(सन्दर्भ : बालश्रमविरुद्धको दिवस)

• विष्णु नेपाली

जुन १२ तारिखमा विश्वभरि नै बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष पनि ‘अहिल्यै काम गरौँ : बालश्रम अन्त्य गरौँ’ भन्ने मुल नाराका साथ विभिन्न माध्यमबाट मनाइँदै छ भने अर्कोतिर महामारीका कारण अभिभावकका आम्दानीका श्रोतहरु गुम्दा बालबालिकाहरु जोखिमपुर्ण काममा संलग्न हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ । विद्यालयहरु बन्द हुँदा घरेलु काममा धेरै संलग्न हुनु परेको साथै श्रमिकको रुपमा काम गर्ने बालबालिकाहरु थप संकटमा रहेको देखिन्छ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भने पनि विद्यालयको विकासको नाममा लिइने विभिन्न शुल्क तिर्न नसक्दा कक्षा ९ मा अध्ययनरत एक जना बालक मुग्लान हानिए । त्यसैगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा जडीबुटी संकलन गर्ने समयमा विद्यालय नै बन्द गरेर जडीबुटी संकलन गर्न जाने, भौतिक निर्माणका कामहरुमा संलग्न हुने, यातायातका साधनहरुमा सहचालकका रुपमा काम गर्ने, फोहर बस्तुहरु संकलन गरी जिविकोपार्जन गर्ने, होटल रेष्टुराँहरुमा काम गर्ने, कारखानाहरुमा काम गर्ने बालबालिका लगायत घरेलु कामदार बालबालिकाहरु यतिबेला घर न घाटको अवस्थामा छन् भने जीवन धान्नकै निम्ति जस्तोसुकै जोखिपुर्ण काम गर्न बाध्य भएकै कारण विभिन्न प्रकारका हिंसा, दुर्व्यवहार, बेवास्ता, विभेद र शोषणको शिकार भएका घटनाहरु दैनिकजसो सुनिन्छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा, २०७६ अनुसार नेपालमा १७ वर्षमुनिका करिव २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न रहेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १ लाख ४ हजार ७ सय १४ जना बालबालिका कामकाजमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ अनुसार ५ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समुहका ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रमममा संलग्न रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरेको छ । नीति र योजनामा बालश्रम न्यूनीकरणका प्रावधान रहेका छन् । बालश्रम घटाउन विभिन्न सचेतनामुलक तथा प्रतिकार्यका कार्यक्रमहरु सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुबाट हुँदै आएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपाय अपनाउने उल्लेख गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

१०वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–०८३) लागू भएको छ । यस गुरुयोजनाको लक्ष्यमा २०७९ साल सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ६ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।बालबालिकालाई हानी हुने, शिक्षामा बाधा अड्चन हुने, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने कुरा सुनिश्चत गरेको छ । उपदफा ९ ले १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार रुपमा राख्न नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ, तर बालश्रमको समस्या सामाधानको साटो अझै बल्झिँदै गएको छ ।

बालश्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा बनेका कानुन, निति, रणनीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वन गर्न सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा निजि क्षेत्रको बजेट बिनियोजन, उक्त कानुन, नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा र समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । बालश्रमलाई स्वीकार गर्न व्यापक रुपमा सचेतना जगाउनुका साथै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी बालश्रमका कारण र समाधानका उपायहरुमा व्यापक रुपमा छलफल गर्दै यसलाई सामाजिक अभियानका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ साथै जिम्मेवार निकायहरुलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ र अति जोखिममा रहेका बालबालिकाहरु जसलाई संरक्षणको आवश्यकता रहेको छ उनीहरुलाई विषेश संरक्षणको व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्रै बालश्रम न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

(लेखक सामाजिक अभियन्ता हुन् ।)