वि.सं. २०६३ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि भएका कैयन राजनीतिक निर्णयहरूलाई आममानिसले ‘शान्ति प्रक्रिया’का रूपमा बुझेका थिए, छन् । वास्तवमा माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा नभएर क्रान्ति प्रक्रियामै थिए, अझै छन् । छापामार शैलीका हिंसात्मक मार्गबाट जहाँसम्म पुग्न सकिन्थ्यो, माओवादीहरू त्यहीँ पुगे । हिंसात्मक सङ्घर्षको आयु लम्ब्याउन खोजिएको भए चारु मजुमदारको झैँ बिनापरिणाम युद्धको अन्त्य निश्चित थियो ।

• देवप्रकाश त्रिपाठी

एकथरी मानिसका निम्ति केपी शर्मा ओली प्रिय भए पनि अनेकथरी मानिस उहाँलाई सुन्नु र हेर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् । माधवकुमार नेपालले झैँ इर्ष्यावश या प्रचण्डले झैँ ‘बाटोको काँढा’ ठानेर मात्र केपीप्रति मानिस नकारात्मक बनेका होइनन्, केपीका स्वभावजन्य कमजोरी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको समूहवादी कार्य व्यवहारले पनि उहाँप्रति आममानिस सकारात्मक बन्न नसकेका हुन् । केपीको तुलनामा अन्य पक्षको प्रचार संयन्त्र ज्यादा प्रभावकारी भएकोले पनि केपीको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पाटो सतहमा विस्तारित भएको मानिन्छ । सरकारमा पुगेपछि मानिसमा घनिभूति आशा जागृत गराउने केपी ओलीले आशातीत परिणाम दिन नसकेको तथ्य सम्भवतः सत्ताबाट ओर्लिएपछि उहाँ स्वयम्ले पनि महसूस गर्नुभएको हुनुपर्छ ।

भान्सामा सोझै ग्यास उपलब्ध गराइने, काठमाडौंलाई रेलमार्गसँग जोड्ने र समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने जस्ता घोषणाप्रति आममानिसको विश्वास थिएन, जनताको ध्यान राजनीति र राजनीतिजीवीका फजुल गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट बिच्छेद गरी विकास, निर्माण र राष्ट्रिय समृद्धितर्फ मोड्नकै निम्ति त्यस किसिमका नाराबाजी गर्न आवश्यक थिएन । आइएनजीओ तथा एनजीओका रहस्यमयी गतिविधिमा निगरानी राख्ने, तिनलाई पारदर्शी तुल्याउँदै व्यवस्थित गर्ने, ठेकेदारी र ठेकेदारका कामलाई परादर्शी एवम् गुणस्तरीय तुल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, विकास कार्यलाई गति दिने, कर्मचारी प्रशासनलाई कार्यमुखी बनाउने र महँगी नियन्त्रण गरी जनताको दैनिकी सहज तुल्याउने भनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीबाट जसरी घोषणा भएको थियो, परिणाम त्यस्तो रहेन । बरु महाभूकम्पले क्षति पुऱ्याएको स्मारक तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलहरूको पुनःनिर्माणमा केपी नेतृत्वको सरकारले लिएको तदारुकताले परिणाम दिएको महसूस हरेक नेपालीले गरेका छन् । सडकलगायत भौतिक विकास निर्माणको क्षेत्रमा केपीले पुऱ्याएको योगदानलाई पनि स्मरण गर्न सकिन्छ ।

हिंसाका माध्यमबाट सम्पूर्ण सत्ताप्राप्तिको रणनीतिक चाल बदलेर प्रचण्डहरू सत्ता प्राप्त गर्ने र क्रान्ति प्रक्रिया जारी राख्ने कुटिल अभीष्टमा थिए । १२बुँदे सम्झौता सत्ताप्राप्तिको निम्ति रचिएको एउटा कपटी चाल थियो, जसमा धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिकताको विभाजन, गणतन्त्र र जातियतामा आधारित समानुपातिक प्रणालीबारे कतै उल्लेख छैन । सत्ताको स्वामित्व प्राप्त गरेपछि मात्र उनीहरूले क्रान्तिको प्रक्रिया शुरु गरेका थिए ।

