आजकल राजसंस्थाका पक्षधरहरूसँग विवाद गर्दा मेरो उत्तर छोटो र स्पष्ट हुन्छ- ‘म राजसंस्थाको समर्थक हुँ तर राजा बनाउनको लागि मेरो देशमा कोही उम्मेदवार नै छैन !’

• डा. श्याम उपाध्याय, भियना

वि.सं. २०६१ माघ १९ गते, तदनुसार १ फेब्रुअरी २००५ । सूर्योदयपछिका केही घण्टासम्म त्यस बिहान अघिल्लो दिनको बिहानभन्दा केही फरक थिएन । नौ बजेतिर कर्मचारीहरू कार्यालयतिर लागे, विद्यार्थीहरू स्कूल गए । अन्य पेशाका मानिस पनि आ-आफ्नो काममा निस्के । मेरो लागि भने त्यो दिन बिलकुलै भिन्न थियो । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट तथ्याङ्कविदको पदमा छानिएपछि म राष्ट्रसङ्घीय स्थायी सेवामा प्रवेश गर्दै थिएँ र १ फेब्रुअरी अर्थात् सोही दिनदेखि लागु हुने नियुक्तिबमोजिम सेवामा हाजिर हुन साँझको उडानबाट राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन (युनिडो) को प्रधानकार्यालय भियना जाने तयारीमा थिएँ । कुटनीतिक भिसा सम्बन्धित देशले मात्र दिने भएकाले मेरो राहदानी अष्ट्रियाको दिल्लीस्थित दूतावासमा पठाइएको थियो । काठमाडौंको अष्ट्रियन कन्सुलर कार्यालयले सोही दिन दिउँसोको उडानबाट भिसासहितको राहदानी आइपुग्ने र साँझ उड्न कुनै बाधा नहुने विश्वास दिलाएको थियो । तर १० बजेतिर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तापलटको घोषणा गरे र, लगत्तै टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट र विमानस्थल बन्द भयो । राहदानी कता पुग्यो थाहा भएन । उडान नहुने भयो र त्यसबारे भियनालाई खबर गर्न पनि पाइएन । मेरो उत्साह, उमङ्ग र कार्यक्रम सबै भताभुङ्ग भयो । केही दिनपछि म भियना त पुगेँ तर परिवारलाई सम्पर्क गर्न सकिनँ । कति दिनसम्म रेडियो र टेलिभिजन सेवा बन्द रह्यो । पत्रपत्रिका कार्यालयहरूमा सेना तैनाथ गरियो । राजाले देशलाई यसरी हठात् मध्ययुगीन अन्धकारमा जाक्न पनि सक्दा रहेछन् भन्ने बुझेर माघ १९ बिहानसम्म संवैधानिक राजतन्त्रमा रहेको मेरो विश्वास सोही दिनको अन्त्यसम्ममा चकनाचुर भयो । जब २०६१ को सत्तापलटको ठीक तीन वर्षपछि राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छोडे मलाई त्यो घटना महाभारत युद्धमा पराजय भोगेपछि धृतराष्ट्रको वन प्रस्थान जस्तै लाग्यो । वास्तवमा त्यस दिन राजाले राजगद्दी त्यागेका होइनन् अपितु आफ्नो चरम महत्वाकाङ्क्षाको बन्धनबाट अन्तिम मोक्ष प्राप्त गरेका हुन् भन्नेमा म विश्वस्त भएँ ।

