चीनको बुझाइ छ- ‘एमसीसी राजनीति हो, बिआरआई व्यापार !’ वर्तमान वैश्ययुगमा अमेरिका प्रस्ट छ- ‘व्यापार पनि राजनीति नै हो !’ श्रीलङ्कामा मुस्किलले लगानी सुरक्षित गर्न सफल चीनको दाबी छ- एमसीसी एक ‘अमेरिकी चाल’ सिवाय केही होइन । ‘चीन र अमेरिका’को रणनीतिक दबाब थेग्न हम्मे पर्दै गर्दा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरे ‘आत्महत्या’ नगरे ‘सुसाइड’ हुने सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।

• दीपेन्द्र पाण्डे

मुलुकको मौसमी तापक्रम दिन-प्रतिदिन ओरालो लाग्दै छ, तर ‘एमसीसी’को कारण राजनीतिको तापक्रम अकस्मात् उकालो चढ्दै छ । एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/गराउने सरकारको सक्रियताले सर्वसाधारण, सामाजिक अभियन्ता, मिडिया हस्ती, रणनीतिक सञ्चारगृह, राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक वर्गलाई समान ढङ्गले चिमोट्दै छ । आफूलाई अत्यन्त विकासवादी ठान्नेहरू एमसीसीबिना मुलुकको समृद्धि असम्भव देख्दैछन् भने ‘देशभक्त र राष्ट्रभक्त’को पेटेन्ट लिएर बसेकाहरू एमसीसी पास गरे मुलुक अफगानिस्तान या सिरिया बन्ने वकालत गर्न हौसिएका छन् ।

‘एमसीसी’लाई लिएर मुलुक पूर्णतया बाँडिएको छ । ‘अडियन्स पोल’ गर्ने हो भने बहुमत जनता ‘एमसीसी सम्झौता’को विपक्षमा देखिने माहोल छ । जनताको नाममा राजनीति गर्ने तर मुलुक र जनतासँग कुनै सरोकार नराख्ने राजनीति निरन्तर चलेको खण्डमा एमसीसी सम्झौताकै कारण ‘अमेरिका र चीन’को अराजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने छ । ततपश्चात् अमेरिका, चीन र भारतको गुप्तखेल देख्नु र भोग्नु मुलुकवासीको दैनिकी बन्ने छ । भू-राजनीतिको रणनीतिक स्थानमा रहेको नेपाल कसैगरी अमेरिकी राजनीतिको केन्द्रभागमा पर्दै गर्दा मुलुकको राजनीति अमेरिकी ‘प्रभुत्ववाद’को सामना गर्ने कि दक्षिण-उत्तरको अस्तित्वको सामना गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । साथै मुलुक एक निर्णायक र ऐतिहासिक द्वन्द्व कुरेर बस्दै छ ।

आकर्षक आर्थिक सहयोगमार्फत रणनीतिक लगानी गर्ने अमेरिकी नीति ‘प्रभुत्ववाद र बजारवाद’को दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु हो भन्ने बुझ्न श्रीलङ्का उपयुक्त हुनेछ । गृहयुद्धमा फसेर भर्खरै राजनीतिक स्थिरता खोज्दै गरेका, कम्युनिस्ट-राजनीतिको प्रभाव बढ्दै गरेका, परिवर्तनको खोजी गर्दा आर्थिक, सामाजिक अस्थिरताबाट मुक्त हुन छटपटाइरहेका मुलुकहरू ‘एमसीसी’को रोजाइमा पर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उलङ्घन घटनामा नपरेका गरिब देशहरूमा जनताको आर्थिक अवस्था उकास्नको निम्ति दिइने एमसीसी पुरस्कार श्रीलङ्काको हकमा लागु भएन । लिट्टे द्वारा सुरु गरिएको जातीय युद्ध दबाउने नाममा सरकारले व्यापक मानवअधिकार उलङ्घन गरेको घटनालाई एमसीसीले आँखा चिम्लियो । त्यति मात्र हैन, एमसीसी पुरस्कार प्राप्त गरेका अन्य मुलुक भन्दा श्रीलङ्काको आर्थिक हैसियत राम्रो भएको अवस्थामा डिसेम्बर २०१६ मा एमसीसी कम्प्याक्टको निम्ति श्रीलङ्काको नाम प्रस्ताव गरियो ।

वर्षौंको तयारीपश्चात् ‘एमसीसी’को निर्देशक मण्डलले २५ अप्रिल २०१९ मा पुरस्कारलाई मन्जुरी दियो । एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत परिवहन क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यातायात-प्रणालीमा व्यापक सुधार र भूमि-प्रशासन नीतिमा सुधार गर्न ४८० मिलियन डलरको एमसीसी पुरस्कार दिने सम्झौता गरियो । तत्कालीन सत्तारुढ दल ‘यूनाइटेड नेशनल पार्टी’ले समर्थन गरेको उक्त सम्झौतापश्चात् श्रीलङ्काको आन्तरिक राजनीति नराम्रोसँग चरमरायो । निर्वाचनको एक मुद्दा बनेको एमसीसी पुरस्कार निर्वाचनपश्चात् संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत ? भन्ने मामिलामा नयाँ सरकारले प्रोफेसर ललिथासिरी गुनारुवनको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गऱ्यो । समितिले राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य, सम्प्रभुता र राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक ढङ्गले प्रभाव पार्ने भन्दै राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेसामु रिपोर्ट बुझायो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त उक्त रिपोर्टलाई प्रधानमन्त्री महिन्द राजपाक्षेले आफ्नो क्याबिनेटसामु राखे । गत फेब्रुअरी २९ मा श्रीलङ्का सरकारले अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने फैसला गऱ्यो ।

चीनको प्रभाव, विस्तार र ‘ऋण कूटनीति’लाई रोक्न एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी प्रभाव स्थापित गर्नु अनिवार्य थियो । कमजोर सरकार, स्थिर अर्थव्यवस्था, साम्प्रदायिक समस्या, ऋण सङ्कट र भ्रष्टाचार जस्ता विभिन्न समस्यामा फसेका मुलुकलाई ‘आदर्श स्थान’ मान्ने अमेरिकी नीति एमसीसी पुरस्कारमार्फत चुहिएको चीनले नबुझ्ने कुरै थिएन ।

आफ्नै रणनीतिको कारण पछिल्लो कालखण्डमा चीनलाई विशुद्ध रूपमा सौम्य विकल्प मान्न अमेरिका तयार देखिएन । भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज बन्दै गरेको समयमा वैश्विक शक्ति देशहरू आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक अवस्थाले कमजोर देशहरूलाई उनीहरूको स्वार्थमा सामेल गर्दै छन् । अमेरिकाको सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडीजको वरिष्ठ उपाध्यक्ष डानियल रुण्डे भन्छन्- चीनको अधिक तरक्की अमेरिकी विकास संस्थानको निम्ति चुनौती बन्दै छ । जबकि महान् शक्तिहरूको बीच प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन बनेका थिएनन् । रुण्डे थप्छन्- ‘एमसीसी’ले विगत १० भन्दा अधिक वर्षदेखि ठुला कामहरूलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । जबकि चीनसँग हाम्रो कुनै शक्ति प्रतिस्पर्धासमेत थिएन । हामी दक्षिणपूर्व एसिया, दक्षिण एसिया र अफ्रिकाको सन्दर्भमा रफ्तारमा हेर्दै छौँ- यस्ता देश जो एमसीसीमार्फत पुरस्कार प्राप्त गर्ने सम्भावित देश हुन् । वर्तमानमा एमसीसीमार्फत आर्थिक सहयोग लिने बारेमा दुई पटक सोच्दै छन्, यसकारण हैन कि एमसीसी राम्रो या खराब छ । रुण्डेको दाबी छ- एमसीसी उत्कृष्ट छ । तर आर्थिक सहयोगको अत्यन्त आवश्यक रहेका ती देशहरूका सामु २० वर्षपहिलाको तुलनामा अधिक विकल्प छ । साथै चीन २० वर्षपहिलाको तुलनामा तीव्र प्रतियोगी बन्दै छ ।

