संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी तुल्याइने अठोटसहित पदपूरतिका निम्ति इच्छुकहरूमा दरखास्त आह्वान गरिए पनि उक्त प्रक्रिया ढोङ मात्र भएका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । संवैधानिक निकायहरूमा समेत दलगत भागवण्डा हुन थालेपछि नागरिक समाजबाट त्यसको व्यापक आलोचना सुरु भएको थियो । आफूलाई अरूहरूभन्दा पृथक र योग्य देखाउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी ढङ्गले गराउने वचनबद्धतासहित दरखास्त आह्वान गराउनुभएको थियो । यसरी बाहिर प्रतिस्पर्धा गराएको देखाइए पनि भित्रभित्रै आफ्ना मानिसलाई भित्र्याउन सजिलो हुने गरी क्राइटेरिया निर्धारण गरिएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । तीन साताअघि सम्पन्न संवैधानिक समितिको बैठकले क्राइटेरिया तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई सुम्पेको थियो । घिमिरेले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राई र प्रचण्डको निर्देशनबमोजिम पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पुग्न कम्तीमा ६ वर्ष बाँकी रहेका, विशिष्ट श्रेणीका र एउटा मात्र पदमा आवेदन दिएका व्यक्ति हुनुपर्नेजस्ता उट्पट्याङ र्सतहरू राखेको चर्चा चल्न थालेको छ । स्मरणीय छ, लोकमानसिंह कार्की, भगवतीप्रसाद काफ्ले, बाबुराम आचार्य र लीलामणि पौडेललगायत केही उम्मेदवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र कसैले आयुक्तमा मात्र आवेदन दिएका छन् । त्यसो त अख्तियारमा सेवारत डिल्लीरमण आचार्यले पनि त्यहीँको आयुक्तका निमित्त आवेदन गरेको बुझिन्छ । यसअघि अख्तियारमा अनुसन्धान अधिकृत रहिसकेका रञ्जनकृष्ण अर्यालले पनि अख्तियारका लागि मात्र निवेदन दिएको बुझिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगका कावा प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ शर्मा उप्रेतीले पनि आफूले जिम्मेवारी सम्हालिरहेको एक पदका लागि मात्र निवेदन दिनुभएको छ । तर, कार्यानुभव, योग्यता, दक्षता र कानुनी एवम् अनुसन्धानात्मक कामको समेत लामो अनुभव भएका उदय नेपाली श्रेष्ठ, देवीराम शर्मा, राजनारायण पाठक, डा. जनकराज जोशीलगायतका कतिपयले भने दुई या सोभन्दा बढी स्थानमा आवेदन गरेको बुझिएको छ । यदि एक स्थानमा निवेदन गर्नेलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा सामेल गर्ने हो भने उल्लिखितलगायत अन्य कैयन उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरनेछन् । जसले छनोटको दायरालाई साँघुरो त बनाउनेछ, तर धेरै योग्य बाहिरिँदा त्यसले कानुनी एवम् अन्य जटिलता पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ । तिनै कुरालाई आधार बनाइएमा संविधान र त्यसनिम्ति तीन महिनाअघि जारी गरिएको सूचनासँग समेत बाझिने भएकोले नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी अड्चन पैदा हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्त पदहरू रिक्त छन् । नेकपा एमालेले आफ्नो कोटामा नियुक्त गरेको पूर्वप्रहरी एआईजी केशव बरालले नियुक्तिको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा पनि शपथ नभएका कारण कार्यारम्भ गर्न पाएका छैनन् । त्यहाँ काङ्ग्रेसले आफ्नो कोटामा बाबुराम आचार्यलाई नियुक्त गर्न चाहेको छ भने प्रचण्ड लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा रहनुभएको बुझिन्छ । लोकसेवा आयोगमा चारजना सदस्य रहे पनि अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । निर्वाचन आयोगमा तीन आयुक्तहरू कार्यरत रहे पनि प्रमुख आयुक्तसहित केही आयुक्त पद रिक्त छन् । त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको पद पनि रिक्त रहेको छ । आवेदन आह्वान गर्दा प्रथम श्रेणीका बहालवाला या अवकाशप्राप्तले समेत उम्मेदवारी दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र एकभन्दा बढी पदमा पनि दिन पाइने व्यवस्था भएकोले धेरै ठूलो सङ्ख्यामा निवेदन परेको थियो । पूर्वएसएसपी दीपक रञ्जितदेखि खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव हरिबाबु चौधरीसम्मले संवैधानिक निकायको नियुक्तिका लागि आवेदन गरेका छन् । विभिन्न पदहरूका निम्ति आवेदन गर्नेहरूमा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतहरू सतनकुमार बस्नेत, किशोर लामा, रामकाजी बान्तवा, राजेन्द्रबहादुर सिंह, नारायण पाण्डे, भरत जीसी, कृष्ण बस्नेत, रमेश श्रेष्ठ, हिम गुरुङ, अशोक श्रेष्ठ तथा नारायण श्रेष्ठ, श्रीपुरुष ढकाल, द्रोणराज रेग्मी, दोलखबहादुर गुरुङ, युवराज पाण्डे, रामकुमार श्रेष्ठ, माधव पौडेल, रमेश मैनालीलगायत सयौँ रहेका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू आफ्ना मानिसलाई भित्र पार्ने र योग्यहरूलाई बाहिर पुर्‍याउने अभ्यासमा भित्रभित्रै जुटिरहेका छन् । त्यसैले संवैधानिक निकायमा फेरि पनि योग्यलाई भन्दा आफ्नालाई स्थान मिल्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
घटाउन सकिन्थ्यो : गोकर्ण
० तपाईं ऊर्जामन्त्री नरहनु र लोडसेडिङ बढ्नु सँगसँगैजस्तो पर्‍यो, तपाईं मन्त्री नरहनु र लोडसेडिङ बढ्नुमा कुनै सम्बन्ध छ –
– व्यवस्थापन सही हुँदा र नहुँदा त्यसको परिणाममा फरक पर्नु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि, देशमा विद्युत्को माग बढी भएकोले सुक्खा मौसममा आपूरति कम हुनु पनि स्वाभाविक एवम् एउटा कटु पक्ष हो । तर, यसलाई कसरी न्यून गर्ने या कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई कसरी गुणस्तरीय सेवा पस्किने भन्ने त राज्यका कार्यक्रम र व्यवस्थापनमा भर पर्ने कुरा हो ।
० तपाईं मन्त्री रहिरहेको भए अहिले भइरहेकोभन्दा लोडसेडिङ घटाउन सक्नुहुन्थ्यो ?
– म बहाल छँदै हिउँदमा पनि लोडसेडिङलाई ६/७ घण्टामा सीमित गर्न सकिन्छ भनेर धेरैपटक बोलेको थिएँ । त्यो मैले राजनीतिक भाषण गरेको होइन । सरकार गइहाल्ला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ र यो हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउनुपर्छ भन्ने दायित्वबोध गरेर नै त्यो बोलेको थिएँ । लोडसेडिङ घटाउने सर्न्दर्भमा हामीले यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, यसका लागि कति बजेट र कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा बुझेर एउटा योजना तयार गरेका थियौँ । योजना बनाएको मात्र होइन प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएका थियौँ । मलाई लाग्छ, हामी नभएको अवस्थामा हामीले बनाएको योजना जोकोही पात्रले कार्यान्वयनमा लगे पनि लोडसेडिङको यस्तो भयावह अवस्था रहने थिएन ।
० त्यसो भए व्यवस्थापन कमजोरीकै कारण लोडसेडिङको घण्टा बढेको ठान्नुहुन्छ तपाईं ?
– एउटा मुख्य कारण त यही नै हो ।
० तपाईं भएको भए कसरी घटाउनुहुन्थ्यो त ?
– हामीले एउटा प्रतिवेदन नै तयार गरेको थियौँ, जस्तो कि विभिन्न उद्योग, होटल तथा फाइनान्सियल इन्स्टिच्युटहरूसँगको क्याप्टेक प्लान्टहरू छन्, यसलाई पिक आवरमा प्रयोग गर्ने र त्यसबापत क्षतिपूरति दिने, यसो गर्दा डेढ सय मेगावाटसम्म विद्युत् बचाउन सकिने प्रतिवेदन रामजी शर्मालगायत सम्मिलित समितिले दिएको थियो । यस्तै अप्राविधिक चुहावटलाई १० प्रतिशत घटाउने भनेर हामीले चुहावट नियन्त्रण राष्ट्रिय अभियान- २०६८ कार्यान्वयन गरेका थियौँ । यी सबैका आधारमा यतिबेलासम्ममा ७०-७५ मेगावाट पावर सरप्लस भइसक्यो । तेस्रो कुरो विराटनगर र हेटौंडामा ५४ मेगावाटबराबरको मल्टिफ्युल र डिजलप्लान्ट थियो, त्यसको मर्मतसम्भार गरेर प्रयोगमा ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना थियो । त्यसैगरी गण्डक नहरसहित केही आयोजनाको पावरप्लान्ट र पावरहाउसहरूको मर्मतसम्भार गर्दा करिब-करिब २५-३० मेगावाट पावर वृद्धि हुने सम्भावना थियो । यस्तै, हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनबाट जति सम्भव हुन्थ्यो भारतबाट त्यति बिजुली आयात गर्ने योजना पनि थियो । यसैगरी एक मेगावाटभन्दा कमका २६ आयोजना छन् जो सञ्चालनमा छैनन् तर प्राधिकरणको खर्च मात्रै बढाइरहेका छन्, तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिजमा दिएर सञ्चालन गरे २५/२६ मेगावाट त्यसबाट उत्पादन हुन्छ । यसैगरी सरकारी बक्यौता असुली गरेको खण्डमा पनि १२-१४ मेगावट विद्युत् उपभोग कम हुन्थ्यो । यस्ता धेरै उपाय छन् जसलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिए लोडसेडिङ घट्न सक्छ ।
० यतिबेला डिजलप्लान्ट ल्याउने कुरा पनि गरिएको छ, यो कति उचित हो ?
