३ माघ २०७८, सोमबार

वकिलहरू + न्यायाधीश = न्यायालय

  प्रकाशित मिति
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०१:४८


विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूमा धेरै बारबाट छानेर नियुक्त गरेका नै परेका छन् । यो बेलामा अर्को यक्ष प्रश्न पनि उठ्छ कि बारले ती न्यायधीशहरूलाई अहिले पनि आफ्नै सदस्य त ठानेको छैन ? किनभने आन्दोलनमा आत्मसंयम नै गुमाएर वरिष्ठ वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको चुनौतीको भाषणको भाषाले यो सङ्केत गरेको छ ।

  • स्वयम्भूनाथ कार्की

झगडियाहरूको आ-आफ्नो पक्षको कुरा राख्ने वकिलहरू अनि त्यो कुरा सुनेर/गुनेर सही-गलत खुट्याउने न्यायाधीश । अनि गलत अर्थात् अपराध गर्नेलाई कानुनअनुसार सजाय तोक्ने र, मर्कामा पर्नेको मर्का कम गर्ने काम अर्थात् सही फै सलाले न्याय दिने काम गर्ने पद हो न्यायाधीश । सर्वसाधारणले बुझ्ने परिभाषा यही नै हो अर्थात्, वकिलहरू र न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा आ-आफ्नो भूमिकाले न्याय दिने न्यायालय । अर्थात् वकिलहरूमा न्यायाधीश जोडेपछि न्यायलयको अङ्ग पुग्छ, सुत्रबद्ध भन्नुपर्दा, वकिलहरू + न्यायाधीश = न्यायालय ! एक्लो न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्छ तर एक्लो वकिलले बहस गर्न सक्दैन, किनभने बहस एक्लै हुँदैन । बहस हुन पक्ष र विपक्ष आवश्यक पर्दछ, त्यसैले न्यायालयको काममा कमसेकम दुई वकिल हुनै पर्दछ । कतिपय अवस्थामा कुनै पक्षसँग वकिल छैन भने सरकारले नै वकिल दिएको पनि देखिन्छ ।

यो एकदमै प्राथमिक कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक भयो । किनभने वकिलहरूको, न्यायाधीशको कर्तव्य अनि दायित्वमा उनीहरूको व्यक्तिगत संलग्नता हुन्न भन्ने कुरा गौण हुँदै जाँदैछ । सामान्यतया अदालती बहसमा वकिलहरूले आफ्नो पक्ष अर्थात आफू जुन झगडियाको पक्षको तर्फबाट नियुक्त छ त्यसको कुरा कानुनी रूपमा राख्ने र विपक्षको कुरा सम्भव भएसम्म खण्डन गर्ने हो अनि यसबापत शुल्क लिने हो । वकिलहरूकोे पेशाबापत आउने कमाई आफ्नो पक्षले तिरेको शुल्क हो । यदि कुनै वकिलले विपक्षबाट लाभ लिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो । आफ्नो पक्षको फाइदाको कुरा पेश नगर्नु वा विपक्षलाई फाइदा हुने कुरा पेश गर्नु कर्तव्यच्यूत हुनु हो । अनि कतिपय अवस्थामा यसलाई दण्डनीय पनि मानिन्छ । यसको विपरीत न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरेवापत पक्ष वा विपक्ष कसैबाट पनि कुनै लाभ लिनु भ्रष्टाचार होे । न्यायाधीशलाई त्यो जिम्मेवारी बहन गरेवापत राज्यले तलब दिन्छ ।

वकिलहरूको कर्तव्यमा झुटको सहारा नलिइ आफ्नो पक्षको पक्षपोषण गर्नु पर्दछ । न्यायाधीशहरूको कर्तव्यमा कसैको दयामाया, दबाब, प्रलोभन आदिमा नपरी दुवै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने समान अवसर दिएर निष्पक्ष फैसला गर्नु पर्दछ । वकिलको कर्तव्य र न्यायाधीशको कर्तव्यमा यो ठूलो भिन्नता छ । दुवैको कर्तव्यमा भएको भिन्नता एकअर्काको विपरीत हुने गरेर हुन्छ । वकिलले एकको पक्ष लिनैपर्ने हुन्छ भने न्यायाधीशले कसैको पनि पक्ष लिनै नहुने हुन्छ । कुनै वकिलले कसैको विपक्षमा मुद्दा लडेको छ भने भविष्यमा त्यसको पक्षमा मुद्दा लड्नु सम्भवतः आचारसंहिता विपरीत हुन्छ । मुद्दा लड्ने अनेकौँ अनुभव बोकेको वकिलको स्वभावमा एक पक्षतर्फ लाग्ने प्रवृत्ति देखिनु अस्वभाविक विल्कुलै हैन । यदि त्यो अनुभवले खारिएको वकिलले न्यायधीशको भूमिका निर्वाह गर्नु परेको अवस्थामा त्यो स्वभावले कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा सोच्न आवश्यक भइसकेको छ ।

न्यायधीश हुन चाहिने सबैभन्दा आधारभुत स्वभाव त्यो व्यक्तिको निष्पक्षता हुनु पर्दछ । यो कुरा अरु विदेशी विद्वानहरूले भनेका छन् वा छैनन् भन्दा पनि पूर्वीय विद्वानहरूले प्रशस्त भनेका छन् । पुराण, मिमांसा, नीति आदिमा यो कुरा कतै सिधै कतै कुनै पात्र बिम्ब लिएर आएका छन् । तर न्यायालयको अर्को रूप पनि छ, झगडियाको फैसला गर्नेबाहेक । त्यो हो नीति नियम कानुन आदिको व्याख्या गर्ने, न्यायसम्बन्धित जटिल प्रश्नको निरुपण गर्ने । यस्ता काममा भने जुनुसुकै भूमिकामा भए पनि न्याय सम्पादनमा अनुभव सँगालेका व्यक्तिहरूको संलग्नता पनि चाहिन्छ । त्यसैले समाजबाट, बारबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । तर यस्तो नियुक्ति मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो न्यायालयमा मात्र गर्ने प्रचलन विश्वका केही मुलुकमा भेटिन्छन् ।

विगतका केही दशकदेखि नेपालको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश विवादित हुँदै गएका छन् । सर्वोच्च अदालतको बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन नै शूरु गरेपछि सर्वोच्चमा वकिलहरूबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको त हैन भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठ्न थालेको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूमा धेरै बारबाट छानेर नियुक्त गरेका नै परेका छन् । यो बेलामा अर्को यक्ष प्रश्न पनि उठ्छ कि बारले ती न्यायधीशहरूलाई अहिले पनि आफ्नै सदस्य त ठानेको छैन ? किनभने आन्दोलनमा आत्मसंयम नै गुमाएर वरिष्ठ वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको चुनौतीको भाषणको भाषाले यो सङ्केत गरेको छ । यसले अर्को नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ- त्यसोभए के सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बारको अधीन हो त ? यसको उत्तर राज्यका तीन अङ्गले नै दिनु पर्दछ, अघोषित राज्यको चौथो अङ्गले हैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार कोरोना भाइरस महामारीको त्रासमा परेको छ । चार सचिवसहित सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कोरोनासंक्रमण भएपछि त्रास

रौतहटमा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साह पक्षले एकलौटी रुपमा जिल्लाको नयाँ नेतृत्व घोषणा गरेको भन्दै अर्को पक्षले विद्रोह

उत्तर कोरियाले फेरि एक अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको सेनाले दाबी गरेको छ । उत्तर कोरियाले अर्को आणविक हतियार

पूर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौं प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान आजदेखि