त्यस घटनापछिका सत्र वर्षमा नारायणी नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । राजा, राजतन्त्र र राजसंस्था पुनः चर्चा र विवादको शिखरमा छ । राजसंस्थाबारे अहिले पनि पार्टीहरूभित्र भिन्न-भिन्न धारणा छन् । कुनै बेला आफ्नो झण्डाको चार तारामध्ये एकले संवैधानिक राजतन्त्र जनाउँदछ भन्ने काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्व. मदन भण्डारीकै शैलीमा राजालाई राजनीति गर्ने मन भए चुनावमा उत्रन हाँक दिएका छन् । तर सोही पार्टीका पूर्वसभापति तथा २०४७ सालमा देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको सुत्रपात गर्नमा निर्णायक भूमिका खेलेका पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काङ्ग्रेसले गणतन्त्र स्वीकार गर्न लागेको बुझेर जीवनको अन्तिम क्षणमा पार्टी नै त्याग गरेका थिए । अहिले पनि काङ्ग्रेसभित्र सबैले गणतन्त्र आत्मसात गरिसकेका छैनन् । राजतन्त्रबारे कम्युनिष्ट घटकहरू झन् अस्पष्ट देखिन्छन् । बाहिरबाट गणतन्त्रवादीको पहिचान दिन कसरत गरे पनि माओवादीहरू अन्य पार्टीको तुलनामा सँधै राजासँग निकट रहन चाहन्थे । उनीहरूको कथित जनयुद्ध बहुदलीय व्यवस्थाको खिलाफमा गरिएको थियो र, हत्या-हिंसाका अनगिन्ती शृङ्खलामा उनीहरूले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीलगायत कैयन नागरिकको ज्यान लिए तर दरबारसँग सम्बद्ध कसैलाई पनि छोएनन् ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति भन्दा गठबन्धनप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरहेका रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गैरसंवैधानिक संयत्र खडा गरिएको छ । अग्नि सापकोटाले प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा संसदमा पेश हुनुपर्ने एमसीसी सम्झौता रोकेर संसदको सर्वोच्चताको नै धज्जी उडाएका छन् भने अदालतले राजनीतिक दबाबमा परेर उनीमाथि परेको हत्याको अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा वर्षौंदेखि बहस रोकिराखेको छ ।

अहिले हाम्रो इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो नरसंहारका प्रमुख विचारक मानिएका मोहन वैद्यले राजसंस्थासँग सहमतिमा जानुपर्छ भन्दा धेरैले अनौठो माने । तर उनको राजतन्त्रप्रतिको मोह नयाँ होइन । माओवादीले त क्याम्बोडिया मोडेलअनुसार राजालाई यथावत राखेर लालखमेरको अनुशरण गर्दै देशमा एक दलीय कम्युनिष्ट अधिनायकवादी शासन लागु गर्न चाहेका हुन् । यसको अभ्यास बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको कथित जनसरकारले गरिसकेको र माओवादी अधिनस्थ क्षेत्रका जनताले त्यसको परिणाम ब्यहोरिसकेका हुन् । एमालेभित्र पनि केपी ओलीको ‘गाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्ने उक्तिलाई बारम्बार दोह¥याएर उनी गणतन्त्रवादी होइनन् भनेर प्रचार गरेका र हाल एमालेबाट फरार भएका माधव नेपाल स्वयम् घुँडा टेकेर राजालाई दाम चढाउन र प्रधानमन्त्री हुन पाउँ भनेर दरबारमा निवेदन हाल्न गएको नेताको रूपमा परिचित छन् । अर्थात्, आफूलाई बढी गणतन्त्रवादी देखाउने प्रयास गर्दागर्दै अहिलेका सबै कम्युनिष्ट नेताले विभिन्न कालखण्डमा जानाजान या अन्जानमा राजतन्त्रवादीको बिल्ला पहिरिसकेका छन् । यस विषयमा सबैभन्दा इमान्दार बरु राप्रपा नै होला जसले राजतन्त्रको नारा कहिल्यै छोडेको छैन ।

पार्टीहरूको अस्पष्ट धारणा मात्रले राजसंस्थाको विषय चर्चामा आएको होइन । नेपालको पहिलो गणतन्त्रवादी संविधान २०७२ को कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू उदासिन र पूर्ण असफल देखिएका छन् । संविधानले लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुप शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्वन गरेको छ । देशको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र तिनले आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिमार्फत उक्त सत्ताको प्रयोग गर्ने छन् भनिएको छ । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न दलबाट सांसदहरू चुनिएर आउने भएकाले सभाको नेतृत्व तथा समन्वय गर्ने सभामुख तटस्थ र पार्टी राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने मान्यता छ । प्रधानमन्त्री बहुमतप्राप्त दलको नेता हुने तर संसदबाट निर्वाचित भएपछि उनी संसद्प्रति नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यस्तो भएको छैन । केपी ओली नेकपाको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा सचिवालयका ‘पञ्चभलादमी’ले संसदमा या मन्त्री परिषदमा पेश हुने हरेक निर्णय उनकै तजबिजमा हुनुपर्ने शर्त राखे र ती शर्त नमानेवापत ओलीलाई षडयन्त्रकारी सेटिङको सहारा लिएर पदच्युत गरे, जसमा प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालत नै मुछिएको तथ्यको पर्दाफास भइसकेको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति भन्दा गठबन्धनप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरहेका रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गैरसंवैधानिक संयत्र खडा गरिएको छ । अग्नि सापकोटाले प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा संसदमा पेश हुनुपर्ने एमसीसी सम्झौता रोकेर संसदको सर्वोच्चताको नै धज्जी उडाएका छन् भने अदालतले राजनीतिक दबाबमा परेर उनीमाथि परेको हत्याको अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा वर्षौंदेखि बहस रोकिराखेको छ । यसरी नै वर्तमान तथा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू कसैले पनि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधानले तोकेको भूमिका निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गरेको देखिएको र महसूस गर्न पाइएको छैन । यस्ता घटनाहरूले देशको उच्च स्थानमा एक तटस्थ र राजनीतिक दलहरूको स्वार्थबाट प्रभावित नहुने र कुनै भेदभावबिना संविधानको सोझो कार्यान्वयन गर्ने संस्था आवश्यक भएको हो कि भन्ने विचारहरूले स्थान पाउन थालेका छन् ।

अग्नि सापकोटाले प्रचण्डको ठाडो निर्देशनमा संसदमा पेश हुनुपर्ने एमसीसी सम्झौता रोकेर संसदको सर्वोच्चताको नै धज्जी उडाएका छन् भने अदालतले राजनीतिक दबाबमा परेर उनीमाथि परेको हत्याको अभियोगसम्बन्धी मुद्दामा वर्षौंदेखि बहस रोकिराखेको छ ।

तर अहिलेको परिस्थितिमा राजा, राजतन्त्र र राजसंस्थाको अर्थ भिन्न-भिन्न छ । राजा भन्नासाथ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रसङ्ग जोडिन्छ । उनलाई काँधमा हालेर राजा आऊ देश बचाऊ’को नारा दिनेहरू के बुझ्न असफल देखिएका छन् भने राजसंस्थाको आवश्यकता ज्ञानेन्द्रको पदस्थापनबाट पूरा हुँदैन । उनी जनताले ‘नचिनेका बराजु’ होइनन् । राजावादीहरूले जति नै ‘शाहवंशको गौरवशाली इतिहास’ भनेर प्रचार गरे पनि नेपालको इतिहासमा प्रतापी र सिर्जनशील राजाहरू खोज्न लिच्छवी काल या मल्ल कालको इतिहास पल्टाउनु पर्छ । आधुनिक नेपालको इतिहासका राजाहरूमध्ये पृथ्वीनारायण शाहको नाम एक नम्बरमा अवश्य आउँछ । तर उनीपछिका दश पुस्तासम्मका शाहवंशीय राजा कस्ता थिए ? नाबालक बालबच्चा भएका नेवार परिवारलाई उनको पैतृक थलो काठमाडौं उपत्यकाबाट खेदेका अविवेकी रणबहादुर शाह, कोतपर्वलगायतका थुप्रै पर्वले राज्यसत्ता क्षत-विक्षत गरेर जहाँनिया राणा शासन निम्त्याएका राजेन्द्रविक्रम शाह, दुराचार र व्यभिचारले ग्रस्त विलासलम्पट सुरेन्द्रविक्रम र अकर्मण्य गिर्वाणयुद्ध विक्रम र पृथ्वी वीरविक्रम कोही पनि भावी पुस्ताले सम्झेर गर्व गर्न योग्य छैनन् ।