– अहिले हामीसँग भएका डिजलप्लान्टहरूको मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन नै सरकारले सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ पावरप्लान्ट ल्याएर त्यसमार्फत लोडसेडिङ घटाउने कुरा गर्नु व्यावहारिक होइन, जनताको टाउकामा आर्थिक बोझ थोपर्ने कुरा मात्र होइन यो । त्यसरी ल्याइने पावरप्लान्टको कष्ट कसले व्यहोर्ने ? देश र जनताले थेग्नै नसक्ने प्लान्ट ल्याउन चाहनेहरूले पनि ल्याएर त्यो सञ्चालनल गराउन सकिन्न भन्ने सुरुमै बुझ्नु जरुरी छ । जबर्जस्ती ल्याउन खोज्नुको पछाडि के रहस्य छ भन्नेमा पनि चासो दिनु जरुरी छ यतिबेला । तर, त्यसरी अहिले ल्याइहाले पनि यो हिउँदमा त्यसले लोडसेडिङ कम गर्न मद्दत गर्न सक्ने त होइन, आउँदो हिउँदका लागि मात्रै हो त्यो । यदि आउँदो हिउँदकै लागि हो भने त केही निर्माणाधीन आयोजनालाई प्रोत्साहित गरेर, इन्सेन्टिभ दिएर काम गराए ५-७ महिनाभित्रै उत्पादन गरी ग्रिडमा जोडिने सम्भावना छ । राज्यले किन देशभित्रका उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पहल नगर्ने ?
० तपाईंले बसेर व्यवस्थापन गर्न पाएको भए यो हिउँदमा लोडसेडिङ कति घण्टामा सीमित गर्न सक्थेँ जस्तो लाग्छ ?
– मैले माथि उल्लेख गरेका कुरालाई लागू गर्दा केही बजेटको आवश्यकता त पर्छ नै, तर ५२-५३ करोड रकम खर्च गर्दा लोडसेडिङलाई ६-७ घण्टामा झार्न सकिन्छ भन्ने योजना हामीले तय गरेका थियौँ ।
० त्यति खर्चमै यस्तो सम्भव हुन्थ्यो त ?
– अवश्य सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुगेका थियौँ हामी । तर, जुन गतिमा हामीले काम गरेका थियौँ त्यही रफ्तार र जाँगर नघर्टाई कामचाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
० नेपालमा ऊर्जाको विकास नहुनुको मुख्य कारण तपाईंले के पाउनुभएको छ –
– यसका पछाडि ऊर्जा नेपालको प्राथमिकता हो, यसले रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय जीवन प्रदान गर्छ, त्यसैले प्राथमिकताका साथ यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सर्न्दर्भमा राजनीतिक दृष्टिकोण बन्न नसक्नु गम्भीर कुरा हो । दोस्रो कुरा ऊर्जा विकासका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति कायम हुनुपथ्र्यो । विभिन्न आयोजनालाई दुहुनो गाईका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ता तथा अनावश्यक दु:ख दिने प्रवृत्तिले गर्दा पनि निजी क्षेत्र हतोत्साहित भइरहेको छ । यस्तै प्राधिकरणले आयोजनाहरूको छनोट गर्दा मितव्ययी, सरल, सहज आयोजना छनोट गर्ने र तिनलाई कम लागतमा तोकिएको समयभित्र तोकिएको गुणस्तरसहीन सम्पन्न गर्नेजस्ता कुरामा फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, दृष्टिकोण र अनुगमनको कमी पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । ऊर्जाको विकासका लागि केही विद्यमान नीति-कानुनहरूलाई संशोधन गर्नु पनि जरुरी छ । सरकारीस्तरबाट गरिने विलम्बकारी प्रवृत्तिको अन्त्य नभए ऊर्जा विकास गर्न त्यति सहज हुँदैन भन्ने पनि मलाई लाग्छ । एकातिर लगानीको अभाव छ अर्कोतिर राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रबाट सकारात्मक सहयोग गर्ने परिस्थिति नभएपछि त अप्ठ्यारो हुने नै भयो । तर्सथ सबभन्दा प्रमुख त हाम्रो मानसिकतालाई नै सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
यसरी विभेद गर्दै छ राष्ट्र बैंक
बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र तहसनहसको अवस्थामा पुगेको अवस्थामा मुलुकको केन्द्रीय बैंकले विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि तर्जुमा गरिएको एकीकृत निर्देशन, राष्ट्र बैंक ऐनलगायतका व्यवस्थालाई ठाडै कुल्चेर राष्ट्र बैंकले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न थालेको बैंक स्रोतको दाबी छ । देखिनेगरी आफ्नालाई काखी च्यापेको र अर्कालाई घाँटी ङ्याँकेको व्यवहार नेपाल राष्ट्र बैंकले जनता बैंक र आईर्एमई वित्तीय संस्थामा गरेको निरीक्षणपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट भएको छ ।
एमालेनिकट बैंकरहरूको बाहुल्य रहेको जनता बैंकले गत वर्ष सङ्कटमा परेको नेपाल सेयर मार्केटमा अन्तरबैंक डिपोजिटबापत १८ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । सेयर मार्केटका योगेन्द्र श्रेष्ठले संस्थाको वित्तीय विवरणमा उल्लेख नगरेको उक्त रकम लगभग डुबेको स्थितिमा रहेको स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर, गभर्नर युवराज खतिवडाको दुईजना छोराको नाममा झण्डै एक करोड रुपैयाँको सेयर रहेको जनता बैंकलाई कृत्रिम नाफा कमाएको देखाउन राष्ट्र बैंकले चोर बाटो खोलिदिएको छ । नियमानुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै जनता बैंकले आफ्नो नाफाबाट त्यति नै बराबरको रकम जोखिम शीर्षकमा छुट्याउनुपर्दछ । तर, गत महिना साधारणसभा गरेको उक्त बैंकले जम्मा तीन करोड रुपैयाँ मात्र खुद मुनाफा गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट नेपाल सेयर मार्केटमा डुबेको १८ करोड रुपैयाँ जोखिमबापत छुट्याउन बैंकले नाफाबाट नपुगेको रकम आफ्नो पुँजीबाट घटाउनुपर्ने हुन्छ । यसले बैंक चरम सङ्कटमा पुगेको देखाउने र साधारण सेयर निष्काशन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने एवम् लगानीकर्ता र कर्मचारीलाई बोनस सेयर र बोनस रकम दिन नसकिनेजस्ता कठिनाइलाई गाँठो फुकाउन स्वयम् गभर्नरको निर्देशनमा गत कात्तिक अन्तिम साता राष्ट्र बैंकले विभेदकारी निर्देशन जारी गरेको हो । उक्त निर्देशनानुसार जनता बैंकले गत वर्ष छुट्याउनुपर्ने १८ करोड रुपैयाँ यो वर्षको अन्तिम तीनवटा त्रयमासिक विवरणमा ६/६ करोडका दरले जोखिम छुट्याउन पाउने भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन र स्थापित नीतिलाई धोती लगाइदिएको छ ।
अर्कोतर्फ केही समयअघि राष्ट्र बैंकले आईर्एमई वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा योगेन्द्र श्रेष्ठसँग सम्बन्धित विषयमा समय अगावै उक्त संस्थालाई तत्काल जोखिम छुट्याउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । विवरणअनुसार योगेन्द्र श्रेष्ठले गत चैतमा हिमाल हाइड्रोमा लगानी गरेको दुई करोड सेयर धितो राखेर आईर्एमईबाट ऋण लिएको देखिन्छ । जसको ऋण चुक्ता म्यादका लागि अझै तीन महिना बाँकी छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको ठाडो निर्देशनमा उक्त रकमबराबरको जोखिम व्यवस्थापनका लागि आईर्एमईलाई तत्काल दुई करोड छुट्याउन दिएको निर्देशनले केन्द्रीय बैंकले नाङ्गै हुनेगरी विभेद गरेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।
भ्रष्टाचारीलाई राहत
तीस करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार काण्डका मुख्य नायक शम्भु भारतीको धरौटी रकम घटाउने फैसला गरेर न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशवासी सबैलाई चकित र विष्मित तुल्याइदिएका छन् । ताहिर अली न्यायाधीशहरूमध्ये ‘शुद्ध हुन धेरै नै बाँकी’ मानिसका रूपमा चिनिन्छन् भने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मीनबहादुर रायमाझीको विशेष अनुकम्पाबाट अस्थायी न्यायाधीश बनेका व्यक्ति हुन् । स्थायी बन्न प्रधानन्यायाधीशको विशेष निकट पुग्नुपर्ने भएकोले अस्थायी न्यायाधीशहरू जहिले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई रिझाउन विशेष ढङ्गले तत्पर रहने गर्छन् । ताहिरसँग अस्थायी न्यायाधीश कार्कीको जोडी बाँधिदिएर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले न्यायपालिकाको उचाइ बढाउन भारतीको धरौटी घटाउन लगाउनुभएको हो या त्यसका पछिल्तिर थप अन्य कारणहरू छन् अनुसन्धानको विषय बनेको छ । नेपालको भ्रष्टाचारको इतिहासमा सुडान घोटालालाई सबैभन्दा ठूलोमध्येको मानिएको छ र यस भ्रष्टाचार
प्रकरणका मुख्य योजनाकार शम्भु भारतीसँग विशेष अदालतले १५ करोड रुपैयाँ धरौटी लिने निर्णय गरेअनुसार सोहीबमोजिम धरौटी लिइएको थियो । ‘बहादुर न्यायाधीशहरू’ ताहिर अली अन्सारी
