विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूमा धेरै बारबाट छानेर नियुक्त गरेका नै परेका छन् । यो बेलामा अर्को यक्ष प्रश्न पनि उठ्छ कि बारले ती न्यायधीशहरूलाई अहिले पनि आफ्नै सदस्य त ठानेको छैन ? किनभने आन्दोलनमा आत्मसंयम नै गुमाएर वरिष्ठ वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको चुनौतीको भाषणको भाषाले यो सङ्केत गरेको छ ।

• स्वयम्भूनाथ कार्की

झगडियाहरूको आ-आफ्नो पक्षको कुरा राख्ने वकिलहरू अनि त्यो कुरा सुनेर/गुनेर सही-गलत खुट्याउने न्यायाधीश । अनि गलत अर्थात् अपराध गर्नेलाई कानुनअनुसार सजाय तोक्ने र, मर्कामा पर्नेको मर्का कम गर्ने काम अर्थात् सही फै सलाले न्याय दिने काम गर्ने पद हो न्यायाधीश । सर्वसाधारणले बुझ्ने परिभाषा यही नै हो अर्थात्, वकिलहरू र न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा आ-आफ्नो भूमिकाले न्याय दिने न्यायालय । अर्थात् वकिलहरूमा न्यायाधीश जोडेपछि न्यायलयको अङ्ग पुग्छ, सुत्रबद्ध भन्नुपर्दा, वकिलहरू + न्यायाधीश = न्यायालय ! एक्लो न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्छ तर एक्लो वकिलले बहस गर्न सक्दैन, किनभने बहस एक्लै हुँदैन । बहस हुन पक्ष र विपक्ष आवश्यक पर्दछ, त्यसैले न्यायालयको काममा कमसेकम दुई वकिल हुनै पर्दछ । कतिपय अवस्थामा कुनै पक्षसँग वकिल छैन भने सरकारले नै वकिल दिएको पनि देखिन्छ ।

यो एकदमै प्राथमिक कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक भयो । किनभने वकिलहरूको, न्यायाधीशको कर्तव्य अनि दायित्वमा उनीहरूको व्यक्तिगत संलग्नता हुन्न भन्ने कुरा गौण हुँदै जाँदैछ । सामान्यतया अदालती बहसमा वकिलहरूले आफ्नो पक्ष अर्थात आफू जुन झगडियाको पक्षको तर्फबाट नियुक्त छ त्यसको कुरा कानुनी रूपमा राख्ने र विपक्षको कुरा सम्भव भएसम्म खण्डन गर्ने हो अनि यसबापत शुल्क लिने हो । वकिलहरूकोे पेशाबापत आउने कमाई आफ्नो पक्षले तिरेको शुल्क हो । यदि कुनै वकिलले विपक्षबाट लाभ लिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो । आफ्नो पक्षको फाइदाको कुरा पेश नगर्नु वा विपक्षलाई फाइदा हुने कुरा पेश गर्नु कर्तव्यच्यूत हुनु हो । अनि कतिपय अवस्थामा यसलाई दण्डनीय पनि मानिन्छ । यसको विपरीत न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरेवापत पक्ष वा विपक्ष कसैबाट पनि कुनै लाभ लिनु भ्रष्टाचार होे । न्यायाधीशलाई त्यो जिम्मेवारी बहन गरेवापत राज्यले तलब दिन्छ ।

वकिलहरूको कर्तव्यमा झुटको सहारा नलिइ आफ्नो पक्षको पक्षपोषण गर्नु पर्दछ । न्यायाधीशहरूको कर्तव्यमा कसैको दयामाया, दबाब, प्रलोभन आदिमा नपरी दुवै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने समान अवसर दिएर निष्पक्ष फैसला गर्नु पर्दछ । वकिलको कर्तव्य र न्यायाधीशको कर्तव्यमा यो ठूलो भिन्नता छ । दुवैको कर्तव्यमा भएको भिन्नता एकअर्काको विपरीत हुने गरेर हुन्छ । वकिलले एकको पक्ष लिनैपर्ने हुन्छ भने न्यायाधीशले कसैको पनि पक्ष लिनै नहुने हुन्छ । कुनै वकिलले कसैको विपक्षमा मुद्दा लडेको छ भने भविष्यमा त्यसको पक्षमा मुद्दा लड्नु सम्भवतः आचारसंहिता विपरीत हुन्छ । मुद्दा लड्ने अनेकौँ अनुभव बोकेको वकिलको स्वभावमा एक पक्षतर्फ लाग्ने प्रवृत्ति देखिनु अस्वभाविक विल्कुलै हैन । यदि त्यो अनुभवले खारिएको वकिलले न्यायधीशको भूमिका निर्वाह गर्नु परेको अवस्थामा त्यो स्वभावले कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक भइसकेको छ ।

न्यायधीश हुन चाहिने सबैभन्दा आधारभुत स्वभाव त्यो व्यक्तिको निष्पक्षता हुनु पर्दछ । यो कुरा अरु विदेशी विद्वानहरूले भनेका छन् वा छैनन् भन्दा पनि पूर्वीय विद्वानहरूले प्रशस्त भनेका छन् । पुराण, मिमांसा, नीति आदिमा यो कुरा कतै सिधै कतै कुनै पात्र बिम्ब लिएर आएका छन् । तर न्यायालयको अर्को रूप पनि छ, झगडियाको फैसला गर्नेबाहेक । त्यो हो नीति नियम कानुन आदिको व्याख्या गर्ने, न्यायसम्बन्धित जटिल प्रश्नको निरुपण गर्ने । यस्ता काममा भने जुनुसुकै भूमिकामा भए पनि न्याय सम्पादनमा अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरूको संलग्नता पनि चाहिन्छ । त्यसैले समाजबाट, बारबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । तर यस्तो नियुक्ति मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो न्यायालयमा मात्र गर्ने प्रचलन विश्वका केही मुलुकमा भेटिन्छन् ।

विगतका केही दशकदेखि नेपालको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश विवादित हुँदै गएका छन् । सर्वोच्च अदालतको बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन नै शूरु गरेपछि सर्वोच्चमा वकिलहरूबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको त हैन भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठ्न थालेको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूमा धेरै बारबाट छानेर नियुक्त गरेका नै परेका छन् । यो बेलामा अर्को यक्ष प्रश्न पनि उठ्छ कि बारले ती न्यायधीशहरूलाई अहिले पनि आफ्नै सदस्य त ठानेको छैन ? किनभने आन्दोलनमा आत्मसंयम नै गुमाएर वरिष्ठ वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको चुनौतीको भाषणको भाषाले यो सङ्केत गरेको छ । यसले अर्को नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ- त्यसोभए के सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बारको अधीन हो त ? यसको उत्तर राज्यका तीन अङ्गले नै दिनु पर्दछ, अघोषित राज्यको चौथो अङ्गले हैन ।