युवाको खोजी : अर्को धोखाधडीको प्रतीक्षा !

युवाको खोजी : अर्को धोखाधडीको प्रतीक्षा !


राजनीतिक नेतृत्व लिनु भनेको बच्चा पैदा गर्नु होइन, न दौडमा सहभागी हुनु, खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिनु र कुस्ती खेल्नु नै हो । तर नेपालमा मूल समस्या र त्यसको समाधानप्रति उदासिन, रत्नपार्कतिर भेटिने औषधिबिक्रेता जस्तो वाकपटुता भएका काँचा केटाहरूलाई अघि लगाएर अर्को केही दशक राष्ट्रको समय बर्बाद गर्ने ‘उद्योग’ हामीले शुरु नै गरिसकेका छौँ ।

  • देवप्रकाश त्रिपाठी

सगरमाथा आरोहण गर्न सबैभन्दा पहिले अक्सिजन सिलिण्डर, बुट, ज्याकेट, न्यानो टोपी, चस्मा, डोरी र खानाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने आमबुझाइ हुन सक्छ र, यो बुझाई आफैंमा गलत पनि होइन । तर सगरमाथाको शिखरमा पुग्न सबैभन्दा पहिले अक्सिजन, बुट या न्यानो कपडाको नभइ अठोटको आवश्यकता पर्दछ । अठोट भइसकेपछि मात्र यात्राले गन्तव्य भेदन गर्न सक्दछ । अठोट आत्मगत या मानसिक पक्ष भएकोले त्यहाँ उमेरको छेकबार सामान्यतया लाग्दैन र, अठोटबिनाको प्रयासबाट सिद्धिप्राप्त हुन पनि सक्दैन । खासगरी सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका मानिसमा इमानदारी, दूरदर्शिता र लगनशीलताका साथ अठोट भएन भने त्यस्ता मानिसबाट समाज र राष्ट्रले कुनै लाभ हासिल गर्न सक्ने छैन । त्यसैले कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न अठोटको अपरिहार्यता रहन्छ र जुनसुकै उमेरका मानिस पनि लक्ष्य तय गरेर निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने अठोट गर्न सक्छन् ।

आधुनिक चीनका प्रणेता अर्थात् चीनको समृद्धिका ‘आर्किटेक्ट’ देङ सियाओ पिङले पचहत्तर वर्षको उमेरमा आफ्नो मुलुकलाई समृद्ध बनाइछाड्ने अठोट गरे र, लगातार दश वर्षको प्रयासमा उनले चीनको कायापलट गरिदिए । सन् १९७८ मा देङ सत्तामा आएको एक वर्षभित्र उनले चिनियाँ समृद्धिको यात्रा शुरु गरेका थिए, दशकभित्रै उनी आफ्नो गन्तव्यप्राप्तिको दिशामा सफल भएका हुन् । देङ्गले सत्ता सम्हाल्दा चिनिया जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी कुल १५६ अमेरिकी डलर थियो र, दश वर्षमा त्यसको करिब दोब्बर मात्र वृद्धि भएको भए पनि देङ्गले तय गरेको अठोटपूर्ण यात्राले चीनलाई समृद्धिको शिखरतर्फ लैजाँदै छ । झण्डै डेढ अर्ब जनसङ्ख्या भएको चीनले यतिबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी दश हजार अमेरिकी डलर नघाइसकेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले परिवर्तनको नाममा युवा खोजेको र युवाले मात्र देशलाई परिवर्तनको नयाँ दिशा र गति दिन सक्छन् भन्ने भ्रम पालेको भए चीनले पनि उत्तर कोरियाको नियति भोग्न असम्भव थिएन । उत्तर कोरियाका युवा शासक, विदेशमा शिक्षा लिएर स्वदेशागमन भएका हुन्, तर कीम जोङ उनका नाममा उनले मच्चाइरहेको उट्पट्याङ्पूर्ण आतङ्कले कोरियाली जनतामा मात्र होइन, बाह्य संसारमा समेत त्रास र चिन्ता पैदा गराइरेको हुन्छ ।