र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गत सोमबार ‘चमत्कार’ देखाइदिनुभएपछि भारतीले १४ करोड बीस लाखको धरौटी फिर्ता पाउने भएका छन् । गत सोमबार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी काठमाडौंबाहिर हुनुहुन्थ्यो, कतिपयले रेग्मी नभएको मौका पारेर ताहिर र ज्ञानेन्द्र कार्कीले भ्रष्टाचारीको पक्षमा फैसला गरेको ठानेका छन्, तर रेग्मीलाई नजिकबाट बुझनेहरू ताहिर र कार्की मात्रको प्रयासबाट यति खतरनाक फैसला भएको मान्न तयार छैनन् । ताहिर अली अन्सारी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलाश तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले नै गर्नुभएको थियो र दुई महिनादेखि यस मुद्दाको सुनुवाइ-प्रक्रिया अघि बढाइँदै थियो । यही दुई महिनाको बीचमा लेनदेनसम्बन्धी टुङ्गो लागेपछि गत सामेबार भारतीलाई प्रसन्न तुल्याउने फैसला भएको बताइन्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश रहेका बेला भारतीय रुपैयाँ पाँच सयको नोट मुद्दामा पनि रेग्मी विवादमा तानिनुभएको थियो । सुनिल मास्के नामक व्यक्तिबाट बरामद भएको एक करोड सत्र लाख भारु नोटलाई त्यसबेला नोट नभई कागजको खोस्टो मात्र भएको फैसला सुनाइएको थियो । दामोदर रोपवेजको मुद्दामा पनि व्यक्तिबाट अनुचित लाभ लिएर सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने फैसला गरेकोमा पनि रेग्मीको नाम विवादमा मुछिएको थियो । त्यसो त सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेपछि राष्ट्र बैंकका तात्कालिक गभर्नर विजयनाथ भट्टर्राईको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पनि रेग्मीको भूमिका रहस्यात्मक ठानिएको थियो । यसपटक अस्थायी न्यायाधीश कार्कीसँग ताहिर अलीको जोडी बाँधिदिनाले पनि यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसमेत विवादमा पर्नुभएको छ । भारती प्रकरणमा रेग्मीको संलग्नता नभएको पुष्टि भएछ भने पनि ताहिर अली अन्सारी र कार्कीको भूमिकालाई स्वच्छ मान्न कोही तयार छैनन् । घटना र विचारसँगको सर्म्पर्कमा स्वयम् शम्भु भारतीले भनेका कुराले पनि फैसला सजिलै भएको थिएन भन्ने जानकारी पाउन सकिन्छ । विशेष संवाददातासँगको भेटमा उनले भने, ‘१५ करोड डुबाउनुभन्दा त दुई-चार करोड खर्च गर्नु नै उपयुक्त होइन र -‘
सर्वोच्चको सर्वत्र स्वागत
संविधानसभाको म्याद थपबारे सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसलाउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सरकार र संसद्ले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अस्ति सोमबार सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राई र संसद्को तर्फबाट सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभाको म्याद नथप्ने सर्वोच्च अदालतको संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न आग्रहसहित निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले सरकार र संसद्ले पठाएको निवेदन दर्ता गर्नुको कुनै कारण नभएको भन्दै हिजो मंगलबार दरपीठ -दर्ता नगरेको) गरेको अदालतका प्रवक्ता हेमन्त रावलले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर ९ गते अन्तिमपटकका लागि संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप गर्न सकिने र उक्त अवधि -आगामी जेठ १४) भित्र पनि संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभा स्वत: विघटन हुने निर्णयसहितको फैसला सुनाएको थियो । सरकार र संसद्ले संविधानसभा सर्वोच्च अदातलको उक्त आदेश संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको विधायिकी अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न तथा अकुंश लगाउन प्रयत्न गरेको, व्यवस्थापिका संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाएको थियो । संविधानसभाको म्याद थपबारे फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गर्ने अदालतको निर्णयले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको विवाद थप चर्किने देखिएको छ । तर, यो निर्णयलाई नागरिक समाज तथा विभिन्न सङ्घ/सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चको यो निर्णयले संविधानसभालाई आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गर्न दबाब पर्ने विश्वास गरिएको छ ।
वैद्यले जनाए कडा विमति
विगत लामो समयदेखि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म पार्टीले सही दिशा लिन नसक्ने स्पष्ट सङ्केत दिनुभएको छ । पार्टी कार्यालय कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा मंगलबार आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष वैद्यले यस्तो सङ्केत दिनुभएको हो । पार्टीको मूल नेतृत्वकै कारण पार्टीभित्र अनेक समस्या देखिएकालेे मूल नेतृत्व र नेतृत्वपङ्क्तिमा रहेकाहरूले कमजोरीलाई सच्याउँदै रूपान्तरित भए मात्र सम्भव हुने उल्लेख गरेका छन् । पार्टी उच्च र निम्न वर्गमा विभाजित हुनु, पार्टीलाई सुधार र सम्झौतावादको साधन बनाइनु, मूल नेतृत्वमा नोकरशाहीपन तथा अराजकतावाद देखापर्नु र मूल नेतृत्व नै पार्टीनिर्णय कार्यान्वयनको सट्टा उल्लङ्घन गर्दै हिँड्नु नै पार्टी जीवन अस्तव्यस्त हुनुको मूल कारण हो- उपाध्यक्ष वैद्यले पेस गर्नुभएको फरक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्षले पेस गरेको सिङ्गो प्रस्तावमा पार्टीभित्र देखापरेको सङ्कटको मुख्यकारण अन्तै खोज्ने काम भएको छ, वास्तवमा त्यसप्रकारको सङ्कटको केन्द्रबिन्दु स्वयम् मूल नेतृत्वमा नै सन्निहित रहेको उल्लेख गर्दै वैद्यले आफ्नो प्रस्तावमा अध्यक्षको प्रतिवेदन सारसङ्ग्रहवादी शैलीमा आधारित तथा दक्षिणपन्थी अवसरवादउन्मुख भएको र यसले पार्टीभित्रको विद्यमान समस्या तथा सङ्कटको समाधान गर्न सक्तैन भन्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्षको कमी-कमजोरी केलाउन र त्यसबाट पार्टीले भोग्नुपरेको विभिन्न समस्यामा बढी केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा वैद्यले पार्टीलाई संसद्वादी आहालमा डुबाउने कार्यलाई नेतृत्वले पूर्णता दिँदै गएको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । वैद्यले फरक प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ, ‘अध्यक्षको ‘जनवादी क्रान्तिसम्बन्धी अवधारणा’ले वर्गसङ्घर्ष र दुईलाइन सङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्न नसकेको र नोकरशाह तथा दलाल पुँजीपति बन्न गएको छ ।’
‘गम्भीर बन्दै गएका क्रान्ति तथा पार्टीका समस्या र तिनको समाधान’ शीर्षक दिइएको फरक प्रतिवेदनमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुको कारणबारे प्रस्ट्याउँदै अध्यक्षकोे प्रतिवेदनको बुँदागत रूपमा खण्डन गर्नुभएको छ । पार्टीमा सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जनवादी केन्द्रीयता, गुट-उपगुट, लेबी, कोटा, आर्थिक पारदर्शिता, त्याग, बलिदान सबैलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बुल्डोजरले किचिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्षले सबैमा समान व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै गएको कुरा बताएर समस्यालाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको वैद्यको तर्क रहेको छ । उहाँले नेतृत्वकै कारण पुरानो पार्टी मरिरहेको र नयाँ पार्टी जन्मिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । फरक प्रतिवेदनमा वैद्यले सेना समायोजनबारे पार्टीले लिएको निर्णय, चारबँुदे सहमतिलगायतका विषयमा फरक मत दर्ज गरेको तथा कतिपय कुरामा रिजर्भसमेत रहने काम हुँदा पनि त्यसलाई पार्टीले अवमूल्यन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । अझ विचित्रको कुरा त हतियर रहेको कन्टेनरको साँचो बुझाउँदा जनमुक्ति सेनाको विभागीय इन्चार्जलाई समेत कुनै जानकारी दिइएन र यी विषयमा पार्टीले आजसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन- प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।र्
वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले देश र जनताको पक्षका काम गर्नुको सट्टा विस्तारवादको पक्षमा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारमा रहेको जिम्मेवार कमरेडहरूले पार्टीको कार्यदिशा, निर्णय, निर्देशन एवम् संयन्त्रको खिल्ली उडाउँदै अराजक ढङ्गले प्रस्तुत भएकाले यो स्थितिमा पार्टी सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन, त्यसैले सरकारबाट पार्टी प्रतिनिधिलाई तत्काल फिर्ता बोलाई सडकको मोर्चालाई अघि बढाउनुपर्नेलगायत १२ बँुदे माग अघि सारेका छन् ।
