८ कार्तिक २०७८, सोमबार

चिनीको रापमा पिल्सिए सिमाक्षेत्रका बजार !

  प्रकाशित मिति
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार ००:१४


चिनी ब्यापारीको हितको निमित्त मुलुकको सम्पुर्ण अर्थतन्त्र नै स्वाहा पार्न सरकारलाई कुन कुराले विवश पारेको छ ? अहिले दलका नेताहरूको निर्वाचन खर्च बढ्दै गएको रुवाइ र यो आत्मिय व्यापारीवर्गको हितमा कुनै तादम्य छ कि छैन ? यो प्रश्नको उत्तर नेपालको निजीक्षेत्रले खोज्ने बेला भने भएकै हो, नत्र निजीक्षेत्र समाप्त नै हुन बेर छैन ।
  • स्वयम्भूनाथ कार्की

हालै विराटनगरमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा सहभागिताको अवसर जुऱ्यो। कार्यक्रम थियो भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानी संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको साझेदारीमा गरेको उपभोक्ता र बजार ब्यवस्थापन विषयक छलफल । चाडपर्वलक्षित यस्ता कार्यक्रममा सामान्यतया उपभोक्ता संरक्षणको नाममा खोलिएका संस्था, सरकारी निकायहरू अनि उद्योगी/व्यापारीहरूका संस्थाबीच जुहारी चल्ने गर्दछ । उक्त कार्यक्रममा भने यस किसिमका संस्थाका सदस्य नभएका हामी केही स्वतन्त्र उपभोक्ताहरू पनि सहभागी थियौँ । सहभागीका रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने मौका पनि उपलब्ध भएको थियो । ज्यादाजसो समय भने मौसमी बजार व्यवस्थापनका नाममा चल्ने जुहारी नै सुन्न पाइयो । एक पक्षले अरु सबै पक्षका साथै जनतालाई समेत दोषारोपण गर्ने कर्मकाण्डमा बित्ने गर्दछ । त्यसो हुँदा पनि एक सोचको बिजारोपण हुने कुरा भने निक्लियो ।

नेपालका सबै बजार विषेशतः भारतीय सिमाक्षेत्रका बजारहरूले राप र ताप भोग्नु परेको सन्दर्भको कुरा हो यो । नेपाल-भारत सिमा खुलेपछि नेपाली बजारहरूमा बिक्री उल्लेख्य रूपमा घटेको गुनासो आम छ । कोरोनाका कारणले सिमा बन्द हुनुपहिलेसम्म पनि सिमाक्षेत्रका भारतीय बजारहरू खुल्ला रहने गरेकै हुन् । केवल नेपाल भारत सिमाक्षेत्र खुल्नाले नै नेपाली बजार सुक्नुपर्ने अवस्था रहेको भए त्यस्ता बजार खुलेकै हुने थिएनन् । अथवा खुले पनि विकसित भएका हुने थिएनन् । सिमाक्षेत्रमा भएका नेपाली बजार र भारतीय बजारको तुलना गर्ने हो भने भौतिक रूपमा नेपालतर्फकै बजारहरू भव्य छन् । यो कुरा यदि सिमाका भारतीय बजारहरूले ग्राहक सबै तान्ने गरेको भए सम्भव नै हुने थिएन ।

वर्तमानमा बन्द नै हुनुपर्नेसम्मको अवस्था आएको गुनासो यसरी हेर्दा जायज नलागे पनि सत्य भने त्यही हो । अर्थात्, नेपाली बजारको व्यापार यो हालतमा पुग्नुको निमित्त दोष दिएजस्तो भारतीय बजार मात्र कारक हैन । भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहक पठाउने कारकतत्व भने भारतीय बजार खुल्ला रहनु हैन । खुल्ला रहे नेपाली उपभोक्ताले सहज आपूर्ति गर्दछन् । बन्द भए पनि सिमाक्षेत्रका बजारहरूबाट सामान ओहोरदोहोर भइ नै रहेको हुन्छ । काठमाडौं र खासा सिमाका बजार हैनन् र पनि खासा गएर सामान ल्याउने प्रवृत्ति नेपाली उपभोक्तामा नभएको हैन । यस्तो किन हुन्छ त ? यसमा गम्भीर चिन्तनमननको आवश्यकता छ । किन सिमाक्षेत्रमा खटिने सुरक्षा, राजश्व आदिका कर्मचारीहरूलाई समाजले भाग्यमानी ठान्छ ? यो प्रश्नको उत्तर एक खुल्ला गोप्य हो !