अमेरिकी प्रताप र प्रतिष्ठा ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा सन् १९८१ मा अमेरिकी जनताले अमेरिका सम्हाल्ननिम्ति कुनै युवाको खोजी गरेनन्, सत्तरी वर्ष नाघिसकेका रोनाल्ड रिगनलाई अमेरिका सुम्पिए र, रिगनले खस्किएको अमेरिकी साखलाई पुनः नयाँ उचाइमा पुऱ्याइदिए । त्यस्तै ओरालो लागेको बेलायती अर्थ-व्यवस्थालाई माथि उठाउन बेलायती जनताले चिच्याउन, कराउन, विपक्षीलाई गाली र नौटङ्की गर्न सक्ने कोही युवावयका मान्छेको खोजी गरेनन्, एउटी परिपक्व महिला (मार्गरेट थ्याचर) लाई देशको जिम्मा लगाए । तिनै वृद्ध महिलाले ट्रेड युनियानिज्मको अन्त्य गराउँदै बेलायती अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा र गति दिएकी हुन् । सन् १९७९ मा थ्याचरले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि सम्हालिएको बेलायतले अहिलेसम्म पछाडि फर्कनु परेको छैन । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई आधुनिकता र त्यहाँको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने व्यक्ति पीभी नरसिंह राव हुन्, जसले सत्तरी वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । रावको कार्यकाल (सन् १९९१-१९९६) मा भारतले नयाँ द्वार खुला गरेपछि मात्र भारतीय अर्थतन्त्र ज्यादा चलायमान भएको यथार्थलाई सम्भवतः भारतको इतिहासले स्मरण गरिरहने छ । भारतीय अर्थतन्त्र सुधारको सन्दर्भमा मनमोहन सिंह अर्को स्मरणीय नाम हो, जो बहत्तर वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए र, असहजताका बीचमा पनि उनले आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेका थिए ।

नेपालका राजनीतिजीवीहरू एक पटक उच्चपदीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि त्यसबाट तल ओर्लिन चाहँदैनन् । पार्टी सत्ताको शिखरमा पुग्न जस्तासुकै हथकण्डा अपनाउन तयार रहने र पुगेपछि कहिल्यै ओर्लन नखोज्नेहरूले एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको हैसियत प्राप्त गरे भने नेपालमा मार्कोश, इदी अमिन र रोबर्ट मुगावेहरूको कमी हुनेछैन । प्रजातान्त्रिक दृष्टिले पनि यस्तो अवस्था-व्यवस्था निकै घातक हुनेछ । त्यसैले जो-जसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव प्रस्तुत भइरहेको छ उनीहरू कुनै न कुनै किसिमले नेपालका बैरीहरूको सहयोगी-भूमिकामा भएको हामीले बुझ्नुपर्दछ ।

युवाको भूमिका अनेक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामान्यतया स्वस्थ शरीर र जोशमय भावनाका कारण अनेकौँ जटिल तथा कठिन कार्यमा युवाको भूमिका र योगदान विशिष्ट रहन्छ । युवाबिनाको समाजमा ऊर्जा र गति देखापर्दैन र, राष्ट्रनिर्माणमा पनि युवा सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । सन्तान पैदा गरेर सृष्टिलाई निरन्तरता दिन, खेलको प्रतिष्पर्धामा सहभागिता जनाएर देशको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न र श्रमिकको भूमिका निर्वाह गर्दै देश निर्माणको हरेक पहलुमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अङ्ग बन्न कसैले सकेका या सक्छन् भने त्यो युवाले मात्र हो । तर देशलाई नेतृत्व दिनसमेत उमेरले जवान युवालाई खोज्न थालियो भने त्यो अस्वाभाविक, असान्दर्भिक र असामयिक हुन सक्छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा शासक आफै बन्दुक र तरवार भिरेर लडाइँ लड्न जानुपर्ने हुन्थ्यो, कतै दौडिएर त कतै कुस्तिमा विजयी बनेर पनि राज्यको अस्तित्व र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यस्तो समयमा शासक बन्ने योग्यतामा बाहुबल या जवानीसमेत पर्नु अस्वाभाविक होइन । जोश, जाँगर, आवेग, साहस, स्वस्थ्य र स्फुर्तिका कारण युवाको अपरिहार्यता सामाजिक जीवनको कदम-कदममा रहन्छ । तर राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित कैयन उच्च महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका निम्ति युवा अवस्थालाई उपयुक्त ठानिँदैन ।

