक शिक्षा नपाउने बस्ती/गाविसहरू,
– १ घण्टामा माध्यमिक/उमावि. को सुविधा नपाउने बस्ती/गाविसहरू,
– सरकारी क्याम्पस नभएको जिल्ला,
– साक्षरतता दर कम्तीमा ५०% नभएका जिल्लाहरू,
– जिल्लास्तरमा पुस्तकालय/वाचनालय नभएको जिल्ला,

२.२ स्वास्थ्य तर्फ
– सब हेल्थ पोष्ट नभएका गाविसहरू,
– १ घण्टामा सब हेल्थपोष्ट पुग्न नसकिने बस्ती/गाविसहरू,
– इलाकास्तरमा स्वास्थ्यकर्मीसहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरहेको इलाका,
– २५ शैयाका सरकारी अस्पताल सञ्चालन नरहेका जिल्ला,
– मातृमृत्युदर, शिशु मृत्यूदर औषतभन्दा २५ % बढी भएका जिल्ला,
– २ घण्टा भित्र Birthing center को सुविधा उपलब्ध नहुने जिल्लाहरू,
– खोप अभियानले कम्तीमा ९०% बालबालिका नसमेटेको जिल्लाहरू,

२.३ महिला विकास तर्फ
– देउकी, छाउपडी जस्ता कुप्रथा कायम रहेका गाविसहरू,
– पारालिगल कमिटि सञ्चालन नभएका जिल्लाहरू,
– महिला निःशुल्क कानूनी सेवा उपलव्ध नभएका जिल्लाहरू,
– सामाजिक परिचालन नभएका बस्ती/गाविसहरू,
– महिला व्यावसायिक तालिम केन्द्र नभएका जिल्लाहरू,

२.४ युवा तथा खेलकुदतर्फ
– कम्तीमा फुटबल खेल सञ्चालन हुनसक्ने रङ्गशाला नभएको जिल्ला,
– राष्ट्रपति रनिङ्ग शील्ड/वार्षिक खेलकुद सञ्चालन नहुने जिल्ला,
– युवा स्वरोजगार/युवा सशक्तिकरणका कार्यक्रमबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत युवा नसमेटिएका जिल्ला,
– सरकारी एवं निजीस्तरमा वैदेशिक रोजगार तालिम केन्द्र नभएका जिल्ला,

२.५ पर्यटन विकासतर्फ
– धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीयस्थलहरूको परिचयात्मक पुस्तक र Audio Video तयार नभएका जिल्ला,
– पर्यटन विकास समिति, उद्योग वाणिज्य संघहरू कार्यरत नरहेको जिल्ला,
– जिल्लाका लोपोन्मुख एवं दुर्लभ सम्पदाहरूको संग्रहालय नरहेका जिल्ला,

२.६ बालबालिका लगायत लक्षितवर्ग विकासतर्फ :
– कम्तीमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्र नभएका जिल्ला,
– लक्षित वर्गको विनियोजित बजेटको कम्तीमा ७५ प्रतिशत लक्षित कार्यक्रममै खर्च नगर्ने जिल्ला,
– ५० प्रतिशतभन्दा बढी दलित र पिछडिएका जनता बसोबास गर्ने गाविसहरू
– मुख्य-मुख्य सरकारी कार्यालय अपाङ्ग मैत्री नभएका जिल्ला,

२.७ भाषा, धर्म, संस्कृति संरक्षणतर्फ
– भाषा एवं भाषिकाका शब्दकोश नभएका जिल्लाहरू,
– जिल्लान्तरगत मानिने धर्मका ग्रन्थहरूसहित मठ, मन्दीर, मस्जीद, चर्च, गुम्वा नभएका जिल्ला,
– सम्भाव्य धार्मिक पर्यटनको विकास नगरिएका जिल्ला,

२.८ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना एवं विस्तारतर्फ

३. कृषि वन तथा वातावरणमा
३.१ कृषि तथा पशु विकास तर्फ :
– कृषि औजार, मल, बीउ उपलब्ध नहुने जिल्ला,
– पशु औषधालय नरहेको जिल्ला,
– ४ घण्टासम्म पशु तथा कृषि सेवा केन्द्र नभेटिने गाविस/इलाकाहरू,
– कृषि तथा पशु विकास सहयोगि कार्यकर्ता नभएका गाविसहरू,
– हाटबजार स्थल नभएका इलाका/जिल्ला,
– सम्भाव्य फलफुल तथा तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहन नगरिएका बस्ती/गाउँ/इलाका/जिल्ला,
– जिल्ला र गाउँस्तरमा सहकारी सञ्चालन नभएका जिल्लाहरू,

३.२ वन तथा वातावरणतर्फ
– ५० प्रतिशत पनि खुला दिशामुक्त गाविस घोषणा नभएको जिल्ला,
– कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म वन क्षेत्र नभएका जिल्ला,
– सम्भाव्य जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन शुरु नगरेका जिल्ला,
– जिल्लामा धेरैमात्रामा उत्पादन हुने जडिबुटीको प्रशोधन व्यवस्था नभएको जिल्ला,

