न्यायालय मुठ्ठीमा राख्न सङ्घर्ष !

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘कानून र संविधानको अधीनमा रहेर सहयोग गर्न सकिने’ जवाफ दिएपछि प्रचण्ड क्रुद्ध बनेको बुझिएको छ ।

आफूहरू सत्तामा भएर पनि न्यायालय आफ्नो प्रतिकुल रहेको ठहरका साथ सत्तापक्षीय गठबन्धन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आन्दोलित भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेशकेन्द्रीत समूह (उपेन्द्र यादव) र माधव नेपाल समूहले पार्टीगत निर्णय त गरेका छैनन्, तर आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता वकिलहरूलाई मैदानमा उतारेर उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध ‘निर्णायक सङ्घर्ष’ गराएका छन् ।

माओवादीका चण्डेश्वर श्रेष्ठ र रमण श्रेष्ठ, माधव नेपाल समूहका शम्भु थापा र टीकाराम भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेसका लीलामणि पौडेल, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल तथा बद्रीबहादुर कार्की प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सर्वाधिक आक्रामक रहेका छन् र, उनीहरूको यो आक्रामकताले दलका नेताहरूको इच्छा उजागर गरिरहेको छ । कार्यकर्ता वकिलहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर प्रचण्डले यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग गुप्त रूपमा भेट्नु भएको थियो र, भेटका क्रममा प्रचण्डले आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘कानून र संविधानको अधीनमा रहेर सहयोग गर्न सकिने’ जवाफ दिएपछि प्रचण्ड क्रुद्ध बनेको बुझिएको छ । आफ्नो इच्छाअनुरुप काम नगर्ने बुझेपछि प्रचण्ड सबभन्दा पहिले त्यस्ता मानिसलाई भेटेर ‘पट्याउने’ प्रयास गर्नुहुन्छ । त्यसरी काउन्सिलिङ गर्दा सकारात्मक सङ्केत देखिएन भने ती व्यक्तिविरुद्ध आफ्नो लगानी र समर्थनमा रहेका मिडिया प्रयोग गरी बाहिरी वातावरण बनाउने र, पदमुक्त गराउन सबै कथकण्डा अपनाउन प्रचण्ड तयार हुने गर्नुहुन्छ । तत्कालिक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गराउन प्रचण्डले जे-जस्ता हथकण्डा अपनाउनुभएको थियो, अहिले चोलेन्द्रविरुद्ध पनि त्यस्तै सूत्र र शैली प्रयोगमा ल्याउनुभएको छ । ‘हाई प्रोफाइल’ भष्टाचार प्रकरणको छानविन, अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया शुरु भएपछि त्यसबेला प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू नराम्रोसँग झस्किएका थिए । त्यसपछि आफ्नो ‘पकेटका मिडिया’हरूलाई अङ्ग्रेजविरुद्ध पृथ्वीनारायण शाहले अरिङ्गाल प्रयोग गरेकै शैलीमा प्रचण्डले ‘उपयोग’ गर्नुभएको थियो ।

कार्कीलाई महाभियोग लगाएर हटाउन गरिएको प्रयास सफल नहुने देखिएपछि प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको कोटामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएकी सुशीला कार्कीलाई प्रयोग गरेर लोकमान सिंहलाई पदमुक्त गराउनुभएको थियो । यसपटक चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि महाभियोग लगाएर हटाउने सोच प्रचण्ड, माधव र शेरबहादुर देउवाले बनाउनुभएको थियो । विघटित संसद् पुनःस्थापित गरिदिएको, आफ्ना एक्काइस मन्त्रीहरूलाई हटाइदिएको र परमादेश दिएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको जस्ता कारणले महाभियोग प्रस्तावमा केपी ओलीसमेतको समर्थन भइ पारित हुन सक्ने विश्वास र विश्लेषण सत्तापक्षीय नेताहरूको थियो । तर केपीले महाभियोग प्रस्तावमा रुचि दर्शाउनु भएन, बरु प्रधानन्यायाधीश राणा र सत्ताधारीबीचको यो लडाइँमा मौनता दर्शाउनु नै उपयुक्त ठान्नुभयो । केपीको सहयोग नरहने देखिएपछि मात्र प्रचण्ड, देउवा र माधव बार तथा वकिललाई प्रयोग गरेर प्रधानन्यायाधीश बदल्ने सङ्घर्षमा जुटेका हुन् ।

प्राप्त जानकारीअनुसार संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको किनारा लाग्नुअघि प्रचण्ड, देउवा र माधवले प्रधानन्यायाधीश राणालाई अनेकौँ प्रलोभन देखाउँदै समझदारी बनाएका थिए भने वरियताक्रमको दोस्रोमा रहेका दीपक कार्कीलाई चाहिँ ‘विघटन बदर गर्न सहयोग पुऱ्याए’ चोलेन्द्रलाई पदमुक्त गरेर प्रधानन्यायाधीश बनाइदिने प्रतिवद्धता दर्शाएका थिए । त्यसो त आफू प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रममा चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि दीपक कार्कीलाई २०७९ सालको वैशाखमा आफूले राजीनामा दिएर प्रधानन्यायाधीश बनाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिने वचन दिएका थिए । त्यसो भएको अवस्थामा कार्कीले २०७९ वैशाखदेखि पुससम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउने छन् । एक सूत्रका अनुसार राणाले कार्कीसँग उक्त प्रतिवद्धता दोहोऱ्याइ पनि सकेका छन् । तर कदाचित कार्की राणाको कुरामा सहमत भए पनि सत्तापक्षीय नेताहरू राणालाई तत्कालै पदमुक्त गराउने योजनामा भएकोले सहज निकासको सम्भावना देखिँदैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कार्यकर्ता वकिलहरूलाई सङ्घर्षमा खटाएको भए पनि उहाँले लोकलज्जाबाट बच्न ‘न्यायपालिकालाई विवादमा तान्ने र न्यायालयको मर्यादा घटाउने काम कसैले पनि गर्न नहुने’ भन्ने व्यहोराको आह्वान गर्नुहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर देउवाले सरकार र पार्टीले अदालतमा उत्पन्न विवादलाई लिएर केही नबोल्ने भनी आन्दोलनकारी वकिललाई प्रोत्साहन दिने कार्य गर्नुभयो ।

सतहमा हेर्दा बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रबीच विवाद, मतभेद र द्वन्द्व उत्पन्न भएजस्तो देखिए पनि यो प्रकरण सत्तारुढ दल र प्रधानन्यायाधीशबीचको सङ्घर्ष हो । यो सङ्घर्षमा राणाले आफ्नो रक्षा कसरी गर्न सक्ने हुन्, जिज्ञाशा र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । राणा अहिलेसम्म राजीनामा दिने मानसिकतामा हुनुहुन्न, तर यस्तै अवस्था कायम रहे न्यायपालिकाको स्थिति कहाँ पुग्ला भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । वर्तमान संविधानअनुसार स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा, उमेर हद या अन्य कारणले कार्यकाल समाप्त भएमा, महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन पुगेमा या मृत्यु भएमा मात्र प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ । तर अहिले उल्लिखित कुनै पनि अवस्था नरहेकोले परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।