‘इजी मनी’ आर्जनमा राजनीतिबाहेक अर्को व्यवसाय नेपालमा अहिलेसम्म भेटिएको छैन । उद्यमी-व्यवशायीलाई सहयोग र संरक्षण दिनुपर्ने राजनीतिक क्षेत्र आफै ‘उद्यमी व्यवसायी’ बन्ने चक्करमा लागेपछि त्यस्तो देशको उत्थान हुने आशा गर्न सकिँदैन ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपालको संविधानमा कैयन् यस्ता अन्तरवस्तु समेटिएका छन्, जसको ब्याख्या गर्दा यसलाई देशका हितैषीहरूद्वारा निर्मित दस्तावेज भन्न कुनै पनि दृष्टिले मिल्ने देखिँदैन । समाजवादउन्मुुख विशेषणको प्रयोग बारम्बार गरिएको ‘यो’ संविधान सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई निरन्तर दिँदै गृहयुद्धको पृष्ठभूमि बनाउन मौन भूमिका निर्वाह गर्दैछ । तर यही संविधानलाई एकथरि मानिसद्वारा ‘महान् उपलब्धि’का रूपमा चित्रण गरिँदैछ र, हामी पत्याउँदै छौँ ।

सन् १९८० मा जिम्बाबेमा गोराहरूको रङ्गभेदी राजविरुद्ध विद्रोह भयो र, विद्रोहीहरूले वामपन्थी नेता रोवर्ट मुगावेलाई देशको कार्यकारी प्रमुख चयन गरे । क्रान्तिकारी मुगावेले सत्तामा आएपछि समाजवादउन्मुख नीति अवलम्बन गरिएको दाबी गरे । गोराहरूको स्वामित्वमा रहेका कृषि कर्महरू यिनले खोसे र, राष्ट्रियकरण गरिदिए । भूमिसुधारका क्रान्तिकारी योजना बनाए र, कार्यान्वयन गरे । त्यसताक जिम्बाबेली जनता आफ्ना सम्पूर्ण दुःखका जड गोराहरूको शासनलाई ठान्थे, उनीहरू समाजवादउन्मुख नीतिले देशको समृद्धि सुनिश्चित गर्ने विश्वासमा थिए । सन् १९८० मा रोवर्ट मुगावे सत्तामा आउँदा त्यहाँको मुद्रास्फिति सात प्रतिशतमा सीमित थियो । कुल ३८ वर्ष (सन् १९८०–२०१७) प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रूपमा शासन गर्ने मुगावेको समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा ९५ प्रतिशत मानिस बेरोजगार बने । सन् २००९ सम्म आइपुग्दा मुद्रास्फिति पाँच सय बिलियन प्रतिशत पुगेपछि मुगावे सरकारले मुद्रास्फितिबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रम बन्द गरिदिएको थियो । एक अमेरिकी डलरबराबर दुई अर्ब, ७२ करोड, १९ लाख ८४ हजार २२८ जिम्बाबे डलर मूल्य निर्धारण हुने अवस्था पैदा गरेर क्रान्तिकारी मुगावेले विश्वमै दुर्लभ ‘मानक’ कायम गरेका थिए ।

क्रान्तिकारी नेता र समाजवादउन्मुख नीति हुँदैमा देश बन्न सक्दैन, त्यसका निम्ति इमानदार, दूरदर्शी एवम् देशभक्त र गतिशील नेतृत्व आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको एक दृष्टान्त रोबर्ट मुगावे र जिम्बाबे हुन् । समाजवादको रटान नछोड्ने अर्का उदाहरणीय नेता हुन् इटालीका बेनिटो मुसोलिनी । पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका मुसोलिनी सन् १९२२ देखि १९४३ सम्म नेशनल फासिस्ट पार्टीका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बने, समाजवाद र राष्ट्रवाद उनको मूल नारा थियो । पार्टीका सदस्य सङ्ख्या बढाएर पूरा समाजलाई आफ्नो काबुमा राख्ने, पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई राज्यको श्रोत र साधन उपभोगको अवसर दिलाउने, राज्यसंयन्त्र कार्यकारी प्रमुखका रूपमा आफैंले र समाजचाहिँ पार्टीको कब्जामा लिएर फासिस्ट पार्टीले शासन गरेको हुनाले कालान्तरमा त्यो नै एउटा ‘वाद’ बन्न पुग्यो, जसलाई फासिवाद भनिन्छ ।