केपीको कार्यकाल ‘डेलिभरी’ क्षमताका दृष्टिले विशेष बन्न सकेन, कसैले आफ्नो अघिल्तिर उभिएर नाकतिर औंला सोझ्याउँदै यति भन्न सके भने त्यसलाई स्वीकार गर्न उहाँले हिचकिचाउनु हुँदैन । केपी ओलीका घोषित सल्लाहकारहरू सल्लाहकारको भूमिकामा सीमित रहेनन्, उनीहरू कार्यकारी अभ्यासमा लागे । मल्लकालका ६ प्रधानहरूले राजालाई एक्ल्याउँदै छायामा राखेर आफैंले शासन गरे जस्तै देखिन्थ्यो ओलीको कार्यकाल । वास्तवमा सल्लाहकारहरूले वस्तुस्थिति बुझी सही र उचित राय सुझाव दिने काममा भन्दा मन्त्री, सचिव, मूख्यसचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर ‘शासन’ गर्न तल्लीन थिए । सल्लाहकारहरूले आफ्नो कार्यसीमा ननाघेको भए केपीले शायद ‘त्यो’ स्तरको बदनामी ब्यहोर्नुपर्ने थिएन र, अधिक तनावको उल्झनमा रहनुपर्ने पनि नहुन सक्थ्यो । यद्यपि, केपीको पृष्ठभूमि जस्तोसुकै भए पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्नुभएका या गर्न खोजिएका कामले केपीलाई एउटा सच्चा राष्ट्रप्रेमी प्रमाणित गरेको छ । मूलतः पाँच ऐतिहासिक कार्यले केपीलाई राष्ट्रप्रेमीका रूपमा इतिहास-स्मरणीय बनाइदिएको छ ।

(१) नेपालको नाम सच्च्याउनु :

वि.सं. २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् हिंसा र आतङ्कको पृष्ठभूमिबाट ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’मा अवतरित भएकाहरूले देशको झण्डा र नाम बदल्नेदेखि सेनाको पुनःसंरचना गर्नेसम्मका अवाञ्छित एवम् उदण्ड प्रयास गरेका थिए । कथित लेखक, विश्लेषक (OPenion Maker), एनजीओकर्मी र कानून व्यबशायीहरू क्रान्तिका नाममा स्थापित गर्न खोजिएका देशविरोधी एजेण्डाको प्रवक्ता जस्ता देखिन्थे । काङ्ग्रेस कुहिरोमा बाटो गुमाएको कागझैँ लाचार थियो भने केपीको आफ्नै पार्टीका नेताहरू समेत माओवादी र विदेशीको हितैषीका रूपमा प्रकट हुने गर्दथे । देशको नाम र झण्डा बदल्न गरिएका प्रयासहरू असफल भए पनि नामका अगाडि राजनीतिक प्रणाली जनाउने शब्द विशेषण झुण्डयाएर पृथक परिचय दिने धृष्टता उनीहरूबाट भएको थियो । तिनकै धृष्टताको परिणामस्वरुप बनेको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’लाई अघिल्तिरका विशेषण हटाएर केवल ‘नेपाल’को ऐतिहासिक पहिचान दिने काम केपी ओलीबाट आफ्नो कार्यकालमा भएको हो । नेपाललाई नेपालकै पहिचानमा कायम राख्ने काम विद्यमान संस्थापनका अन्य कुनै नेताबाट सम्भव थिएन, केपीबाट भएको यो ऐतिहासिक कार्यको नेपाल रहेसम्म स्मरण भइरहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(२) जातीय आधारका दर्जन बढी प्रदेश खडा गर्ने प्रयासमा अवरोध :

माओवादी, काङ्ग्रेस, मधेशकेन्द्रीत समूह, एनजीओ व्यवशायी र वैदेशिक ताकतको संयुक्त प्रयासमा नेपाललाई कम्तिमा एघारदेखि पन्ध्र वटासम्म जातीय राज्यमा विभक्त गर्ने जबर्जस्ति प्रयास भएको थियो । केही सन्देहास्पद भूमिकाका व्यक्तिलाई समेत समेटेर गठन गरिएको एउटा आयोगले तेह्र जातीय राज्यमा नेपालको विभाजन गर्ने प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत पनि गरेको थियो । तर केपी ओलीले त्यस्तो अवधारणाको डटेर प्रतिवाद गर्नुभयो र, कदापि स्वीकार्य नहुने घोषणा गरिदिनुभयो । केपीकै दबाब र अडानका कारण नेपाल दर्जन बढी जातीय राज्यमा रूपान्तरित हुनबाट जोगिएको छ । यो महान् कार्यका निम्ति केपी शर्मा ओली सदैव स्मरणीय बन्नुहुनेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला ।

