सहभागितासँगै के राजनीतिमा महिलाको सशक्तीकरण पनि भएको छ ? प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वबीच के फरक छ ? संसद्मा सहभागिता त भयो तर आफ्नै दलमा भने महिलाहरूको आवाज कत्तिको सुनिन्छ ? राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ? अब यतातिर बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

• बबिता बस्नेत

नेपालको राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक प्रकारको तरङ्ग छ, संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको देश ! नेपालको सङ्घीय संसद् र सात वटै प्रदेशसभाहरूमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । विश्वका संसदमा महिला सहभागिता २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला नेपालको संसदमा ३३ प्रतिशत हुनु निश्चय नै खुशीको कुरा हो । युएन वुमनको तथ्याङ्कअनुसार, विश्वमा ५.९ प्रतिशत राष्ट्रप्रमुख महिला रहेका छन् । यो प्रतिशतको हिस्सा नेपाल हुनु अर्को खुशीको कुरा हो । यस्तै ६.७ प्रतिशत सरकारप्रमुख र २०.९ प्रतिशत महिला सभामुख रहेका छन् । विश्वमा २८.३ प्रतिशत महिला उपसभामुख हुँदा नेपालमा सय प्रतिशत उपसभामुखहरू महिला छन् ।

यस्तै विश्वमा स्थानीय तहमा ३६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुँदा नेपालको स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत रहेको छ । सहभागिताको हिसाबले नेपालको राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व विश्वजगतमा माथि छ । सहभागितासँगै के राजनीतिमा महिलाको सशक्तीकरण पनि भएको छ ? प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वबीच के फरक छ ? संसदमा सहभागिता त भयो तर आफ्नै दलमा भने महिलाहरूको आवाज कत्तिको सुनिन्छ ? राजनीतिक दलका निर्णायक तहमा महिलाको अवस्था कस्तो छ ? अब यतातिर बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी सबै प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेशन भइरहेका छन् । यी महाधिवेशनमा पार्टीका मुख्य पदमा कति महिलाले उम्मेद्वारी दिए ? दिएनन् भने किन दिएनन् ? नेताहरूसँगै विभिन्न दलका नेतृहरूले राजनीति गरेरै कपाल फुलाएका छन् तर पार्टीमा तिनको गणना कसरी भइरहेको छ ? पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नेकपा एमाले नेतृ सांसद डा. विन्दा पाण्डेको शब्दमा राजनीतिक दलहरूमा ‘जेण्डर अडिट’ हुनु आवश्यक छ । ‘जेण्डर अडिट’मा नीति, कानूनहरू के बने, तिनको कार्यान्वयन कसरी भयो, भइरहेको छ ? महिलाको हैसियत माथि उठाउन संस्थागत रूपमा के-कति पहलहरू भए ? ती पहलहरू कत्तिको ब्यवहारिक र प्रभावकारी थिए ? लैङ्गिक दूरी मेट्नका लागि के गरियो ? यसबीचका उपलब्धि र कमी-कमजोरीहरू के रहे ? सामूहिक प्रयासहरू के भए ? सूचनाको आदानप्रदानको अवस्था कस्तो रह्यो ? मुद्दाहरूको लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण कसरी भयो ? लगायतका कुराहरू पर्दछन् । ‘जेण्डर अडिट’ले राजनीतिक दललाई महिला तथा अन्य लिङ्गप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । तर यो अभ्यास हामीकहाँ अहिलेसम्म भएको छैन ।

नेपालको राजनीतिलाई लैङ्गिक अवधारणाबाट हेर्दा प्रतिनिधित्व बढे पनि सशक्तीकरणको अवस्था भने घट्दो छ । प्रतिस्पर्धालाई सशक्तीकरणको सूचकमध्येको एक मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट सांसद हुने सङ्ख्या घट्दो छ ।