पृथ्वीनारायण शाहले एकिकृत गरेको नेपालको राष्ट्रिय एकता नेपाली जनताको स्वाभिमान, अमरसिंह र बलभद्र कुँवर जस्ता वीर र भानुभक्त र जयपृथ्वीबहादुर सिंह जस्ता साहित्यकार र समाजसुधारकहरूको अतुलनीय योगदानद्वारा कायम रहेको हो । त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रसँग नेपालको शासन गर्ने वंशानुगत अधिकार छ भन्ने भ्रम फैलाउनु जरुरी छैन । त्यसै पनि दरबार हत्याकाण्डपछि वंशानुक्रम भङ्ग भइसकेको छ ।
जहाँसम्म राजतन्त्रको प्रश्न छ यसले राज्य सञ्चालनमा राजाको विशेष अधिकार हुने भन्ने बुझाउँछ । नेपालले थरिथरिको राजतन्त्र ब्यहोरिसकेको छ । तर २००७ सालपछिका सबै राजाहरूमा प्रत्यक्ष शासनको अभीष्ट देखिएको इतिहास छ । त्यही नै समय–समयका जनआन्दोलनहरूको प्रमुख कारण भएकोले राजतन्त्रबाट कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता हासिल नहुने निश्चित छ । नेपालका राजाहरू युरोपका राजा जस्ता राज गरेर बस्न भन्दा आफै शासन गर्न उद्यत् देखिएकाले राजतन्त्र असफल भएको हो र यस्तो शासन प्रणालीको पुनःस्थापना न सम्भव छ, न आवश्यक नै ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘बेबी किङ’को अवधारणा अघि सारेका थिए तर उनलाई असफल बनाउन विध्वंशका प्रतीक मानिएका प्रचण्डले ‘प्रथम राष्ट्रपति’को मोहजाल फाले र त्यो कुरा त्यत्तिकै हरायो । राजसंस्थाको स्थापनाप्रति यदि कसैले इमान्दार सोंच राखेको छ भने ‘बेबी किङ’बारे थप अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो होला ।

अब रह्यो राजसंस्था अर्थात् राज्य सञ्चालनप्रति पूर्ण अहस्तक्षेपकारी, निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्ने र संवैधानिक मूल्य, मान्यता र प्रावधानको अक्षरशः पालन गर्ने राजसंस्था । गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा दलहरूले देखाएको अपरिपक्वता र उदासिनाताको पृष्ठभूमिमा यस्तो राजसंस्थाको विकल्प बहसको विषय बन्न सक्छ । तर अहिलेका कमजोरी मात्रले राजसंस्थाको उपादेयता सिद्ध गर्दैन । विकल्प योग्य हुनु पर्दछ । राजसंस्थाको माग गरिरहेका शक्तिहरू आफै कस्तो राजसंस्था चाहेको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट देखिँदैनन् । के उनीहरू ज्ञानेन्द्र पनि उनीभन्दा एक वर्ष मात्रै जेठा स्विडेनका राजा कार्ल गुस्ताभ सोह्रौँ जस्तै संवैधानिक भूमिकामा सीमित रहन सक्छन् भनेर नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउन सम्भव ठान्दछन् ? कि उनीहरू लागुपदार्थ दुर्व्यसनको आरोपमा विदेशमा गिरफ्तार भएका पारसलाई नेपालको राष्ट्रप्रमुखको उत्तराधिकारी बनाउने सपना देखिरहेका छन् ? यिनै द्विविधाका बीच गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘बेबी किङ’को अवधारणा अघि सारेका थिए तर उनलाई असफल बनाउन विध्वंशका प्रतीक मानिएका प्रचण्डले ‘प्रथम राष्ट्रपति’को मोहजाल फाले र त्यो कुरा त्यत्तिकै हरायो । राजसंस्थाको स्थापनाप्रति यदि कसैले इमान्दार सोंच राखेको छ भने ‘बेबी किङ’बारे थप अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो होला । आखिर गिरिजासँग त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मका सबै राजाहरूको अनुभव थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा आजकल राजसंस्थाका पक्षधरहरूसँग विवाद गर्दा मेरो उत्तर छोटो र स्पष्ट हुन्छ- ‘म राजसंस्थाको समर्थक हुँ तर राजा बनाउनको लागि मेरो देशमा कोही उम्मेदवार नै छैन !’