संविधान जारी गरेर ‘प्राप्त उपलब्धि’हरू सूरक्षित गरी संविधान, राज्य संयन्त्र, संसद् र संसदीय हैसियतलाई उपयोग गर्दै एकदलीय अधिनाकवादी समाजवाद (अग्रगमन) मा छलाङ्ग मार्ने चालबाजी प्रचण्डहरूको थियो । कथित शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) भएको चौध वर्षपछि केपी ओलीविरुद्ध तयार गरिएको लाञ्छनापत्रमा प्रचण्डले आफ्नो उक्त रणनीतिक चालबारे बालकले समेत बुझ्ने गरी स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

३) प्रदेशहरूको नामाकरण :

देशलाई दर्जनभन्दा बढी जातीय राज्यमा बदल्न नसकेपछि माओवादी, काङ्ग्रेस, मधेशकेन्द्रीत समूह, एनजीओ ब्यवशायी र विदेशीहरूबाट सात प्रदेशको नाम जातीय आधारमा कायम गर्न अथक प्रयास भएको थियो । यहाँ पनि केपी नै पर्खाल बनेर उभिनुभयो । उहाँकै अडानका कारण पाँच वटा प्रदेशले सर्वस्वीकार्य नाम पाइसकेको छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र वागमति नाम चयन गर्न केपीले मूख्य र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राख्न सफल हुनुभएको भए त्यसको जस (यश) पनि केपीमै जाने निश्चित थियो । अहिले पनि उक्त प्रदेशलाई जातीय नाम दिने प्रयत्न देशका बैरीपक्षबाट भइरहेका छन्, यदि उनीहरू आफ्नो योजनामा सफल हुन सकेनन् भने त्यो केपीकै कारण हुने छैनन् । यसरी प्रदेश नामाकरण सर्वस्वीकार्य तुल्याउन भएको प्रयासका निम्ति पनि केपी स्मरणीय रहिरहनु हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(४) कथित क्रान्ति प्रक्रियामा अवरोध :

वि.सं. २०६३ मा भएको वृहत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि भएका कैयन राजनीतिक निर्णयहरूलाई आममानिसले ‘शान्ति प्रक्रिया’का रूपमा बुझेका थिए, छन् । वास्तवमा माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा नभएर क्रान्ति प्रक्रियामै थिए, अझै छन् । छापामार शैलीका हिंसात्मक मार्गबाट जहाँसम्म पुग्न सकिन्थ्यो, माओवादीहरू त्यहीँ पुगे । हिंसात्मक सङ्घर्षको आयु लम्ब्याउन खोजिएको भए चारु मजुमदारको झैँ बिनापरिणाम युद्धको अन्त्य निश्चित थियो । त्यसैले प्रचण्डहरूबाट दाता पक्षसँगको परामर्श र सहयोगमा रणनीति परिवर्तन गरिएको थियो । हिंसाका माध्यमबाट सम्पूर्ण सत्ताप्राप्तिको रणनीतिक चाल बदलेर उनीहरू सत्ता प्राप्त गर्ने र क्रान्ति प्रक्रिया जारी राख्ने कुटिल अभीष्टमा थिए । १२बुँदे सम्झौता सत्ताप्राप्तिको निम्ति रचिएको एउटा कपटी चाल थियो, जसमा धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिकताको विभाजन, गणतन्त्र र जातियतामा आधारित समानुपातिक प्रणालीबारे कतै उल्लेख छैन । सत्ताको स्वामित्व प्राप्त गरेपछि मात्र उनीहरूले क्रान्तिको प्रक्रिया शुरु गरेका थिए ।

