१३ मंसिर २०७८, सोमबार

विधिमा अराजकता : ‘झोले’ न्यायाधीश र वकिलहरूको राजनीति !

  प्रकाशित मिति
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०४:२६


न्यायालयलाई दलालीको अड्डा बनाउने जुनसुकै तहका न्यायाधीशहरूका साथै कोटाका नाममा राजनीतिक दलका झण्डे कार्यकर्ता, नेताका हनुमान, तस्करका दलाल, माफिया, कमिशनखोरहरू भटाभट न्यायाधीशमा नियुक्त हुने परिपाटी तुरुन्त बन्द गरिनै पर्दछ ।

  • राजबाबु शंकर

अराजकताको भूमरीमा फँसिसकेका मुलुकहरूमा मात्रै न्यायालयमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अवज्ञा गर्ने दुरावस्था रहने गर्दछ । संसारका अन्य मुलुकहरूमा यस्ता घटना न्यून छन् । नेपालमा त यस्तो अवस्था अहिलेसम्म आएकै थिएन । तर, यतिबेला सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरू मात्रै नभएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएशन समेत आन्दोलित छ । उनीहरूको सगोल माग छ- ‘प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा नदिए संसद्ले महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्छ ।’ यो सघन माग सम्बोधन यथासमय सुनुवाई नहुने हो भने न्यायिक पेशााकर्मीहरूको विरोध चर्किने र सम्भवतः अराजकता निम्तिने हदसम्म पनि जान सक्छ । यस्ता घटनावलीले गर्दा न्यायाधीशहरूप्रतिको जनविश्वास गुम्न पुग्दछ ।

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लक्षित यो माग आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा अघि सारिएको हो अथवा न्यायपालिका साँच्चिकै संकटमा परेको हो– भन्ने सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको हालसम्म गम्भीर नहुनु पनि उदेकलाग्दो नै भइरहेको छ ! यदि प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनले नै न्यायपालिकाको शाख कायमै रहन्छ भने उनले आफ्नो जागिरमा त्यसलाई सौदाबाजी गर्नै हुँदैन, राजीनामाले निकास दिनुपर्छ । बरू अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनु पर्दछ, पहिला पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभाव न्यायपालिकामा पर्न नदिन तथा स्वायत्त ढंगले इमानपूर्वक न्याय सम्पादन गर्नका लागि प्रमु्ख राजनीतिक दलहरूबीच गहन छलफल मात्रै होइन, आवश्यक परे संविधान समेत संशोधन गर्न जरुरी ठानिनु पर्छ । किनभने, न्यायपालिकामा मतिभ्रष्ट मान्छेहरूको पहुँच भएसम्म न्याय मरिरहन्छ, न्यायालयप्रतिको आस्था नेस्तनाबुद हुन पुग्छ ।

कुनै पार्टीबाट सांसद भइसकेका नेता तथा कार्यकर्तालाई सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भागबण्डे कुकार्यका कारण पनि न्यायपालिकाको शाखमा निरन्तर क्षयीकरण भएको हो । संविधानमा स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूमध्येबाट पनि केही प्रतिशत न्यायधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिनुको मुख्य कारण योग्य, दक्ष र विषयविज्ञहरूले समेत सहज प्रवेश पाउन् भन्नका लागि हो । तर, सो प्रावधानको दुरुपयोग राजनीतिक दलका झण्डे–चम्चे–चन्दे कार्यकर्ता तथा नेताका हनुमानहरूलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरेर भइरहेको छ । यही बेला आएर लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण नगरी न्यायाधीश बनाउनै हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको तर्क पनि सान्दर्भिक हुन पुगेको छ । लोकसेवाको परीक्षामा पटक–पटक फेल भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने परिपाटी नै न्यायिक अराजकताको प्रस्थानविन्दु हो ।

हाम्रो मुलुकको राजनीतिक परिपाटी बिगार्न थालिएको पहिल्यैदेखि हो । तर, यतिबेला आएर न्यायप्रणालीमा ठूलो अराजकता उत्पन्न भएको छ । यो अराजकताको बीज २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्नेगरी आफ्ना भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको बेलादेखि रोपिएको हो । र, त्यसयतामा २२ जना प्रधानन्यायाधीशमध्ये केहीलाई छोडेर प्रायःसबै विवादित रहे । फलतः बेथिति र विसंगति झनै बढेको छ ।

हालसम्म प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र नै यसरी एकढिक्का भएको थिएन । तर, अहिले राणा विरुद्ध किन यति बृहत् मोर्चाबन्दी भइरहेको छ त ?– प्रश्न कम पेचिलो छैन । अहिले आएर त उनी पदीय आडमा गरेका अनेकन् सौदाबाजीका कारण झनै बदनाम भए ! केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सम्बैधानिक आयोगहरूमा र हाल शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्री तथा राजदूत पदमा भागबण्डा खोजेको पछिल्लो आरोप राणामाथि छँदैछ । अझ गम्भीर कुरा, सेटिङ मिलाएर र आर्थिक लेनदेनका आधारमा मुद्दाको फैसला गर्ने गरेको आरोप झन संगीन छ । तर, यस प्रकरणमा बार एसोसिएशनको ब्यानरमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका पदधारी र विभिन्न तहका अधिवक्ताहरूको आन्दोलन समेत अमुक प्रायोजनमा अथवा मोलाहिजामा भइरहेको चर्चा पनि संशयरहित भने छैन ।

त्यसैले न्यायालयलाई दलालीको अड्डा बनाउने जुनसुकै तहका न्यायाधीशहरूका साथै कोटाका नाममा राजनीतिक दलका झण्डे कार्यकर्ता, नेताका हनुमान, तस्करका दलाल, माफिया, कमिशनखोरहरू भटाभट न्यायाधीशमा नियुक्त हुने परिपाटी तुरुन्त बन्द गरिनै पर्दछ । न्यायालयप्रति जनविश्वास जगाउने हो भने शुद्धता वा सुदृढीकरणको थालनी यहींबाट गर्न अत्यावश्यक छ । जबसम्म मुहान नै धमिलो छ, तबसम्म जतिसुकै प्रयास गरे पनि पानी सफा नहुने भएकोले मुहान नै सफा गर्नु पर्दछ । र, राज्य संयन्त्रको मुहान भनेको राजनीति नै हो र त्यही राजनीति धमिलो मात्रै होइन, गलगिद्दे फोहर छ । त्यसैको असर न्यायापालिकामा परेको हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

कोरोना भाइरसको नयाँ रुप (भेरियन्ट) ओमिक्रोन देखिएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरस नेपालमा

थाइल्याण्डबाट उपचारार्थ चीन पुऱ्यााइएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपमा सुधार देखिएको छ । गत

शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा गरिने पीसीआर परीक्षण शुल्क अन्य सरकारी अस्पतालसरह रु एक हजार कायम गरिएको छ । सरकारी

तस्बिर : रासस नेकपा (एमाल) को अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेको