वाईसीएलको विजोग -रामहरि पाण्डे

वाईसीएलको विजोग -रामहरि पाण्डे


अधिकांश नक्कली लडाकु राष्ट्रिय सेनाका जागिरे हुने या लाखौँ रुपैयाँ लिएर घर र्फकने तयारीमा छन् । तर, दशवर्षो युद्धकालका वास्तविक लडाकु भने अलपत्र पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । माओवादी नेतृत्वले ०६३ मङ्सिरमा विस्तृत शान्ति-सम्झौतापछि नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी सच्चा लडाकुलाई ‘योङ कम्युनिस्ट लिग’ (वाईसीएल)को आवरणमा हतियारसहित बाहिर राखी, गाउँघरबाट बटुलेर ल्याएका काँचा मानिसलाई क्यान्टोनमेन्टमा भेला गराएपछिको परिणाम वास्तविक भेग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हतियारसहित सशस्त्र युद्ध गरेको भन्ने हल्ला सुनेका तर, स्वयम्ले चाहिँ कहिल्यै युद्ध नदेखेका मानिसलाई जनमिलिसिया बनाएर माओवादी नेतृत्वले क्यान्टोनमेन्टमा राख्यो । र, उनीहरूलाई राज्यबाट रासनपानीसहित मासिक तलबभत्ताको व्यवस्थासमेत मिलायो । तर, मुक्तिका लागि भन्दै युद्ध लड्ेका लडाकुलाई भने युद्ध जारी रहेको झाँसा दिँदै हतियारसहित अर्धभूमिगत ब्यारेकहरूमा राखेको थियो ।
तत्कालीन समयमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुप्रिम कमाण्डर मान्ने पूर्वलडाकु अर्थात् वाईसीएलसम्बद्ध योद्धाहरू प्रचण्डकै निर्देशनमा सैनिक ब्यारेकको झल्को दिने गरी निर्माण गरिएको भवन तथा टहराहरूमा बस्दै आएका थिए । उपत्यकामा मात्र उनीहरूले ४० भन्दा बढी अर्धसैन्य ब्यारेक निर्माण गरेर बसेका थिए । यसरी ब्यारेकमा बसेका वाईसीएललाई सुरुका दिनमा त पार्टीले नै खानपिन, लत्ताकपडालगायत दैनिक जीवनको उपभोग्य वस्तुको पूर्ति गर्दै आएको थियो । त्यति मात्र होइन, वाईसीएलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पकेट खर्चसमेत पार्टी हेडक्वाटरले नै व्यहोर्दै आएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा ती सबै सेवा-सुविधा कटौती भएका छन् । र, युद्धका लागि भन्दै जुन रूपमा घरबाट निक्लिएका थिए, उनीहरू त्यही स्वरूपमा गाउँ र्फकन बाध्य भएका छन् भने केही रोजगारीको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् ।
नेतृत्वको आश्वासनमा वाईसीएल बन्दा आफ्नो भविष्य अन्धकार भएको पूर्वलडाकु सूर्यमान लामाले गुनासो पोखे । उनका अनुसार वाईसीएलमा लागेका कुनै पनि सदस्यको परिवारको सम्पूर्ण रेखदेख पार्टीले नै गर्ने वचन अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका थिए । तर, परिवारको त परै जाओस् वाईसीएलमा लागेकाहरूको पनि पार्टीबाट वास्ता भएन । उनले थपे, ‘बरु सेनामै रहेर क्यान्टोन्मेन्टमा बसेको भए अहिले कि नेपाली सेना भइन्थो कि पैसा बोकेर घर फर्किइन्थ्यो ।’ लामाका अनुसार सुरुमा युद्धमा लागेका र पछि वाईसीएल भएकामध्ये धेरैको अवस्था टिठलाग्दो छ । उनले थपे, ‘सुरुमा पार्टीको निर्देशनअनुसार वाईसीएल भएकाहरू यतिबेला न पार्टीको न परिवारको हुन सकेका छन् ।’ वाईसीएलको बुझाइमा पार्टीकै लागि भन्दै आफ्नो जवानी अर्पण गरे पनि पछिल्लो समयमा पार्टीले दिएको धोखाका कारण आफ्नो अवस्था दयनीय बनेको हो । त्यसो त वाईसीएलमा लागेका र नेतृत्वको अघिपछि गर्नेहरूले भने राम्रो आम्दानी गरेका छन् । दोलखाको देउरालीमा स्थायी घर भएका लामा थप्छन्, ‘नेतृत्वमा रहेका वाईसीएल कमाण्डरहरूले चाहिँ राम्रो प्रगति गरेका छन्, तीबाहेक सबैको अवस्था नाजुक छ ।’ नेतृत्व प्लेन किन्ने हैसियतमा पुग्ने तर युद्धमा होमिएका हामीजस्ता वास्तविक लडाकुहरूसँग गाडी चढ्दा तिर्ने पैसा नभएर पैदल हिँड्नुपर्छ,’ अर्का वाईसीएल योद्धा सुनील गुरुङले भने । हाल राजधानीको नयाँपुल बस्दै आएका गुरुङले ०५८ सालदेखि आफू माओवादी लडाकु बनेको बताए । उनले भने, ‘देश र जनताका लागि भन्दै युद्धमा होमियो, अहिले न पार्टीले वास्ता गर्‍यो न हामीले भनेजस्तो परिवर्तन भयो ।’
वाईसीएल स्रोतका अनुसार वाईसीएलमा आबद्ध पूर्वलडाकुहरू पार्टीले गरेको विभेदपूर्ण कार्यविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । युद्धमा कुनै भूमिका नभएर र रोजगारीका आशामा माओवादी लडाकु बनेकालाई चाहिँ पार्टीको आधिकारिक लडाकु बनाएको र उनीहरूको हितमा मात्र बोल्ने गरेकाले पनि वाईसीएलका नेता तथा कार्यकर्ता नेतृत्वप्रति आक्रामक बनेको स्रोतको भनाइ छ । सेनामै आफ्नो जीवन बिताउने उद्देश्य रहे पनि पार्टी नेतृत्वको दबाबमा वाईसीएल बन्नुपरेको र इच्छाविपरीत नेतृत्वले शिविरबाहिर राखेको पीडित वाईसीएल नेताहरूको भनाइ छ । ०६३ माघमा लडाकुलाई दिएको गोप्य प्रशिक्षणमा अध्यक्ष प्रचण्डले युद्ध जारी रहेकोले तपाईंहरूसँग रहेको हतियार साथमै राखेर क्यान्टोनमेन्टबाहिर बस्नुस्, तपाईंहरूका लागि पार्टीले विशेष योजना ल्याउँछ भनेकाले वाईसीएल बनेको पूर्वलडाकु सुजन श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले भने, ‘फेरि युद्ध गर्नु परेको भए पार्टीले हामीलाई सम्झने थियो, युद्ध गर्नुपर्ने भएन, त्यसैले बेवास्ता गर्‍यो ।’ त्यसो त मुलुकमा पुन: युद्ध भएको अवस्थामा माओवादीले वाईसीएलको भूमिकामा रहेका पूर्वलडाकुहरूलाई नै प्रयोग गर्ने थियो ।
युद्धकालका वास्तविक लडाकुहरूलाई पार्टीले बेवास्ता गरेको भन्दै वाईसीएलमा आबद्ध वैद्य पक्षका २१ जना पूर्वलडाकु वाईसीएलले त लडाकुबाट वाईसीएलमा तानिएकाहरूलाई समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश वा पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुसरह सुविधाको माग गर्दै गत हप्ता विभिन्न ८ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र नै अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएका थिए । पार्टीले वाईसीएलका लागि भनेर अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६ सय लडाकुबाट जनही लिने गरेको मासिक एक हजार रुपैयाँ वाईसीएलमा तानिएका पूर्वलडाकुले नपाएको भन्दै उक्त रकम तत्काल भुक्तान गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले लडाकुबाट उठाएको उक्त रकम हिनामिना गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । प्रतिलडाकु एक हजारका दरले मासिक रूपमा उठाउँदै आएको रकमको एकमुष्ट हिसाब गर्दा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उठेको देखिन्छ । तर, त्यसबारे आजसम्म केही जानकारी नपाएको वाईसीएल नेता दिलीप प्रजापतिले बताए । पार्टीको योजनाअनुरूप नै वाईसीएलमा खटिएका योद्धाहरू जनमुक्ति सेनाको मानसिकता र मान्यतामा रहेको प्रस्टै छ, समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा वाईसीएलको रूपमा मात्र बुझ्ने र व्याख्या गर्ने शैलीले सबै जनमुक्ति सेनाका योद्धालाई पीडा महसुस भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका वाईसीएल नेता प्रजापतिले लडाकुबाट वाईसीएल बनेका पूर्वलडाकुहरूले पाउनुपर्ने कुनै पनि सुविधा नपाएकोले बाध्य भएर अध्यक्ष्ँसमक्ष्ँ विभिन्न माग लिएर जानुपरेको गुनासो गरे । पार्टीको योजनाअनुरूप नै खटिए पनि वाईसीएलमा लागेको पूर्वजनमुक्ति सेना निकै पीडित रहेकोले नेतृत्वसमक्ष पुग्नुको विकल्प थिएन । अझ पछिल्लो समयमा वाईसीएलका नेता तथा कार्यकर्तालाई काखा र पाखा गर्ने काममा पार्टी नेतृत्व सक्रिय भएर लागिपरेको छ । संस्थापन पक्षको विरुद्धमा देखिएकालाई त नेतृत्वले पानी बाराबार नै गर्ने गरेको वैद्यनिकट वाईसीएलका एक नेता बताउँछन् । ती नेताका अनुसार संस्थापन पक्षसँग नजिक रहेका साथीहरूलाई नेतृत्वले राजनीतिक नियुक्ति तथा आम्दानीका स्रोत भएको ठाउँमा लगाएका छन् । प्रजापतिले पनि वाईसीएलभित्र विभेदको नीति रहेकोले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । संस्थापन पक्ष्ँका वाईसीएल नेता एवम् पूर्वलडाकु डिभिजन कमाण्डर गणेशमान पुन वाईसीएलभित्र त्यस्तो विभेदको अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । उनले वाईसीएलका लागि भनी लडाकुबाट कुनै पैसा नलिएको दाबीसमेत गरे । पार्टी नेतृत्वसँग वाईसीएलकै पदाधिकारीहरूले राखेको मागप्रति पनि कडा आपति जनाउँदै उनले भने, ‘केही साथीहरूले शान्ति र संविधान निर्माण अघि बढेको बेलामा नेतृत्वलाई विवादमा पार्न अनावश्यक माग राखेका मात्र हुन् ।’
वाईसीएलका अर्का एक केन्द्रीय नेता आरसी शर्माले पनि पछिल्लो समय पार्टीले वाईसीएलका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई सहयोग नगरेको बताउँछन् । वाईसीएलका नेता तथा कार्यकर्ता अन्य पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ता जसरी नै बस्न बाध्य भएका छन्, ‘शर्माले भने, ‘सुरुमा दिँदै आएको आर्थिक सहयोग पनि अहिले दिइएको छैन ।’ सुरुमा अवश्यकताका आधारमा खर्चको व्यवस्था गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो सयमा वाईसीएलको संरचना भङ्ग भएपछि त्यो पनि रोकिएको छ । यद्यपि समय-समयमा केही पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई भने सामान्य खर्न जुटाउने गरेको अध्यक्ष प्रचण्डनिकट वाईसीएल नेता शर्माको भनाइ थियो ।
माओवादीले भविष्यमा पुन: युद्ध गर्नुपर्ने खतरा औंल्याउँदै पार्टीले युद्धमा विशेष भूमिका रहेका कमाण्डरलाई वाईसीएलको जिम्मेवारी दिएको थियो । जनमुक्ति सेनाअन्तर्गत डिभिजन कमाण्डरको भूमिका निर्वाह गरेका पुन -रश्मी)लाई वाईसीएल केन्द्रीय संयोजक तोकिएको थियो । पुन अहिले पनि वाईसीएल केन्द्रीय संयोजक हुन् । वाईसीएलको स्थापनाकालमै माओवादीले जनमुक्ति सेनाको एउटा छानिएको शक्तिलाई ब्यारेकबाहिर विस्तार गरी २१ डिभिजन पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको थियो । त्यसैअनुसार वास्तविक लडाकुहरू वाईसीएलको रूपमा रहन राजी भएका थिए । त्यसैअनुसार पार्टीभित्र प्रभावशाली लडाकुको रूपमा स्थापित जति सबैलाई वाईसीएल बनाइएको थियो । त्यसमध्ये वाईसीएल उपसंयोजक उमा भुजेलको युद्धकालीन भूमिका डिभिजन ब्रिगेड कमिस्नरको थियो भने वाईसीएलका अन्य चर्चित अनुहारहरू चन्द्रबहादुर थापा -सागर), दिलीप प्रजापति, युवराज आचार्य, गुणेन्द्र घर्तीमगर, ध्रुव घिमिरे, भगत बडवाल, टबहादुर घर्ती पनि विभिन्न डिभिजनका ब्रिगेड कमिस्नर नै थिए । झकबहादुर मल्ल ब्रिगेड कमिस्नर थिए । दीपशिखा, ज्वाला, नारायण महर्जन, आरसी शर्मा बटालियन कमाण्डर, इन्द्र आङबोहाङ कमाण्डर तथा ध्रुव बुढाथोकी, किरण राई, ध्रुव घिमिरे, इन्द्र आङ्बो, देवान किराती, विश्वास, चन्द्रबहादुर खड्का, पदम केसीलगायतका वाईसीएल नेताहरूले ब्रिगेड सहकमाण्डरको रूपमा काम गरेका थिए । वाईसीएल नेता आरसीका अनुसार वाईसीएलमा जति पनि युवा संलग्न छन् ती सबै जनमुक्ति सेनाको कुनै न कुनै पदमा कार्यरत रहेका छन् ।