सामान्यतया सोह्रदेखि पैंतिस वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई युवा मानिन्छ, तर पैंतिस वर्ष उमेर नपुगेका मानिस अमेरिका र भारतमा राष्ट्रपति बन्न योग्य मानिदैनन् । नेपाल र चीनमा पैंतालिस वर्ष उमेर पुगेका मानिस मात्र राष्ट्रपति बन्न पाइने वैधानिक प्रावधान छ । यस किसिमका कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता बोध हुनुको अर्थ केलाउन थालियो भने युवा हुनुलाई सबै अवस्थामा योग्य मान्न नसकिने तथ्य स्पष्ट हुन आउँछ ।

उमेरसँगै मानिसको अनुभव बढ्छ र अनुभवले सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ । अनुभव ज्ञानको बलियो श्रोत भएको जानकारी हामी सबैलाई छ । कुनै पनि विषयमा परिपक्व दृष्टिकोण अर्थात् अवधारणा बन्न अनुभव, अध्ययन र सही सूचनाले मूख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । युवावय भावनाप्रधान हुन्छ र, भावना ज्यादा तरल हुने भएकोले त्यसबाट सजिलैसँग आवेग पैदा भइरहेका हुन्छन् । आवेगले न घर चल्छ न देश ! भिन्न विचार समूहका प्रति सधैं आक्रामक भइरहनु योग्यता होइन, अर्को पक्षलाई होच्याएर आफूलाई सही देखाउन खोज्नु पनि योग्यता होइन र, जोशले भरिपूर्ण हुनु या बाहुबली बन्नु मात्रलाई पनि राजनीतिमा योग्य ठानिँदैन । तर हरेक कोणबाट खस्कँदै असफल राष्ट्र बन्ने दिशामा द्रुत गतिले हुइँकिँदै गरेको नेपालमा गाली, आवेग र आक्रोशको वर्षा गराउन सक्ने बाहुबलीहरूलाई योग्य ठान्ने र त्यस्ता मानिसको जिम्मा लगाउँदा देश सफल बन्छ भनी विश्वास गर्ने भ्रमको चरम विस्तार भएको छ ।

देश समृद्ध बन्न उपयुक्त ढङ्गले राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र, उपयुक्त किसिमले राज्य सञ्चालन हुन शान्ति र स्थिरताको अपरिहार्यता रहन्छ । शान्ति र स्थिरताको सम्भावना त्यतिबेला हुन्छ जब आम देशबासीको मौलिक भावनामा राजनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रबाट चोट पुग्ने/पुऱ्याउने कार्य-व्यवहार प्रकट हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व लिनु भनेको बच्चा पैदा गर्नु होइन, न दौडमा सहभागी हुनु, खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिनु र कुस्ती खेल्नु नै हो । तर नेपालमा मूल समस्या र त्यसको समाधानप्रति उदासिन, रत्नपार्कतिर भेटिने औषधिबिक्रेता जस्तो वाकपटुता भएका काँचा केटाहरूलाई अघि लगाएर अर्को केही दशक राष्ट्रको समय बर्बाद गर्ने ‘उद्योग’ हामीले शुरु नै गरिसकेका छौँ । बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नु प्रजातन्त्रको सुन्दरता हो, तर युवा भएकै कारण योग्य ठहरिन पुगेका नेताहरू बहुसङ्ख्यक जनताको भावनामा कराँते र करौँती चलाउँदै धर्मनिरपेक्षतामा गौरवानुभूति प्रकट गर्छन् ।