संविधान जारी गरेर ‘प्राप्त उपलब्धि’हरू सूरक्षित गरी संविधान, राज्य संयन्त्र, संसद् र संसदीय हैसियतलाई उपयोग गर्दै एकदलीय अधिनाकवादी समाजवाद (अग्रगमन) मा छलाङ्ग मार्ने चालबाजी प्रचण्डहरूको थियो । कथित शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर ५) भएको चौध वर्षपछि केपी ओलीविरुद्ध तयार गरिएको लाञ्छनापत्रमा प्रचण्डले आफ्नो उक्त रणनीतिक चालबारे बालकले समेत बुझ्ने गरी स्पष्ट गर्नुभएको छ । नेकपा अस्तित्वमा रहँदा कम्युनिष्ट सांसदहरूको सङ्ख्या पौने दुई सय पुगेको थियो र पार्टीको उक्त संसदीय हैसियतलाई उपयोग गर्दै ‘समाजवाद’मा छलाङ्ग मार्ने योजना प्रचण्डको थियो, तर केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको उक्त अभीष्टमा अवरोध पैदा गरिदिनुभयो । जुन संसद्लाई उपयोग-दुरुपयोग गर्ने सपना प्रचण्डले देख्नुभएको थियो त्यही संसद्को गणित बदलिने परिस्थिति केपीले निर्माण गरिदिनुभयो । बामपन्थी काङ्ग्रेस पार्टीले प्रचण्डलाई काँध थाप्ने काम नगरिदिएको भए यतिबेलासम्म माओवादीको स्थिति ‘डायनासोर’को झैँ हुन सम्भव थियो ।

प्रचण्डहरू यो भन्दा पनि कठोर र प्रजातन्त्रप्रतिकुल संवैधानिक स्थिति बनाउन अग्रसर रहेको बुझेर नै केपी ओली प्रचण्डको बाटोमा पर्खाल बनेर खडा हुनुभएको थियो । यो नै केपीको अर्को एउटा ऐतिहासिक योगदान हो । वामपन्थी काङ्ग्रेसले कोमिन्ताङ्ग बन्ने मार्ग तय गरिरहेको अवस्थामा केपी पनि माधव नेपाल झैँ प्रचण्डमार्गी बन्नुभएको भए यतिबेला देशले चालिस वर्षअगाडिको कम्बोडियाको नियति ब्यहोरिरहेको हुन सक्थ्यो ।

नेपालमा हाल प्रचलनमा ल्याइएको संविधान प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको प्रतिकुल छ, राष्ट्रिय एकता र मौलिक धर्म-संस्कृतिप्रति यसको वैरभाव रहेको अन्तरवस्तुले नै स्पष्ट गरिरहेको छ । तर प्रचण्डहरू यो भन्दा पनि कठोर र प्रजातन्त्रप्रतिकुल संवैधानिक स्थिति बनाउन अग्रसर रहेको बुझेर नै केपी ओली प्रचण्डको बाटोमा पर्खाल बनेर खडा हुनुभएको थियो । यो नै केपीको अर्को एउटा ऐतिहासिक योगदान हो । वामपन्थी काङ्ग्रेसले कोमिन्ताङ्ग बन्ने मार्ग तय गरिरहेको अवस्थामा केपी पनि माधव नेपाल झैँ प्रचण्डमार्गी बन्नुभएको भए यतिबेला देशले चालिस वर्षअगाडिको कम्बोडियाको नियति ब्यहोरिरहेको हुन सक्थ्यो ।

५) सैन्य कमाण्डमा परिमार्जन :

सङ्घीय राज्य प्रणाली भन्नाले एकीकृत सार्वभौमिकताको विभाजन अर्थात् खण्डिकरण भन्ने बुझिन्छ । विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रले आफूमा निहित कैयन अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरेको हुन्छ भने सङ्घीयतामा देशको सार्वभौमिकताकै विभाजन गरिन्छ । नेपालको सार्वभौमिकता यतिबेला सात खण्डमा विभाजित छ भनियो भने त्यसलाई शत प्रतिशत सही मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वभौमिकताको केन्द्रबिन्दुका रूपमा सेनालाई लिइन्छ, अर्थात् कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता सेनाको एकिकृत शक्तिमा निहित रहन्छ । त्यसैले नेपाललाई सङ्घीय ढाँचामा लगिएपछि विद्यमान संस्थापनले सातवटै प्रदेशमा सैन्य कमाण्ड खडा गरेको थियो । सेनाको यस्तो साङ्गठनिक संरचनाले सार्वभौमिकताको विभाजनलाई स्वीकार गरेको स्पष्ट सङ्केत दिइरहेको थियो । तर रक्षामन्त्री समेत रहनुभएका तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैन्य संरचनाका प्रादेशिक कमाण्डलाई खारेज गरिदिनुभयो र, त्यसलाई मुलुकको हितअनुरुप चार वटा मात्र कमाण्ड रहने व्यवस्था गर्नुभयो । अब सेनामा पृतनाको अवधारणा विस्तापित भइ कोशी, गण्डकी, कर्णाली र उपत्यका कमाण्ड स्थापित भएको छ । सेनाको यस्तो निर्णयबाट सार्वभौमिकताको विभाजन स्वतः अस्वीकृत हुन पुगेको छ । सार्वभौमिकताको केन्द्रबिन्दु मानिने सेनाले नै प्रादेशिक संरचनालाई अघोषित ढङ्गले अमान्य तुल्याएपछि अब नेपाल भौगोलिक रूपमा खण्डित हुने सम्भावना न्युन हुन पुगेको छ ।