सोभियत सत्ताको औपचारिक विघटन र शीतयुद्धको समाप्तिपश्चात् अमेरिकी एकाधिकार थप चुलियो । अमेरिकाले कल्पनासम्म नगरेको समयमा चीनको तरक्की रोक्न अमेरिका भू-राजनीतिक स्थितिको अध्ययन र विश्लेषण गर्न मजबुर बन्यो । केवल ५० वर्षभन्दा कम समयमा एक महाशक्तिको रूपमा चीनको उदय अमेरिकाको नजरमा सबैभन्दा खतरा बन्न पुग्यो । इ. सन् सत्तरीको दशकदेखि चीनले अपनाएको औद्योगिक अर्थव्यवस्थाले अमेरिका, युरोप र जापानबाट मनग्गे विदेशी निवेश आकर्षित गर्न सफल भयो । राष्ट्रपति सीको उदय पश्चात् ७५० मिलियनभन्दा अधिक श्रमशक्ति चिनियाँ अर्थव्यवस्थाको आकार र आधार बनेको अमेरिकाले बुझ्नासाथ एमसीसीमार्फत नयाँ कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भयो । चीनको प्रभाव, विस्तार र ‘ऋण कूटनीति’लाई रोक्न एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी प्रभाव स्थापित गर्नु अनिवार्य थियो । कमजोर सरकार, स्थिर अर्थव्यवस्था, साम्प्रदायिक समस्या, ऋण सङ्कट र भ्रष्टाचार जस्ता विभिन्न समस्यामा फसेका मुलुकलाई ‘आदर्श स्थान’ मान्ने अमेरिकी नीति एमसीसी पुरस्कारमार्फत चुहिएको चीनले नबुझ्ने कुरै थिएन । दक्षिण एसियाका कमजोर र अस्थिर राजनीतिले गाँजिएका मुलुक श्रीलङ्का र नेपाल अमेरिकाको रोजाइमा पर्नु स्वाभाविक थियो । आइपिएसअन्तर्गत चिनियाँ शक्तिको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको वैधानिक आगमन एमसीसीमार्फत खोजिएको पुष्टि भइसकेको छ ।

विवाहपश्चात् माइत बसेकी छोरीलाई घर पठाउन कोसिस गरेको शैलीमा ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिदिनु पऱ्यो, अमेरिकी पुरस्कार छिटो लिइदिनु पऱ्यो’ भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूको सक्रियता देख्दा श्रीलङ्कामा ब्यहोरेको जोखिम नेपालमा दोहरिन नदिनको निम्ति हो भन्न सकिन्छ ।

