८ कार्तिक २०७८, सोमबार

अस्थिर स्वभावका प्रधानमन्त्री कुँवर इन्द्रजित

  प्रकाशित मिति
२ आश्विन २०७८, शनिबार ०६:२४


जसले ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो भने तर प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ‘भारतबाहेक अन्य देशको दूतावास आवश्यक छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए

(इतिहास)

डाक्टर के.आई. सिंहको जन्म वि.सं. १९६३ सालमा डोटीको मध्यमवर्गीय ठकुरी परिवारमा भएको थियो । उनी कुमार नरध्वज सिंहका छोरा थिए । उनी आठ वर्षको उमेरमा नै भारतको उत्तरप्रदेश गए र ल्यहींको स्कुलमा प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण गरे । उनी आफ्नो रोजगारी र व्यवसायका लागि बर्मा पुगे । दोस्रो विश्वयुद्धताका उनको भारतका क्रान्तिकारी नेता सुभाषचन्द्र बोससँग सम्पर्क भयो । उनी नेता बोसले स्थापना गरेको ‘आजाद हिन्द फौज’मा भर्ती भए । त्यसबेला नेपाल पनि जनचेतनाको युगमा प्रवेश गरिसकेको थियो । राणा शासन समाप्त पार्ने भूमिकाका कामहरू भइरहेका थिए । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न र देशबाट राणा शासन समाप्त पार्न नेपाली राष्ट्रिय कांग्रस सक्रिय भइरहेको थियो । डा. सिंह पनि यसै पार्टीको सम्पर्कमा आए र राजनीतिक भमिका निर्वाह गर्न थाले ।

वि.सं.२००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र डेमोक्रयाटिक कांग्रेसको मिलन भई नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको बैरगनिया सम्मेलनले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रअन्तर्गत संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि राणा शासन समाप्त पार्न सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय ग¥यो । पार्टीबाट डा के.आई. सिंह र गोपालसमशेर राणालाई पश्चिमी मोर्चामा सशस्त्र संघर्ष चलाउन मुक्तिसेनाको नेतृत्व प्रदान गरियो । डा. के.आई. सिंह र गोपालसमशेर राणा पश्चिमी मोर्चामा गए । यसै समयमा वि.सं. २००७ साल कार्तिक २६ गतेदेखि राणाशाहीविरोधी क्रान्ति सुरू भयो । डा. के.आई. सिंह र गोपालसमशेरका बीचमा आपसी मतभेद भयो । हतियार र पैसा गोपालसमशेरको जिम्मामा थियो । डा. सिंहसँग जम्मा पाँच नाल पेस्तोल मात्र थिए । उनी भैरहवा मोर्चातर्फ लागे । उनले पहिलेदेखि नै आफ्नो डाक्टरी पेसा र नेपाली कांग्रेसको समान भारत–नेपाल सीमाक्षेत्रमा गरेकाले त्यहाँ उनी लोकप्रिय र परिचित थिए ।

वि.सं. १९८९ सालमा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट एम.बी.बी.एस.को अध्ययन पूरा गरेका डा. के.आई. सिंहले मुक्तिसेनाको बलमा भैरहवामाथि आक्रमण गरे । त्यहाँ उनले सामन्त, जमिनदारहरू र सरकारी सेनासँग निकै कठोर लडाइँ लड्नुप¥यो । उनले बहादुरीका साथ लडेर भैरहवाका अधिकांश गाउँहरू आफ्नो अधिकारमा पारे । यसैबीच क्रान्तिले चरम उत्कर्ष प्राप्त गयो । वि.सं. २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भई नेपाली कांग्रेस र राणाहरूको मिलेमतोमा सरकार बन्यो । तर डा. के.आई. सिंहले दिल्ली सम्झौता धोका हो भने र यसलाई मान्न उनी तयार भएनन् । पार्टीले उनलाई हतियार बिसाउने आदेश दियो तर उनले पार्टीको आदेश मानेनन् र, समानान्तर सरकार गठन गर्नतिर लागे ।

डा. के.आई. सिंहले दिल्ली सम्झौतालाई स्वीकार नगरी समानान्तर सरकार बनाएका र पार्टी एवम् सरकारको आदेशसमेत पालन नगरेकाले तत्कालीन अन्तरिम सरकारले उनलाई गिरफ्तार ग¥यो र भैरहवा जेलमा थुन्यो । साथै, उनको अधीनमा रहेका मुक्तिसेनाका जवानहरूलाई पनि जेलमा थुनियो । डा. के.आई. सिंह भैरहवा जेल तोडेर आफ्ना साथीहरूसहित उत्तर पाल्पातर्फ लागे । सरकारले उनलाई गिरफ्तार गर्न भारतीय फौज मगाइयो । वि.सं. २००८ सालमा उनलाई भारतीय सेनाले पक्राउ ग¥यो र उनलाई सिंहदरबारमा ल्याइ बन्दी बनाइयो । उता पूर्वी मोर्चाका कमान्डर रामप्रसाद राईको मुक्ति सेना (जो पछि रक्षादल भएको थियो) ले विद्रोह सुरु ग¥यो । उनीलगायत रक्षादलका एक हजार आठ सय जवानहरू पक्राउ परे । उनीहरू पनि जेल तोडेर बाहिर निस्कन सफल भए ।