चिनी-उद्योगीहरूलाई काखी च्यापेर नेपालका अन्य उद्योग/ब्यापार नै चौपट पार्न सरकार किन उद्यत् छ, आमनेपालीले प्रश्न गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ, यो पनि त्यो अवस्थामा जब चिनीमिलहरूले वर्षौंसम्म उखुको पैसा नदिएर किसानको बिचल्ली पारेका छन् ।

राजश्वमुखी सरकारको कारणले नेपाली बजार, उद्योगधन्दा, व्यवसाय आदिमा मन्दविषको मात्रा बढ्दै गएको छ । वर्तमानमा सबैभन्दा ठूलो कारक भने चिनी भएको छ । चिनीमिलहरू अनि चिनी आयातकर्ताहरूको हितमा सरकारले अतिरिक्त राजश्व लगाएको छ । यसले नेपालको बजार र भारतीय बजारबीच चिनीमा प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँसम्मको फरक पर्न आउँछ । अर्थात्, भारतीय बजार गएर चिनी मात्र ल्याउने हो भने पनि उपभोक्ताकोे धेरै बचत हुन्छ । जब कुनै उपभोक्ता चिनीको निमित्त बजार जान्छ उसले चिनी मात्र ल्याउँदैन । आवश्यक अन्य सामान पनि ल्याउँछ । यो व्यापारको सामान्य उपाय हो । विराटनगरमा खुलेको भाटभटेनीले ग्राहक तान्न यही उपाय अवलम्बन गरेको छ । प्रतिग्राहक २ किलो चिनी बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा दिने तर त्योसँग अरु केही न केही किन्नुपर्ने नियम त्यहाँ छ । यो नहुञ्जेल ग्राहकको आकर्षण त्यति बढेको थिएन ।

भाटभटेनी जस्तो पसलले बजारभन्दा पाँच-दश रुपैयाँ सस्तो चिनी बेचेर ग्राहक एकोहोऱ्याउन सक्छ भने किलोमा ३०-३५ रुपैयाँ त धेरै नै हो । अर्थात् नेपाली बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने काम राजश्वमुखी सरकारी नीतिले गरेको छ । यस्तोमा सिमामा कतिसम्म कडाइ गर्न सकिन्छ वा थाम्न सकिन्छ त्यसको संस्थागत अनुभव सरकारी निकायहरूलाई पक्कै छ । त्यसमाथि चिनी-उद्योगीहरूलाई यसरी काखी च्यापेर सरकार नेपालका अन्य उद्योग ब्यापार नै चौपट पार्न किन उद्यत् छ भन्ने प्रश्न आमनेपालीले गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ, यो पनि त्यो अवस्थामा जब चिनीमिलहरूले वर्षौंसम्म उखुको पैसा नदिएर किसानको बिचल्ली पारेका छन् । रमाइलो कुरा त के छ भने यसरी उधारोमा किनेर भुक्तानी नै नदिएको उखुबाट उत्पादित चिनी भने अग्रिम नै नभए पनि नगद भुक्तानीमा बिक्री हुन्छ ।

यसरी चिनी ब्यापारीको हितको निमित्त मुलुकको सम्पुर्ण अर्थतन्त्र नै स्वाहा पार्न सरकारलाई कुन कुराले विवश पारेको छ ? अहिले दलका नेताहरूको निर्वाचन खर्च बढ्दै गएको रुवाइ र यो आत्मिय व्यापारीवर्गको हितमा कुनै तादम्य छ कि छैन ? यो प्रश्नको उत्तर नेपालको निजीक्षेत्रले खोज्ने बेला भने भएकै हो, नत्र निजीक्षेत्र समाप्त नै हुन बेर छैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ७७६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र थप २२७ जनामा

अरुण नदीमा पहिचान भएको ४९० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशयुक्त अरुण-४ जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिका-४ सरखण्डेमा भएको बस दुर्घटनामा घाइते भएका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । उपचारका लागि समर्पित अस्पताल पुऱ्याइएका

खोटाङ (रासस) हङकङमा पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका धरानका पत्रकार किसन राईको भिरबाट लडेर खोटाङमा मृत्यु भएको छ । धरान उपमहानगरपालिका–१५ घर