सरकार किन जाँदैछ नागरिकको बर्खिलाप ?

सरकार किन जाँदैछ नागरिकको बर्खिलाप ?


एमसीसी परियोजनाको अन्तर्यमा नेपालको विकास वा समृद्धि भन्दा पनि यसको अवनतिकै योजना लुकेको छ भनी फैलाइएको हल्लाको समुचित प्रतिवाद नगरी संविधानकै विपरीत गएर कारवाहीको धम्की दिनुले वर्तमान सरकार नेपाल र नेपालीका निम्ति नभइ कुनै अमुक शक्तिविशेषको कठपुतली नै त होइन भनी सवाल उठाइनु आश्चर्यको विषय हुन सक्दैन ।


सरकारले एमसीसी पास गर्ने प्रक्रिया आफ्नै ढङ्गबाट तीव्र तुल्याइरहेको भन्ने आशङ्का र दार्चुलामा तुइनमार्फत् नदी तरिरहेका नेपाली युवा महाकालीमा बगेको लगायत मामलाबाट जनस्तरमा पन्पिँदै गएको असन्तुष्टि र आक्रोशको पृष्ठभूमिमा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत् एकपछि अर्को विज्ञप्ति जारी गरी ‘नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न’ आग्रह गरेको छ । साथै, नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, सामाजिक सञ्जाल वा विभिन्न मिडियामार्फत धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेहरूको सुक्ष्म निगरानी गरिनुका साथै तिनमाथि ‘कडा कारवाही गरिने’ चेतावनी सोही विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ । आफ्ना मनोमानीपूर्ण काम-कदमबारे जनस्तरबाटै विभिन्न शैलीमा विरोध हुन थालेपछि सरकारले यसरी विज्ञप्तिमार्फत् कारवाहीको चेतावनी दिएको सन्दर्भ यतिबेला तीव्र बहस र आलोचनाको विषय बन्न पुगेको छ ।

अप्राकृतिक किसिमबाट वर्तमान सरकारको गठन भएलगत्तै सचेतजनबीच बेग्लै आशङ्का पैदा हुन पुगेको थियो । अदालतको परमादेशको सहारामा निर्मित सरकार स्वाभाविक प्रयोजनार्थ हुन सक्दैन भन्ने आशङ्का त्यतिबेला उब्जिएका थिए र, सो आशङ्का अझै कायम छ । जनतासँग जोडिएका विविध समस्यामा केन्द्रित हुनुको साटो जनेच्छाविपरीतका क्रियाकलापमा सरकारको रुचि बढेको अनुभूति गरिँदैछ । जनताको भाव र सरकारको भङ्गिमाबीच कतै तारतम्य मिलेको देखिन्न । उल्टै, सरकार र जनताबीचको दूरी बढ्ने-बढाउने प्रयत्नले जोड पक्रिएको छ । संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको मर्ममै प्रहार गर्नेगरी आएको पछिल्लो सरकारी विज्ञप्ति त्यसैको द्योतक हो ।

एमसीसी र दार्चुला घटनाको पृष्ठभूमिमा गृहको विज्ञप्ति आएको परिवेशमा ती मुद्दामाथि विचारविमर्श हुनैपर्छ । एमसीसीको सवालमा भन्नुपर्दा जति पनि विवाद र विरोध यसबारे भए-गरिएका छन्- यसमा सरकार एवम् शासन-सत्तामा रहेका वा रहँदै आएका दल, नेता-नेतृत्वका साथै सम्बन्धित व्यक्तिविशेषहरू नै जिम्मेवार छन् । परियोजना के, किन र यसले देशलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ भन्ने कुरालाई आमनेपालीले छर्लङ्ग बुझ्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, सामग्रीहरू तयार गरी प्रचारप्रसार गर्नेतर्फ नलागी ‘जबर्जस्ती’ शैलीमा लाद्न खोजेको सन्देश सरकार एवम् सम्बन्धित पात्रविशेषहरूबाट हुँदै आयो । मित्रराष्ट्रबाट सहयोगस्वरुप प्रदान गरिन लागेको विकास परियोजना तथा ठूलो धनराशि सहयोगबारे चुरो कुरो बुझाएर साथ-सहयोग र समर्थन जुटाउनुको साटो जसरी पनि परियोजना पास गरिन्छ, लागु गरेरै छोडिन्छ भन्ने ‘मूड’ प्रदर्शन गरिँदा जनस्तरमा सन्देह जाग्न पुग्यो । यसले सरकारको छवि मात्र धुमिल तुल्याएन विकास-परियोजनाको समर्थन या विरोध गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न पल्किएका एकथरि ‘बिचौलिया’हरूले परियोजनाबारे अनेक भ्रम सिर्जना गर्ने, नागरिक तथा समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने कर्ममा पनि सफलता पाए । यथार्थ नबुझाउने उल्टै जबर्जस्ती लाद्न खोज्ने भएपछि आशङ्का उत्पन्न हुनु र लाभ पुग्ने भए पनि ‘भो.. चाहिँदैन !’ भन्नु स्वभाविक नै हो । त्यसमाथि एमसीसी परियोजनाको अन्तर्यमा नेपालको विकास वा समृद्धि भन्दा पनि यसको अवनतिकै योजना लुकेको छ भनी फैलाइएको हल्लाको समुचित प्रतिवाद नगरी संविधानकै विपरीत गएर कारवाहीको धम्की दिनुले वर्तमान सरकार नेपाल र नेपालीका निम्ति नभइ कुनै अमुक शक्तिविशेषको कठपुतली नै त होइन भनी सवाल उठाइनु आश्चर्यको विषय हुन सक्दैन ।

हो, एमसीसीको नाममा आग्रह-पूर्वाग्रहवश विरोध, नाराजुलुस प्रदर्शन गरिएका छन्, दार्चुला घटनालाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचनासँगै मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको विरोध एवम् पुत्लादहनसम्मका कार्य भएका छन् । विरोध जनाउने विषयको पनि आफ्नै शैली र सीमा हुन्छ । विरोधको नाममा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमै गम्भीर खलल पुग्ने प्रकारका प्रदर्शन वान्छनीय हुन्नन् । तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको शैली पनि उत्तिकै शालिन र स्वभाविक हुनुपर्छ । नागरिक उत्तेजित भए भन्दैमा त्यसको दश कदम अघि बढेर सरकारले उत्तेजना देखाउनु घोर अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुशता नै हो ।

सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने टीकाटिप्पणीमाथि ‘निगरानी’ र ‘कडा कारवाही’ गरिने सरकारको लिखित अभिव्यक्तिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने दूराशय स्पष्ट तवरले छरप्रष्ट पारेको छ । र, वर्तमान सरकार आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्ने होइन, अमुक-अमुक बाह्य शक्तिलाई रिझाएर आफ्नो उपस्थिति मजबुत पार्ने र आयु लम्ब्याउने असामान्य हर्कत गरिरहेको छ भन्ने सन्देश नै गृहको पछिल्ला विज्ञप्तिले सम्प्रेषण गरेको छ । सरकार यसरी नागरिक आवाजको बर्खिलाप जानु भनेको पतनकै मार्गमा उन्मुख हुनु हो, चेत रहोस् !