३.३ उद्योग विकासतर्फ
– जिल्लामा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना नभएका जिल्ला,
– जिल्लाको पहिचानका वस्तुहरूको कारोवार हुने गरी “कोशेली केन्द्र” स्थापना नगरिएका जिल्लाहरू,

४ भूमि तथा जलश्रोतमा
४.१ जलश्रोततर्फ
४.१.१ खानेपानी :
– ३० मिनेटको दुरीमा पाइपको खानेपानी सुविधा नभएका बस्ती÷गाउँ÷जिल्ला,
– पानीजन्य रोगव्यधिहरूको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जिल्ला,

४.१.२ सिँचाइ :
– खेतीयोग्य भूमिको कम्तीमा ६० प्रतिशत भूमिमा सिँचाइ सुविधा नपुगेको जिल्ला,

५. प्रशासन तथा सङ्गठन विकासमा
– ९० प्रतिशतभन्दा कम पदपूर्ति भएका जिल्लाहरू,
– कार्यालय प्रमूखहरू ७५ प्रतिशतभन्दा कम हाजिर हुने जिल्लाहरू,
– दुर्गमस्थान भत्ता तोकिएका जिल्लाहरू (पुनरावलोकन गरिनुपर्ने),
– स्थानीय निकायको आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशत खर्चले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलव भत्ता नपु¥याउने जिल्लाहरू,
– सुगमको बजारभाउभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ढुवानी तथा ज्याला मजदुरी भएका जिल्लाहरू,
– कार्यालय सामान, फर्निचर–फिक्चरको आपूर्ति स्थानीय रूपमा नभई बाहिरबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने जिल्लाहरू,
– क्षमता विकासका एकहप्तेसम्मका तालिम आदि सञ्चालन (निजी क्षेत्रबाट समेत) गर्न नसकिने जिल्लाहरू
– दिवस, सभा-समारोह मनाउन कम्तीमा १००० जना क्षमताको मञ्च नभएका जिल्लाहरू,

अनुसूची-२

दुर्गम क्षेत्र विकासमा समेटिन सम्भाव्य विषयक्षेत्रहरू
१. पूर्वाधार विकास तर्फ :
१.१. यातायात
– गोरेटो बाटो
– घोडेटो बाटो
– चक्रेटो बाटो
– मोटर बाटो

१.२. पुलपुलेसा
– मोटरेवल पुल/बेली बृज
– सस्पेन्सन/सस्पेण्डेड पुल
– ट्रस बृज/काठेपुल

१.३. विद्युतीकरण
– सोलार
– आधुनिक घट्ट
– माइक्रोहाइड्रो

१.४. अन्य सामुदायिक पूर्वाधारहरू

२. कृषि, वन तथा वातावरण तर्फ :
२.१. जडीबुटी उत्पादन (प्राकृतिक/घरेलु), प्रशोधन, बजारीकरण
२.२. सीपमूलक एवं आयमूलक तालीमहरू

३. जलस्रोत तर्फ :
३.१. खानेपानी
३.२. सिँचाइ

सन्दर्भ सूची

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको (गठन पहिलो संशोधन) आदेश, २०६३
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५
वर्तमान परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको अवधारणा सम्बन्धी मा. डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको कार्यदलको प्रतिवेदन, २०४८
नेपाल राजपत्र, भाग–४, खण्ड–४२, संख्या–५०, २०४९/१२/२६
दुर्गम क्षेत्र विकास अवधारणामा नयाँ खोज सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०५४, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, काठ्माडौं
दुर्गमका ७ जिल्लाहरूको स्थानीय प्रविधि, वस्तुस्थिति, प्रविधि सुधार र नयाँ कार्यक्रमहरू सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०५५ असार, एकिकृत ग्रामीण विकास केन्द्र, जनकपुरधाम
नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको अवधारणा तयार गर्ने सम्बन्धी कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन, २०६३ चैत्र, फूलब्राइट कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. काठ्माडौं
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको भविष्यको स्वरूप कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६९ बैशाख, समृद्ध समाज नेपाल, काठ्माडौं
सम्बन्धित जिल्लाका माननीय सभासद्ज्यूहरूसँग भएको अन्तरक्रियाहरू
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीहरूबीच भएका सहकर्मी बैठक, छलफल एवं अन्तरक्रियाहरू
दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका अभिलेख एवं प्रगति प्रतिवेदनहरू


225
Shares

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

क्यानडाको ओन्टारियो र क्युबेक प्रान्तमा आएको भीषण आँधीका कारण दक्षिणी क्यानडाका झण्डै ९ लाख घरहरू विद्युतविहीन भएका छन् । आँधीका

घटना र विचार, जापान प्रतिनिधि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक एसियाको भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हिजो (मे २२

पछिल्लो समयमा केही देशमा देखिएको मंकीपक्स संक्रमण थप देशहरुमा पनि देखिएको छ । अस्ट्रेलिया, इजरायल र स्वीटजरल्यान्डमा मंकीपक्स देखिएको हो

भारत जम्मू कश्मीरको रामवन जिल्लामा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रिय राजमार्ग-४४ मा निर्माणाधीन सुरुङमा भएको दुर्घटनामा दुई नेपालीसहित दश जनाको मृत्यु भएको छ