बुहारी सभासद्ले भने हामी राष्ट्रपति हुन किन नपाउने ?
-बबिता बस्नेत
भारत माइती भएका सभासद्हरूको तुलनामा अन्य महिला सभासद्हरूले कम अवसर महसुस गरेका छन् । भारत माइती भएर नेपालमा श्रीमान्को नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ जना महिला सभासद् रहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेर राजनीतिमा सक्रिय यी महिलामध्ये कतिपय मन्त्री पदमा पुगिसकेका छन् भने कति चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय तहमा रहेका छन् । भारतमा जन्मिएर त्यहीँ हुर्की-बढी नेपालमा विवाह भएर संविधानसभामा पुग्ने मधेसी मूलका १८ लगायत केही पहाडी मूलका सभासद् पनि रहेका छन् । भारत माइती भएर लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा अनेक पद प्राप्त गर्ने महिलामध्ये सरिता गिरी र रेणु यादवको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउने गर्छ । सरिता अहिले श्रम तथा यातायातमन्त्री छिन् भने रेणु पटक-पटक मन्त्री भइसकेकी छिन् । भारत माइती भएकी सुरिताकुमारी साह अहिले सञ्चार राज्यमन्त्री छिन् । यस्तै संविधानसभामा महिला ककसकी अध्यक्ष नीलम बर्माको माइती पनि भारतमै हो । नीलम बर्मा जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी कोषाध्यक्ष हुन्, साथै अन्तरपार्टी महिला सञ्जालमा पार्टीको प्रतिनिधित्व पनि उनैले गर्ने गरेकी छिन् । पार्टीमा हुने अन्य महिलाले केही जिम्मेवारी हामीलाई पनि दिए हुन्थ्यो भन्ने महसुस गरे पनि पार्टी नेताहरूले उनीहरूमाथि गरेको विश्वास र दिने गरेको जिम्मेवारीका विषयमा केही भनिहाल्ने साहस भने गर्न सकेका छैनन् । यस्तै अर्की भारतीय छोरी सभासद् करिमा बेगम राज्यमन्त्री भइसकेकी छिन् । कृषि राज्यमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो उचित अदप नराखेको र कार्यकर्ताका लागि गाडीको व्यवस्था नगरेको भनी तात्कालिक पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यालयमै कुटपिट गरेकी थिइन् । उनीमाथि कारबाहीको व्यापक आवाज उठे पनि कुनै कारबाही भने भएन ।
भारत माइती भएका सभासद्हरूमा सरिता गिरी, रेणु यादव, नीलम बर्मा, करिमा बेगम, सुरिताकुमारी साह, वसन्ती झा, शान्ति चमार, मुन्नीकुमारी गुप्ता, मोहम्मदी सिद्दिकी, कृष्णा ठाकुर, सावित्री सिंह, कलावतीदेवी दुसाध, गौरीदेवी कोइरी, चन्दन साह, दुर्गादेवी महतोलगायत छन् । यस्तै पहाडी मूलका भारत माइती हुनेहरूमा लीला सुब्बा, रेणु चन्दलगायत छन् । भारत माइती भएकाहरू नेपाली छोरीहरूको तुलनामा बढी पहुँच राख्छन् भन्ने बुझाइ स्वयम् सभासद्हरूमा छ । मन्त्री पाउनेहरू, पार्टीमा पद पाउनेहरू उनीहरू नै बढी भए पनि छोरी सभासद्हरूलाई त्यस्तो महसुस भएको हो । ‘छोरीको भन्दा बुहारीकै महत्त्व छ, अहिलेसम्म मन्त्री भएका महिला सभासद्को नामावली हेर्नुस् न हाम्रो स्थान कहाँ छ,’ मधेसी मूलकी एक सभासद्ले भनिन् । उनको मात्र नभएर सबै नेपाली छोरी सभासद्हरूको साझा बुझाइ हो यो । मोरङकी आशाकुमारी सरदार हुन् या सुनसरीकी ललिता साह वा सप्तरीकी ललिताकुमारी साह राजनीतिमा दु:ख गरेरै आएका सभासद् हुन् । तर, उनीहरूका निम्ति मन्त्री पद त्यति सहज छैन । धनुषाकी मीनाक्षी झा हुन् या शारदा झा उनीहरूको पहुँच भारत माइती भएका सभासद्हरूको तुलनामा अत्यन्तै कम मानिन्छ । नेपाली छोरी सभासद्हरूले घटना र विचारसँग भने, ‘हामी नेपालीहरूको एउटा भनाइ छ, माइती दह्रा भएनन् भने घरमा ऊ हेला हुन्छे, अहिले यहाँको राजनीतिमा माइती दह्रो हुनेहरूको बोलवाला देख्दा यो कुरा साँच्चै हो रहेछ जस्तो लाग्छ ।’
अब बन्ने संविधानमा नागरिकताको प्रावधानका लागि केही विवाद देखिएका छन् जसमध्ये अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेले संवैधानिक पदमा जान पाए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री (राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख) हुन भने नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानमा सबैभन्दा ठूलो विरोध भारत माइती भएका सभासद्हरूले गरेका छन् । अङ्गीकृत नागरिकले पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख हुन पाउनुपर्छ भन्दै सरिता गिरी, रेणु यादवलगायत २२ जना महिला सभासद्ले सभामुखसमक्ष फरक मतको निवेदन दर्ता गराएका छन् । यी २२ जना सभासद्मा १८ जना भारतमा माइती भएका र चारजनाचाहिँ अन्य छन् ।

पत्नीको पासपोर्ट नमिलेपछि रिसाए पति सांसद
सरकारले उपलब्ध गराउने रातो पासपोर्ट लिन गत आइतबार नारायणहिटी दरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका एमाले नेता एवम् सभासद् रघुवीर महासेठ रातो पासपोर्ट नलिई कर्मचारीसँग झोक्किँदै फर्किए । प्राप्त समाचारअनुसार गत आइतबार दिउँदो तीन बजेपछि रातो पासपोर्ट लिन नारायणहिटी पुगेका सभासद् महासेठलाई राहदानी शाखाका कर्मचारीले उनको नाममा बनेको रातो पासपोर्ट उपलब्ध गराए । महासेठले आफ्नो नामको पासपोर्ट बुझेपछि सिराहाबाट सभासद् बनेकी जुलीकुमारी महतोको पनि पासपोर्ट मागे । सभासद् जुलीकुमारी महतोको पासपोर्ट मागेपछि कर्मचारीले मुखामुख गर्दै भने, ‘अर्काको नाममा रहेको रातो पासपोर्ट दिन मिल्दैन ।’ कर्मचारीले सभासद् जुलीकुमारीको पासपोर्ट दिन नमिल्ने बताएपछि महासेठले जुली मेरी श्रीमती हुन्, त्यसैले मलाई दिँदा फरक पर्दैन, भन्दै सम्झाउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, परराष्ट्रका कर्मचारीले तपार्इं आफ्नो पासपोर्ट लिएर जानुस् तर, तपाईंकी श्रीमतीको पासपोर्ट कुनै पनि हालतमा दिन मिल्लैन, यदि तपाईंले उहाँको सिफारिस लिएर आउनुभयो भने सम्भव हुन्छ नत्र उहाँ -जुली) आफैं आउनुपर्छ भनेपछि कर्मचारी र महासेठबीच केहीबेर भनाभनसमेत भएको थियो । परराष्ट्रका कर्मचारीले श्रीमतीको पासपोर्ट दिन नमानेपछि कर्मचारीहरूसँग झोक्किँदै महासेठले आफ्नो पासपोर्ट पनि फिर्ता दिएर बाहिरिएका थिए ।
उक्त विषयका बारेमा थप जानकारी लिन खोज्दा परराष्ट्रका कर्मचारीले रातो पासपोर्टको विषयमा केही बताउन नमिल्ने भन्दै पन्छिए । ती कर्मचारीले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट सिफारिससहित आएकालाई हामीले रातो पासपोट बनाइदिन्छौँ, त्यो पासपोर्ट लिन कि सम्बन्धित मानिस आउनुपर्छ कि सम्बन्धित व्यक्तिको सिफारिससहित आउनुपर्छ ।’ महासेठकी श्रीमती जुलीले परराष्ट्रले आफूहरूलाई रातो पासपोर्ट नदिएको स्वीकार्दै घटना र विचारसँग भनिन्, ‘यो अहिलेको कुरा होइन, दशैँअघिकै हो, परराष्ट्रका कर्मचारीले समय अभावका कारण देखाउँदै रातो पासपोर्ट नदिएका हुन्, त्यसमा अरू केही कारण छैन ।’ ‘हामीले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) पनि लिएका थिएनौँ, नीलो पासपोर्ट नै प्रयोग गर्दै आएका थियौँ, त्यसैले रातो पासपोर्टका लागि एप्लाई गरेको हो । तर, समय कम भएकोण्ले लिन सकिनँ,’ महतोको भनाइ थियो । मेरो स्वास्थ्य उपचारका लागि अमेरिका जानका लागि रातो पासपोर्ट लिन खोजेका थियौँ । तर, सम्भव नभएपछि हामीले प्रयोग गर्दै आएको नीलो पासपोर्टबाटै अमेरिकामा उपचार गरेर फर्कियौँ,’ महतोले थपे । यस विषयमा थप जानकारी लिन सभासद् महासेठसँग जानकारी लिन खोज्दा सर्म्पर्क हुन सकेन ।

न्यायकर्मी नै अन्यायको पक्षमा
शालिकराम जम्कट्टेलमाथि प्राणघातक हमला गर्नेहरूलाई थुनामुक्त गर्न महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा रहेका मुक्ति प्रधान आफैं सक्रिय रहेका छन् भने आक्रमणका मुख्य योजनाकार काभ्रेका रमेश पन्तलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नबाट बचाइराख्नुभएको छ । माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बाबुरामकै निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता प्रधान जम्कट्टेलमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई निर्दोष सावित गराउन लागेका हुन् । प्रधानले सरकारी वकिललाई सोहीअनुसार अदालतमा प्रस्तुत हुन निर्देशनसमेत दिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले आक्रमणमा संलग्नहरूको मुद्दालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीसमक्ष भेट गरेका छन् ।
सूत्रका अनुसार प्रधानको यो अभियानलाई माओवादी केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले सहयोग गरिरहेका छन् । मजदुर नेता रमेश पन्तको निर्देशनमा शालिकराममाथिको आक्रमणमा प्रहरीले मकवानपुरका इन्द्रबहादुर शाही ठकुरी, खोटाङका कमल बुढाथोकी, मकवानपुरका सुदीप कार्की र राम पुडासैनीको संलग्नता रहेको भन्दै प्रक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये ठकुरी र पुडासैनी तेस्रो डिभिजनका क्याम्पमा बस्दै आएका माओवादीका लडाकु हुन् भने बुढाथोकी अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घ मूल इकाइ कमिटीका सदस्य हुन् । यी सबै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पक्षधरका हुन् । उनीहरूले शालिकरामलाई गत भदौ १० गते बबरमहलमा साङ्घातिक आक्रमण गरेका थिए । प्रहरीले आक्रमणको मुख्य योजनाकार बाबुराम पक्षका मजदुर नेता पन्त भएको निष्कर्ष निकाले पनि पन्त मात्र नभएर माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी भएको जम्कट्टेल पक्षका मजदुर नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । रायमाझीको निर्देशनअनुसार आक्रमण भएको उनीहरूको ठहर छ । शालिकराम प्रचण्ड पक्षका मजदुर नेता हुन् । अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुरामबीचको एकताकै कारण सरकार गठन भए पनि यस घटनाका कारण कार्यकर्ताको तल्लो तहसम्म अझै एकता हुन सकेको देखिँदैन ।

आफैं नबनेसम्म देउवा कुनै बैठकमा नजाने
आफूलाई प्रधानमन्त्री या कार्यवाहक सभापति बनाइने पक्कापक्की नभएसम्म काङ्ग्रेस पार्टीलाई अघि बढ्न नदिन कटिबद्ध रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको उच्च तहमा आयोजित कुनै पनि बैठकहरूमा भाग लिन छोड्नुभएको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा रामचन्द्र पौडेलद्वारा भारी मतले पराजित हुनुभएपछि संसदीय दलको कुनै पनि बैठकमा आजसम्म भाग नलिनुभएका देउवाले पछिल्लो समयमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र उच्च तहमा आयोजना हुने विशेष बैठकहरूमा पनि भाग लिन छोड्नुभएको छ । संसदीय दलको कुनै पनि बैठकमा भाग नलिएर असहिष्णुताको पराकाष्ठा देखाउनुहुने देउवा काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुको कारण प्रजातन्त्र र देशका लागि नभई आफ्नै निजी आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि मात्र भएको स्पष्ट हुँदै गएको ठान्न थालिएको छ । यसरी संसदीय दलको सम्पूर्ण र्-दर्जन बढी) बैठकमा बिनाजानकारी भाग नलिँदा पनि विधानअनुसार कारबाही गर्ने या कारबाहीका निम्ति सचेत गराउनेसम्मको आँट गर्न नसक्दा देउवा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत होच्याउन र अपहेलना गर्न उत्साहित हुनुभएको छ । संसदीय दलको निर्वाचन भई रामचन्द्र पौडेल विजयी बन्नुभएको अर्ढाई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ र यस अवधिमा दलको औपचारिक तथा अनौपचारिक गरी करिब दुई दर्जन बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् । देउवाले अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा भाग लिनुभएको छैन । अब पार्टी कार्यसमितिलाई समेत असहयोग गर्ने नीति लिएर देउवाले कस्तो किसिमको संस्कार पार्टीमा बसाउन खोज्नुभएको हो कार्यकर्ता पङ्क्तिसमेत चिन्तित र आक्रोशित बन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री या कार्यवाहक सभापति बन्न जसको सहयोग आवश्यक पर्ने हो उसैलाई चिढ्याएर देउवाले कसरी आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न सक्नुहुने हो बुझन सकिएको छैन । तर, उहाँको कार्यशैली र व्यवहारलाई देशभरिका काङ्ग्रेस कार्यकर्ता एवम् शुभेच्छुकहरूले नाजायज र लज्जाजनक ठानेका छन् । पछिल्ला केही सातामा देउवाले ‘मैले प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ’ भन्दै विक्षिप्त ढङ्गले गाउँ चहार्न थालेपछि उहाँको मानसिक अवस्थालाई लिएरसमेत टीका-टिप्पणी हुन थालेको थियो । देउवाकै शुभचिन्तक एवम् समर्थकहरूले समेत प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै बर्बराएर हिँड्दा व्यक्तित्वमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै त्यसो नगर्न दबाब दिएपछि केही दिनयता देउवाले ‘प्रधानमन्त्री बन्न पाउनैपर्छ’ भन्ने नारा लगाउन छोड्नुभएको छ । तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवामा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने व्यग्रता कुन कारणले पैदा भइरहेको छ बुझन सकिएको छैन । पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पटक्कैपिच्छे एउटा-एउटा गम्भीर विसङ्गति स्थापित गर्नुहुने देउवाले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने पनि पार्टी, प्रजातन्त्र र देशको हितमा कुनै योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छैन । देउवाले गर्न सक्ने एउटै काम सभापति सुशील कोइरालालाई दु:ख दिने हो, त्यतिचाहिँ अहिले पनि गरिरहनुभएकै छ । तर, अब सभापति कोइरालाले देउवाको यसप्रकारका घुर्की-धम्की कहिलेसम्म सहनुहोला या सम्झौता गर्नुहोला सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

रोकियो हजारौँको राजीनामा
प्रहरी प्रधान कार्यालयले मुलुकभर जारी गरेको एक परिपत्रका कारण हजारौँ प्रहरीको राजीनामा रोकिएको छ । नेपाल प्रहरीमा पेन्सन पकाइसकेको प्रहरी नायव निरीक्षकभन्दा तलका प्रहरीले असङ्गठित तर, एकैपटक राजीनामा दिने मानसिकता बनाएका थिए । प्राप्त समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक मितव्ययिताको नाममा पेन्सन प्राप्त प्रहरीले अवकाशपछि औषधोपचार खर्चबापत २१ महिनाको तलबबराबरको रकम नदिने र त्यसका लागि नियमावली नै संशोधन भइसकेको हल्ला चलेको थियो । सङ्गठनमा सरकारले अवकाशपछि पाउने सेवा-सुविधा कटौती गर्ने गरी नयाँ नियमावली तयार गरेको भन्ने समाचार फैलिएलगत्तै तल्ला तहमा कार्यरत प्रहरीले तत्काल राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका हुन् । तल्लो तहमा कार्यरत प्रहरीले राजीनामा दिने तयारीमा छन् भन्ने जानकारी पाएलगत्तै प्रधान कार्यालयले सङ्गठनभित्र हल्ला चलेजस्तो नियमावली संशोधन गरेर कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती गर्न खोजिएको छैन भन्ने परिपत्र जारी गरेपछि राजीनामाको कुरा रोकिएको हो । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सङ्गठनभित्र अवकाशपछि पाउने सेवा-सुविधा कटौती हुने हल्ला चलेपछि सङ्गठनमा निकै खैलाबैला मच्चिएको थियो । धेरैले राजीनामा पेपरसमेत तयार गरेका थिए । ती अधिकारीले भने, ‘सङ्गठनले प्रहरीभित्र गलत हल्ला फैलिएको र यस्तो हल्ला फैलाउनेको खोजी गरी कारबाही गरिने भनेपछि वातावरण शान्त बन्यो ।’
नेपाल प्रहरीमा पेन्सन प्राप्त कर्मचारी तथा प्रहरीको सङ्ख्या अत्यधिक छ । यदि उनीहरूले एकैपटक राजीनामा दिए सङ्गठन रित्तोजस्तै हुन्छ । प्रहरीमा सिपाही र हवलदारले १६ वर्ष काम गरेपछि पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छन् भने र्सइ-अर्सइले १८ वर्ष काम गर्नुपर्छ । पेन्सन प्राप्त प्रहरी जवान तथा हवलदारले दुई लाख ५० हजार, प्रहरी सहायक निरीक्षकले तीन लाख २५ हजार र प्रहरी नायव निरीक्षकले तीन लाख ४६ हजारभन्दा बढी रकम औषधोपचारलगायत विभिन्न सेवा-सुविधाका नाममा एकमुष्ट रकम पाउँछन् । यदि प्रहरी संगठनमा हल्ला चलेजस्तै आर्थिक मितव्ययिताको नाममा अवकाशपछि पाउने सुविधा कटौती गरे उल्लिखित रकम पाउँदैनन् । त्यसैले पनि हल्ला चल्नेबित्तिकै पेन्सन पकाइसकेका प्रहरीले एकैपकट राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत पेन्सनप्राप्त प्रहरी हवलदार श्याम खत्रीले सङ्गठनभित्र अवकाशपछि जागिर छाड्दा हाल पाइरहेको सेवा-सुविधा कटौती गर्नेगरी सरकारले नयाँ नियम बनाउन लागेको भन्ने हल्ला चलेको बताए । उनले भने, ‘यस्तो हल्ला चलेपछि हामीले अहिले नै राजीनामा दिने भन्ने सोच बनाएका थियौँ । तर, यो हल्ला सत्य नभएपछि राजीनामाबारे कुनै सोच बनाएका छैनौँ ।

प्रचण्डले पो रोके
लडाकु व्यवस्थापनमा माओवादीका कारण फेरि विलम्ब हुन थालेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिनुअघि लडाकु व्यवस्थापन गरी हतियार राज्यलाई बुझाएर शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन तत्पर भएको माओवादी नेतृत्व पछिल्ला दिनमा सुस्ताएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्को इच्छामा लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया सुस्ताएको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार काङ्ग्रेस र एमालेलगायतका दलहरू स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकुलाई उनीहरूले पाउने रकम उपलब्ध गराएर घर फिर्ता गर्न सुरु गरिहाल्ने पक्षमा रहेको र सोहीअनुरूप अघि बढ्न प्रस्ताव पनि उनीहरूले गरेका थिए । तर, प्रचण्डले ‘सबै काम एकचोटि गरौँ’ भनेपछि व्यवस्थापन कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको छ । माओवादीको वैद्य पक्षले समायोजनमा नगई स्वेच्छिक अवकाशमा जान सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेपछि प्रचण्ड पक्षले आन्तरिक र्सर्कुलर जारी गरी समायोजनमा जानेहरूको सङ्ख्या बढाउन निर्देशन गरेका थिए । प्रचण्डको निर्देशनबमोजिम समायोजनमा जान चाहनेहरूको सङ्ख्या बढेर पूर्वनिर्धारित -६५००) भन्दा तीन हजारभन्दा बढीले नाम लेखाएपछि अहिले ती तीन हजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । बढेको सङ्ख्याका सदस्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको आन्तरिक टुङ्गो भएपछि मात्र स्वेच्छिक अवकाश र समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा प्रचण्ड रहनुभएको बुझिएको छ । समायोजनमा नेपाली सेनाको मापदण्डअनुरूप जाने भन्ने सहमति दलहरूबीच पहिले नै सहमति भइसकेको भए पनि प्रचण्ड भने अझै पनि त्यसमा समेत नयाँ सहमति गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । दलहरूबीच वैवाहिक स्थिति, उमेर र शैक्षिक योग्यतामा केही लचिलो बन्ने सहमति भएको भए पनि सेनाको निर्धारित मापदण्डका अन्य पक्षमा कुनै सहमति भएको थिएन । काङ्ग्रेस र एमाले सेनाको मापदण्डलाई उल्लङ्घन गर्ने सोचमा छैनन्, बरु उनीहरूले सरकारबाट समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न सेनालाई कार्यविधि बनाउन निर्देशन हुनुपर्ने बताएका छन् । आन्तरिक व्यवस्था मिलाएपछि मात्र स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूलाई नगद दिने र समायोजनमा जानेहरूको भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएपछि प्रचण्डले कहिलेसम्ममा आन्तरिक व्यवस्थापन गरिसक्नुहोला- सबैले त्यसैको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
ज्ञातव्य छ, अहिलेसम्म सम्झौताअनुरूप कब्जा सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन र राज्यलाई हतियार बुझाउने समय पनि लम्बिँदै गएको छ । शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिईकन काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी नहुने नयाँ संविधान निर्माण भइहालेछ भने त्यसको घोषणासमेत हुन नसक्ने स्थिति भएकोले माओवादीमाथि आन्तरिक झमेला मिलाउन बाहिरबाट समेत दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्रिविमा शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्त
त्रिविमा रिक्त रहेको शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको नियुक्ति भएको छ । शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी शैक्षिक र प्राज्ञिक व्यक्तित्व एवम् प्रजातान्त्रिक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक गुणनिधि शर्मा न्यौपानेलाई प्रदान गरिएको छ । अर्घाखाँचीमा जन्मिएर कानुन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्राध्यापक न्यौपाने कानुनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्राध्यापकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । लेखन, अनुसन्धान, प्राज्ञिक चिन्तन, प्रजातान्त्रिक शैक्षिक आदर्शलाई आफ्नो जीवनशैली सम्झने न्यौपानेले नेपाल ल क्याम्पसको क्याम्पसप्रमुख र नेपाल प्राध्यापक सङ्घको महासचिवलगायतका जिम्मेवारी सफलताका साथ निर्वाह गरिसक्नुभएको छ ।
यसैगरी रजिष्ट्रारमा भने पाँच दशक अघि पोखराको अर्र्घौ अर्चलेमा जन्मिएर भारतको चण्डीगढबाट तथ्याङ्कशास्त्रमा पीएचडी गर्ने प्राध्यापक चन्द्रमणि पौडेल नियुक्त हुनुभएको छ । प्राध्यापक पौडेल पनि तथ्याङ्कशास्त्रमा उच्चकोटिको प्राध्यापकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । त्रिविलाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउने सन्दर्भमा शिक्षाध्यक्ष शर्मा र रजिष्ट्रार पौडेलको कार्यकाल ऐतिहासिक बन्ने प्राज्ञिक समाजले आशा लिएको छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयमा व्यापक बेथिति
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले गत मङ्सिर अन्तिम साता प्रकाशित गरेको कर्मचारी छनोटको नजितामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रतियोगीहरूद्वारा असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ । सो विश्वविद्यालयको पदपूर्ति समिति तथा सेवा आयोगका अध्यक्ष लेखनाथ आचार्यले लोकसेवालाई कोडिङ गरेर बाहिर जथाभावी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न दिएका र आफैंले कापी जाँचेर आफ्नो सालो उत्तम पोखरेलको नाम लेखाअधिकृतमा निकालेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । असन्तुष्ट पक्षका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयकै माओवादी क्रान्तिकारी युनियनका अध्यक्ष कमल पोखरेलले आफ्नी श्रीमती मन सुवेदीको नाम हेड असिस्टेन्टमा निकाल्न दबाब दिई सफलता प्राप्त गर्नुले माओवादीको सर्वहारा वर्गको राजनीतिसमेत स्पष्ट हुन पुगेको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार सोही विश्वविद्यालयका कर्मचारी हरिहर अधिकारीले पदको दुरुपयोग गरी आफँैले कापी चेक गर्दै निर्लज्ज पाराले छोरा तर्ीथराज अधिकारीको नाम हेड असिस्टेन्टमा निकालेका छन् भने दाङका एमाले जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण आचार्यले पनि आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई भरपूर उपयोग गर्दै आफ्नी श्रीमती भगवती शर्माको नाम हेड असिस्टेन्ट र सहायक प्रशासक दुवै पदमा निकालेका छन् । त्यस्तै, माओवादी दाङ क्षेत्र नं. ४ का सभासद् तथा माओवादी किसान सङ्घका अध्यक्ष शिवराज गौतमकी छोरी आशा शर्माको नाम सहायक प्रशासकमा निकालिएको छ । त्यसैगरी, एमाले दाङका सक्रिय सदस्य विनय पोखरेलको नाम हेड असिस्टेन्ट र सहायक प्रशासक दुवै पदमा निकालिएको छ भने नातावादका भरमा यसअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा र अहिले पनि उपकुलपति बन्न सफल शिवहरि मरहठ्ठाका साला अच्युतप्रसाद खरेल र पूर्वपीए घनश्याम सिग्देलको नाम पनि सहायक प्रशासकमा निकालिएको छ ।
सो नतिजा प्रकाशन अत्यन्त एकपक्षीय रूपमा रहेको र विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीका साला, श्रीमती, छोरी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको पक्षमा रहेबाट विश्वविद्यालयमा नातावाद मौलाएको स्पष्ट भएको छ । यसरी साला, श्रीमती, छोरीलगायतका आफ्ना मान्छेहरूलाई जागिर खुवाउने हो भने सेवा आयोगले जाँचको नौटङ्की नगरेकै भए हुन्थ्यो भनी स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले कोडिङ गरी उत्तरपुस्तिका जाँच पनि लोकसेवालाई नै गर्न दिइएको भ्रम मात्र फैलाइएको आयोगका असन्तुष्ट सदस्य एवम् कर्मचारीहरूले बताएका छन् । ‘लोकसेवाले कापी जाँच्दै नजाँचेको कोडिङ गरेर टिपोटिङ मात्र गरेको हो,’ सेवा आयोग गोप्य सूत्रले बताएको छ । नेसंवि सेवा आयोगका अध्यक्ष लेखनाथ आचार्यको ठाडो आदेशमा आफन्तलाई कापी जाँच्न दिइएको र आफ्ना मान्छेहरूलाई जागिर खुवाइएको दाबी पनि गरिएको छ । कापी जाँच्न मात्र होइन, प्रश्नपत्र निर्माण गर्न पनि अध्यक्ष आचार्यले आफन्तलाई दिएको बताइन्छ ।
विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नं. क्रमश: २/०६२/०६३ र १/०६२/०६३ मार्फत २०६३ मा खुला गरिएको र परीक्षासमेत लिइएको अवस्थामा सेवा आयोगको गठनपछि सो परीक्षालाई प्रक्रिया नपुगेको र अनियमित भएको भन्दै खारेज गर्ने आयोगका सदस्यहरूले झनै अनियमितता र धाँधलीपूर्ण नतिजा प्रकाशित गर्नुले आयोग औचित्यहीन सावित हुन पुगेको छ । यस्तो एकपक्षीय तथा नातावाद र कृपावादमा सीमित रहेर प्रकाशित गरिएको परीक्षाफलप्रति सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सोको छानबिनका लागि पहल गरिदिन पीडित सहभागीले आग्रह गरेका छन् । साथै सो परीक्षामा सामेल पीडितहरूले नतिजा प्रकाशनमा भएको अनियमिततामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी पुन: उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।

विदेशी लुट्ने पक्राउ
चोरीकार्यमा संलग्न रहेको आशङ्कामा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको अवस्थामा शौचालय जाने बहाना बनाई फरार भएका विकास तामाङलाई पुन: पक्रन प्रहरी सफल भएको छ । लमजुङ खुदीको तल्लोबजारस्थित रूपटप होटलमा बास बसेका स्विजरल्याण्डका नागरिक हबर डेनियलको राहदानी, दुई सय ५० अमेरिकी डलर, क्रेडिट कार्ड, पाँच सयको ट्राभल्स चेक र सय स्वीस डलर चोरीकार्यमा संलग्न रहेको आशङ्कामा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको अवस्थामा गत आइतबार साँझ तामाङ हतकडीसहित फरार भएका थिए । स्थानीय बुलबुले- ३ महावीरमा लुकेर बसेको अवस्थामा उनी पुन: प्रहरी फन्दामा परेका हुन् ।
यसैगरी दाङ बिजौराकी २९ वर्षीया महिलालाई बलात्कारको प्रयास गर्ने तुल्सीपुरका १९ वर्षीय अम्बर केसी र सोही स्थानका १६ वर्षीय दिनेश चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आफन्तसँग घर जाँदै गरेकी ती महिलालाई आइतबार बेलुकी जबर्जस्ती खेतमा लगी बलात्कारको प्रयास गरिरहेको अवस्थामा गस्ती प्रहरी टोलीले फेला पारी अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।

बाबुराम असफल भए वैद्य सफल
सञ्चार जगत्मा नयाँ आयाम थप्ने उद्देश्यका साथ ‘मिडिया इन्टरनेसनल’ नामक संस्था गठन भएको छ । एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले संस्था उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा निडर भएर अघि बढ्न मिडिया इन्टरनेसनललाई सुझाव दिए । उनका बाँकी अभिव्यक्ति भने मिडियासम्बन्धी नभएर राजनीतिक थिए । सो अवसरमा वैद्यले सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूलाई विकल्प दिएपछि मात्रै माओवादीले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता गरिने उद्घोष गरे ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्न काङ्ग्रेस र एमालेलाई आग्रह गरे भने एमालेका सचिव एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बाबुराम असफल भए वैद्य सफल हुने भन्दै बाबुरामको सरकारलाई असफल बनाउन माओवादीकै नेता लागिपरेको अभिव्यक्ति दिए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शोभाकर पराजुलीले चाहिँ कब्जा सम्पत्ति फिर्ता नगरेर माओवादीले दोधारे काम गरेको आरोप लगाए । कार्यक्रमका अर्का अतिथि नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालमा जताततै राजनीति हावी भएकोले अब सामाजिक पक्षका सवाललाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव ओम शर्माले पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या औंल्याएका थिए ।

ब्राह्मण समाजको अधिवेशन
ब्राह्मणलाई पनि आदिवासीको सूचीमा राख्नुपर्ने, जातीय आधारमा संघीय राज्य निर्माण गर्न नहुने, जातीय आरक्षणजस्ता विभेदकारी नीति खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै आन्दोलनरत ब्राह्मण समाज नेपाल -पर्वत)को प्रथम जिल्ला अधिवेशन कुश्माबजारमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले डा. चूडामणि शर्माको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

जापानीबाट विपन्न परिवारलाई बाख्रा
जनताको आयआर्जनका लागि सरकारीस्तरबाट प्रभावकारी कार्यक्रम लागू हुन नसकिरहेको परिवेशमा गरिब जनताको आर्थिक अवस्था उत्थानका लागिक निजी तथा समूहगत प्रयासले आशा जगाएको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकारको मुख ताकेर मात्र काम नचल्ने र चाहने हो भने निजी तवरबाट पनि गरिबी निवारण कार्यमा प्रशस्त भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्दै आयआर्जनको उपाय नभएका विपन्न परिवारका लागि आशाको दियो बनेका छन् देवमान हिराचन ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घका प्रमुख संरक्षक तथा निवर्तमान अध्यक्ष हिराचनको पहलकदमी एवम् सहकार्यमा ‘क्योतो हियोसिगाओका लायन्स क्लब जापान’ले नवलपरासी दाउन्नेदेवीका १५ विपन्न परिवारलाई पचहत्तरवटा बाख्रा वितरण गरेको छ । प्रतिपरिवार पाँचवटाको संख्यामा वितरित बाख्रापालनबाट सम्बन्धित परिवारको आयआर्जनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसरी प्रदान गरिएका बाख्राबाट २-३ वर्षमा थुप्रै पाठापाठी जन्मने र तीन वर्षपछि एउट बाख्रा बोनसका रूपमा छोडेर उक्त परिवारबाट चारवटा बाख्रा फिर्ता लिई त्यसमा एउटा थपेर पुन: अर्को विपन्न परिवारलाई प्रदान गर्ने दातृसंस्थाको योजना छ । यसरी विपन्न परिवारलाई बाख्रा वितरण गर्ने कार्य देशका अन्य स्थानमा पनि निरन्तर जारी रहने हिराचनले जानकारी दिए ।
सो बाख्रा वितरणका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सहयोगका प्याकेजसहित नेपाल आएका क्योतो लायन्स क्लबका नौ जापानी सदस्य नवलपरासीमा बाख्रा वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएर अत्यन्त हर्षित देखिएका थिए । उक्त क्लबले जापानमा आफ्नो २०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेको र यही अवसर पारेर नेपालका विपन्न परिवारको सहयोगमा हात बढाइएको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिए । आफूहरू नेपाल र नेपालीप्रति अत्यन्त आकर्षित बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै क्लबले यथाशक्य सहयोगको हात अघिसारिरहने वाचा पनि उनीहरूले गरे । सबै राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिसहित सयौँ स्थानीयवासीको उपस्थितिले सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा रौनकता प्रदान गरेको थियो भने सहयोग प्राप्त गर्ने परिवारका सदस्यहरू औधी खुसी देखिन्थे ।
जापानलाई कर्मथलो बनाए पनि मातृभूमिसँग निरन्तर जोडिँदै आएका देवमान हिराचनले गोर्खा, कास्कीलगायतका जिल्लामा स्कुलहरू स्थापना गर्नुका साथै सयौँ विद्यार्थीलाई निजी तवरबाट छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्दै आएका छन् ।

महिलाको ज्यान जोगाउन अल्ट्रासाउण्ड मेसिन
दाउन्नेदेवी चौपता, नवलपरासीस्थित सहिद स्मृति सामुदायिक विकास केन्द्रलाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घका प्रमुख संरक्षक देवमान हिराचनले आधुनिक प्रविधिको एक अल्ट्रासाउण्ड मेसिन सहयोग प्रदान गरेका छन् । दुर्गम स्थानका महिलाले प्रसूति व्यथाका कारण अनेक कष्ट झेल्नुपरेको तथा कैयन महिलाले प्रसूति व्यथाकै कारण ज्यानसमेत गुमाउनुपरेकोले महिलाको जीवन सुरक्षित गराउन टेवा पुग्ने अपेक्षाका साथ आफूले सो सहयोग प्रदान गरेको हिराचनले बताए । करिब आठ लाख मूल्यको उक्त अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको सहायताबाट गर्भवती महिलाको पेटमा रहेको शिशुको अवस्थाबारे पूर्वजानकारी लिएर जटिल केसमा पहिले नै आवश्यक उपचार गर्न मद्दत पुग्ने भएकोले प्रसूतिकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट सो क्षेत्रका महिलाले मुक्ति पाएको भन्दै सहिद स्मृति सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर थापाले प्रसन्नता व्यक्त गरे ।

