गैरआवासीय सङ्घ ‘कस्तो हुनु पर्थ्यो’, ‘कस्तो हुने’ दिशामा छ ?

गैरआवासीय सङ्घ ‘कस्तो हुनु पर्थ्यो’, ‘कस्तो हुने’ दिशामा छ ?


विश्वकै सभ्य र भब्य मुलुकमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले नेपालमा जाँदा होस् या विदेशकै समाजमा बसोबास गर्दा होस्, एकै व्यवहार प्रदर्शन गरेको खण्डमा मातृभूमिबाट गैरआवासीय नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने छ ।
  • सागर सुवेदी, अष्ट्रिया

पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धका दौरान नेपालीहरू आफ्नो मातृभूमि छोडेर परदेश जाने चलन चल्यो । त्यसैको कारण विश्वमा गोर्खाली सेनाका रूपमा तथा श्रम गर्न गएका नेपालीहरू विदेशमै बस्ने प्रचलन बढ्दै गयो । पछिल्लो समय नेपालमा माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्धसँगै नेपाली युवाहरू सुरक्षित भविष्यको लागि विदेशिने लर्को लाग्यो नै ।

९० को अन्तिम दशकदेखि नै नेपाललाई जोड्ने कुनै जात, धर्म, आस्था, विचार, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्गभन्दा माथि उठेको एक संगठन आवश्यक छ भन्नेमा विविध बहस भइरहेका थिए । सोही आवश्यकतालाई मुर्तरूप दिँदै गर्दा सङ्घको स्थापना गर्न योगदान दिएका अग्रजहरूको जोडबलमा तत्कालिन समय युवराज रहिबक्सेका पारस शाहले थाइल्याण्डबाट विधिवत शुभारम्भ गरेपश्चात सन् २००३ को अक्टोबरमा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास रहेको बेलायतमा पहिलो बैठकसँगै सङ्घको सुरुवात भयो । सङ्घको स्थापनासँगै यसले विश्वभरी आफ्नो प्रभाव विकाश गर्दै गयो ।

सङ्घको सुरुवाती अवस्थामा विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको सङ्ख्या करिब पाँच लाखको सङ्ख्यामा रहेको अनुमान गरिएको थियो भने आज परदेसिएका नेपालीहरू करिब ७० लाखको आसपास छन् भनिन्छ ।

समयक्रममा विस्तारै यहाँ ब्यापारी स्वार्थले जरो गाड्न थाल्यो । सङ्घको माध्यमबाट ब्यापारको जरो गाड्दा मुलुककै पक्षमा हुने त भयो नै तर विदेशमा कमाएको धनलाई मुलुक भित्र्याउँदा मुलुकको लागि राम्रो हुने भएता पनि विदेशमा विभिन्न माध्यमबाट गएको मुलुककै धनलाई नेपालमा भित्र्याउँदा त्यसको उपलब्धि त्यति नहुने भन्ने चर्चा-परिचर्चा गरिन थालियो ।

पछिल्लो समय सङ्घमा स्थापनाको उद्देश्य भन्दा अमिल्दो पार्टीगत राजनीति घुसेको र त्यसैको कारण समाज विभाजित भैरहेको गुनासो यत्रतत्र सुनिन थाल्यो । झन् त्यसैमा सबैभन्दा बृहत जनचासोको विषय भनेको गैरआवासीय नेपाली नेताहरूले आफू निर्वाचित हुनका लागि गर्ने अस्वाभाविक लगानीले चाहिँ एक प्रकारको भुइँचालो ल्यायो ।

सङ्घसँगको मेरो सम्बन्ध आज दशक नाघिसकेको छ । सङ्घमा हुँदा या नहुँदा यसलाई डायस्पोराको एक मात्र छाता सङ्गठन मान्दा आज सङ्घ नेपालका राजनीतिक दलहरूको भातृसङ्गठन जस्तो बन्ने बाटोमा छ भन्दा मात्र नभएर सरोकारवालाहरूको पनि चिन्ता यहाँ प्रस्ट देखिन्छ । त्यसमा पनि पछिल्ला समयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अवलम्बन गरेका केन्द्रिय प्रतिनिधि चयन साथै निर्वाचन प्रक्रिया र विवाद त्यसका उधारण हुन् ।

हामी कुनै आस्था अथवा विचारबिना समाजमा जोडिएको हुँदैनौँ तथापि सङ्घलाई Non Profitable/Non Political सङ्घ भनिएको छ भने कम्तिमा निर्वाचनमा जाँदा र निर्वाचित भएपश्चातको समयलाई हाम्रो आस्थासँग जोडिएको ‘जुत्ता’ खोलेर सङ्घभित्र प्रवेश गरियो भने सबैले अपनत्व गर्ने खालको सङ्घ निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

मेरो आफ्नो भोगाई मेरै उपसंयोजकको उम्मेदवारलाई लिएर चर्चा हुँदा सागर कुन पार्टीका मान्छे हुन् भनेर मतदाताले चर्चा गरेको खबरले सङ्घमा जान लाग्दा मेरो आस्थालाई किन प्राथमिकता दिइयो भन्ने विषयले अझ गम्भीर बनाइरहन्छ । हामीले यहाँ मनन गर्ने विषय भनेको कुनै पार्टीकै सिद्धान्त लिएका व्यक्तिलाई मात्र निर्वाचित गराउने परिपाटी गराउँदै लैजाने हो भने सङ्घको भविष्यका बारेमा संवेदनशील हुने कहिले ? यहाँ प्रश्न आउँछ- ‘के सीमित पार्टीका झन्डा बोक्नेहरूले मात्र समग्र सङ्घलाई हाँक्न सक्छन् त ?’

हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ, हामी कुनै आस्था अथवा विचारबिना समाजमा जोडिएको हुँदैनौँ तथापि सङ्घलाई Non Profitable/Non Political सङ्घ भनिएको छ भने कम्तिमा निर्वाचनमा जाँदा र निर्वाचित भएपश्चातको समयलाई हाम्रो आस्थासँग जोडिएको ‘जुत्ता’ खोलेर सङ्घभित्र प्रवेश गरियो भने सबैले अपनत्व गर्ने खालको सङ्घ निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने मेरो धारणा हो । युरोप क्षेत्रबाट सङ्घमा आउने प्रयास गर्दैगर्दा मैले यसैलाई प्रमुख विषय बनाएको छु । कम्तिमा सङ्घलाई नेपालको पार्टीगत राजनीतिबाट अलग मात्र गर्न सकियो भने गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा देखिएका विद्यमान जर्जर समस्याको आधा हल हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

विश्वभर रहेका ७० लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था आज सीमित पार्टीको भातृसङ्गठन बन्ने अवस्था आउँदा भविष्यका पिँढीले यसलाई कसरी अपनाउलान् भन्ने चिन्ता एकातर्फ छ भने सङ्घमा क्षेत्रगत रूपमा नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधि पदलाई मात्र समन्वय गर्ने बनाउँदा सङ्घका आगामी कार्यक्रममा ब्यवधान पुग्न सक्नेतर्फ मेरो दृष्टि रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई मैले विगत आठ वर्षदेखि धेरै नजिक रहेर हेरिरहेको छु । वृहत्तर विवाद सङ्घको केन्द्रमा भन्दा एनसिसीहरूमा बढ्दै गइरहेको छ । हिजो विविध सामान्य मनमुटाव तथा व्यक्तिगत इगोबाट उम्मेदवारी हुने अवस्था आज सम्पूर्ण रूपमा पार्टीगत आस्थासँग जोडिएर आएको देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहिरहने र यसलाई समयमा ब्यवस्थापन नगर्ने हो भने सङ्घको भविष्यमाथि ठुलो चुनौती सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ, साथै सङ्घ सबैको छाता नरहन सक्ने देखिन्छ ।

मैले उठान गर्न खोजेको अर्को विषय भनेको संस्थागत अनुशासनको हो । सङ्घको केन्द्रीय विधानले स्पष्ट गरेका विषयहरूलाई अतिरञ्जित पार्दै गलत बाटोबाट एनसीसीहरू केन्द्रसँग जोडिएको अवस्था छ, चाहे सङ्घ, समाज या विवादसँगका विषयहरू किन नहुन् त्यसका समाधानका केही प्रक्रियाहरू छन्, ती प्रक्रियाहरूलाई धोती लगाइदिने काम भएको छ । आज सम्बन्धित मुलुकका एनसीसीहरू आफ्ना देशबाट निर्वाचित भएका आइसीसी सदस्यहरूमार्फत क्षेत्रिय संयोजक/उपसंयोजक हुँदै केन्द्रमा पुग्नुपर्नेमा कुनै एनसीसीको कार्यसमितिको सदस्य आइसीसीको महासचिव/अध्यक्षलाई प्रत्येक्ष एप्रोच गरिरहेको छ ।

त्यतिले मात्र नपुगेर आज समग्र सङ्घलाई नेपाल सरकारको निकायसँग लगेर हस्तक्षेप गराइने पद्दतिमा लगिएको छ । मैले यहाँ सरकारी निकायबाट हस्तक्षेप गराउँदै लगियो भने बनिरहेका सरकार स्थिर नहुँदा भोलि अर्को पक्षले पनि यसको दुरुपयोग गर्न सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने विषयलाई उठान गर्न खोजेको हुँ । विवादका विषयलाई प्रक्रियागत प्रणालीमा गएर विधिवत गर्न सकेको खण्डमा सङ्घमा स्वस्थ तवरले कार्यसम्पादन गर्ने सहज बाटो खुल्ने मेरो बुझाइ छ । आज हरेक सदस्यको आग्रहलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लिँदै सङ्घलाई पत्र काट्न थाल्यो भने यो सङ्घलाई यही सङ्घको रूपमा अगाडि बढाउन अत्यन्त गाह्रो हुने मेरो बुझाइ रहेको छ ।