विशेषज्ञहरूको दाबी छ । ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसँगै भविष्यमा नेपालको पावर ग्रिडको विस्तार गर्न एमसीसी पुरस्कार महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आगामी तीन वर्षभित्रमा ४,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र सन् २०३० सम्ममा १२,००० मेगावाट भन्दा अधिक बिजुली उत्पादन हुने हुँदा यस परियोजनाको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ । बिजुलीको निर्यात गर्न र उत्पादनको अधिकांश हिस्सा बर्बाद हुनबाट जोगाउने उद्देश्यअनुरूप एमसीसी पुरस्कार लिन नेपाल मन्जुर भएको थियो । सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा वाशिंगटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीको तर्फबाट जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । संयोग नै मान्नु पर्छ- वर्तमान समयमा देउवाकै नेतृत्वमा माओवादीलगायत अन्य दल गठबन्धनका हिस्सेदार छन् । विवाहपश्चात् माइत बसेकी छोरीलाई घर पठाउन कोसिस गरेको शैलीमा ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिदिनु पऱ्यो, अमेरिकी पुरस्कार छिटो लिइदिनु पऱ्यो’ भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूको सक्रियता देख्दा श्रीलङ्कामा ब्यहोरेको जोखिम नेपालमा दोहरिन नदिनको निम्ति हो भन्न सकिन्छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार र उपविदेशमन्त्री लुको अतिरिक्त दौडधुपको कम्पन चिनियाँ पक्षले गरेसँगै ५०० मिलियन डलरको अमेरिकी अनुदान सहयोग आन्तरिक राजनीतिको गम्भीर चपेटमा परेको छ । एमसीसी पुरस्कारको संसदीय अनुमोदनको निम्ति विलम्ब हुनुको वास्तविक कारण नेपालका राजनीतिक दलहरूको अडानभन्दा चीनको राजनीतिक र कूटनीतिक दबाब तथा सक्रियता हो भन्ने अमेरिकाको बुझाइ छ । १३ डिसेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चेन झोउले एमालेका नवनिर्वाचित महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग भिडियो कन्फ्रेन्स गरे । यसैगरी २२ डिसेम्बरमा राजदूत होउ यानकीले एमालेअध्यक्ष एवम् प्रमुख विपक्षी दलको नेता केपी ओलीसँग भेट गरिन् । झोउले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सीपीसीका अधिकारीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग एमसीसीको बारेमा थप प्रस्ट हुन चाहेको अमेरिकालाई मन परेको छैन ।

दुई विशाल मुलुक भारत र चीनको राजनीतिक स्वार्थलाई बेवास्ता गर्दै हिँड्ने सामर्थ्य नेपालसँग छैन । अमेरिकी चासो र रणनीतिक स्वार्थलाई साथ दिने नाममा चीन या भारतलाई रुष्ट बनाउँदै अघि बढ्ने कार्य ‘बचकाना’ सिवाय केही सावित हुने छैन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कडाइको साथ पालना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नेपालसँग छैन ।

ऊर्जा विशेषज्ञहरूको नजरमा विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन समयमा निर्माण नगर्ने हो भने वार्षिक १४२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने छ । एमसीसी पुरस्कारलाई राजनीतिको सिकार हुन दिनु नेपालको ऊर्जा विकासको निम्ति दुर्भाग्य हुने एमसीसी समर्थकहरूको दाबी छ । गरिबी घटाउने नाममा अमेरिकी सरकार पर्दापछाडि बसेर राजनीतिक कार्यक्रम चलाउने संस्था एमसीसीले संसदबाट खोज्ने प्रतिबद्धता आफैमा रणनीतिक छ । भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता अपनाउने, सुशासन र पारदर्शितालाई अत्यन्त कडाइको साथ पालना गर्ने/गराउने एमसीसीले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अपारदर्शी शासन शैली र कुरूप सुशासनलाई आँखा चिम्लँदै नेपालको चयन गर्नु चीनको टाउकोदुखाइ बन्दै छ ।

नेपाल भू-राजनीतिको महत्त्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित छ । दुई विशाल मुलुक भारत र चीनको राजनीतिक स्वार्थलाई बेवास्ता गर्दै हिँड्ने सामर्थ्य नेपालसँग छैन । अमेरिकी चासो र रणनीतिक स्वार्थलाई साथ दिने नाममा चीन या भारतलाई रुष्ट बनाउँदै अघि बढ्ने कार्य ‘बचकाना’ सिवाय केही सावित हुने छैन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कडाइको साथ पालना गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नेपालसँग छैन । चीनको बुझाइ छ- ‘एमसीसी राजनीति हो, बिआरआई व्यापार !’ वर्तमान वैश्ययुगमा अमेरिका प्रस्ट छ- ‘व्यापार पनि राजनीति नै हो !’ श्रीलङ्कामा मुस्किलले लगानी सुरक्षित गर्न सफल चीनको दाबी छ- एमसीसी एक ‘अमेरिकी चाल’ सिवाय केही होइन । ‘चीन र अमेरिका’को रणनीतिक दबाब थेग्न हम्मे पर्दै गर्दा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरे ‘आत्महत्या’ नगरे ‘सुसाइड’ हुने सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।