नेपाली सेनाले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनामा ब्यापक परिवर्तन गरी देशको स्थिति र आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनअनुकुल बनाएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार अबदेखि सैनिक मूख्यालय अन्तर्गत चार कमाण्डहरू रहने छन् । नयाँ कमाण्डको नाम (कोशी) पूर्व, गण्डकी (मध्ये), कर्णाली (पश्चिम) र उपत्यका कमाण्ड (बागमति) रहने छ र, यी कमाण्डहरू २०७८ साउन १ गतेदेखि विधिवत कार्यान्वयनमा आउने छन् । यसअघि सेनाले सात प्रदेशमा सात वटा र उपत्यकासहित आठ प्रितना खडा गरेर काम गर्दै आएको थियो ।

सेनाको नयाँ निर्णयले प्रादेशिक संरचनाको औचित्य नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । २०७२ सालमा ६०१ सांसदहरूले ‘ताली बजाउने जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै’ जारी गरेको वर्तमान संविधानले देशको सार्वभौमिकतालाई सात खण्डमा विभाजन गरेको छ र, सेनाले केही वर्ष सोहीअनुरूप आफ्नो साङ्गठनिक संरचना खडा गरेर काम गरेको पनि हो । तर, प्रदेशपिच्छे कमाण्ड राख्दा आर्थिक रूपले बोझिलो र प्रशासनिक रूपमा झन्झटिलो भएकोले सेना मुलुकमा जम्मा चार वटा मात्र कमाण्ड राख्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

प्रादेशिक कमाण्ड खारेज गरी चार वटा मात्र कमाण्ड राख्न परम सेनाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएपछि मात्र सेनाले संरचना बदल्ने प्रक्रिया शुरु गरेको र, यससम्बन्धी निर्णय भइसकेपछि सबै प्रितनापतिहरूलाई सैनिक मूख्यालयमा बोलाएर उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको थियो । परम सेनाधिपति र प्रधानमन्त्री सहमत नभएको भए सेनाले संरचना बदल्न सम्भव थिएन । त्यसैले वर्तमान राष्ट्रपति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री अखण्ड नेपाल र अविभाजित सार्वभौमिकताको पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ । यदि विद्यादेवीको ठाउँमा अरु कोही राष्ट्रपति (परम सेनाधिपति) र केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्य कसैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था हुन्थ्यो भने सेनालाई आफ्नो साङ्गठनिक संरचना परिमार्जन गर्ने सफलता प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

ज्ञातव्य छ, कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको आधारका रूपमा सेना रहेको हुन्छ र सङ्घीयता भनेकै सार्वभौमिकताको विभाजन हो । राजनीतिक दलहरूले विगतमा षडयन्त्रमूलक ढङ्गले गरेको विभाजनलाई नेपाली सेनाले ठीक समयमा सच्च्याएको छ । सेनाको यो ऐतिहासिक निर्णयले राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको रक्षा हुने र, प्रादेशिक संरचनाको बोझ अन्ततः हट्ने विश्वास बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नाम असान्दर्भिक, अनुचित र अनुपयुक्त भएको ठहर गर्दै देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न आवश्यक नभएकोले ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयको देशभक्त र राष्ट्रवादी नागरिकहरूले स्वागत गरेका थिए भने ‘माओवादी कित्ता’ले उक्त निर्णय सङ्घीयताविरुद्ध भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । सेनाले लिएको निर्णयलाई माओवादी–काङ्ग्रेस कित्ताले कुन रूपमा बुझ्ने हुन्, यकीन भइसकेको छैन । तर नागरिक स्तरमा भने सेनाको निर्णयलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ ।

स्मरणीय छ, संविधान जारी हुनुअगाडि माओवादी र काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू नेपाललाई पन्ध्र जातीय राज्यमा विभाजन गर्न सहमत हुँदा त्यसका विरुद्ध पनि केपी ओली उभिनुभएको थियो । उहाँकै अडानका कारण गैह्रजातीय सात प्रदेशमा ‘सङ्घीय’ संरचना कायम हुन पुगेको हो । ओली जातीय आधारमा हुने समावेशिताको अवधारणालाई पनि खारेज गर्ने पक्षमा थिए, तर समयले उनलाई यस्तो मौका दिएन । यो अवधारणाको ब्यापक दुरूपयोग भएको र नेपाली समाज जातीय आधारमा विभाजित हुने खतरा भएकोले प्रधानमन्त्री ओली समावेशितालाई वैज्ञानिक र गैह्रजातीय बनाउने पक्षमा रहनुभएको बुझिएको छ ।