विश्वमा सन्ताउन्न इस्लामिक तथा चौहत्तर इसाइ राज्य अस्तित्वमा रहेको देख्दादेख्दै पनि ‘राज्यको धर्म नहुने’ दाबी गर्दै आमनेपालीको भावनामा भाला वर्षाउन युवा नेताहरू निर्लज्ज किसिमले अग्रसर बन्दैछन् । नेपालले प्रदेशको संरचना धान्न नसक्ने र ऋण लिएर सङ्घीयता जोगाउन नहुने निष्कर्शमा नेपाली जनता पुगिसकेका छन् । जातीयताका आधारमा भइरहेका कुनै पनि विभाजनकारी रुपरेखाप्रति जनअसन्तुष्टि कायम छ । विद्यमान संविधानका अन्तरवस्तु नेपालमैत्री छैनन्, यसले शान्ति, स्थिरता र विकासमा व्यवधान पैदा गरिरहेको भन्ने नेपाली जनताको ठहर छ । तर युवा भनिने बाहुबली नेताहरू यिनै एजेण्डाहरूमा प्रशन्नता प्रकट गर्छन् र, संविधानको रक्षाका निम्ति जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तयार रहेको उद्घोष गर्दैछन् ।

युवा नेताहरू देशभन्दा संविधान रक्षाका प्रति ज्यादा चिन्तित रहने गरेको पाइएको छ । कोही युवा ‘जटा’ फिँजाएर जनमतसङ्ग्रहमार्फत देश विभाजन गराउने दुःस्वप्न बाँडेर हिँडेका छन् त कोही अझै क्रान्ति सम्पन्न भइनसकेकोले एकपटक लड्नुपर्ने घोषणा गर्दैछन्, अनि कोही युवाचाहिँ नेपालप्रति वैरभाव राख्ने संविधान रक्षाका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने भनी झ्याली पिट्दैछन् । शब्दवर्षाको मायावी जालामा परेका सिधासादा नेपाली जनता त्यस्ता बाहुबलीहरूलाई आफ्ना नेता बनाउन खोज्दैछन्, जो पराया डम्फुको तालमा गाउँदै र नाच्दैछन् ।

विद्यमान संविधान र देश, दुवैलाई एकैपटक रक्षा गर्न सकिन्न, तर युवा नेताहरू देशभन्दा संविधान रक्षाका प्रति ज्यादा चिन्तित रहने गरेको पाइएको छ । कोही युवा ‘जटा’ फिँजाएर जनमतसङ्ग्रहमार्फत देश विभाजन गराउने दुःस्वप्न बाँडेर हिँडेका छन् त कोही अझै क्रान्ति सम्पन्न भइनसकेकोले एकपटक लड्नुपर्ने घोषणा गर्दैछन्, अनि कोही युवाचाहिँ नेपालप्रति वैरभाव राख्ने संविधान रक्षाका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने भनी झ्याली पिट्दैछन् । शब्दवर्षाको मायावी जालामा परेका सिधासादा नेपाली जनता त्यस्ता बाहुबलीहरूलाई आफ्ना नेता बनाउन खोज्दैछन्, जो पराया डम्फुको तालमा गाउँदै र नाच्दैछन् ।

सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातिवादसहितको गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई मात्र हामीले विदेशीको उपहारका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । जातीय आधारको समानुपातिक प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र राजनीतिक मुद्दाहरूको जनमतसङ्ग्रहमार्फत किनारा लगाउने भन्ने जस्ता एजेण्डा पनि विदेशीकै उपहार हुन् । ठगहरू तिक्त वचन कहिल्यै गर्दैनन् र, मानिस ठगिने पनि मिठै वचनमा हो । जनमत सङ्ग्रह, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र, जातीय अधारको समानुपातिक प्रणालीका प्रवक्ताहरू पनि अन्ततः सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रात्मक अवधारणाका हितैषी मात्र भएको तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री) को अवधारणा विभिन्न तीन कारणले नेपालका निम्ति अनुचित देखिएको छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा उम्मेदवार चयन पार्टीसदस्यहरूको स्वतन्त्र मतदान प्रक्रियाबाट हुन्छ, त्यसमा नेताहरूको हस्तक्षेप हुँदैन, भइहाले पनि त्यसलाई निस्तेज तुल्याइन्छ र योग्यहरूको प्रतिष्पर्धाबाट एउटा योग्य मानिसलाई उम्मेदवार बनाइन्छ । तर नेपालमा पार्टीका नेताले उम्मेदवार तोक्ने व्यवस्था भएकोले सबै दलका नेताहरूले आ-आफ्ना पकेटका मानिसलाई उम्मेदवार बनाउने र, मतदाताहरू ‘भोक लागेका बेला ढुङ्गा या माटोमध्ये एउटालाई रोज्न बाध्य’ हुनेछन् । लोकतन्त्रको नाममा फासिवादी नेतातन्त्र चलिरहेको यो देशमा योग्य मानिसलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा चयन गर्न नसकिने भएकोले यो अवधारणा गलत ठहरिन्छ ।