नेपाललाई सङ्घीय ढाँचामा लगिएपछि विद्यमान संस्थापनले सातवटै प्रदेशमा सैन्य कमाण्ड खडा गरेको थियो । सेनाको यस्तो साङ्गठनिक संरचनाले सार्वभौमिकताको विभाजनलाई स्वीकार गरेको स्पष्ट सङ्केत दिइरहेको थियो । तर रक्षामन्त्री समेत रहनुभएका तत्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सैन्य संरचनाका प्रादेशिक कमाण्डलाई खारेज गरिदिनुभयो र, त्यसलाई मुलुकको हितअनुरुप चार वटा मात्र कमाण्ड रहने व्यवस्था गर्नुभयो । अब सेनामा पृतनाको अवधारणा विस्तापित भइ कोशी, गण्डकी, कर्णाली र उपत्यका कमाण्ड स्थापित भएको छ । सेनाको यस्तो निर्णयबाट सार्वभौमिकताको विभाजन स्वतः अस्वीकृत हुन पुगेको छ ।

एउटा राजनीतिक र प्रशासनिक एकाइको रूपमा प्रदेशहरू उभिएर राष्ट्रिय खर्च वृद्धि गर्ने कार्य जारी राखिए पनि सेनाको साङ्गठनिक स्वरुप बदलिएकोले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र एकीकृत सार्वभौमिकतामाथि उत्पन्न जोखिम तथा चुनौती एक प्रकारले सिथिल हुन पुगेको छ । यसले सङ्घीयताका कारण देश विघटन या विभाजित हुन सक्ने आशङ्का र त्रासको न्यूनीकरण गराएको छ । यो महान् कार्यका निम्ति परम्सेनाधिपतिको हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली इतिहासले सदैव धन्यवाद दिइरने छ । केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएकोले मात्र एउटा महागल्ती सच्याउने कार्य सम्भव हुन सकेको हो ।

उल्लिखित पाँच कार्य जुन केपी शर्मा ओलीबाट भयो, राजनीतिक सतहमा देखापरेका अन्य कसैबाट यो सम्भव भएन, थिएन । यीबाहेक अन्य कतिपय स्मरणयोग्य कार्य पनि केपीबाट भएका छन् । मुलुकलाई हिन्दूराष्ट्रको पहिचान संवैधानिक ढङ्गले दिलाउन नसके पनि उहाँबाट धर्मसापेक्ष व्यवहार भएको थियो । पशुपतिनाथको दर्शन गरी मन्दिरमा स्वर्ण जलहरीको प्रबन्ध गर्नु र चितवनमा राममन्दिर निर्माण हुनुले केपीको धर्मसापेक्ष व्यवहार उजागर गरेको छ । त्यसैगरी लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्शा जारी गर्ने कार्यले समेत केपीलाई स्मरणीय बनाएको छ । केपीको यस्तो कार्यले छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा तनाव पैदा गरेको भए पनि संसद्मा सबै पक्षको समर्थन नयाँ नक्शामा हुनुले केपीको कदम ऐतिहासिक भएको प्रमाणित गरेको छ ।

तथापि, उहाँको यो कदमले केही गम्भीर प्रश्नहरू भने खडा गरेका छन् । नक्शाअनुरुपको भूमिका नेपालले आफ्नो स्वामित्व र सार्वभौमिकता कायम गर्न सकेको छैन र, भारत सहमत नभएसम्म स्वामित्वसम्बन्धी विषयको टुङ्गो लाग्ने विश्वास गर्न पनि सकिँदैन । जारी नक्शाका आधारमा हेर्दा यतिबेला नेपालमा विदेशी सेनाको उपस्थिति रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको जटिलता पैदा भएको स्थितिमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर, सहज र परस्पर हितकारी बनाउने भन्ने चुनौती थपिएको छ । जे होस्, नक्शा प्रकरणले पनि केपीलाई इतिहास-स्मरणीय भने बनाएको छ । जय मातृभूमि !