नेपालको राजनीतिलाई लैङ्गिक अवधारणाबाट हेर्दा प्रतिनिधित्व बढे पनि सशक्तीकरणको अवस्था भने घट्दो छ । प्रतिस्पर्धालाई सशक्तीकरणको सूचकमध्येको एक मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट सांसद हुने सङ्ख्या घट्दो छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण कुरा हो । वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा १२.५ प्रतिशत महिलाहरू प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट संसद्मा पुगेका थिए । २०७० सालमा सम्पन्न दोश्रो संविधानसभामा प्रत्येक्ष निर्वाचनबाट बिजयी महिला सांसदको सङ्ख्या ४.१७ प्रतिशतमा झऱ्यो । २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट आउने महिलाको सङ्ख्या ३.३६ प्रतिशत छ । नामै लिन सकिन्छ, पम्फा भुसाल, कमला रोका, बिना मगर, पवित्रा निरौला, पद्मा अर्याल र दुर्गा पौडेल प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १६५ सीट रहेको प्रतिनिधिसभामा ६ जना मात्र महिला निर्वाचित हुनु राजनीतिमा महिला सशक्तीकरणको सूचक होइन ।

यस्तै, प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ राम्रो परिणाम छैन । प्रदेश नं १ मा सांसद सङ्ख्या ५६ रहेकोमा निर्वाचित महिला सांसद दुई जना रहेका छन् । प्रदेश नं २ मा सांसद सङ्ख्या ६४ मा निर्वाचित महिला ५, बागमती प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या ६६ मा निर्वाचित महिला ५, गण्डकी प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या ३६ मा निर्वाचित महिला २, लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या ५२ मा निर्वाचित महिला २, कर्णाली प्रदेशमा सासद सङ्ख्या २४ मा निर्वाचित महिला ० (शुन्य) रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसद सङ्ख्या ३२ रहेकोमा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या एक छ ।

संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सङ्ख्या कम हुनुमा क्षमता नभएर या कमजोर भएर नभइ प्रतिस्पर्धाका लागि पार्टीले टिकट नदिएर भएको हो । राजनीतिक दलमा कति प्रतिशतले टिकट पाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा महिलालाई टिकट नै दिइएन । नेकपा एमाले र माओवादीले मिलेर चुनाव लडेको सन्दर्भमा २०७४ सालमा तात्कालिन नेकपाबाट महिलाहरूले टिकट पाएका भए प्रत्येक्षमा जित्ने राम्रो सम्भावना थियो । तर समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत मिलाइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण टिकट नै दिइएन । नेपाली काङ्ग्रेस र मधेशवादी दलहरूमा पनि यस्तै मानसिकताले काम गरेको गऱ्यो । दस्ताबेजमा उल्लेख नभइ परिणाममा नहुने रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण प्रत्येक्षबाट महिलालाई दिइने टिकट पनि एक हो । राजनीतिक दलका विधान र निर्वाचन ऐनले नबोलुन्जेल नेताहरू चुप रहने निश्चित छ ।

विगतमा सशक्त देखिएका राजनीतिक दलसम्बद्ध महिला संगठनहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । महिला संगठनहरू कमजोर हुनुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एउटा कारण हो । समानुपातिक प्रणालीले महिलाहरूलाई ‘कम्फोर्ट जोन’मा बस्ने बनाइदियो । ‘कम्फोर्ट जोन’मा महिला मात्र होइन पुरुषहरू पनि बसेका छन्, बस्छन् तर महिलाको सवालमा भने यसले सशक्तिकरणमै असर गऱ्यो, गरिरहेको छ । नेताको आलोचना गरे भोलि पदमा नपुगिने भयले भातृसंगठनहरूलाई मौन बनाएको छ । जब नेताको वरिपरि देखापर्दा नै उस्तै पद पाइन्छ भने चुनाव लड्ने झन्झट कसले ब्यहोर्ने ? यो सोच महिला, पुरुष सबैमा हाबी हुँदै आएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहभागिता बढायो तर हैसियत बढाउन सकेन । निर्वाचन लड्न चाहने कतिपय महिलाहरूलाई ‘३३ प्रतिशत पुऱ्याउनैपर्छ, तपाईं समानुपातिकमा बस्नुस् न’ भनियो । राजनीतिमा भऱ्याङ खोज्नेका लागि समानुपातिकले फड्को मार्न सहज बनायो । प्रतिस्पर्धा चाहनेहरूलाई टिकट पाउनै गाह्रो अवस्थामा पुऱ्यायो । केही वर्ष प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मानिसले बिर्संदै जान्छन् ।