डा. के.आई. सिंहलाई रक्षादलका जवानहरूले नै मुक्त गरेर उनलाई नेपालका मुख्य प्रशासकमा नियुक्त गरे । नौ घन्टासम्म डा. सिंह र रामप्रसाद राईले देशको शासन गरे । नौ घण्टापछि राजाका सुरक्षा गार्डसँग उनीहरूको लडाइँ हुने प्रबल सम्भावना भएकाले उनीहरू चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बततर्फ पलायन भए । डा. केआई सिंहसमेत करिब चालीस-पैंतालीस जना व्यक्तिहरू तिब्बत पुगे । उनीहरूलाई चिनियाँ सरकाले पेकिङ पु¥यायो र राजनीतिक शरण दियो । उनीहरू साढे तीन वर्षपछि श्री ५ महेन्द्रले माफी दिएकाले पुनः स्वदेश फिर्ता भए ।

विसं २०१४ सालमा जम्मा एक सय चार दिनका लागि डा. के.आई. सिंह नेपालका प्रधानमन्त्री बने । दरबारिया सचिवहरू र अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूको षडयन्त्रमा परी उनले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुप¥यो । वि.सं. २०१५ सालमा सम्पन्न निर्वाचनका समयमा उनले ‘संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी को स्थापना गरे र आफू त्यसको अध्यक्ष बने । निर्वाचनमा उनी स्वयम् असफल भए तर उनका पार्टी प्रतिनिधिहरू पाँच स्थान जित्न सफल भए । वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते श्री ५ महेन्द्रबाट संसद् विघटन गरी राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गर्दा उनी पनि त्यसै घटनामा परे र केही समयपछि मुक्त भए । त्यसपछि उनी श्री ५ बाट राजसभा स्थायी समितिको सभापतिमा नियुक्त गरिए, तर उनले त्यस नियुक्तिलाई अस्वीकार गरे । वि.सं. २०१९ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुनुपर्छ, राजबन्दीहरूलाई छाडिनुपर्छ, प्रवासमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई देशमा आएर बस्न दिनुपर्छ र मानवअधिकारको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मागहरू राखी उनले सत्याग्रह सुरु गरे । उनलाई मुक्त गर्ने फैसला सुनाइयो । त्यस समयमा उनलाई नक्खू जेलमा राखिएको थियो । डा. के.आई. सिंह जेलमुक्त भएपछि सुदूरपश्चिमबाट निर्विरोध राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनिए । वि.सं. २०३६ सालमा सम्पन्न जनमत संग्र्रहमा उनले बहुदलका पक्षमा वकालत गरे ।

डा. के.आई. सिंहको जीवन निकै मार्मिक रहेको देखिन्छ । उनी निर्भीक, त्यागी र साहसी पनि थिए । समय–समयमा विवादमा आए पनि दिल्ली सम्झौताको मतलाई हेर्दा उनी एक देशभक्तका रूपमा ठहरिन्छन् । उनको निधन वि.सं. २०३९ सालमा भयो । दिल्ली सम्झौतामा टुङ्गिएको २००७ सालको क्रान्ति पूरा नभएको भन्दै हतियार बिसाउन अस्वीकार गर्ने डा. केआई सिंहलाई भारतीय सेनाकै सहयोगमा पक्राउ गरिएको थियो । तीन महिनाको छोटो शासन अवधिमै रोयल नेपाल एकेडेमीको स्थापना र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापनाका निम्ति पूर्वाधार अध्ययन कार्यको थालनी गरेका केआई सिंहले मुक्तिसेनाका पूर्वी मोर्चाका कमान्डर रामप्रसाद राईसँग मिलेर केही समय सिंहदरबार कब्जासमेत गरेका थिए ।

अस्थिर र अपरिपक्व स्वभावका कारण उनमा प्रशस्त बिचलन देखिन्छ । आफूलाई समस्या पर्दा चीनको शरण लिने सिंह प्रधानमन्त्री भएपछि भारतबाहेक अन्य देशको दूतावास आवश्यक छैन भन्दै हिँडेको पाइन्छ । राणाको निरङ्कुश शासन पूर्ण रूपमा समाप्त नभएको भनी क्रान्ति जारी राख्ने सिंह २०१७ सालमा सैनिक ‘कू’ मार्फत् प्रजातन्त्रको हत्या गरी निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासनको आरम्भ हुँदा त्यसको मौन समर्थक बने । पछि पञ्चायती व्यवस्थाको चुनावमा भाग लिई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यसमेत बन्न पुगे ।

(यम चौलागाईंको ‘नेपालका प्रधानमन्त्री’बाट)



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

पाँचथरको फिदिम नगरपालिका-४ सरखण्डेमा भएको बस दुर्घटनामा घाइते भएका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । उपचारका लागि समर्पित अस्पताल पुऱ्याइएका

खोटाङ (रासस) हङकङमा पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका धरानका पत्रकार किसन राईको भिरबाट लडेर खोटाङमा मृत्यु भएको छ । धरान उपमहानगरपालिका–१५ घर

हिन्दूमाथि भइरहेको आक्रमणको विरोध गर्दै प्रर्दशन एचएस सिंह, राजविराज बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दूमाथि भइरहेको आक्रमणको विरोधमा हिन्दू युवाहरूले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वपीडित भनेर जारी गरेको परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा