१३ श्रावण २०७८, बुधबार

सैन्य सङ्गठनबाट प्रादेशिक संरचना बिस्थापित !

  प्रकाशित मिति
३० असार २०७८, बुधबार ०६:०५



नेपाली सेनाले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनामा ब्यापक परिवर्तन गरी देशको स्थिति र आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनअनुकुल बनाएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार अबदेखि सैनिक मूख्यालय अन्तर्गत चार कमाण्डहरू रहने छन् । नयाँ कमाण्डको नाम (कोशी) पूर्व, गण्डकी (मध्ये), कर्णाली (पश्चिम) र उपत्यका कमाण्ड (बागमति) रहने छ र, यी कमाण्डहरू २०७८ साउन १ गतेदेखि विधिवत कार्यान्वयनमा आउने छन् । यसअघि सेनाले सात प्रदेशमा सात वटा र उपत्यकासहित आठ प्रितना खडा गरेर काम गर्दै आएको थियो ।

सेनाको नयाँ निर्णयले प्रादेशिक संरचनाको औचित्य नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । २०७२ सालमा ६०१ सांसदहरूले ‘ताली बजाउने जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्दै’ जारी गरेको वर्तमान संविधानले देशको सार्वभौमिकतालाई सात खण्डमा विभाजन गरेको छ र, सेनाले केही वर्ष सोहीअनुरूप आफ्नो साङ्गठनिक संरचना खडा गरेर काम गरेको पनि हो । तर, प्रदेशपिच्छे कमाण्ड राख्दा आर्थिक रूपले बोझिलो र प्रशासनिक रूपमा झन्झटिलो भएकोले सेना मुलुकमा जम्मा चार वटा मात्र कमाण्ड राख्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

प्रादेशिक कमाण्ड खारेज गरी चार वटा मात्र कमाण्ड राख्न परम सेनाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएपछि मात्र सेनाले संरचना बदल्ने प्रक्रिया शुरु गरेको र, यससम्बन्धी निर्णय भइसकेपछि सबै प्रितनापतिहरूलाई सैनिक मूख्यालयमा बोलाएर उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको थियो । परम सेनाधिपति र प्रधानमन्त्री सहमत नभएको भए सेनाले संरचना बदल्न सम्भव थिएन । त्यसैले वर्तमान राष्ट्रपति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री अखण्ड नेपाल र अविभाजित सार्वभौमिकताको पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ । यदि विद्यादेवीको ठाउँमा अरु कोही राष्ट्रपति (परम सेनाधिपति) र केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्य कसैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था हुन्थ्यो भने सेनालाई आफ्नो साङ्गठनिक संरचना परिमार्जन गर्ने सफलता प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

ज्ञातव्य छ, कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको आधारका रूपमा सेना रहेको हुन्छ र सङ्घीयता भनेकै सार्वभौमिकताको विभाजन हो । राजनीतिक दलहरूले विगतमा षडयन्त्रमूलक ढङ्गले गरेको विभाजनलाई नेपाली सेनाले ठीक समयमा सच्च्याएको छ । सेनाको यो ऐतिहासिक निर्णयले राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको रक्षा हुने र, प्रादेशिक संरचनाको बोझ अन्ततः हट्ने विश्वास बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नाम असान्दर्भिक, अनुचित र अनुपयुक्त भएको ठहर गर्दै देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न आवश्यक नभएकोले ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयको देशभक्त र राष्ट्रवादी नागरिकहरूले स्वागत गरेका थिए भने ‘माओवादी कित्ता’ले उक्त निर्णय सङ्घीयताविरुद्ध भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । सेनाले लिएको निर्णयलाई माओवादी–काङ्ग्रेस कित्ताले कुन रूपमा बुझ्ने हुन्, यकीन भइसकेको छैन । तर नागरिक स्तरमा भने सेनाको निर्णयलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ ।

स्मरणीय छ, संविधान जारी हुनुअगाडि माओवादी र काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू नेपाललाई पन्ध्र जातीय राज्यमा विभाजन गर्न सहमत हुँदा त्यसका विरुद्ध पनि केपी ओली उभिनुभएको थियो । उहाँकै अडानका कारण गैह्रजातीय सात प्रदेशमा ‘सङ्घीय’ संरचना कायम हुन पुगेको हो । ओली जातीय आधारमा हुने समावेशिताको अवधारणालाई पनि खारेज गर्ने पक्षमा थिए, तर समयले उनलाई यस्तो मौका दिएन । यो अवधारणाको ब्यापक दुरूपयोग भएको र नेपाली समाज जातीय आधारमा विभाजित हुने खतरा भएकोले प्रधानमन्त्री ओली समावेशितालाई वैज्ञानिक र गैह्रजातीय बनाउने पक्षमा रहनुभएको बुझिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ वर्षा ऋतु राक्षसनामक संवत्सर नेपाल सं. ११४१ वि.सं. २०७८

जापानको राजधानी टोकियोमा जारी ३२औँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकूदमा आयोजक जापान पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ । अमेरिका र चीनलाई

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनबीच मंगलबार टेलिफोन सम्वाद भएको छ । टेलिफोन वार्तामा नेपाल र

सनत आचार्य, बेल्जियम गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको मत गणनाको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मतदानको क्रममा आन्तर्पेनमा भएको झडपपछि आइतबार