संविधान निर्माणमा पनि पार्टीको मूल नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको, पार्टी-नीतिविपरीत हिँडेको ठहर गर्दै साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको विरोधमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ठोस ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो काम भएको भनिएको छ । जनताको पक्ष्ँमा शान्ति र संविधान निर्माणका लागि पार्टीले तीन सडक, सदन र सरकारको मोर्चाहरू प्रयोग गर्ने भनिए पनि त्यसअनुसार काम नभएको, सङ्घर्षका कुनै कार्यक्रम दिन नसकेको र सडक रित्तोजस्तै बनेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । वैद्यले पार्टीभित्रको दुईलाइन सङ्घर्षलाई अध्यक्षले नै अस्वस्थ रूप दिएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ । पार्टीको आर्थिक प्रणाली सही व्यवस्थापन, लेखाजोखा तथा पारदर्शी बनाउन जोड दिँदै विभिन्न अस्थायी शिविरको अद्यावधिक सम्पूर्ण हिसाबकिताबको र्सार्जजनिक गर्ने, जनमुक्ति सेनाको सञ्चित कोष तथा जिन्सी पारदर्शी गर्दै त्यसको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको नेतृत्व पारित हुन्छ, पार्टीनेतृत्व पनि त्यसैले गर्नुपर्ने कुरालाई घुमाउरो पारामा उल्लेख गर्दै वैद्यले प्रतिवेदनमा पालुङटार बैठकपछि बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई आधार मान्दै अघि बढ्नुपर्ने माग अघि सार्नुभएको छ । सरकार निर्माण र त्यसपछि सरकारले गरेको सबै सहमति खारेज गरी जनमुक्ति सेनाको माग पूरा गर्नुपर्ने तथा वाईसीएल तथा स्वयम्सेवक दलमा कार्यरत जनमुक्ति सेनाका लागि उचित प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र अराजकता बढेको भन्दै केही नेताहरू अराजक बनेकोलगायतका आरोप लगाउँदै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसरी प्रस्तुत दुवै प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समिति बैठकमा आज बुधबारबाट छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
आईजीपी हटाउन खोज्नुको रहस्य खुल्यो
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेपाल प्रहरीका प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाहलाई हटाउन चाहनुको रहस्य खुलेको छ, तर गच्छदारले अब चाहेर पनि आईजीपी परिवर्तन गर्न भने नसक्ने भएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार विजयकुमार गच्छदारले भारतबाट तस्करी भई आएको सत्र सय पचास -१७५०) टन रक्तचन्दन राजधानीका विभिन्न स्थानमा स्टोर गरी राखेका छन् । एक ट्रक मात्र सामान चीनको सीमासम्म पुर्‍याउन सक्दा पनि करोडौँ रुपैयाँ आर्जन हुनसक्ने उक्त धन्दामा गच्छदारका केही सहयोगी संलग्न भएको बताइन्छ । तिनकै आग्रह र प्रलोभनमा गच्छदारले सत्र सय पचास टन उक्त चन्दन काठमाडौंबाट बाहिर लैजान प्रहरी प्रमुखबाट सहयोग खोजेको बताइन्छ । चीनको तातोपानी क्षेत्रसम्म रक्तचन्दन पुर्‍याउन आईजीपी रवीन्द्रप्रताप शाहबाट गृहमन्त्री गच्छदारले सहयोग खोज्दा उनले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि गच्छदार आईजीपी बदल्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनले आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग शाहलाई आईजीपीबाट हर्टाई नयाँ आईजीपी बनाउन लागेको बताउने गरेका पनि थिए । पर्साबाट रमेश खरेललाई सरुवा गरिदिन गरेको आग्रहलाई महानिरीक्षक शाहले बेवास्ता गरेपछि सुरु भएको गच्छदारको असन्तुष्टि प्रहरीको सरुवा र बढुवा प्रकरणसम्म आइपुग्दा थप चुलिएको थियो । रक्तचन्दनमै पुगेपछि चाहिँ दुईबीचको मनमुटाव उत्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । रक्तचन्दन तस्करीमा सहयोग पुर्‍याउन गृहमन्त्री गच्छदारले सहयोग मागेको भन्ने समाचारका सम्बन्धमा प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रपताप शाहको ध्यानाकर्षण गर्दा घटना र विचारसँग उनले भने, ‘खोइ यसबारेमा मलाई केही थाहा छैन, मलाई उपप्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो केही भन्नुभएको छैन ।’ आईजीपी शाहले यसरी आफ्नो विभागीय मन्त्रीको बचाउ गरे पनि गच्छदारकै निकटवर्तीहरूले समेत उक्त समाचारमा सत्यता भएको जानकारी घटना र विचारलाई गराएका छन् । गच्छदारकै एक नातेदारका अनुसार उनले आईजीपी शाहलाई पदमुक्त गर्न नसक्ने देखेपछि यस सम्बन्धमा चलेको हल्ला निराधार भएको र आफूले आईजीपी फर्ेर्नेबारेमा कुनै सोच नबनाएको भनी स्वयम् शाहलाई बोलाएर आश्वस्त तुल्याएका छन् । यस सम्बन्धमा पनि शाह खुल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘विभागीय प्रमुखका रूपमा मेरो उपप्रधानमन्त्रीजीसँग निरन्तर भेटघाट भइरहन्छ, तर त्यस्ता कुनै विषयमा कुरा भएका छैनन् ।’ शाहले सत्य बताउन नचाहे पनि गच्छदारनिकटको एक सूत्रले भनेको छ, ‘आईजीपी हटाउन खोजेको हो, तर सकिएन, नसकेपछि मन्त्रीजीले आईजीपीलाई बोलाएर आफूले हटाउन खोजेको होइन भनी आश्वस्त तुल्याउनुभएको छ । हटाउन नसकेपछि काम त उसैसँग लिनुपरिहाल्यो भनेर मन्त्रीजीले शाहलाई भेटेर आश्वासन दिनुभएको हो ।’
भनिन्छ, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राई तथा आईजीपी शाहका केही शुभचिन्तकहरूले शाहलाई जोगाउने भूमिका निर्वाह नगरेका भए एक महिनाअघि नै देशको प्रहरी प्रमुख परिवर्तन भइसकेका हुन्थे । शाहको स्थानमा एआईजीपी किरण गौतमलाई लैजाने तयारी गच्छदारले गरेका थिए । यसरी आईजीपी परिवर्तन गर्न भएको प्रयास असफल भएपछि काठमाडौंमा भण्डारण गराएको सत्र सय पचास टन रक्तचन्दनचाहिँ गच्छदारले के गर्लान्- जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । एक सूत्रले जनाएअनुसार सिङ्गै ट्रक पास गर्न नसकिने भएपछि गच्छदारले सानो परिमाणमा क्रमश: सीमापारि पुर्‍याउँदै जाने योजना बनाएको र प्रहरीको आँखा छलेर यतिबेला रक्तचन्दन तातोपानी कटाउने काम भइरहेको बुझिएको छ ।
देउवाले राखे कीरतिमान
नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको हालसम्म भएका ३५
-पैंतीस) वटा बैठकमा भाग नलिई सभासद् शेेरबहादुर देउवाले नयाँ कीरतिमान कायम गर्नुभएको छ । काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेतासमेत रहनुभएका देउवाले साढे दुई वर्षयता भएका लगभग तीन दर्जन बैठकमा उपस्थिति जनाउनुभएको छैन ।
काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक माइन्युटमा अङ्कित सभासद्हरूको विवरणमा देउवाको नाम कतै उल्लेख नभएपछि देउवा संसदीय दलको बैठकमा कहिल्यै उपस्थिति नहुने गरेको पुष्टि भएको हो । दलको माइन्युटमा उल्लेख भएअनुसार ०६६ सालमा १२ वटा बैठक बसेको थियो भने ०६७ सालमा नौवटा र यो वर्ष नौ महिनाको अवधिमा जम्मा १४ वटा बैठक बसेको देखिन्छ । ती अधिकांश बैठकको नेतृत्व दलका नेता रामचन्द्र पौडेल आफैंले गर्नुभएको छ भने केही बैठकको नेतृत्व दलको उपनेता प्रकाशमान सिंहले गर्नुभएको उल्लेख छ । ०६६ साल असारमा काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँग भारी मतले दलको नेतामा पराजित भएपछि देउवाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागिता जनाउन छाड्नुभएको हो । दलको बैठकमा कहिल्यै पनि उपस्थित नभएपछि उपस्थित सभासद्हरूले देउवाको आलोचना गर्दै अनुपस्थितिको बारेमा स्पष्ट पार्न पटक-पटक मागसमेत गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले बैठकमा देउवाको उपस्थिति हुनुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन् ।
सभासद्हरूको मागअनुसार देउवानजिकका नेताहरूले दलको बैठकमा माग भएअनुसार पटक-पटक सन्देश पनि पुर्‍याएका थिए । तैपनि देउवाले बैठकमा
उपस्थित हुने चाहना कहिल्यै देखाउनुभएन । सुरुका दिनमा त बैठकमा सहभागी भइदिन दलका नेता पौडेलले पटक-पटक आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । पौडेलको आग्रहमा देउवाले विभिन्न कारणले यसअघिका बैठकमा आउन नसकेको र अब आउने प्रतिक्रिया दिने गरेका थिए । जति बोलाउँदा पनि बैठकमा नआएपछि पौडेलले पनि चासो देखाउन छोड्नुभएको काङ्ग्रेसका एक नेताले जानकारी दिनुभयो । स्रोतका अनुसार दलका नेता पौडेलसँगको व्यक्तिगत मनमुटावभन्दा पनि आफूलाई निकै ठूलो नेता ठानेर सुपेरिटी कम्प्लेक्सका कारण बैठकमा नआउनुभएको हो । स्रोतले भन्यो, ‘दलको बैठकको नेतृत्व आफैं गर्न पाए मात्र बैठकमा जाने, नपाए नजाने अडानमा देउवा रहनुभएको छ ।’ त्यसै भएर हुन सक्छ दलको नेता फर्ेर्ने असफल प्रयास देउवाले यसअघि पटक-पटक गर्नुभएको थियो ।