विवाद तथा फरक मतहरू सामान्य हुन्छन् तर यस्ता विवाद र फरक मतहरूलाई उपयुक्त समयमा विधानअन्तर्गत रहेर समाधान गर्ने बाटो अवलम्बन गरिएन भने त्यसको असर सङ्घसँग जोडिएको दोश्रो पुस्तालाई पर्नेछ । सङ्घको आवश्यकता आज नेपालको माटोमा हुर्केर आएका वर्तमान व्यक्तित्व भन्दा पनि हामीभन्दा पछि आउने पिँढीको लागि अझ महत्वपूर्ण छ । यस्ता गम्भीर विषयलाई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विषयगत कुरा उठाउने र त्यसपछिका दिनमा बिर्सने बानी विकास भएको देखिन्छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस कार्यविधि बनाएर काम गरिएन भने नयाँ पुस्ता गैरआवासीय नेपाली सङ्घप्रति आकर्षित हुने कुनै विषय बन्ने देखिँदैन ।

सङ्घले उठाएको मुद्दामा दोहोरो नगरिकता पनि एक छ, जसमा संसदबाट ऐन बनेको खण्डमा राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकताको विषयलाई समेट्ने भनिएको छ । तर विश्वमा कतिपय देश छन् जसले दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार गर्दैनन्, तथापि दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्ने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको हकमा चाहिँ उपयुक्त नै देखिन्छ ।

पछिल्ला समयमा सञ्जालहरूमा सङ्घको रुपान्तारणका विषयहरूले प्रवेश पाएको देखिन्छ । तर कस्तो रुपान्तरण भन्ने ठोस कार्यविधि कसैले प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । सङ्घलाई आजै रुपान्तारण गर्नुपर्ने खास के छ ? महँगो निर्वाचन नगर्ने सवालमा अनलाइन भोटिङ यो कार्यकालबाट सुरु गरिँदैछ । सदस्यता शुल्क निःशुल्क भनिएको छ यसबाहेक सङ्घमा आज रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो भन्ने प्रस्ट नहुँदै रुपान्तरण भन्ने शब्द मात्र चर्चित बनाउन खोजिएको छ । प्रकृति जसरी परिमार्जित हुने नियम छ सोहीअनुरुप सङ्घसँगका हरेक विषय स्वतः रुपान्तरण हुँदै जान्छन् नै, जसलाई हामीले सङ्घको कार्यविधिको शीर्षक लिस्टेड गरिदिए मात्र पुग्छ । किनकि, सङ्घले आफ्नो स्थापनाकालदेखि उठाएका विविध मुद्दा आज पनि जहाँको त्यहीँ छन् । प्रथमतः ती मुद्दाहरूमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सङ्घले उठाएको मुद्दामा दोहोरो नगरिकता पनि एक छ, जसमा संसदबाट ऐन बनेको खण्डमा राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकताको विषयलाई समेट्ने भनिएको छ । तर विश्वमा कतिपय देश छन् जसले दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार गर्दैनन्, तथापि दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्ने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको हकमा चाहिँ उपयुक्त नै देखिन्छ । हामीले काम गर्नुपर्ने विषय भनेको दोश्रो पुस्ता र तेश्रो पुस्ता हुँदै गर्दा उनीहरूले नेपालसँग सदैव जोडिने आधार तय गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो ।

सङ्घको माध्यमबाट डायस्पोराको सीपलाई नेपालसँग जोड्ने भन्ने विषयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ, केही क्षेत्रिय बैठकहरूमा जोडिएका/उठाएका विषयले मातृभूमिलाई कति फाइदा गऱ्यो भन्ने विषयलाई मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय पनि त्यही नै हो । डायस्पोराको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीपलाई मातृभूमिमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई पावरपोइन्ट प्रस्तुतिबाट माथि उकालेर कार्यान्वयन भयो या भएन भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नर्सिङसम्बन्धी सीपलाई फरक बाटोबाट सम्बोधन गरेर डायस्पोरामा काम गरिरहेका नर्सलाई मातृभूमिका लागि दिने योगदानका विषयमा छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । युरोप क्षेत्रको उपसंयोजकले सङ्घको नीति निर्माणमा कुनै ठुलो उथलपुथल ल्याउन सामर्थ्य नराखेता पनि, क्रमिक रूपमा मैले गर्न सक्ने विषयगत ज्ञानको दायरामा रहेर सङ्घलाई देन दिनेमा म प्रस्ट छु । म निर्वाचित भएर सङ्घलाई योगदान गर्ने समय आएको खण्डमा माथि पङ्क्तिकारले उठाएका विषयलाई गोष्ठीमा मात्र सीमित नराखेर प्रत्यक्ष केही देखिने गरी काम गर्ने योजना रहेको छ ।

अन्त्यमा, विश्वकै सभ्य र भब्य मुलुकमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले नेपालमा जाँदा होस् या विदेशकै समाजमा बसोबास गर्दा होस्, एकै व्यवहार प्रदर्शन गरेको खण्डमा मातृभूमिबाट गैरआवासीय नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

(सुवेदी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि युरोप क्षेत्रका उपसंयोजकका प्रत्यासी रहेका छन् ।)