प्रजातन्त्रमा पार्टी-कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या विस्तार गरेर पूरै समाज एउटा दलविशेषको नियन्त्रणमा राखिने कल्पना गरिँदैन, पार्टीको सामान्य सञ्जाल (नेटवर्क) ले जनता र सरकारबीच समन्वयकारी दायित्व पूरा गरिरहेको हुन्छ । फासिवादको विरोध गर्दै फासिवादलाई जस्ताको त्यस्तै अनुकरण गर्ने काम संसारभर कम्युनिष्टहरूबाट हुँदै आएको छ ।

प्रजातन्त्रमा पार्टी-कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या विस्तार गरेर पूरै समाज एउटा दलविशेषको नियन्त्रणमा राखिने कल्पना गरिँदैन, पार्टीको सामान्य सञ्जाल (नेटवर्क) ले जनता र सरकारबीच समन्वयकारी दायित्व पूरा गरिरहेको हुन्छ । फासिवादको विरोध गर्दै फासिवादलाई जस्ताको त्यस्तै अनुकरण गर्ने काम संसारभर कम्युनिष्टहरूबाट हुँदै आएको छ । तत्कालिक सोभियत सङ्घका शासक स्टालिनको कार्यशैली पूरा फासिवादी थियो र, माओ त्से तुङ्गले पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या र भूमिका बढाएर चीनमा तहल्का मच्चाएका हुन् । भेनेजुएलाको वामपन्थी सत्ताले ह्युगो चावेजको कार्यशैली पछ्याउँदै छ । राज्य संयन्त्रभित्र पर्ने सेना, प्रहरी, प्रशासन र अदालत जस्ता निकायहरू सरकारले (आफ्नो) नियन्त्रणमा राख्ने र, समाजलाई काबुमा राख्न कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या बढाएर परिचालन गर्ने काम भेनेजुएलामा अहिले पनि भइरहेको छ । राजनीतिक नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, ब्यापार, व्यवसाय र ‘इजी मनी’का श्रोतहरूमा पार्टी कार्यकर्ताका रूपमा रहेका तिनै जत्थाको नियन्त्रण कायम गरिएको छ, जसलाई भेनेजुएलाका बासिन्दाले चाविस्टाका रूपमा सम्बोधन गर्ने गर्दछन् ।

नेपालमा २०६३ को परिवर्तनपछि गरिएको अभ्यास पनि फासिवादमा आधारित छ । हुन त २०५१ सालमा नेकपा एमालेले सरकार गठनको मौका पाउने बित्तिकै पार्टीमा राज्य व्यवस्था विभाग नामक निकाय खडा गरेर कुनै पनि अवसर प्राप्त गर्न पार्टी सिफारिश अनिवार्य गरेको थियो । २०६३ पछि एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीलगायतका दलहरूले सर्वदलीय सहमतिको नाममा जेसुकै गर्ने जुन अभ्यास गरे, त्यो फासिवाद र कम्युनिष्ट पद्धतिमा आधारित शैली थियो । २०७२ सालमा संविधानको घोषणापश्चात नेपालका दलहरूबीच फासिवादी शैलीमा ‘चाविस्टा’हरूको विस्तार तथा परिचालन गर्ने प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ । वामपन्थी काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच सदस्य सङ्ख्या अधिक विस्तार गर्न प्रतिष्पर्धा हुनु नै फासिवादको प्रभाव हो । प्रजातन्त्रमा पार्टीको भूमिका निर्वाचनको बाहेक अन्य समयमा सुषुप्त रहन्छ र, समन्वयकारी बाहेकको भूमिकामा प्रजातान्त्रिक मुलुकका पार्टीहरू भेटिँदैनन् । जबकि कम्युनिष्ट मुलुकको राज्यप्रणालीमा पार्टी-भूमिकालाई सर्वोपरी तुल्याइएको हुन्छ ।