दलको नेताको रूपमा पौडेललाई अझै स्वीकार्न नसकेकै कारण देउवा बैठकमा नजानुभएको धारणा राख्छन् काङ्ग्रेसका एक सभासद् । ती सभासद्ले भने, ‘पौडेलजीसँगको टकरावकै कारण देउवा बैठकमा नगएका हुन् ।’ उनका अनुसार अहिले पौडेललाई अस्वीकार गर्दै निरन्तर बैठकमा अनुपस्थिति रहिरहने हो भने भोलि उहाँले अन्य नयाँ नेतालाई स्वीकार्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले पनि देउवा दलको बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आउनुभएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, ‘बैठकमा नआउनुको कारणचाहिँ जानकारी भएन तर, आजसम्मको बैठकमा उहाँको उपस्थिति देखिँदैन ।’ ‘व्यक्तिगत कारणले पनि बैठकमा सहभागी हुन नसक्नुभएको हुनसक्छ, त्यसबारे बैठकमा जानकारी गराउनुपर्ने हो, तर, जानकारी गराउनुभएको छ जस्तो लाग्दैन,’ घिमिरेको भनाइ थियो । काङ्ग्रेसका अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले यसबारेमा केही बताउन चाहनुभएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारेमा मेरो नो कमेन्ट, उहाँलाई नै सोध्नुस् ।’ तर, यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा देउवा सर्म्पर्कमा आउनुभएन । त्यसो त दलको बैठकमा देउवा मात्र होइन, उहाँकी पत्नी अर्थात् सभासद्समेत रहेकी आरजु राणा पनि एक-दुई बैठकमा झल्याकझुलुक मात्र झुल्कने गर्नुभएको बैठकको माइन्युटमा उल्लेखित विवरणले देखाएको छ ।
ब्राह्मण समाजको चेतावनी
नवलपरासी । ब्राह्मण समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारीले ब्राह्मण समाजले सम्पूर्ण नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने कार्यमा लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अन्य जातिलाई खुसी पार्न ब्राह्मण समाजलाई वाईपास गर्न खोजे कठोर नीति अख्तियार गर्ने उद्घोषण गर्दै शान्तिका पुजारी ब्राह्मण समुदायको संयमतालाई कसैले कमजोरी ठाने सङ्घर्षको बाटो खोज्न पछाडि नपर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
ब्राह्मण समाज नेपाल नवलपरासी शाखा अध्यक्ष ज्ञानेश्वर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यक्रममा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पराज तिमिल्सिना, केन्द्रीय सदस्य शारदा पौडेल, कृष्णप्रसाद ढकाल, कानुन व्यवसायी मधुराज शर्मा, क्षेत्रीय सभापति माधव तिवारी, परम्हंस चतर्ुर्वेदी, सत्यदेव पाण्डेय, दशनामी समाजका मोहन गिरी, केशवप्रसाद सापकोटा र पत्रकारद्वय घनश्याम बगाले, कुलप्रसाद शर्मा तथा लालनाथ घिमिरे, कृष्णराज कँडेललगायतका वक्ताहरूले अब बन्ने नयाँ संविधानमा ब्राह्मण समाजको हकहित संरक्षणबारे उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सम्पन्न ब्राह्मण समाजको दोस्रो जिल्ला अधिवेशनले ज्ञानेश्वर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा रामज्ञाप्रसाद पाण्डेय, सचिवमा प्रेमराज बस्याल, कोषाध्यक्षमा क्षत्रराज बगाले, सहसचिवमा चूडामणि बस्याल सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ ।यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरूमा काशीनाथ न्यौपाने, पुरुषोत्तम ज्ञवाली, राजेश मिश्रा, खिमानन्द ढकाल, वेदप्रसाद शर्मा, काशीराम शर्मा र यज्ञप्रसाद गौडेल चयन हुनुभएको निर्वाचन समिति संयोजक भोजराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
मालपोत कर्मचारी र दलालको मिलेमतोमा ठगी
मालपोतका कर्मचारी र जग्गा दलालको मिलेमतोमा नक्कली नाता प्रमाण तयार गरेर काठमाडौं कोटेश्वर-३५ स्थित करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरिएको खुलासा भएको छ । मोतीमाया व्यञ्जनकारको नाममा रहेको कोटेश्वर- ३५ को कित्ता नं. ७३६५ को ११ आना, किनं. ३६९ को एक रोपनी एक आना, ७ क को पाँच आना दुई पैसा र बडा नम्बर ८ ख १८१ को १० आना जग्गा दलाल श्याम व्यञ्जनकार र नक्कली नाता तयार गर्ने सागर व्यञ्जनकार, कमला व्यञ्जनकार र मालपोतका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गाधनीकी दिदीको छोरा सानुकाजी व्यञ्जनकारलाई पास गरेको हकवालाको दाबी छ ।
पीडित रत्नबहादुर व्यञ्जनकारले आप\mनी ठूलीआमाको मृत्यु भएपछि मृतकको छोरा-छोरी कोही नभएको अवस्थामा ठूलीआमाको नाममा रहेको जग्गा स्वत: आप\mनो नाममा नामसारी हुनुपर्नेमा तत्कालीन वडाध्यक्ष र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा नाता प्रमाण र मृत्युदर्ता नक्कली बनाएर नाता नै नपर्ने सानुकाजी व्यञ्जनकारलाई नामसारी गरी आफूलाई जग्गाविहीन बनाएको दुखेसो गरे । सानुकाजीका श्रीमती र जग्गादलाल श्याम व्यञ्जनकारको समूहले मालपोतकै कर्मचारीहरूसँग मिलेर उक्त जग्गा राजेन्द्रप्रसाद फुयाँल, दिलीपकुमार न्यौपाने र कृष्णप्रसाद सुवाललाई बेचेको दाबी पनि उनले गरे । सो जग्गा भोगचलनबाट रोक्का गरी बिक्रीजग्गाको विषयमा मालपोल कार्यालयलाई छानबिनका लागि अख्तियारले चिठ्ठी लेख्दा पनि मालपोल कार्यालय डिल्लीबजारले मिसिल फेला नपरेको भन्दै दु:ख दिइरहेको पीडित रत्नबहादुरले बताए ।
बालिकालाई सहयोग
जापानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको समूह ‘सहयोगी हात जापान-यो मन त मेरो नेपाली हो’ले आईटीपी रोगकी बिरामी बर्दियाकी बालिका सरिता डीसीको उपचारका लागि नगद एक लाख १९ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सो समूहका तर्फबाट मुक्तिराज रेग्मीले बालिका डीसीलाई गत साता सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका छन् ।
युट्युबमा हालिएको सहयोगसम्बन्धी भिडियो देखेर आफूसहित जापानमा बस्ने १५ जना विद्यार्थीले सो रकम सहयोग गरेको रेग्मीले जानकारी दिए ।
क्यान्सरपीडितका लागि रक्तदान
क्यान्सर काउन्सिल नेपालले क्यान्सरपीडितका लागि रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी रक्त संकलन गरेको छ । काउन्सिलका कार्यकारी निर्देशक रुद्रप्रसाद कडरीयाका अनुसार रक्तदानमा १९ जनाले रक्तदान गरेका थिए । क्यान्सर पीडितहरूलाई अन्य रोगका बिरामीलाई भन्दा धेरै रगत आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको कथन छ । केहि समयदेखि रगतको अभावमा बिरामीहरूको यथेष्ट उपचार हुन नसकेको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालले जनाएको थियो । सो विषयलाई मध्यनजर गरेर संस्थाले उक्त पवित्र कार्यमार्फत् आमजनलाई रक्तदान गर्न अभिप्रेरित गरेको हो । निर्देशक कडरीयाले रक्तदान नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो पूण्य कार्य हुनाले सबैले जीवनमा रक्तदान गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
भिबोरले ऋण तिर्‍यो
भिबोर विकास बैंकले राष्ट्र बैंकको सबै ऋण चुक्ता गरेको छ । चरम तरल अभाव भएपछि सो बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा र पर्ुनर्कर्जाका रूपमा राष्ट्र बैंकसँग कुल ६८ करोड ८३ लाख ऋण लिएको थियो । बैंकले त्यसमध्ये तिर्न बाँकी २५ करोड बाँसबारीमा रहेको जग्ग्ाा बिक्री गरेर गत बिहीबार मात्र चुक्ता गरेको हो । ऋण तिर्ने अवधि सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि ऋण नतिरेपछि राष्ट्र बैंकले कारबाहीको तयारी गरेको थियो । ऋण चुक्ता गरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय घिमिरेले अब पुँजी वृद्धि गरेर बैंकको क्ष्ँमता बढाउने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए । पुँजी वृद्धिका लागि अर्को स्थानीय संस्थासँग गाभिने तथा विदेशी साझेदारसँग सहकार्य गर्ने नीति बैंकले लिएको छ । यसका लागि बैंकले भाजुरत्न फाइनान्ससँग सम्झौता गरिसकेको छ । बैंकसँग अहिले ६८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । सम्झौतापछि भाजुरत्नको पुँजीबाहेक उसले २० करोड रुपैयाँ थप गर्नेछ । थप रकम आएपछि बैंकको पुँजी ९५ करोड पुग्नेछ । त्यस्तै बैंकको गुमेको विश्वास फर्काउन अन्य विदेशी साझेदारीसमेत ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
