प्रहरी फेरि ‘भकुन्डो’ ?

प्रहरीले लत्ताकपडा पाएका छैनन् । हिम्मत नभएका हाकिमहरू डराएकाले सामान खरिद हुँदैन । डरपोकहरूले सामान किन्न नसक्ने भए त्यो बराबरको पैसा प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै उपलब्ध गराउँदा हुन्छ । हिजो राशन जिन्सी दिइन्थ्यो, अहिले सिधै पैसा । पोशाकमा पनि त्यही गर्दा हुन्छ ।

–

• ^{मधु लम्साल}

अहम्, बेलगाम बोली र हेपाहा प्रवृत्तिले यसअघिका प्रधानमन्त्री ओहदाबाट उत्रिए । यसैमा देउवालाई चिठ्ठा पऱ्यो । अनयासै प्राप्त विरासत कसरी सम्हाल्ने- देउवाले बुझ्न जरुरी छ । अब प्रधानमन्त्री देउवाले भने धेरै गर्नुपर्छ । उनी फुकी-फुकी पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा छन् । पाँचौ पटक देशको बागडोर समातेका देउवा ‘सुधारिएको’ देख्ने अपेक्षाका बाबजुद फरक दृष्य देखिँदै छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सुरक्षा निकायलाई थप चलायमान, छरितो बनाउने र आर्थिक भार कम पार्ने उद्देश्यले प्रहरीका माथिल्ला दर्जा घटाएका थिए । जनपद प्रहरीका पन्ध्र एआईजीलाई तीनमा र छब्बीस डिआइजीलाई चौधमा झारे । सशस्त्रका वहालवाला एआईजीलाई जबर्जस्ती राजीनामा गराए । तर उनले एक वर्षमै ‘युटर्न’ लिए । उनैले पाँच डिआइजी र दुई एआइजी फेरि थपे । कारण थियो, राजनीतिक भागबण्डा । तत्कालिन नेकपाभित्रको आक्रोश व्यवस्थापन गराउन प्रहरी संगठनलाई विलो लगाए ।

प्रहरीमा ०४६ सालअघि दरबारको चलखेल हुन्थ्यो तर प्रणाली नबिगार्ने गरी । प्रजातन्त्रपश्चात भने राजनैतिक स्वार्थ हाबी हुन थाल्यो । अहिले प्रहरीका हाकिम एआइजी, डिआइजी पदहरू राज्यको ढुकुटी खोस्न र आफ्ना मान्छेलाई पोस्न ल्याएको देखिन्छ । पद ल्याउन रकम–कलमकै हिसाब पनि हुन थाल्यो । नाताले तान्दा र पैसाको पुरिँदा हाकिम पद थपिँदै गए । पद किन्ने महत्वाकाङ्क्षा पाल्ने उच्चपदस्त प्रहरी र पद बिक्रीकर्ता नेताजीको स्वार्थ मिल्ने भएकोले होस्टेमा हैंसे हुने नै भयो ।

वास्तवमा सुरूमा ओलीले सङ्ख्या घटाएको देशका लागि थियो । एक वर्षभित्रैमा उनमा ‘डबल स्ट्याण्डर’ देखियो । उनकै पालामा प्रहरी संगठन र गृह मन्त्रालयलाई थाहा नभइ एआइजी पद थप्दा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’ले त्यो रोक्न कडा निर्देश ग¥यो, तर ओली रोकिएन् । त्यति मात्रै होइन, पद खुस्किने बेलामा फेरि अर्को एआइजी थपेर गए । दुई तिहाइको हुङ्कार भर्ने ओलीले गरेको सोही रोग अहिले काङ्ग्रेसको पालामा फेरि सुरु हुन लागेको छ । उम्रदै तीन पात !

गठबन्धन सरकार बेलैमा पूर्ण हुन नसक्दा प्रहरीका आवश्यक काम भएको छैन, हाकिमको संख्या थप्ने हतारो भैसक्यो । प्रहरीमा एआइजीको सङ्ख्या थप गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसक्यो । एआइजी दश संख्यामा पुऱ्याउने । यसको लागि लोकाचार पूरा गर्न ‘ओ एण्ड एम’ सुरु गरियो । यो असल नियत होइन, नियत असल थियो भने पहिला प्रहरीका आधारभूत कुरा हेरिन्थ्यो ।

प्रहरीमा काम गर्ने भनेका तल्ला दर्जाका कर्मचारी हुन् । जीउज्यानको प्रवाह नगरिकन घर परिवार समर्पण गरेर काममा जोतिन्छन् । माथिका दर्जा त तिनका घोडा चढ्ने हुन् । हाकिम सधैँ घरमा नै बस्न पाउँछन्, घर नभए क्वाटर हुन्छ । क्वाटरमा झन् बढी सुविधा हुन्छ । हाकिमलाई सधैँ मस्ती । हेर्नुपर्ने पहिला तल्ला दर्जालाई हो । प्रहरीका सईहरू करिव २० वर्षदेखि सइ पदमा नै छन् । विगतमा पचास-पचास प्रतिशत पदोन्नति र खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा लिने व्यवस्था थियो । अहिले साठी खुल्ला र चालिस पदोन्नति गरेकोले समस्या भयो । यसलाई सुधार्न नियमावली संशोधन जरुरी छ । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ जारी भएको छ । प्रदेशमा अलग प्रहरी बन्ने संबैधानिक व्यवस्थाले प्रहरी समायोजन छिटो गर्नु छ । प्रहरीको एकेडेमी खोसिएको छ । प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गर्नु छ । प्रहरीले कोभिड भत्ता पाएका छैनन् । अग्रपङ्क्तिका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिन जरुरी छ । निजामति, संस्थान, प्राधिकरणका कर्मचारीले पाउने पर्यटन बिदा प्रहरीमा छैन ।

ओली सरकारले म्याद थप नगरेर भर्खरै खोसिएका सशस्त्रका डिआइजीलाई पुनर्वहाली गर्दा हुन्छ । संगठनले सिफारिस गर्ने तर सरकारले स्विकार नगर्ने गलत प्रचलन सुरु भयो । सशस्त्रको आइजी हुने अवस्थामा रहेका डिआइजीको ‘वार्गेनिङ’मा चित्त नबुझेर म्याद थपिएन । गलत नजिर बस्न नदिन सुधार्नुपर्ने छ । प्रहरीले लत्ताकपडा पाएका छैनन् । हिम्मत नभएका हाकिमहरू डराएकाले सामान खरिद हुँदैन । डरपोकहरूले सामान किन्न नसक्ने भए त्यो बराबरको पैसा प्रहरी कर्मचारीलाई सिधै उपलब्ध गराउँदा हुन्छ । हिजो राशन जिन्सी दिइन्थ्यो, अहिले सिधै पैसा । पोशाकमा पनि त्यही गर्दा हुन्छ । प्रहरीको नियुक्ति, तालिम, सरुवा, बढुवामा सुधार्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् । प्रधान कार्यालयलाई सोधियो भने आइहाल्छन् ।

पहिला देउवाजी नै प्रधानमन्त्री भऐको बेलामा एआइजी अनावश्यक थपिएका हुन् । लोभीपापी हाकिमहरू प्रदेश प्रमुख हुन पाइने भएपछि एआइजी पद किनेरै गए । तत्काल सेनालाई पनि प्रदेशमा दुईतारे जर्नेल खटाउन भनियो । सेनाले कानुन नाएपछि मात्र पठाउने भन्यो । ऐन बनेपछि मात्र सेना गयो । केवल आदेशमा भरमा गएकोले प्रहरी ओलीको पालामा पर्कनपऱ्यो । ऐन बनाएर गएकोले सेना फिर्ता भएन । हावा तालमा खटिएका फर्किए, कानुनबमोजिम गएका फर्किनु परेन ।

प्रदेशप्रमुख भएर डकार्न पाउने भएपछि त्यसको केही अंश कालो कुनामा राख्न लोभीपापीलाई केही गाह्रो हुँदैन । एउटा एआइजी थपिँदा कम्तिमा १५ जना प्रहरीको खपत हुन्छ । हुक्के चम्चे, रनर, ड्राइवर, गार्ड, ढोके, घरसुरक्षा र ‘उठतीपुठती’वाला । उनका आफन्तका हेर्दा अरु थप प्रहरी व्यस्त हुनुपर्छ । अवकाश भएपछि पनि ड्राइभर र भान्छे गरी दुई जनालाई आजन्म कोशेली पठाउनुपर्छ । वास्तवमा एआइजी फिल्डको पद होइन । विभागीय र सेरेमोनियल जस्तो हो । तत्काल ओलीले घटाएको ठिक भएको प्रहरी नै बताउँछन् ।

आइजीको पहिलो प्राथमिकता भक्तपुरका प्रहरीको कल्याण गर्नु देखिन्छ ताकि भोलि प्रहरी कमाण्ड भक्तपुरमै होस् । दोश्रो आफ्नो ब्याचमेटको कल्याण । नत्र डिआइजीको एउटै खाली पदमा आफ्ना ब्याचमेट शौरभ राणा पदोन्नति गर्न हतारो परेकालाई त्यो समेत खाली एसएसपी अरु पद पूर्ति किन गरिँदैन ? कारवाही परेकाको बढुवा हुने, नपरेकाको ढिलो गरिने ? नेता र महानिरीक्षक दुवैको स्वार्थमा टेक्दै बिचौलियाहरू पद थप्ने खेतीमा लागेका छन् ।

कानुन हेरौं ! गत वर्ष प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ र प्रहरी सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन २०७६ जारी भए । दुवैमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी रहने किटानी व्यवस्था छ । समायोजन ऐनको दफा २०बमोजिम समायोजन प्रयोजनले देखिबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले नयाँ दरबन्दी थप गर्न र पद सृजना गर्न मिल्दैन । के दश जना एआइजीलाई हेडक्वाटरमा शाखा प्रमुख बनाउने ? संघीय प्रहरीले हेर्ने जम्मा अठार हजारको फौजमा १० जना एआइजी राख्ने ? कानुनका यी दुवै प्रावधानलाई संशोधन नगरी कसरी दरबन्दी थप्ने ? कि अध्यादेश ल्याउनु प¥यो । कानुन नमिलाई थप्नै मिल्दैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकार जनताले पत्याएर बनेको होइन । तत्काल ओलीको जस्तो संवैधानिक हैसियत छैन । विगतको चर्चा अझै छ, अमुक व्यक्तिलाई प्रहरीको सर्वोच्च पद दिन म्याडमले पैसा कुम्लाइएपछि पनि नमिलेको र त्यसैको पूर्तिको लागि अमुक आयोगमा अमुक स्थान दिन परेको ! त्यसैमा ओलीसँग गठजोड देखिएकै हो । अहिले पनि पैसा र पदका लागि जुनसुकै काम गर्न सक्ने अत्यन्त नकारात्मक छबि बनाइका कुख्यात डिआइजी सम्माननीयज्यूका प्राथमिकतामा छन् । महिला सभासद्लाई दुर्व्यवहार गर्ने तिनको मुल्याङ्कन बहालवाला गृहमन्त्रीले गरेको हुनुपर्ने हो । यस्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एआइजी नबढाउनु होस् !

राम्रो काम गर्न नसके पनि गल्ती नहोस् । आफ्नै विगतको र ओलीको गल्तीबाट सिक्न जरूरी छ । प्रदेश प्रहरीमा एआइजी खटाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधन नगरिकन लोभीपापीको जालमा पर्नु हुँदैन । कानुन नाघ्ने होइन । नत्र मुद्दा पर्ला, अदालतले रोकिदेला । यो प्रहरी हाकिमको होइन, तल्लो दर्जाको हित गर्ने बेला हो ।