सेवानिवृत्त नभइन्जेल यसरी नै असुली धन्दा चलाइरहने, अवकाशपश्चात संवैधानिक या अन्य गच्छेअनुसारको अवसर (नियुक्ति) प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने र, त्यस्तो मौकाको पनि पूर्ण ‘सदुपयोग’ गरिसकेपछि ‘सन्तानले बोलाए’ भन्दै समृद्ध मुलुकमा बसाइँ सर्न भिसा र नागरिकता प्राप्त गर्ने लाइनमा उभिनेहरूलाई नेपालमा ‘राष्ट्रसेवक’ भनिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रका सेवाग्राही कर्मचारीतन्त्रको तिक्त व्यवहारबाट नसताइएका हुँदैनन् । तिनका मुखारबिन्दबाट ‘हुन्न’ र ‘मिल्दैन’ जस्ता शब्दहरूको बौछार बारम्बार भइरहन्छ, यदि उनीहरूको मुखबाट ‘हुन्छ’ ‘मिल्छ’ या ‘गर्छु’ भन्ने जस्ता शब्द सुन्नुपऱ्यो भने त्यसनिम्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

भूतपूर्व प्रजातन्त्रवादी पार्टी काङ्ग्रेसले २०६३ पछि पूर्ण रूपले कम्युनिष्ट अवधारणालाई पछ्याएको छ । काङ्ग्रेसले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातिवाद जस्ता कम्युनिष्टमार्फत उपलब्ध एजेण्डाहरूलाई मात्र आत्मसात गरेको होइन, सङ्गठनात्मक र शासकीय शैलीमा समेत कम्युनिष्टको अनुकरण गरिरहेको छ । सदस्य सङ्ख्या विस्तार गरेर राज्यसंयन्त्र, निर्वाचन र समाजलाई आफ्नो काबुमा राख्ने फासिवादी शैलीको अभ्यासले नेपालको प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष व्यवहार, राजनीतिक स्थायित्व तथा शान्ति र समृद्धिलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ, यो नै नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा प्रमुख बाधक तत्व बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक विकासमा अर्को अवरोधक तत्व ट्रेड युनियानिज्म हो । एक समय अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुक पनि ट्रेड युनियानिज्मको शिकार भएका थिए । असीको दशकमा बेलायती अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुमा ट्रेड युनियनहरूको बिगबिगी मूख्य कारण बनेको थियो । चालिसको दशकमा राष्ट्रपति रुजवेल्ट र नब्बेको दशकमा राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगनले पनि ट्रेड युनियनहरूलाई तह लगाउँदै आर्थिक समृद्धिको मार्ग सूरक्षित तुल्याएका थिए । दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हीले सन् १९६२ मा सत्ता सम्हालेलगत्तै ट्रेड युनियनहरूलाई एक प्रकारले निषेध गर्ने नीति लिए । प्राकृतिक श्रोतहरूमा कमजोर मानिने कोरियाको आर्थिक विकासका निम्ति औद्योगिक उत्पादन र व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्शमा पुगेका पार्कले देशलाई समृद्ध तुल्याउन लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने र, लगानीको वातावरण बनाउन ट्रेड युनियानिज्मको अन्त्य गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सोहीअनुरुप कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । ट्रेड युनियन गतिविधि नियन्त्रित हुनेवित्तिकै दक्षिण कोरियामा लगानीमैत्री वातावरण बन्यो र जम्मा पचासी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको मुलुक यतिबेला तीस हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी हुने देश बन्न पुगेको छ । तर नेपालको संविधान ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्ने सोच राख्दैन, बरु सामूहिक सौदाबाजी (Collectione Bargaining) गर्न पाउने व्यवस्थालाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ । कर्मचारी युनियन, शिक्षक सङ्गठन र विद्यार्थी युनियनहरू आफ्नो मूल कर्मबाट विचलित भएका छन् । अराजकता बढाउन, व्यवशायिक दक्षता अभिवृद्धि हुन नदिन र, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नदिन उल्लिखित सङ्घ-सङ्गठनका गतिविधिले मूख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसैले ट्रेड युनियानिज्म नेपालको आर्थिक विकासमा अर्को ठूलो बाधक तत्व बन्न पुगेको छ ।