त्रिवेणीले पनि बोनस बाँड्ने
त्रिवेणी विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई १७ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकको हालै सम्पन्न आठौँ साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसैगरी, बोनस सेयरको कर समायोजनार्थ लाग्ने १२ लाख १४ हजार एक सय ५८ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव पनि साधारणसभाले पारित गरेको छ । विभिन्न स्थानमा आठ शाखा रहेको बैंकले मङ्सिर मसान्तसम्ममा एक अर्ब ५० करोड कर्जा लगानी गरेको जनाएको छ ।
निक इलेक्ट्रोटेक महोत्सव फागुनमा
नेपाल विद्युत् व्यवसायी महासङ्घले आगामी फागुन पहिलो साता राजधानीमा विद्युतीय सामग्रीको पर््रदर्शन ‘निक इलेक्ट्रोटेक- २०१२’ आयोजना गर्ने भएको छ । ‘ऊर्जाद्वारा सशक्तीकरण’ नाम दिएको उक्त पर््रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगबाट उत्पादित भएका विभिन्न विद्युतीय सामग्री राखिनेछन् भने मेलामा एक सय २५ वटा स्टल रहने छ । मेलाका लागि स्टल बुकिङ खुल्ला गरिसकेको समितिका संयोजक एवम् महासङ्घ अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । फागुन ६ देखि १० गतेसम्म चल्ने मेला दुई लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । दुई वर्षअघि आयोजित यस्तै मेलामा एक लाख ५० हजार दर्शकको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपनि सङ्घमा नयाँ व्यवस्था
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका समस्त पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कुल कार्यकाल अबदेखि अधिकतम १५ वर्ष हुने भएको छ । त्यसैगरी सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको एक कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ भने एकै व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकालसम्म मात्र बस्न पाउने र कुनै पनि पदाधिकारीको कार्यकाल अधिकतम १२ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा गत साता सम्पन्न विशेष केन्द्रीयसभाले सङ्घका केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष माधव अधिकारीद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरी उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घ/दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यकारी परिषद्की अध्यक्ष डा. सफी सारियारी अफसार, उक्त महासङ्घका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका नेपाल डेस्क अफिसर वरुण आनन्द, सङ्घका पूर्वअध्यक्षहरू सुनीलकुमार भण्डारी र छत्रबहादुर गिरीलगायतको समुपस्थितिमा सम्पन्न सो सभाले सङ्घका सबै जिल्ला समितिको निर्वाचन आगामी चैत्र २५ गतेभित्र र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन जेठ २० गतेभित्र गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घ/दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यकारी परिषद्की अध्यक्ष डा. अफसारले नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ अन्तर्राराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको एक महत्त्वपूर्ण सदस्य भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा सङ्घको केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष माधव अधिकारी, संस्थापक सदस्य तथा तदर्थ समितिका सदस्य डा. बद्रीराज पाण्डे, पूर्वअध्यक्षद्वय सुनीलकुमार भण्डारी र छत्रबहादुर गिरी, अन्तरिम प्रशासक शालिनी त्रिपाठी, दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका नेपाल डेस्क अफिसर वरुण आनन्दले सङ्घले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पुर्‍याइरहेको योगदान, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान तथा आगामी दिनका चुनौती र भावी योजना तथा रणनीतिबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
-हेमराज लम्साल
अरूलाई गाली आफूलाई भोट
युवा सङ्घ नेपालको सम्मेलनमा आएका नेताहरू अन्य दललाई गाली गरेर एमालेलाई भोट हाल्न आग्रह गर्दै फर्किएका छन् । एमालेको युवा सङ्गठन युवा सङ्घ नेपालको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर- १० को कीरतिपुरमा भएको प्रथम सम्मेलनमा बोल्ने शीर्षस्थ नेताहरूले अन्य दललाई गाली-गलौज गर्दैमा अधिकांश समय खर्चिएका थिए ।
सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि बनेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभामा माओवादी ठूलो शक्ति भए पनि उसको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो भन्नेमा अन्योल रहेको बताए । खनालले भने, ‘उसको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद हो कि, लेनिनवाद कि प्रचण्डपथ ? माओवादी स्वयम् अन्योलमा छ ।’ आफ्ना मात्रै कुरा उठाइरहने मधेसी मोर्चाले मधेसकै समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले मधेसी मोर्चा राष्ट्रिय शक्ति हुन नसक्ने तर्क गरे । काङ्ग्रेसले सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दा अघि बढाउन नसकेको उनले आरोप लगाए । एमालेभित्र कुनै गुट-उपगुट नरहेको जिकिर गर्दै खनालले संसारको जुनसुकै शक्तिले पनि एमाले टुटाउन नसक्ने बताए । यसैगरी, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विभिन्न जाति, समुदायबाट सेनामा भर्ना खुलाउने सरकारप्रति जनताको विश्वास टुटिसकेकाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले राजीनामा दिनुपर्ने अडान व्यक्त गरे । केही समयअघि नेपाल सरकार र भारतबीच भएको बिप्पा सम्झौतालाई उनले राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिएका छन् । एमाले एकता प्रक्रियामा रहेको र पार्टी अध्यक्ष खनालले एकतासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिसकेकाले यसको निर्णय १५ गते सार्वजनिक गरिनेसमेत उनले जानकारी गराए ।
युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेतले भनेे लोडसेडिङले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा विद्युत् महसुल वृद्धि गरिए देश ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी र च्याउसरि उम्रिएका मधेसवादी दल सम्मिलित वर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको उनको आरोप छ । माओवादी धम्कीकै कारण संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले उसलाई भोट दिन बाध्य हुनुपरेको चर्चा गर्दै बस्नेतले समेत भोट माग्न भ्याए । उनले भने, ‘अबको चुनावमा एमालेलाई भोट दिनुस् भन्नैपर्दैन, आफैं बुझेर हाल्नुहुनेछ ।’ उपस्थित केही दर्शक भने युवा सङ्घको सम्मेलन कि चुनावी सभा भन्दै आपसमा टिप्पणी गर्दै थिए । -फणीन्द्र संगम
सिंहदरबारबाट न्याय नपाएपछि उखुकृषक आन्दोलनमा
परासी । ऊखु क्रसिङको प्रारम्भिक चरणमा उखु उत्पादक कृषक महासङ्घ र चिनी उद्योग सङ्घको संयुक्त बैठकले निर्धारण गरेको उखुको नयाँ मूल्य निर्धारणलाई उखु उत्पादन कृषक समिति नवलपरासीले नमान्ने घोषणा गरेको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा मङ्सिर २२ गते बसेको संयुक्त बैठकले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४११।५० निर्धारण गरेपछि नवलपरासीको उख समितिले बैठक पुस्तिकामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो । बढ्दो महँगी र सीमापार भारतको उत्तरप्रदेशमा कायम मूल्यलाई पनि नेपाली पक्षले वास्ता नगरी निर्धारित मूल्यबाट उखुकृषकको अपमान भएको दाबी नपलपरासी कृषक समितिले गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४०१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य यस वर्ष रु. १०।५० प्रतिक्विटल वृद्धि गरिएबाट समिति नवलपरासीले आफूहरूप्रति अन्याय भएको महसुस गरी भेला बैठक र अन्तरक्रिया कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आफूहरूद्वारा प्रस्तुत मागलाई महासङ्घ र चिनी उद्योगले सम्बोधन नगरे थप दबाबमूलक कार्य गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीले डिजेल, ज्याला, मल, बीउको आकाशिँदो मूल्यवृद्धिको मूल्याङ्कन गरी चालू सत्रका लागि उखुको नयाँ मूल्य ४५१ रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने मागलाई महासङ्घ र चिनी उद्योगको संयुक्त बैठकमा एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
एघार हजार उखुकृषक रहेको नवलपरासीमा हाल २२ लाख क्विन्टल उखु तयारी हालतमा रहेको छ भने जिल्लाअन्तर्गतका चिनी कारखानाहरूले नियतिम उखु क्रसिङ कार्य गरिरहने हो भने फागुन मसान्तसम्म कारखाना चल्ने सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् ।
अहिले चर्को रूपमा चलिरहेको उखु मूल्य बहसलाई महासङ्घ र चिनी उद्योग सङ्घले समयमै विवादमुक्त ढङ्गले मध्यमार्गी मूल्य कायम नगरे नवलपरासीमा उखु आपूरति बन्द गरी निर्णायक आन्दोलन गर्ने उखु समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताएका छन् । नवलपरासीलाई कार्यक्षेत्र बनाएका लुम्बिनी, बागमती र इन्दिरा चिनी मिलका प्रतिनिधिबीच बेलाटारीमा भएको संयुक्त बैठकले कारखाना सञ्चालकहरूको बैठक बोलाई भुक्तानी प्रक्रिया, कम तौल विधि र उखु विकास प्रविधिबारे छलफल गर्ने तयारी उखु समितिले गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । उखुकृषकमाथि भइरहेको अन्यायप्रति राज्य पक्षबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि उखुकृषकले हालै कायम उखुको नयाँ मूल्य बहिष्कार गरी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताइएको छ । सिंहदरबारबाट न्याय नपाएका उखुकृषक शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट न्याय पाउने आशामा ढुक्क रहेका छन् ।
विकलाङ्ग खेलाडी उपेक्षित भएको गुनासो
राज्यले अपाङ्गता खेलकुदप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग खेलकुद सरोकार समितिले गुनासो गरेको छ । छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको २५ प्रतिशत काम सकिन लाग्दा पनि अपाङ्गता खेलकुद प्रतियोगिताप्रति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चासो र कुनै निर्णय नलिएको सरोकार समितिका संयोजक विकास थापाले जनाए । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय अपाङ्ग खेलकुद सरोकार समितिद्वारा राखेपका सदस्यसचिवलाई ज्ञापनपत्रसमेत दिइएको छ । ज्ञापनपत्रमा छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खेल समावेश गर्न, अपाङ्गतामैत्री खेल संरचना विकास गर्न, परिषद्को कुल बजेटको १० प्रतिशत अपाङ्गता भएकाको हितमा विनियोजन गर्न र अपाङ्गता भएका खेलाडीका निम्ति प्रशिक्षक नियुक्ति तथा खेल-सामग्रीको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
बौद्धिक अपाङ्गको नयाँ समिति
बौद्धिक अपाङ्ग र अभिभावकहरूको राष्ट्रिय सङ्घको वारि्षक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभामा वारि्षक प्रतिवेदन र लेखा प्रतिवेदन पारित गरी आगामी दुई वर्षका लागि मुकुन्द दाहालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा आनन्दराम पौडेल, महासचिवमा रत्नबहादुर थापा, सचिवमा शशिबाबु पौडेल, कोषाध्यक्षमा लक्ष्मी काफ्ले र सदस्यहरूमा सुशीला बास्कोटा, लक्ष्मी बस्नेत, यज्ञप्रसाद घिमिरे र गञ्जना श्रेष्ठ छानिएका छन् ।
इँटाको मूल्य अकासिने
दमक/ हिउँद लागेसँगै झापा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगले नयाँ इँटा उत्पादन थालेका छन् । वर्षमा आधा समय वर्षाका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएपछि प्रत्येक हिउँदमा उद्योग इँटा उत्पादनमा जुट्ने गर्छन् ।
जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका २० भन्दा बढी इँटा उद्योगले अहिले नयाँ उत्पादन सुरु गरेको झापा इँटा उद्योग सङ्घका महासचिव तथा जानकी इँटा उद्योगका अनुसार जगन्नाथ खनालले जानकारी दिए । खनालका अनुसार सबै उद्योगले भट्टाबाट नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याइनसकेका भए पनि काँचो इँटा पोल्ने काम सुरु भइसकेको छ । उनले उत्पादन सुरु गरिनसकेका उद्योगले पुरानै स्टक रहेका इँटा बजारमा उपलब्ध गराइसकेको बताएका छन् ।
यसैबीच सङ्घले यस सिजनले नयाँ इँटा उत्पादनमा मूल्य वृद्धि हुने जनाएको छ । सङ्घका कोषाध्यक्ष तथा कर्ेखा ब्रिक्स प्रालिका प्रोप्राइटर प्रकाश बुढाथोकीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा बढेको मूल्यका कारण अब उत्पादन हुने इँटाको मूल्य वृद्धि हुने जानकारी दिए । बुढाथोकीका अनुसार इँटा पोल्न प्रयोग गरिने कोइलाको मोल र भन्सार महसुुलसमेत बढेको तथा आवश्यक इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण पनि उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढेको छ । उद्योगले उत्पादनमा खर्चेको लागत मिलान गर्न पनि नयाँ उत्पादित इँटाको मूल्य बढाउनुको विकल्प नरहेको उनले जानकारी दिए ।
मङ्सिर पहिलो सातादेखि नै यस सिजनको इँटा उत्पादन गर्ने तयारीमा जुटेका उद्योग अकस्मात् भएको वर्षाका कारण थप नोक्सान व्यहोर्न बाध्य भएका बाबा इँटा उद्योग प्रालि तोपगाछी-२ का सञ्चालक पुष्पराज खड्काले बताए । खड्काका अनुसार इँटा उद्योगका लागि ७० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक भारतीय हुने गरेका छन् । वर्षायाममा उद्योग सञ्चालन नभए पनि श्रमिकहरूलाई भने आवश्यक खानपानका लागि रकम पठाउनुपर्ने उनले बताए । झापामा सञ्चालित अधिकांश इँटा उद्योगमा कामदारका रूपमा भारतको बंगालस्थित कोचबिहारबाट श्रमिक ल्याइने गरिएको छ । बंगाली भाषा बोल्ने भएकाले अधिकांश इँटाभट्टामा कार्यरत कामदारका बालबालिकालाई भट्टामै शिक्षक र स्कुलहरूको व्यवस्था गरिने खड्काको भनाइ छ । हाल स्कुल नभए पनि उद्योगहरूकै खर्चमा पठनपाठनका लागि शिक्षकको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
झापाको तोपगाछी- २ मा मात्रै झापाली, बाबा र ए-वान इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्लाभर ५४ वटा इँटा उद्योग दर्ता गरिएका भए पनि हाल २० वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । उत्पादन लागत वृद्धिका अतिरिक्त, अनिवार्य भ्याटमा जानुपर्ने प्रावधानका कारण पनि उद्योगहरू मारमा पर्दै गएका उनीहरू बताउँछन् ।
छैन करनीतिमा एकरूपता
यसैबीच झापाका इँटा उद्योग सञ्चालकहरूले राज्यले दोहोरो करनीति अन्त्य नगरेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वाञ्चलका झापा, मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित इँटा उद्योगलाई अनिवार्य भ्याटमा जान बाध्य गरिएको तर पूर्वाञ्चलमा बाहेक अधिराज्यभर इँटा उद्योगहरू भ्याटमा नगएको उनीहरू बताउँछन् । सङ्घका महासचिव खनालका अनुसार राज्यले तीन जिल्लाबाहेक कतै पनि इँटा उद्योगलाई भ्याटमा जान अनिवार्य गरको छैन । भ्याट तिरेर सञ्चालनमा भएका इँटा उद्योग र नतिर्ने उद्योगबीच लागतका हिसाबले धेरै अन्तर हुने सङ्घका कोषाध्यक्ष बुढाथोकीको भनाइ छ । कोसीपारि र काठमाडौंकै उद्योगहरूले पनि वर्षका एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेर उद्योग चलाएका छन् । तर, सुनसरीयताका उद्योगी वर्षमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँ राजस्व तिर्न करनीति लागू भएको भन्दै सो तत्काल सच्चिनर्ुपर्ने बुढाथोकी भन्छन्, ‘कि अरूलाई जस्तै हामीलाई पनि छुट देऊ, कि एकमुष्ट शुल्क तोक होइन भने सबैलाई भ्याटमा लैजाऊ ।’
औसत रूपमा झापाका उद्योगहरूले ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म इँटा उत्पादन गर्ने गरेका बताइन्छ । झापामै माईपूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा गरी इँटाका आकारसमेत सानो र ठूलो भएकाले माईपूर्वको इँटा र पश्चिमको इँटाको मूल्य स्वाभाविक रूपमा फरक हुने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
-यज्ञराज आङ्देम्बे
शाह फर्किए
नेपालको उच्चशिक्षा जगत्मा सफल प्रशासकका रूपमा परिचित व्यक्तित्व एवम् मित्रराष्ट्र थाइल्यान्डका लागि पूर्वराजदूत प्रा. नवीनप्रकाशजंग शाह आफ्नो चारवर्षो राजदूतको जिम्मेवारी पूरा गरी हालै स्वदेश र्फकनुभएको छ ।