दलित नेता सम्मानित
दलितको हकअधिकारका लागि अहोरात्र सेवामा लागिराख्नेहरूलाई नेपाल दलित साहित्य अकादमीको सिफारिसमा भारतीय दलित साहित्य एकेडेमीले गत २५ र २६ गतेे भारतको दिल्लीमा भएको २७औँ दलित साहित्यकार सम्मेलन २०११ मा नेपालको राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य गाया हजरा पासवानलाई भारतीय केन्द्रीय मन्त्री फारुख अब्दुलाले डा. अम्बेडकर सेवा श्री अवार्डबाट सम्मानित गर्नुभएको छ । यसरी सम्मान प्राप्त गरेको भन्दै पासवानलाई पर्सामा पनि सम्मान गरिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब पर्साले दलितको सेवामा निरन्तर योगदान पुर्‍याएकोमा सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ ।
सम्मान कार्यक्रममा पासवानले मेचीदेखि महाकालीसम्मका दलित अत्यन्त पिछडिएका र यिनको उत्थानका नाममा आउने रकम सदुपयोग हुन नसकेकोले उनीहरूको अवस्था झन् बिग्रिएकोतर्फ सरकारले समयमै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रमका अतिथि सद्भावना पार्टीका नेता नेजामुद्दिन समानीले दलित नेताहरूले नै दलितप्रति इमानदारीका साथ काम नगरिरहेको परिवेशमा गाया हजरा पासवान एक उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्न पुगेको बताए । सम्मान कार्यक्रममा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य एवम् पर्सा नेकपा एमालेका नेता प्रभु पासवान, दलित कानुन व्यवसायी प्रेमशंंकर हजारी, नेपाल दलित साहित्य एकेडेमीका कार्यकारी सचिव चेतनारायण रसाइली, महिला मञ्चकी केन्द्रीय महासचिव रेखा घिमिरे, ओशोधारा केन्द्र पर्साका संयोजक स्वामी सुवास आचार्यलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।

मित्रराष्ट्रबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग
भारतीय राजदूतावास र भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा गत शुक्रबार काठमाडौंमा सहयोगमा मौलना आजाद दिवस तथा भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग दिवस सम्पन्न भयो । शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा प्रमुख अतिथि रहनुभएको सो समारोहबीच संविधानसभाका सदस्य, वरिष्ठ प्रशासक तथा भारतीय शैक्षिक संस्थाका दीक्षितहरूको भव्य उपस्थिति थियो । भारतका प्रथम शिक्षामन्त्री तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्का संस्थापक मौलना अबुल कलाम आजादको १२३औँ जन्मजयन्ती मनाइएको सो अवसरमा भारतीय संस्कृति केन्द्रका विद्यार्थीले सो अवसरमा सुमधुर प्रस्तुति गरेका थिए ।
सन् १९९२ मा भारतको सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’बाट मरणोपरान्त विभूषित आजादको जन्मदिवस भारतभर राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रूपमा मनाइन्छ । शिक्षामन्त्रीको रूपमा मौलना आजादले भारतीय प्राविधिक शिक्षालय तथा राष्ट्रमा उच्च शिक्षाको विकास र अनुगमन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण निकाय ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’को जग बसालेका थिए । भारतमा बढ्दो विश्वविद्यालय र कलेजसहित सिकाइको केन्द्र बन्न सफल हुनुको पछाडि मौलना आजादजस्ता व्यक्तिको प्रयासलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ । भारतले नेपाललगायत आफ्ना मित्रराष्ट्रका विद्यार्थीलाई विज्ञान, प्रविधि, परम्परागत कला, मानविकी आदि विविध विषयमा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् तथा भारतीय प्राविधिक शिक्षा सहकार्यमार्फत नै आफ्नो दक्षताहरू बाँडिरहेको छ ।
यसैगरी, आईर्टीइसी तथा यसको कोरोलरी एससीएएपी -अफि्रका कार्यक्रमका लागि कमनवेल्थ विशेष सहयोग)बाट भारतको विकास अनुभवलाई बाँड्न आमन्त्रण गरेअनुरूप एसिया, पूर्वीयुरोप, मध्यएसिया, अफि्रका र ल्याटिन अमेरिकाका एक सय ५६ देशले भारत स्वतन्त्रताको छ दशकभन्दा अघिदेखि सहयोग पाएका छन् । ‘आरे र्टीइसी’का नामले प्रख्यात भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम भारत सरकारको दुईपक्षीय सहयोग कार्यक्रमको रूपमा सन् १९६४ मा लागू गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा बाह्र नेपाली सहभागीसहितको प्रथम समूह सन् २००० मा भारत गएको थियो । केही वर्षयता आईर्टीइसी कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००० मा छुट्याइएको १२ कोटा अहिले बढाएर एक सय १० पुर्‍याइएको छ । आईर्टीइसी कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकार साथै निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भारतका ख्यात्रि्राप्त संस्थानहरूबाट कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ, पत्रकारिता, बैंकिङ, विधायकी, ऊर्जा, रिमोट सेन्सिङ, मानव संसाधन अनुसन्धान, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, जलविज्ञान, कानुनको कार्यान्वयन, व्यापार योजना तथा प्रवर्द्धन, लेखा तथा वित्त आदि क्षेत्रमा तालिमप्राप्त गरिसकेका छन् । सन् २००० देखि हालसम्म नेपालका पाँच सयभन्दा बढी सहभागीले भारतमा छोटो अवधिका पाठ्यक्रममा सहभागी भई लाभान्वित भएका छन् ।
नेपालको मानव संसाधन विकासमा भारत-नेपाल सहकार्यले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । भारत सरकारले प्रवीणता, स्नातकोत्तर, फेलोसीप आदि मेडिकल, कृषि, विज्ञान, कानुन, कला, पशुविज्ञान, औषधिविज्ञान, कम्प्युटरविज्ञान आदि विविध विषयमा गरी १८ सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीलाई वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ भने भारतीय राजदूतावासले २००५-०६ देखि प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति/तालिममार्फत १० हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले फाइदा लिएका छन् ।

जेएनयू अल्मुनाई एसोसिएसनको नेपाल च्याप्टर स्थापना
गत २ गते शनिबार राजधानीमा आयोजित एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द अल्मुनाई एसोसिएसन अफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ? नेपाल च्याप्टर -एएजे-नेपाल) स्थापनाको विधिवत् शुभारम्भ गर्नुभयो । सो विश्वविद्यालयको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय च्याप्टरका रूपमा स्थापित एएजे-नेपाल स्थापना समारोहमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक सय ५० भन्दा बढी जेएनयूका पूर्वविद्यार्थी उपस्थित थिए, जसमध्ये प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई पनि एक हुनुहुन्छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी इन्टरनेसनल स्टुडेण्ट एड्भाइजर प्रोफेसर अल्का आचार्यको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न अल्मुनाई एसोसिएसन स्थापना समारोहमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादलगायतले एसोसियसनको नेपाल च्याप्टरको महत्त्वबारे मन्तव्य दिनुभएको थियो ।

