प्रचण्ड-माधव र बाबुराम भट्टराई चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट आफ्नो प्रतिकुल निर्णय आउन सक्ने सम्भावनालाई लिएर भयभित भएका छन् । उनीहरू ललिता निवास जमिन घोटाला प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्न सक्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश रहेसम्म ‘खतरा’ कायम रहने ठानेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका सत्तापक्षीय नेताहरू न्यायिक कर्मबाट राणालाई मूक्त गराउने नयाँ रणनीतिमा लागेको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । सत्तापक्षीय नेताहरू प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई कुनै पनि हातलमा चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त गराउने योजनामा छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत हुनेबित्तिकै राणाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने योजन प्रचण्ड र माधव नेपालले बनाउनुभएको बुझिएको छ ।

बार एशोसिएसन र केही ‘डन वकिल’ तथा केही पूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गरेर चलाएको आन्दोलनले अपेक्षित परिणाम नदिएपछि प्रचण्ड-माधव नयाँ रणनीति तर्जुमा गर्न बाध्य भएको बताइन्छ । शेरबहादुर देउवा, चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने पक्षमा भए पनि उहाँ असफल खेलमा नलाग्ने मानसिकतामा रहनुभएको बताइन्छ । संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने निश्चितता नभएसम्म त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराउन नहुने देउवाको मत छ । तथापि, काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलगत्तै देउवालाई आफ्नो योजनामा सहमत गराउन सकिने विश्वासमा प्रचण्ड-माधव रहनुभएको बुझिएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्ड, माधव र बाबुरामले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खतरनाक योजना बनाएका छन् । दबाबमूलक सङ्घर्ष गराएर राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने प्रयास सफल नभएकोले अब प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइ राणालाई दैनिक कार्य सम्पादनबाट वञ्चित गराउने र निलम्बनको अवस्था लम्ब्याइदिने प्रपञ्च बनेको बुझिएको छ । सभामुख पदमा माओवादीको प्रतिनिधि भएकाले प्रचण्ड आफ्नो योजामा सफल हुने विश्वासमा हुनुहुन्छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियमित कार्य गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाका एघार सदस्य रहेको एक महाभियोग सिफारिश समिति गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त सिफारिश समिति गठन गर्न महिनौँ लगाइदिने र, समिति गठन भएपछि छानविनको नाममा थप लामो समय लिइदिने योजना प्रचण्डले बनाउनुभएको बुझिन्छ । समिति गठन तथा छानविनसम्बन्धी विषयको टुङ्गो कति दिनभित्र लगाइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । संसद्को बाँकी कार्यकाल (एक वर्ष) विना निर्णय पूरा गरियो भने चोलेन्द्र शमशेरले बीचैमा राजीनामा दिन सक्ने र, राजीनामा नदिए पनि राणाको कार्यकाल सकिने सत्तापक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रचण्ड-माधव र बाबुराम भट्टराई चोलेन्द्र शमशेर राणाबाट आफ्नो प्रतिकुल निर्णय आउन सक्ने सम्भावनालाई लिएर भयभित भएका हुन् । उनीहरू ललिता निवास जमिन घोटाला प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा चल्न सक्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट नहोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यस्तै, सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको ज्यानमुद्दामा सापकोटाले सफाइ पाउनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ भने ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने माधव नेपालसमर्थक चौध सांसदहरूको पद सूरक्षित रहनुपर्ने इच्छा पनि सत्तापक्षीय कम्युनिष्ट नेताहरूले राखेको बुझिन्छ ।

उल्लिखित मुद्दाहरूमा प्रचण्ड, माधव र बाबुरामलाई साथ दिने ग्यारेण्टी दिइएको भए यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले यसप्रकारको झमेला ब्यहोर्नुपर्ने थिएन । ‘सहयोग गर्ने’ वचन नदिएपछि प्रचण्डको टोली प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको सङ्घर्षमा उत्रिएको हो । यसअघि २०७३ सालमा तत्कालिक अख्तियारप्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि प्रचण्डको टोली यसैगरी सङ्घर्ष र षडयन्त्रमा उत्रिएको थियो । त्यसबेला प्रमुख आयुक्त कार्कीले माधव नेपाल, गोकर्ण विष्ट, जनार्दन आचार्य, गङ्गालाल तुलाधर, गोविन्द थापा, राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरूलाई राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस प्रकरणमा, प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, नन्दकिशोर पुन, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, जनार्दन शर्मा प्रभाकर र तेह्रवटा लडाकु शिविरका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई लडाकुको नाममा भएको अर्बौं भ्रष्टाचार काण्डमा, आरजु राणा र शेरबहादुरलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा तथा वामदेव गौतम, भीम रावल र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सुडान घोटाला प्रकरणमा छानविन एवम् कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भन्ने सूचना पाएपछि प्रचण्डको अग्रसरतामा सबै पार्टीका नेताहरू एकजुट भएर लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद्बाट उक्त प्रस्ताव पारित हुने नदेखिएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा माओवादी कोटाबाट न्यायाधीश बनाइएकी एक महिलालाई प्रयोग गरी लोकमान सिंह कार्कीलाई जबर्जस्ती पदमूक्त गराइएको थियो । अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्थामा पुऱ्याइएको छ । राणाले कानूनबमोजिम उपयुक्त निर्णय हुने जवाफ प्रचण्डलाई दिएपछि प्रचण्डकै विशेष अग्रसरतामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सङ्घर्ष चलाइएको हो । नेकपा एमालेसमेत राणाका विरुद्ध उभिएको भए धेरै पहिले नै राणा सेवामुक्त भइसकेका हुन्थे । एमाले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा नभएको र, लगाउनै परे अन्य न्यायाधीशहरूलाई समेत महाभियोग लगाउनुपर्ने उक्त पार्टीको धारणा भएको बुझिन्छ ।

पूर्वन्यायाधीशहरू, बार एशोसिएसन र केही बहालवाला प्रधानन्यायाधीशहरूलाई प्रयोग-उपयोग गरी संसद् विघटनलाई बदर गरेको र परमादेशमार्फत सरकार गठनको अवसर पाएको खुलासा प्रचण्डले हालै गर्नुभएको छ । यसै साता आयोजित एक भेटघाट समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य हासिल गर्न सहयोग पुऱ्याउने न्यायाधीश र वकिलहरूको गुन कहिल्यै नबिर्सिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । ज्ञातव्य छ, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी, वकिलहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ र टीकाराम भट्टराईलगायत तथा बार एशोसिएसनको नेतृत्वलाई प्रयोग गरी प्रचण्डहरूले तत्कालिक सरकार (केपी ओली नेतृत्वको) लाई विस्थापित गर्न र संसद् विघटनको निर्णय बदर गराउन सफलता पाएका थिए । परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुलाई पनि प्रचण्डले आफ्नो सफलताका रूपमा बताउने गर्दै आउनुभएको छ । यसरी नेपालको राजनीतिक क्षेत्र मुलुकमा कानूनीराजको पक्षमा नरहेको, बरु लोकतन्त्रका नाममा आफूहरूको सर्वोच्चता कायम राख्न मात्र यत्नशील रहेको स्पष्ट भएको छ ।