दोस्रो, नेपालको राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमिकता अत्यन्त सम्वेदनशील छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजाहरू विदेशीको सहज पहुँचभन्दा टाढा हुने र राजालाई राष्ट्रियताविरुद्ध प्रयोग गर्न नसकिने भएकोले त्यसलाई अपवादका रूपमा बुझ्नुपर्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रप्रमुख या प्रधानमन्त्री) विदेशीको प्रलोभनमा परेर या त्रसित भएर तिनको इच्छा र इसाराबमोजिम निर्णय लिन या सम्झौता गर्न बाध्य हुन सक्छन् । निर्वाचित व्यक्ति नै सर्वशक्तिमान हुने र निजले संसद् या अन्य कुनै निकायलाई देखाएर गलत सम्झौता गर्न या निर्णय लिनबाट आफूलाई पन्छाउन सक्ने अवस्था रहन्न । सुगौली सन्धिका क्रममा प्रतिनिधि (निर्णायक)हरू नै खरिद भएर नेपालविरुद्ध नौ बुँदे सम्झौता गरिए झैँ सोही स्तरको नियति नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले व्यक्तिप्रधान र निर्णायक बलशाली हुने प्रावधानलाई सच्चा नेपालीले सदा अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो, नेपालका राजनीतिजीवीहरू एक पटक उच्चपदीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि त्यसबाट तल ओर्लिन चाहँदैनन् । पार्टी सत्ताको शिखरमा पुग्न जस्तासुकै हथकण्डा अपनाउन तयार रहने र पुगेपछि कहिल्यै ओर्लन नखोज्नेहरूले एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको हैसियत प्राप्त गरे भने नेपालमा मार्कोश, इदी अमिन र रोबर्ट मुगावेहरूको कमी हुनेछैन । प्रजातान्त्रिक दृष्टिले पनि यस्तो अवस्था-व्यवस्था निकै घातक हुनेछ । त्यसैले जो-जसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव प्रस्तुत भइरहेको छ उनीहरू कुनै न कुनै किसिमले नेपालका बैरीहरूको सहयोगी-भूमिकामा भएको हामीले बुझ्नुपर्दछ । त्यसैगरी राजनीतिक एजेण्डामा जनमतसङ्ग्रह गराउन जो-जसले माग गर्दैछन्, तिनलाई पनि परायाशक्तिको सेवकका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राजसंस्था, धर्मसापेक्षता, सङ्घीयता र जातीय आरक्षण जस्ता मुद्दाहरू जनमतसङ्ग्रहमार्फत टुङ्ग्याउन खोज्नु भनेको नेपालमा स्थायी विभाजनको जग राख्नु र अन्ततः गृहयुद्ध निम्त्याउनु हो ।

आवेगले न घर चल्छ न देश ! भिन्न विचार समूहका प्रति सधैं आक्रामक भइरहनु योग्यता होइन, अर्को पक्षलाई होच्याएर आफूलाई सही देखाउन खोज्नु पनि योग्यता होइन र, जोशले भरिपूर्ण हुनु या बाहुबली बन्नु मात्रलाई पनि राजनीतिमा योग्य ठानिँदैन । तर हरेक कोणबाट खस्कँदै असफल राष्ट्र बन्ने दिशामा द्रुत गतिले हुइँकिँदै गरेको नेपालमा गाली, आवेग र आक्रोशको वर्षा गराउन सक्ने बाहुबलीहरूलाई योग्य ठान्ने र त्यस्ता मानिसको जिम्मा लगाउँदा देश सफल बन्छ भनी विश्वास गर्ने भ्रमको चरम विस्तार भएको छ ।