विद्युतीकरणमा बेलटारीवासी सौताको सन्तान
वरपर रहेका छिमेकी गाउँमा बिजुलीबत्ती झलमल्ल बले पनि दक्षिणपश्चिम लमजुङको जिता- ३, बेलटारी गाउँका बासिन्दा भने टुकीको भरमा नै जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन् । केही वर्ष अगाडिमात्र भारतीय दूतावासको सहयोगमा जितासहित तान्द्राङ, टक्सार, रम्घा, समिभञ्ज्याङ र सूर्यपाल गाविसमा विद्युतीकरण गरिएकोमा जिताको बेलटारी गाउँ भने त्यतिबेलादेखि नै छुटेको थियो । तत्कालै त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण बासिन्दा मिलेर गाउँमा विद्युतीकरणका निम्ति पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि बेलटारीका बासिन्दा निराश बन्दै गएका छन् । प्राविधिकहरूको चरम लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूको गाउँ विद्युतीकरण हुनबाट पछाडि परेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
जितासहितको अन्य ५ गाविसमा विद्युतीकरणका लागि र्सर्वे गर्ने क्रममा बेलटारी गाउँ तनहुँको भूभाग हो भनी कार्यक्रममा नपार्दा गाउँले सधैं अन्धकारमा नै बस्नुपरेको हो । स्थानीयवासीहरूको पटकपटकको आग्रहपश्चात् यसै वर्ष गाउँको विद्युतीकरणका निम्ति जिता गाविसले एक लाख ५० हजार बजेट छुट्याइदिएको थियो । उक्त बजेटबाट स्थानीयहरूले विद्युत् पोल खरिद गरेका छन् । तर, विद्युतीय तार किन्ने बजेट नहुँदा गाउँलेलाई झन् समस्या छाएको छ । पुन: गाउँलेले जिविस लमजुङमा आफ्नो गाउँमा बिजुली बालिदिनका लागि पहल गर्दा जिविसले एक लाख रुपैयाँ अनुदान दियो तर यो रकमले पनि गाउँमा विद्युतीकरण गर्न नपुग्ने हुनाले यस गाउँका बासिन्दा निराश भएका छन् ।
छिमेकी गाविसका सम्पूर्ण वडामा लहरै बत्ती झलमल बलेका छन् तर आफूहरूको गाउँमा भने बिजुली नबल्दा गाउँले अन्य सुविधाबाट पनि वञ्चित बन्न पुगेका छन् । बजारमा दिनप्रतिदिन मट्टीतेलको मूल्य बढ्दै गइरहेका बेला आक्रोश बनेका गाउँले विद्युतीकरणका लागि बारम्बार सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ भने भएको छैन । बिजुलीको उज्यालोमा पढ्ने त्यहाँको विद्यार्थीको वर्षौं अघिदेखिको रहररहरमा मात्र सीमित भएको छ । पटक-पटक जिविसमा अनुरोध गर्दा पनि बेलटारीवासीको कुरा नसुुनेपछि उनीहरू यतिबेला जिल्ला विकास समितिको कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय सरोकार निकायले हामी बेलटारीवासीहरूलाई सौतेनी आमाको छोराछोरीलाई गरिनेजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।
यसअघि गाउँलेले आफ्नो गाउँको विद्युतीकरणका लागि लमजुङ विद्युत् उपभोक्ता संस्थामा अनुरोध गर्दा संस्थाले विद्युतीकरणका लागि रकम नभएको जवाफ दिएपछि थप निराश बनेका गाउँलेले राजनीतिक पार्टीलाई समेत गुहारेका थिए, तर उनीहरूबाट पनि कुनै खालको राय, सल्लाह तथा सहयोग नपाएपछि गाउँले अहिले आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् ।
-छविलाल बगाले

मेगा बैंकको शाखा विस्तार
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले विभिन्न १५ वटा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले गत बिहीबारबाट उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरेको हो । उपत्यकाका टेकु, महाराजगन्ज, मैतीदेवी, बौद्ध र ठिमीका साथै उपत्यकाबाहिरका बिर्तामोड, धरान, जनकपुर, धादिङ, नारायणगढ, भैरहवा, दैलेख, घोराही, नेपालगन्ज र धनगढीमा शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले १५ नयाँ शाखामा एटीएम पनि सञ्चालन गरेको बैंकले जनाएको छ । दैलेखबाट सुरु भएको शाखा विस्तार कार्यक्रम मंगलबार सम्पन्न गरेको छ । बैंकले आफ्नो विभिन्न शाखा सुरुवात गरे पनि यसको औपचारिक उद्घाटन भने केही समयपछि गरिने बैंकले बताएको छ । हलोदेखि हाइड्रोसम्मलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाएको मेगा बैंकले स्थापनाको डेढ वर्षमै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बैंकिङ कारोबार विस्तार गरिसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यसअघि नै चौतारा, स्याफ्रुबेसी, अर्घाखाँची र र्सलाहीको हरिऔनमा आफ्नो शाखा विस्तार गरिसकेको छ । बैंकका शाखा २८ वटा पुगेका छन् ।

वित्तीय सुशासन कायम नगरे सीधै खारेजी
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासनलाई कायम नगर्ने संस्थालाई सीधै खारेजीको प्रक्रियामा लैजान सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । हाल वित्तीय सुशासन उल्लङ्घन गरेमा वा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेमा राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा सुविधामा रोक लगाउने छ । वित्तीय सुशासनलाई कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार फेडरल डिपोजिटर इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनजस्तै अधिकारसम्पन्न बनाउन लागिएको हो, किनकि त्यस्तो अधिकारले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने वित्तीय संस्थाई सीधै खारेज गर्न सकिन्छ । अमेरिकी सरकारको स्वामित्वमा १९३३ मा स्थापना भएको फेडरल डिपोजिटर इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले बैंकहरूको निक्षेप सुरक्षण गर्छ ।
नेपालमा वित्तीय संस्था चल्न नसक्ने अवस्था भएमा निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न खारेजीको निर्णय हुन्छ । यसका लागि पुनरावेदन अदालतमा खारेजीको माग गर्दै केन्द्रीय बैंकले निवेदन दिनुपर्छ । यसरी दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले छानबिन अधिकृत नियुक्त गर्छ । अधिकृतको निवेदनलाई आधार मानेर अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको निर्णय गरिन्छ । खारेजीमा परेको संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गरेको भए तीन महिनाभित्र दुई लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्ता पाउँछ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार कृषि विकास र वाणिज्य बैंकबाहेक सबै बैंकले निक्षेप सुरक्षण गराएका छन् । यी बैंकहरूले गत मङ्सिर २९ गतेभित्र निक्षेप सुरक्षण गराएका हुन् । गत वर्षबाट सुरु भएको निक्षेप सुरक्षण योजनाअन्तर्गत अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले सम्झौता गरिसकेका छन् । यस वर्षको बजेटले पनि सुरक्षणको रकम पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने उल्लेख गरिसकेको छ ।

मनकामनाबाट सप्सराको रेमिट
सप्सरा, मनिग्राम मनी ट्रान्सफरबाट पठाएको रकम मनकामना डेभलपमेन्ट बैंकबाट पनि भुक्तानी हुने भएको छ । बंकले सप्सरा प्रालिसँग विप्रेषण सेवा सम्झौता गरेपछि बैंकका विभिन्न १३ शाखाबाट रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था भएको हो । मनी ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टको रूपमा रहेको सप्सराले विश्वका विभिन्न एक सय ९० मुलुकबाट रेमिट कारोबार गर्दै आएको छ ।

प्रभु फाइनान्स दैलेखमा
प्रभु फाइनान्स कम्पनीले दैलेखमा पनि आफ्नो शाखा विस्तार गरी वित्तीय कारोबार सुरु गरेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले बिहीबार संयुक्त रूपमा शाखा उद्घाटन गरी कारोबार सुरु गरेको हो । दैलेखमा शाखा सुरु गरेपछि प्रभुको शाखा सङ्ख्या ३४ पुगेको छ । कम्पनीले दैलेख शाखाबाट अत्याधुनिक बैङ्किङ सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । जिल्लामा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेकाले साना तथा ठूला व्यवसायका लागि शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ ।

एभरेष्टको स्वास्थ्य शिविर
एभरेष्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलसँग मिलेर बाग्लुङ र पोखरामा दुईदिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । गत शुक्रबार र शनिबार सञ्चालित शिविरमा सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो । चिकित्सक भरत रावतको नेतृत्वमा गएको स्वास्थ्य टोलीले विभिन्न रोगको परीक्षण तथा नि:शुल्क औषधि वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ ।

आईर्एमई र लुम्बिनीबीच सम्झौता
सेवा विस्तारको क्रममा इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस -आईर्एमई)ले रेमिट्यान्स कारोबारका लागि लुम्बिनी बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापछि लुम्बिनी बैंकको कुनै पनि शाखाबाट आईर्एमईका साथै अन्य रेमिट्यान्स साझेदार इजी रेमिट, मनी ग्राम, रिया फाइनान्सियल सर्भिस, एक्सप्रेस मनी, इन्ट्यान्ट क्यासमार्फत विश्वका विभिन्न ठाउँबाट पठाएको रकम सजिलै प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै यो सम्झौतापछि मुलुकभर सजिलै रकम पठाउन सकिनेछ । सम्झौतामा आईर्एमईका तर्फबाट नायव प्रबन्धक रुद्रराज पौडेल र लुम्बिनी बैंकका तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रवण मास्केले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसैगरी बैंक अफ एसिया र मुन्चा इन्टरनेसनल भेन्चर्सबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । भेन्चर्सको अनलाई डिपार्टमेन्टल स्टोर्समार्फत कुनै पनि सामान खरिद गर्दा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी रकम भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।

सेरयधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश
एनआईसी बैंकले सेयरधनीलाई मुनाफाबाट बीस प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकको १४औँ साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको ४९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निक्षेप १५ प्रतिशतले र कर्जा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । मुलुकभर बैंकका ३५ शाखा र ३६ एटीएम काउन्टर छन् ।