त्रिविबाट राजनीतिशास्त्रमा मास्टर्स गरी थाइल्यान्डबाट जनस्वास्थ्य विषयमा समेत मास्टर्स गरेर त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकको सहायक डिन, त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक, त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष र त्रिविका उपकुलपति एवम् मित्रराष्ट्र थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूतजस्ता जिम्मेवारीपूर्ण ओहोदा सफलताका साथ सम्पादन गर्नुहुने शाह सहिद जगतप्रकाशजंग शाहका सुपुत्र हुनुहुन्छ । उहाँको नेपाल आगमनलगत्तै नेपालको ग्रामीण विकास शिक्षाका परिकल्पनाकार एवम् त्रिवि ग्रामीण विकास विभागका उपप्राध्यापक उमेशप्रसाद आचार्यले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नवीनप्रकाशजंग शाहजस्ता प्राज्ञिक व्यक्तित्वबाट मुलुकको उच्चशिक्षा जगत्, कूटनीतिक सेवा र राजनीतिक क्षेत्रले समेत ठूलो आशा राखेको जनाउनुभएको छ ।
छाडा वस्तुको टेन्डरविरुद्ध रिट
राजधानीमा रहेका छाडा गाईगोरुको संरक्षण गर्दै आएको संस्था डेभोटेड र्‍याडिकल इन्भायरोमेन्ट एनिमल मुभमेन्ट सोसाइटी
-डि्रम)ले काठमाडौं महानगरपालिकाले छाडा गाईवस्तु लैजान टेन्डर खोलेकोविरुद्ध संरक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेको छ । संस्थाका अध्यक्ष विवेक राणाले आफूले विगत एक वर्षदेखि छाडा गाईगोरुको उपचार एवम् संरक्षण गर्दै आएकोमा गाईजस्तो सम्मानित जनावरलाई बिक्री गर्न काठमाडांै महानगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेकोले आफूहरू त्यसको खारेजीका लागि बाध्य भएर अदालत जानुपरेको बताए ।
नेवा: समुदाय सङ्गठित
नेपाल लोकतान्त्रिक नेवा: सङ्घ चितवनको प्रथम अधिवेशन नारायणगढमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ । सङ्घको उपाध्यक्षमा किरणगोविन्द अमात्य, सचिवमा राजेन्द्रकुमार पिया, कोषाध्यक्षमा रुविराम श्रेष्ठ रहेका छन् ।
राजदूत जयन्तद्वारा शिलान्यास
गत साता धनुषा भ्रमणका क्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले त्यहाँ निर्माणाधीन श्री केएसएचएसबी उमावि एवम् त्यसको छात्रावास भवनको उद्घाटन तथा जमुनिया नदीमाथि बन्न लागेको पुलको शिलान्यास गर्नुभयो । नेपाल-भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ती परियोजनाका लागि भारतले नेपाललाई पाँच करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्रदान गरेको छ ।
कार्यक्रममा राजदूत जयन्त प्रसादले दुई देशबीचको सम्बन्धमा भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमले निर्वाह गरेको भूमिकाको चर्चा गर्दै भावी दिनमा पनि नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि उक्त कार्यक्रमले भूमिका खेलिरहने उल्लेख गर्नुभयो ।
सन् १९५२ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भएको सो स्कुल बाह्र वर्षअघि अर्थात् सन् १९९९ मा उमाविका रूपमा बढोत्तरी भएको थियो । धनुषाको खजुराही महुवास्थित सो विद्यालय तथा छात्रावासका लागि मित्रराष्ट्र भारतले दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ भने यसबाट सो विद्यालयमा अध्ययनरत दुई हजार तीन सयभन्दा बढी छात्रछात्रालाई सुविधा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
सोही क्रममा राजदूत जयन्तले नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा आयोजित आँखा शिविरको पनि उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा आँखासम्बन्धी विभिन्न उपकरणहरू बिरामीलाई नि:शुल्क वितरण गरिएको थियो । सन् २००१ देखि भारतले भारत-नेपाल सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत आँखा उपचारका लागि नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसमार्फत हालसम्म ९० हजारभन्दा बढीले उपचार सेवा पाइसकेका छन्, जसमध्ये स्कुल जाने केटाकेटीको सङ्ख्या नै २७ हजारभन्दा बढी रहेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत २०११-१२ का लागि मात्र भारतले नेपाल नेत्रज्योतिलाई चार करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
धनुषामै आयोजित अर्को एक कार्यक्रममा राजदूत जयन्तले जमुनिया नदीमाथि बन्न लागेको पुलको शिलान्यास गर्नुभयो । सो पुलको निर्माणपछि वर्षामा घोर कष्ट झेल्दै आएका आसपासका आठ गाविस जोगिखटिया, धनौजी, इटर्वा, भडरिया, लखौरी, खैरहनी, तरही र गोर्दहाका बासिन्दालाई ठूलो राहत पुग्नेछ ।
माथि उल्लेख गरिएकासहित धनुषामा ६ वटा परियोजना मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा सञ्चालित छन् । यसका लागि १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध भएको छ भने निकट भविष्यमा सुरु हुने अन्य नौ परियोजनाका लागि ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गरिने भारतीय दूतावासले जनाएको छ । ती परियोजनामा स्कुल, नर्सिङ क्याम्पस, सडक, पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गाउँमा पानीलगायत पर्दछन् ।
मन्त्री गिरीद्वारा अदालतलाई चुनौती
संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि मात्र बढाउन सकिने फैसला दिएर चौतर्फी वाहवाही बटुलेको सर्वोच्च अदालतमाथि मधेसकेन्द्रित दलकी नेतृ सरिता गिरीले खरो टिप्पणी गरेकी छिन् । संविधानसभाको म्याद अझ लम्म्याउनु पर्ने पक्षमा वकालत गर्दैआएकी गिरीले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको समेत आलोचना गरेकी छिन् ।
रिपोटर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रम तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रीसमेत रहेकी गिरीले प्रधानन्यायाधिसको अभिव्यक्ति नै असंवैधानिक रहेको दाबी गरिन् । प्रधानन्यायाधीसले संविधानविपरित बोलेको र सर्वोच्चको फैसलाले संबैधानिक जटिलता थपेको आरोप उनको थियो । ‘फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने होईन संसदले विशेषाधिकार प्रयोग गरी संविधान संसोधन गर्नुपर्छ’, उनले सुझाइन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला मौसमअनुसार फरक हुने गरेको आरोप लगाउँदै उनले भनिन्- ‘न्यायालयले मौसमअनुसार होइन, निश्चित फैसला गर्नुपर्छ, मनोगत ब्याख्याले न्यायालयको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गर्छ ।’
यसैगरी मन्त्री गिरीले नि:शुल्क भिसामा समेत शुल्क असुल्ने म्यानपावर एजेन्सीहरूमाथि कारवाही गर्ने उद्घोष गरेकी छिन् । विदेशी कम्पनीले नि:शुल्क भिसामा नेपाली कामदार मगाउने भए पनि अनुगमनको अभावमा म्यानपावरहरूले शुल्क लिने गरेको भन्दै त्यस्ता कम्पनीलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी मन्त्री गिरीले दिइन् ।
बेपत्ता किशोरीको हात कुकुरले डुलाएपछि…
लमजुङको मालिङबाट एक महिनादेखि बेपत्ता एक किशोरीको एउटा हात र उनले पहिरिएको कपडा फेला परेपछि सो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । मालिङस्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा सातमा अध्ययनरत १७ वर्षीया सुकमाया विकको बायाँ हात मालिङ- ६, तोल्जुङमा कुकुरले मुखमा च्यापेर हिँडिरहेको अवस्थामा भेटिएको हो । विक गत कात्तिकदेखि हराएकी थिइन् ।
मालिङ- ७, फाल्म्रो घर भएकी सुकमायाको हात कुकुरले च्यापेर हिँडेको अवस्थामा स्थानीयवासीले फेला पारेका हुन् । पाखुरादेखि तलको भाग भाँच्चिएको र हातमा बूढी र कान्छी औंला नभएको स्थानीयवासीले जानकारी दिएका छन् । मंगलबार मालिङ- ६ मा गाउँले बैठक बसिरहेको अवस्थामा गाउँको एक कुकुरले मान्छेको एउटा हात मुखले च्यापेर ल्याएपछि गाउँलेले सुकुमायाको शव भएको अनुमान गरी खोजी सुरु गरेका थिए । यसबारे प्रहरीलाई खबर गरेपछि गिलुङ प्रहरीचौकीबाट खटिएको प्रहरी टोली, मालिङका स्थानीय बासिन्दा र शारदा मावि मालिङका शिक्षक-विद्यार्थी मिलेर तोल्जुङको जङ्गलमा खोजी गर्दा विकको शव फेला परेको थियो । मालिङ गाविसको वडा नंं. ६ तोल्जुङको जङ्गलमा खोजी गर्दा एक ठाउँमा रगत जमेको देखिएपछि सोहीवरिपरि खोजतलास गर्दा मृतकको पेटी र र्स्कर्ट, चप्पल, र्सट, स्वीटर, पछ्यौरा र केही तल शव भेटिएको थियो ।
शारदा मावि मालिङमा कक्षा सातमा अध्ययन गर्दै गरेकी सुकु विक १७ वर्षकी थिइन् । जङ्गलको बीचमा भेटिएको शवको कंकाल मात्र बाँकी रहेको खोजीकार्यमा संलग्न शारदा मावि मालिङका शिक्षक सुरेन्द्र बसौलाले जानकारी दिए । कात्तिक ३० गते हराएकी गाउँकी चेलीको शव जङ्गलमा भेटिएपछि मालिङवासी अहिले शोकमा डुबेका छन् भने अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञसहितको प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
-छविलाल बगाले