सरकारले चुलिदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने ध्येयका साथ सम्भव भएसम्मका आवश्यक काम तोकेर तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड बराबर पुगेको थियो । रु नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएकामा झण्डै रु १४ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्ने नीतिगत र व्यवहारिक व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयकमा व्यापार घाटा कम गर्नका लागि समग्र योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयनका लागि सम्भव र आवश्यक काम तोकेर अघि बढ्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गर्ने विषय समेटिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको प्रतिस्थापन विधेयकमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । खोप व्यवस्थापनको लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरूत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमलाई एक अर्काका परिपुरकको रुपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाउने विधेयकको ध्येय छ ।

विधेयकमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरूत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई थप रकम निरन्तरता दिइएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन विधेयकले विस्तार गरेको छ । त्यस्ता युवालाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाइने भएको छ ।

आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिने लक्ष्य विधेयकको छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विधेयकको योजना छ ।

औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने चालु आवको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकको योजना छ । लगानीको वातावरणमा थप सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै डुइङ्ग विजिनेस इन्डेक्समा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्ने बजेटको योजना छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको सम्वाहकको रूपमा भूमिका खेल्न निजीक्षेत्र मैत्री नीति अपनाउँदै व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सुरुङ्ग मार्ग, विद्युत् प्रशारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना, ठूला अस्पताल, विश्वविद्यालयलगायत ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले इञ्जिनीयरिङ, खरिद, निर्माण, लगानी (इपीसीएफ) विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभरजस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वण्ड, व्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू शुरुआत गर्ने गरी बजेटमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

^_pict:rss