कर्मचारी युनियन, शिक्षक सङ्गठन र विद्यार्थी युनियनहरू आफ्नो मूल कर्मबाट विचलित भएका छन् । अराजकता बढाउन, व्यवशायिक दक्षता अभिवृद्धि हुन नदिन र, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नदिन उल्लिखित सङ्घ-सङ्गठनका गतिविधिले मूख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसैले ट्रेड युनियानिज्म नेपालको आर्थिक विकासमा अर्को ठूलो बाधक तत्व बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिमा अर्को पर्खाल नेपालको कर्मचारीतन्त्रले खडा गरेको छ । राजनीतिजीवीहरू अनभिज्ञ या अयोग्य हुनुको सम्पूर्ण लाभ कर्मचारीतन्त्रले उठाइरहेको छ । नेपालमा विधायकहरू नभएका होइनन्, तर उनीहरू कानून निर्माणमा अभिरुचि राख्दैनन् । डोजर र स्काभेटरको जोहो गर्ने र आउँदो निर्वाचन जित्नेबाहेकको रुचि नभएका विधायकहरू कर्मचारीले बनाएको कानून पारित गराउन ताली बजाउने भूमिकामा सीमित छन् । कानून निर्माणमा कर्मचारीहरू देशभन्दा आफ्नै हितलाई केन्द्रमा राख्छन् । राज्यबाट उपलब्ध हुने हरेक अवसरहरूमा उनीहरूकै दाबी रहने गर्दछ । व्यक्तिगत रूपमा सबै कर्मचारी खराब होइनन्, औंलामा गन्न सकिने कतिपय कर्मचारी मान्छे असल पनि छन् । तर कमसलहरूको बाहुल्यका कारण कर्मचारीतन्त्र नकारात्मक, कामचोर, आत्मकेन्द्रित र इमानदार हुन बाँकी मानिसको सञ्जाल (नेटवर्क) जस्तो देखिएको छ । उनीहरू सेवाग्राहीको सम्भावित लाभमाथि आँखा लगाउँछन् र हात लम्ब्याउँछन् ।

एउटा कर्मचारी आफ्नो निजी जीवनवृत्तिका निम्ति सेवामा प्रवेश गर्छ, सेवा प्रवेशपछिको पहिलो चरणमा आफ्नो ‘करिअर’ बनाउने कुरामा केन्द्रीत रहे पनि जब आफ्नो एउटा टिप्पणी या हस्ताक्षरको महत्व बुझ्न थाल्छन्, त्यसपछि उनीहरूबाट सेवाग्राहीको कानभित्र पसेर मुटु निचोर्ने अभ्यासको थालनी हुन्छ । आफ्नो एक हस्ताक्षर या केही शब्दको टिप्पणीका भरमा कोही अर्बपति या करोडपति बनेको, देशको परिचयपत्र प्राप्त गरेको, कसैको छात्रवृत्ति पाएको, अध्ययन-तालिमको मौका पाएको या कसैले मान, पदवी, नगद, काम र नाम कमाएको भ्रम जब कर्मचारीमा पर्न थाल्छ, त्यसपछि हस्ताक्षरको मूल्य निर्धारण गर्ने र नगद असुल्ने क्रमारम्भ हुन्छ । सेवानिवृत्त नभइन्जेल यसरी नै असुली धन्दा चलाइरहने, अवकाशपश्चात संवैधानिक या अन्य गच्छेअनुसारको अवसर (नियुक्ति) प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने र, त्यस्तो मौकाको पनि पूर्ण ‘सदुपयोग’ गरिसकेपछि ‘सन्तानले बोलाए’ भन्दै समृद्ध मुलुकमा बसाइँ सर्न भिसा र नागरिकता प्राप्त गर्ने लाइनमा उभिनेहरूलाई नेपालमा ‘राष्ट्रसेवक’ भनिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रका सेवाग्राही कर्मचारीतन्त्रको तिक्त व्यवहारबाट नसताइएका हुँदैनन् । तिनका मुखारबिन्दबाट ‘हुन्न’ र ‘मिल्दैन’ जस्ता शब्दहरूको बौछार बारम्बार भइरहन्छ, यदि उनीहरूको मुखबाट ‘हुन्छ’ ‘मिल्छ’ या ‘गर्छु’ भन्ने जस्ता शब्द सुन्नुप¥यो भने त्यसनिम्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई कर बुझाउन जाँदासमेत पहिले कर्मचारीलाई ‘खुश तुल्याउनुपर्ने’ देशको नाम नेपाल हो । कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारबाट सबैभन्दा ज्यादा व्यवशायीहरू सताइएका हुन्छन् । कर्मचारीबाट काम लिन सकेका दिन एउटा व्यवशायी सात वटा सगरमाथा आरोहण गरेबराबरको खुशी महसूस गर्छन् ।

एकातिर व्यवसायीहरू ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण’ नामक प्रशासनिक निकायबाट सताइएका हुन्छन् भने अर्कोतिर बैंकिङ कारोबारमाथिको कठोर निगरानीले ‘इन्फर्मल इकोनोमी’को दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । उद्यमी व्यवसायीहरू उपेक्षित र अपमानित हुने देशले आर्थिक विकास र समृद्धि हाशिल गर्ने कल्पना गर्नु र अण्डाविना चल्ला बन्ने आशा राख्नु उस्तै हो ।

पछिल्लो दशकमा सम्पत्ति शुद्धिकरणका नाममा भइरहेका बैंकिङ तथा प्रशासनिक व्यवहारले पनि आर्थिक विकासमा अड्चन पैदा गरिरहेको छ । एकातिर व्यवसायीहरू ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण’ नामक प्रशासनिक निकायबाट सताइएका हुन्छन् भने अर्कोतिर बैंकिङ कारोबारमाथिको कठोर निगरानीले ‘इन्फर्मल इकोनोमी’को दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । उद्यमी व्यवसायीहरू उपेक्षित र अपमानित हुने देशले आर्थिक विकास र समृद्धि हाशिल गर्ने कल्पना गर्नु र अण्डाविना चल्ला बन्ने आशा राख्नु उस्तै हो । तर नेपालमा उद्यमी-व्यवसायीहरू, खासगरी राष्ट्रिय पूँजीपतिहरू उपेक्षित र अपमानित छन् । देशको आर्थिक विकासमा अड्चन पैदा हुने अनेकौँ कारणमध्ये यसलाई पनि मान्न सकिन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा माओवादीको प्रवेशपछि अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण भएको छ । चन्दा असुलीमा सीमित राजनीतिको पछिल्लो समयमा व्यापारीकरण समेत भएको छ । चुनाव खर्चिलो भएसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको मात्रा र दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । कुनै समय राजनीति एउटा सम्वेदनशील र जिम्मेवार कार्य मानिन्थ्यो, समयाक्रममा राजनीति सेवा र प्रतिष्ठाको विषय बन्न थाल्यो । अहिले राजनीति विना नगद लगानीको सबैभन्दा लाभकारी पेशा हुन पुगेको छ । एउटा नागरिक जो इमानदारी र निष्ठाका साथ व्यवसाय गर्छ, ऊ चौतर्फी झमेलाहरूसँग जुध्छ र मर्छ । तर राजनीतिक व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई भने जनताबाट ‘मत’ र कर्मचारीबाट ‘सलाम’समेत मिलिरहेको हुन्छ । ‘इजी मनी’ आर्जनमा राजनीतिबाहेक अर्को व्यवसाय नेपालमा अहिलेसम्म भेटिएको छैन । उद्यमी-व्यवशायीलाई सहयोग र संरक्षण दिनुपर्ने राजनीतिक क्षेत्र आफै ‘उद्यमी व्यवसायी’ बन्ने चक्करमा लागेपछि त्यस्तो देशको उत्थान हुने आशा गर्न सकिँदैन । नेपालको उन्नतिमा यसरी राजनीतिकर्मी बाधक बनिरहेका छन् भने यस्ता राजनीतिजीवीहरूलाई मतदान गर्ने मतदाता महाबाधक हुन् भनियो भने त्यो शतप्रतिशत गलत हुने छैन ।
जय मातृभूमि !