१३ मंसिर २०७८, सोमबार

न्यायालयमा ‘प्रोक्सी वार’ : वास्तविक लडाइँ केपी र प्रचण्ड-माधवबीच !

  प्रकाशित मिति
२ मंसिर २०७८, बिहीबार ०१:३१



परास्त हुँदै ‘मिसनरी’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश र ‘डन’ वकीलहरू

पाँच न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले जनताका समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै बेञ्चमा बस्ने र फूल बेञ्चबाहेकका बैठकहरूमा सहभागिता नजनाउने निर्णय लिएपछि परिस्थिति मोडिएको छ ।

न्यायालयमा पछिल्लो समय उत्पन्न तनावको मूल कारण कानूनी नभइ राजनीतिक भएको र वकील तथा न्यायाधीशसमेत पार्टीका नेताहरूको इच्छा र इसाराअनुरुप परिचालित भएको पाइएको छ । कात्तिक १५ गते ललिता निवास जमिन घोटालासम्बन्धी मुद्दाको पेसी तोकिएपछि शुरु भएको बारको आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश बदलेर मात्र विश्राम लिने अठोटका साथ अघि बढाइयो । बारका अध्यक्ष माओवादी पार्टीसम्बद्ध हुनुहुन्छ र, उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार आफ्नो निवासस्थानमा बोलाइ (बिरामी पर्नुअघि) चोलेन्द्रलाई राजीनामा गराएर मात्र आन्दोलन रोक्न निर्देशन दिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

प्रचण्डको निर्देशनपछि माओवादी वकीलहरू ज्यादा आक्रामक बनेका छन् । माओवादीसँगै माधव नेपाल समूहका वकील पनि आक्रामक भूमिकामा देखिएका छन् । ज्ञातव्य छ, बारमा माओवादी र माधव समूहसमर्थित वकीलहरूको बाहुल्य छ । बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईसँगै माधव नेपाललाई समेत मुद्दा चलाउने मार्ग प्रशस्त हुने आशङ्काका कारण उक्त पार्टी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध जाइलागेको हो ।

त्यस्तै नेकपा एमालेको अनुशासन भङ्ग (ह्वीप उल्लङ्घन) गरेका चौध सांसदमाथि निष्काशनको कारबाही हुनुपर्ने माग दाबीसहित परेको मुद्दामा पनि प्रधानन्यायाधीश आफूअनुकुल नभएको बुझाइ माधव समूहको छ । यसबाहेक हत्यारोपी अग्नि सापकोटा (सभामुख) विरुद्धको मुद्दामा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने सङ्केत पाएपछि माओवादी नेताहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

राणाविरुद्ध आफूसमर्थक वकील र न्यायाधीशहरूलाई उचालेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई रातको समयमा भेट गरी सहमति बनाउन कोशिस गर्नुभएको थियो । बाहिर वकील र न्यायाधीश उचालेर प्रचण्डले राणासँग एक प्रकारले ‘बार्गेनिङ’ गर्नुभएको थियो । तर राणाले ‘संविधान र कानूनबमोजिम हुने’ जवाफ फर्काएको र त्यसैमा अडान लिएकोले प्रचण्डलगायत माओवादी कित्ता सर्वाधिक आक्रामक बन्नुपरेको बुझिन्छ । सत्तारुढ दलहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आक्रामक ढङ्गले सक्रिय भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने मौन हुनुहुन्छ । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएका संवैधानिक नियुक्ति बदर गराएर आफ्ना मान्छेको चयन गर्न अवरोध पैदा भएका कारण देउवा पनि चोलेन्द्र शमशेरसँग क्रुद्ध बन्नुभएको छ । तथापि शेरबहादुर देउवा यस प्रकरणमा धैर्यवान र संयमित देखिनुभएको छ ।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्री देउवा चोलेन्द्र शमशेरलाई तत्काल हटाएर दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहनुहुन्छ, तर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोगबिना चोलेन्द्र शमशेरविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइए पनि पारित हुन नसक्ने भएकोले देउवा धैर्य गर्न बाध्य हुनुभएको हो । आफू प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का नभएसम्म ‘मौन’ र धैर्यवान रहनुहुने देउवा परिस्थिति अनुकुल हुने बित्तिकै जसरी बुर्कुसी मारेर प्रधानमन्त्री बन्न अगाडि आउनुभएको थियो, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा देउवाको मौनता र धैर्य पनि त्यस्तै प्रकारको भएको बुझिन्छ । काङ्ग्रेस सम्बद्ध एकथरी वकील चोलेन्द्रविरुद्ध मुखरित भएर प्रस्तुत हुनु र एकथरी मौन रहनुले पनि चोलेन्द्र प्रकरणमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको भूमिका अस्पष्ट या दोहोरो रहेको पुष्टि गर्दछ । यो अवस्थामा न्यायपालिकाभित्र भइरहेको अराजकता र गैह्रन्यायिक व्यवहार अन्त्यका निम्ति सरकारले विशेष पहल नगर्नु र मौनता कायम राख्नुले सरकार स्वयम् प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिएको स्पष्ट गर्दछ ।