हामीकहाँ राजनीतिमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलादेखि नै आरक्षणवाला हो । शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह जस्ता नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ऐतिहासिक ब्यक्तित्वहरूलाई समेत २०४८ को आमनिर्वाचनमा ५ प्रतिशत आरक्षणमा पारेर टिकट दिइएको थियो ।

कतिपय नेतृहरूको भनाइ छ- घर/परिवारमा विद्रोह गर्न सक्यौँ तर पार्टीमा नेताहरूसँग सकेनौँ । राजनीतिक दलको पितृसत्ता डरलाग्दो छ । ‘शीर्षस्थ नेता’को सूचीमा महिलालाई राखिँदैन, उच्चस्तरीय कार्यदलहरूमा महिलालाई अटाइँदैन । निर्णायक तहमा, भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा नभएपछि कसैले आफूले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सङ्ख्याले फरक पार्छ नपार्ने होइन, तर सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वसँगै गाुणत्मक सहभागिताका लागि महिलाहरू पार्टीभित्र निर्णायक तहमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ । कसैले एउटा निर्णायक स्थान प्राप्त गरेको छ भने अर्को स्थानमा अरुलाई छोडिदिए हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा एउटै मानिसले पटक-पटक अवसर पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने अभ्यास छ । पद भनेको उत्तरदायित्व हो तर हामीकहाँ ‘शान’को विषय झैँ ठानिएको छ । त्यसैले हामीकहाँ कसले, कहाँ, के योगदान दिन सक्छ भनी विज्ञता र पृष्ठभूमिको मतलबै नगरी कुनै पनि राजनीतिकर्मी कुनै पनि मन्त्रालयको मन्त्री हुने प्रचलन छ ।

अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको महाधिवेशन चलिरहेको छ । महाधिवेशनका लागि गरिएको प्रचारका ब्यानरमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिस्पर्धीहरूले बीपी कोइराला, सुवर्ण शमसेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको फोटो राखेका छन् । उम्मेद्वारमध्ये कसै-कसैले शैलजा आचार्य र मंगलादेवी सिंहसहितको ब्यानर बनाए पनि अधिकांशले उहाँहरूलाई राखेका छैनन् । यता, नेकपा एमालेको महाधिवेशनका लागि ‘कमरेडहरू चितवनमा भेटौँ’ लेखिएको ब्यानरमा पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीको तस्बिर राखिएको छ । यसको अर्थ पार्टीको इतिहास रच्ने महिलाहरूको योगदानको मूल्याङ्कनसँग नेता, कार्यकर्तालाई सरोकार छैन ।

हामीकहाँ राजनीतिमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलादेखि नै आरक्षणवाला हो । शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह जस्ता नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ऐतिहासिक ब्यक्तित्वहरूलाई समेत २०४८ को आमनिर्वाचनमा ५ प्रतिशत आरक्षणमा पारेर टिकट दिइएको थियो । २०४७ सालको संविधानले उम्मेद्वारीमा महिलालाई ५ प्रतिशत आरक्षण ब्यवस्था गरेको थियो । प्रजातन्त्रप्राप्तिको ३० वर्षको बीचमा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भयो । राज्यको संरचना र शासकीय प्रणाली नै फेरियो तर महिलाले पार्टीको आन्तरिक, संसदीय या अन्य चुनावमा उठ्नका लागि पार्टीभित्रै लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ । दलका नेताहरूसँग लडेर चुनावमा उठेपछि कतिपय अवस्थामा उठ्नै गाह्रो हुने गरी लड्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । डा. विन्दा पाण्डेकै शब्दमा लडेर उठ्ने कि उठेर लड्ने ? चुनौती धेरै छन् ।