बेथिति-विसङ्गति र ‘अभियन्ता-संस्कृति’ !

बेथिति-विसङ्गति र ‘अभियन्ता-संस्कृति’ !



बलात्कारपछि हत्याको श्रृङ्खलामा अर्को एक घटना जोडिएको छ । यस विकृत श्रृङ्खलाको पछिल्लो सन्दर्भ बन्न पुगेकी छन् चितवनकी चेली सुजिता भण्डारी । घटनाको यथेष्ट विवरण खुलिसकेको छैन तापनि उनको बलात्कारपछि हत्या भएको निचोडमा अनुसन्धानकर्ताहरू पुगेका छन् । घटनाको प्रकृतिले यस्तै सङ्केत गरेको छ । जे भए पनि एउटी महिलाको रहश्यमयी ढङ्गमा अपहरण र हत्या भएको छ । विभत्स किसिमबाट आपराधिक घटना घटाइएको छ ।

परिमाणमा तलमाथि होला तर यसखाले घटना विश्वभर जहाँसुकै घटिरहेका हुन्छन् । ‘परिमाण’ मात्र नभई देश-परिवेशअनुसार घटनाको ‘परिणाम’ पनि सघन या सतही हुन सक्छ, यो अलग पक्ष हो । बलात्कारपछिको हत्या वास्तवमा जघन्यतम् अपराध हो, कम्तिमा नेपाली परिवेशमा यस्ता घटनालाई यसरी नै बुझ्न थालिएको छ । तर विडम्बना ! अति दुःखद् वा जघन्य यस्ता अपराधको सिलसिला हामीकहाँ सामान्य झैँ बन्न पुगेका छन्, अर्थात् एकपछि अर्को गरी लगातार अपहरण, बलात्कार र हत्याका घटना घटाइएका छन् । आखिर यस्ता क्रुर कदम चाल्न हाम्रो समाजभित्रैका पात्रहरू किन हिच्किचाइरहेका छैनन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

घटना सार्वजनिक भएपछि विगतकै नियति दोहोऱ्याउँदै शासन-प्रशासनप्रति धारेहात लगाएर सत्तोश्राप गर्ने उपक्रम शुरु भइसकेको छ । सरकारलाई असक्षम, नालायक मात्र नभइ ‘कुकर्मी’कै विशेषण दिएर नारा-जुलुस लगाइएको छ, मानौँ त्यो बलात्कार र हत्या ‘सरकार’बाटै या शासकहरूकै निर्देशनमा भएको हो ! यसरी आक्रोश प्रकट भएका छन्, विगतमै जसरी । जनआक्रोश किन यसरी सरकारकै नाकमा गएर ठोक्किन्छ त ? यो सवाल पनि अहम् महत्वको छ ।

कथित अभियन्ता यतिबेला स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । प्रवृत्तिकै रूपमा विकसित ‘अभियन्ता-संस्कृति’ले आज देशलाई नै गाँजेको छ । मुलुकको राजनीतिलाई समेत जर्जर पार्न सफल ‘अभियन्ता’रूपी धमिराकै कारण नेपाली समाज र राज्य पनि दिन-प्रतिदिन मक्किँदै गएको आभास हुन थालेको छ ।

जब मुलुकमा उचित कानुनको अभाव रहन्छ, कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा कच्चा चाल चलिन्छ, अनुसन्धान प्रक्रिया नै जब आडम्बरी हुन पुग्छ र देखाओटीपन निर्वाह गर्दै काइते ढङ्गबाट अभियुक्तमाथि ‘कारवाही’ गरिन्छ, निःसन्देह त्यहाँ कानुनी शासनको अन्त्य भइ दण्डहीनता मौलाउन पुग्छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु भनेको राज्यको शासन नै कुशासनमा परिणत हुनु हो । भनिरहनै पर्दैन, कुशासनले अनेक बेथिति, विकृति-विसङ्गति सिर्जना गरिदिन्छ र शान्तिसुरक्षा गुमाएर आमनागरिक अत्यासमा बाँच्न विवश हुन्छ । त्यस्तोमा अनपेक्षित, अकल्पनीय र जघन्य घटनाले निरन्तरता पाइरहन्छ । र, यसआधारमा भन्नुपर्दा नेपाललाई पनि दण्डहीनताको बिकार बोकेरै अघि बढिरहेको मुलुकका रूपमा औंल्याउनुपर्ने हुन्छ । बलात्कार र हत्याका विगतका अनेक मामलाको अनुसन्धान र अभियुक्तमाथिको कारवाही दर्बिला हुन्थे भने पुनः त्यस्तै अपराध कर्म गर्नुअघि अपराधीले पक्कै सयचोटि सोच्ने थियो ! यस्ता घटना घट्नेवित्तिकै सरकार या शासन-प्रशासनविरुद्ध जनआक्रोश उर्लनुको मूल कारण राज्यको दण्डहीनताकारी चरित्र नै हो भन्न हिच्किचाइरहनु पर्दैन ।

अब अर्को सवाल पैदा हुन्छ, के समाजमा घट्ने यस्ता जघन्य घटनाका लागि सम्बन्धित समाजका सदस्यहरू चाहिँ कत्ति पनि जिम्मेवार रहन्नन् ? आफ्नो घर, समाज र देशलाई नै सभ्य, सुरक्षित र शान्त तुल्याउन नागरिकको भूमिका रहँदैन ? शासक-प्रशासकहरूलाई जिम्मेवार एवम् नागरिकप्रति उत्तरदायी तुल्याउन जनताले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन/गर्नु पर्दैन ? घटना आफ्नो गाउँ-ठाउँमा घट्छ अनि आक्रोशचाहिँ एकैचोटि चुलीमै पुऱ्याइन्छ । यति मात्र नभइ जघन्य आपराधिक घटनालाई आफ्ना अमूक स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाएर अतिरञ्जित तुल्याउन खोज्ने कथित ‘नागरिक अभियन्ता’हरू समेत वर्षेच्याउझैँ उत्पन्न भइदिन्छन् । पीडामा परेको पात्र, परिवार-परिजनको हालत एकातिर हुन्छ, ‘अभियन्ता’हरूको दूर्उद्देश्य अर्कोतिर पोखिन्छ । यस्तोमा मूल अपराधीका अलावा घटना चर्काएर नाजायज फाइदा उठाउन खोज्नेहरू पनि अपराधिका मतियारसरह बन्न पुग्छन् । दण्डहीनतालाई पश्रय दिने राज्यको चरित्र त प्रकारान्तरले एक ‘अभियुक्त’ हुँदै हो, त्यसमाथि अभियन्ता या नागरिक अगुवाको रूपमा प्रकट भइ समस्याको जड खोज्नेभन्दा चर्काएर थप पीडा र अशान्ति पैदा गर्नेहरू समेत घोर अपराधीको रूपमा उभिन पुग्छन् । यस्ता कथित अभियन्ता यतिबेला स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । प्रवृत्तिकै रूपमा विकसित ‘अभियन्ता-संस्कृति’ले आज देशलाई नै गाँजेको छ । मुलुकको राजनीतिलाई समेत जर्जर पार्न सफल ‘अभियन्ता’रूपी धमिराकै कारण नेपाली समाज र राज्य पनि दिन-प्रतिदिन मक्किँदै गएको आभास हुन थालेको छ ।