बार एशोसिएसनमा कुनै न कुनै पार्टीका वकील कार्यकर्ताहरू पदाधिकारीका रूपमा रहनु र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समेत दलगत भागबण्डाका आधारमा गरिनुले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र गरिमालाई गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । त्यसैले कुनै पनि प्रकृतिको राजनीतिक मुद्दामा कुन न्यायाधीशले कस्तो निर्णय दिन सक्छन् भन्ने अनुमान जो कसैले गर्दै आएको स्थिति छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रमुख विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीबीच विशेष सम्बन्ध कायम रहेको ठहर सत्तापक्षीय नेताहरूको छ । प्रचण्ड र माधव समूहसँग नेकपा एमालेको सम्बन्ध प्रतिष्पर्धीको मात्र नभइ शत्रुवत रहेको छ । अर्कोतिर बहुराष्ट्रियताका पक्षधर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उभिएकै छन् । पश्चिमा मुलुक र आइएनजीओसम्बद्ध व्यक्तिहरू समेत यतिबेला खुलेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध उभिएका छन् । त्यसैले यो लडाइँ वकील र प्रधानन्यायाधीशबीच भइरहेको देखिए पनि वास्तवमा सत्तापक्ष र विपक्षबीचको हो, केपी ओली र प्रचण्डबीचको हो र, अब युरोपियन युनियन र भारतबीचको समेत हो भनियो भने गलत नहुने देखिएको छ ।

राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित विद्यमान द्वन्द्वले न्यायपालिकाको विश्वसनियता र मर्यादामा ह्रास ल्याएको मात्र छैन, न्यायपालिकामा चरम अराजकतासमेत बढाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूबीचको यो द्वन्द्व वास्तवमा ‘प्रोक्सी वार’ झैँ देखिएको छ । यो लडाइँमा जो विजय भए पनि न्यायापालिका, न्यायिक मूल्य-मान्यता र मर्यादाको पराजय हुने अब निश्चित भएको छ । गत सोमबार पाँच न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल र मनोज शर्माले जनताका समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै बेञ्चमा बस्ने र फूल बेञ्चबाहेकका बैठकहरूमा सहभागिता नजनाउने निर्णय लिएपछि परिस्थिति मोडिएको छ । अब अन्य न्यायाधीशहरूले पनि बेञ्च बस्ने विश्वास गरिएको छ । यस घटनाले माओवादी र माधव नेपाल समूहलाई गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । यसपटक ‘मिसनरी’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र केही ‘डन वकील’हरू पराजित भए पनि त्यहीँबाट न्यायालयको शुद्धिकरण शुरु हुने विश्वास गरिएको छ ।

यी पात्र हुन् न्यायिक अराजकताका मूख्य दोषी

न्यायालयमा अराजकताको प्रवेश गराउन विगतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भए पनि यसपटक पाँच जना न्यायाधीशहरूको क्रियाकलाप न्यायिक अराजकताको प्रमुख कारण बनेको छ । चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पदमुक्त गर्न सक्दा आफू प्रधानन्यायाधीश बन्ने विश्वास बरियताक्रमको दोस्रो न्यायाधीश दीपक कार्कीमा रहेको बुझिन्छ । त्यसैले उहाँ ज्यादा सक्रियतापूर्वक चोलेन्द्रविरुद्ध जुट्नुभएको छ । दीपक कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेको स्थितिमा आफू वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले न्यायपरिषद् सदस्य बन्न पाइने लोभले मीरा खड्का पनि चोलेन्द्रविरुद्ध सक्रिय हुन पुग्नुभएको छ ।

न्यायाधीशहरूमध्ये सबैभन्दा आक्रामक देखिएका प्रकाशमान सिंह राउत र हरिकृष्ण कार्कीको ब्यथा भने बेग्लै छ । पूरा कार्यकाल चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश रहिरहे आफूहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट बञ्चित तुल्याइन सक्ने आशङ्का हरिकृष्ण र प्रकाशमान सिंह रावतमा देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र सभामुख एकतिर हुने र विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश अर्कातिर भइ बहुमतका आधारमा निर्णय हुने र, त्यस्तो अवस्थामा आफूहरू प्रधानन्यायाधीश बन्न नसक्ने आशङ्का र त्रास प्रकाश र हरिकृष्णमा रहेको छ । चोलेन्द्रलाई हटाएर दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकेको अवस्थामा मात्र आफूहरूको भविष्य सूरक्षित रहने ठम्याइ न्यायाधीशद्वय प्रकाश राउत र हरिकृष्ण कार्कीको छ । तर आनन्दमोहन भट्टराई चोलेन्द्रविरुद्ध किन ज्यादा सक्रिय हुनुभएको हो, सो भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

यसरी सर्वोच्च अदालतमा अराजकता मच्चाउन प्रकाश राउत, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । वकीलहरूमध्ये चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा र टीकाराम भट्टराईको नाम अगाडि आएको छ भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीलाई न्यायालयमा अराजकता मच्चाउने ‘मूल सरदार’का रूपमा हेर्न थालिएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक अगुवाहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपाल मूख्य दोषी मानिएका छन् भने बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र शेरबहादुर देउवा पनि न्यायिक अराजकताका निम्ति जिम्मेवार ठहर भएका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

कोरोना भाइरसको नयाँ रुप (भेरियन्ट) ओमिक्रोन देखिएपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भाइरस नेपालमा

थाइल्याण्डबाट उपचारार्थ चीन पुऱ्यााइएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपमा सुधार देखिएको छ । गत

शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा गरिने पीसीआर परीक्षण शुल्क अन्य सरकारी अस्पतालसरह रु एक हजार कायम गरिएको छ । सरकारी

तस्बिर : रासस नेकपा (एमाल) को अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र भीम रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेको