सरकारमा जाने शर्तका रूपमा नेता शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए र प्रचण्डले त्यसमा सहमति जनाएका थिए । तर अहिले प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए सरकार ढल्ने त्रास देखाएर शेरबहादुर देउवालाई समेत पछाडि सर्ने अवस्थामा पुऱ्याइरहेको बुझिएको छ । तथापि शेरबहादुर देउवापछि हटिसकोको अवस्था भने छैन ।

नेपालले लिने कि नलिने भनेर लामो समयदेखि चर्चा-परिचर्चा गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान बारे संयुक्त राज्य अमेरिका आफैले पुनर्विचार गर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । आफैले आवेदन हालेर विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी पाएको अनुदानलाई लिएर नेपालमा अमेरिकाको ब्यापक आलोचना र असन्तुष्टि प्रकट भएपछि अनुदानबारे पुनर्विचार गर्न खोजेको बुझिएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ साल माघ ५ गते नेपालले एमसीसी अनुदानका लागि शर्तहरू पूरा गरेको जानकारी पाएपछि परियोजनाको प्रक्रिया अघिबढेको थियो । सरकारले सहमति जनाउने मात्र नभइ निवेदन नै हालेर शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने उक्त अनुदानको नेपालमा विकास परियोजनामा सीमित नरहेर राजनीतिकण हुन पुग्यो । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको परियोजना भए पनि नेपालमा भने यसको चर्चा सन् २०२० मा देखि भएको हो ।

सन् २०२० सम्ममा संसद्बाट पारित गरी परियोजना सुरु गर्नुपर्ने शर्तबमोजिम संसद्मा लानुअघि यसको पक्ष-विपक्षमा राजनीतिकरण सुरु भयो । सत्तामा हुने राजनीतिक दलले अघि बढाउन खोज्ने, विपक्षीले विरोध गर्ने, फेरि विपक्षीहरू सरकारमा गएपछि पहिला सरकारमा भएकाहरूले विरोध गर्ने क्रम हुँदै गएर एमसीसी अहिले दुई देशबीचको सम्बन्धमै असर पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ । केपी ओली सरकारमा हुँदा ओलीका विरोधिहरूले एमसीसीलाई केपी ओलीलाई प्रहार गर्ने हतियार बनाए । आफ्नै दलका सांसदहरूले विरोध गरे । यद्यपि तिनै सांसद अहिले पार्टी विभाजन हुँदा केपी ओलीतिरै लागेका छन् । केपी-सरकार हटेपछि काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले तत्काल एमसीसी अनुमोदन गर्ने विश्वास गरिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा थिए । माओवादी नेता प्रचण्डले पनि सरकार गठन गर्नुअघि एमसीसी पारित गर्ने बचन दिएका थिए । प्राप्त जानकारीअनुसार सरकारमा जाने शर्तका रूपमा नेता शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका थिए र प्रचण्डले त्यसमा सहमति जनाएका थिए । केपी ओली सरकारमा रहेका बेला अमेरिकी राजदूतसँगको भेटघाटमा प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने कुरा गरेको सार्वजनिक भएको थियो । तर अहिले प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए सरकार ढल्ने त्रास देखाएर शेरबहादुर देउवालाई समेत पछाडि सर्ने अवस्थामा पुऱ्याइरहेको बुझिएको छ । तथापि शेरबहादुर देउवापछि हटिसकोको अवस्था भने छैन ।

अमेरिकालाई ‘म यो अनुमोदन गराउँछु’ भनेर विश्वास दिलाउने र चीनलाई ‘एमसीसी कुनै हलतमा अनमोदन हुन दिइने छैन’ भन्दै दोहोरो भूमिकामा रहेका प्रचण्डले केही समयपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी ल्याए चुनाव जितिँदैन भन्ने निश्चितझैँ छ । संविधानतः आगामी फाल्गुणमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने र १४ महिनापछि संसदीय निर्वाचन हुने सन्दर्भमा नेपाली नेतृत्वले संसद्को यो कार्यकालभित्र विभिन्न बहानाबाजी गर्दै एमसीसी अनुमोदन हुन नदिने विश्वास र विश्लेषण अमेरिकीहरूले गर्न थालेका छन् ।

देउवा सुरुमै संसदबाट एमसीसी पास गर्न चाहन्थे । त्यसो गर्दा पहिलाको सरकारले ल्याउन लागेकै कुरा हो भनेर सहज रूपमा लिन सक्ने अवस्था थियो । आफूले ल्याउन लागेको कुरा पास गर्न केपी ओलीलाई पनि नैतिक दबाब हुने थियो । तर अब केपी ओलीलाई आफ्नो सरकार ढाल्नमा पश्चिमाको भूमिका छ भन्ने परेको छ । एमसीसीसँग अब केपी ओलीको सरोकार न्युन हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । सरकार गठन हुनासाथ पेश गरेको भए केपीले समर्थन गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । अब केपी ओलीले एमसीसीलाई समर्थन गर्छन् भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

एमसीसीलाई लिएर प्रचण्डको सधैं दोहोरो भूमिका रहँदै आएको छ । सुरुमा विरोध गरेजस्तो गर्ने, सरकारमा जाने परिस्थिति बन्दै गएपछि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताले सडकमा विरोध गर्दा अहिले यो नारा नलगाऔँ भन्ने, सरकारमा पुगेपछि एमसीसी पास गऱ्यो भने सरकार ढल्छ भन्ने ! सरकारमा जानुअघि एमसीसीप्रति लचक प्रचण्डको भूमिका सरकार गठन हुनासाथ बदलिन पुगेको छ । प्रचण्डको छलछाम र दोहोरो भूमिकाका बारे अमेरिका अनभिज्ञ होला भन्न सक्ने अवस्था छैन । संसद्को अधिवेशन चालु रहेमा माधव नेपाललाई अप्ठ्यारो हुने बहाना बनाएर हठात संसद्को अन्त्य गरेपछि अमेरिकी सरकार एमसीसीका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बुझिएको छ ।

अहिले एमसीसी पारित गरे सरकार ढल्छ भन्न थालेका प्रचण्डले अब चाँडै बस्ने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी ल्याउन दिन्छन् भन्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरालाई अमेरिकाले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको बताइन्छ । अमेरिकालाई ‘म यो अनुमोदन गराउँछु’ भनेर विश्वास दिलाउने र चीनलाई ‘एमसीसी कुनै हलतमा अनमोदन हुन दिइने छैन’ भन्दै दोहोरो भूमिकामा रहेका प्रचण्डले केही समयपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी ल्याए चुनाव जितिँदैन भन्ने निश्चितझैँ छ । संविधानतः आगामी फाल्गुणमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने र १४ महिनापछि संसदीय निर्वाचन हुने सन्दर्भमा नेपाली नेतृत्वले संसद्को यो कार्यकालभित्र विभिन्न बहानाबाजी गर्दै एमसीसी अनुमोदन हुन नदिने विश्वास र विश्लेषण अमेरिकीहरूले गर्न थालेका छन् ।

नेपालका नेताहरूको दोहोरो भूमिका र चरित्रलाई राम्ररी बुझेको अमेरिका आफ्नो अनुदान फर्काउन मानसिक रूपमा तयार रहेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार आगामी साता एमसीसीकी उपाध्यक्ष काठमाडौं आउँदैछिन् । एमसीसी अधिकारीका रूपमा अमरिकी सरकारका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले यहाँको परिस्थितिको अध्ययन तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँगको भेटवार्तापछि यस सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारले अन्तिम निर्णय लिने जानकारीमा आएको छ ।

विभिन्न चरणहरू पूरा गरेर सन् २०१७ मा बसेको एमसीसी सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड डलर सहयोग अनुदान दिने निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनका आवश्यक प्रक्रिया अघिबढेका थिए । एमसीसी हस्ताक्षर गर्नुअघि यो अनुदानलाई अमेरिकी कंग्रेसले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । यदि एमसीसी अनुदान फिर्ता भयो भने नेपाललाई प्रदान गरिँदै आएका अन्य अमेरिकी सहायतामा पनि प्रतिकुल असर पर्न सक्ने देखिन्छ । ज्ञातव्य छ, अमेरिकाले सन् २०२१ मा मात्र एक सय तीस मिलियन (करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गरेको छ ।