राजनीतिक मुद्दामा पराजित पक्षले पराजयपश्चात पनि आफू ‘विजयी बन्न’ निरन्तर प्रयास गरिरहेको हुन्छ । जसकारण मुलुकमा अस्थिरता र तनावले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ । एकपटक जनमतसङ्ग्रह हुँदैमा कुनै विवादित विषयको स्थायी समाधान हुने भइदिएको भए नेपालमा यतिबेला निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको हुन सक्थ्यो, बेलायतले स्कटल्याण्ड बचाउन पटक-पटक जनमत सङ्ग्रहको नौबत ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । यस सन्दर्भमा अर्को स्मरणीय पक्ष के छ भने प्रतिवर्ष एघार प्रतिशतभन्दा तेज गतिले इसाइकरण (धर्मान्तरण) भइरहेको यो देशमा केही वर्षपछि नेपाललाई इसाइराष्ट्र बनाइयोस् भन्दै इसाइहरूद्वारा नै जनमतसङ्ग्रहको माग हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिँदैछ । हिन्दूको आवरणमा देखिनेहरूले अहिलेदेखि नै जनमतसङ्ग्रहको मुद्दा बोकिराखे भने इसाइको बहुमत पुगेलगत्तै उक्त माग पूरा गरिन सम्भव हुनेछ । अर्कोतर्फ जनमत सङ्ग्रहद्वारा राजनीतिक मुद्दाहरूको किनारा लगाउने क्रम आरम्भ हुनेबित्तिकै मधेशतिरका जटाधारी पनि देश विभाजनका निम्ति सुडानमा झैँ अग्रसर नहोलान् भन्न सकिन्न ।

नेपालको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको राष्ट्रियतासम्वद्ध छ र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीयतामा आधारित समानुपातिक तथा आरक्षण व्यवस्था र गणतन्त्रका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख एवम् जनमतसङ्ग्रहको मुद्दा नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको वैरभावमा उत्पत्ति गराइएको छ । सभ्यता, इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्परा र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्दै समृद्धि खोजिएको भए मुलुक यतिबेला अर्कै शिखरमा पुगिसकेको हुन सक्थ्यो । आफ्नो मौलिक सभ्यता, इतिहास र धर्म-संस्कृतिको विनास गर्दै समृद्धि खोज्ने अभ्यासले मुलुकलाई विद्यमान दूरावस्थामा पु¥याएको छ र, दूरावस्थाको लिखत श्रोत संविधान (२०७२) बनेको छ । अहिले जुन ‘कोर्श’मा देश छ, त्यसमा करेक्सनको अपरिहार्यता सबै नेपालीले महसूस गरिरहेका छन् ।

वर्तमान संविधान, व्यवस्था, नीति र नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनु भनेको देश बर्बादीको यात्रालाई यथावत राख्नु हो । नयाँ अनुहारका झिल्केहरू जो अझै कडाइका साथ अनेकता, विखण्डन, धर्मनिरपेक्षता र जातिवादका पक्षमा चिच्याउँदै छन्, यिनले देश सम्हाल्ने आशा राख्नु र स्याल साकाहारी बन्ने कल्पना गर्नु उस्तै हो । उल्लिखित विषयमा राष्ट्रहितप्रतिकुल अवधारणा राख्ने युवा हुन् या परिपक्व उमेर समूहका, ती सबैलाई सन्देहको घेरामा राख्नु अनुपयुक्त हुनेछैन । उल्लिखित मुद्दाहरूमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण नराख्ने युवा जो-कोही हुन् ती देशका वैरी नै भएको बुझ्न सकिएन भने श्रृङ्खलावद्ध धोखाधढी ब्यहोर्न नेपालीले पुस्तौँपुस्तासम्म तयार भइरहनुपर्नेछ । जय मातृभूमि !