दलभन्दा बाहिरका र दलभित्रकाले पनि राष्ट्रियताको बारे अन्तिम लडाइँमा राजसंस्थालाई मियो बनाउन पर्ने पो हो कि ? यो गहन छलफलको विषय बन्न पुगेको छ ।

• दामोदर पौडेल

मानिसको विकास मुलभूत रूपमा आदिम साम्यवादबाट भनिन्छ । त्यस समयदेखि नै मनिसको एक समुहलाई अधीनमा राख्न र संरक्षण गर्नको लागि नेतृत्व चाहिने हुँदा मुख्य भूमिका समुहको मानिसले नै निर्वाह गर्थ्यो र, त्यो छनौट विशेषतः दुश्मनविरुद्धमा भूमिका निभाउन सक्ने व्यक्तिले स्वभाविक रूपमा प्राप्त गर्थ्यो । त्यो परम्परा दासप्रथा र सामन्तवादको समयमा समेत विकासको क्रममा र विकासको कारणले परिस्कृत रूपमा आयो । चुनावबिना नै बल र बुद्धिको सदुपयोग गर्न सक्नेले जित्दै गयो र, त्यो प्रवृत्तिलाई क्रमशः त्यस क्षेत्र र जनताको ‘राजा’को नामले पुकारिन थालियो ।

साम्यवादी विचारका आधारमा हेर्दा राजतन्त्र भनेको सामन्तवाद अर्थात् असमानताको प्रतीक हो । तर सँगसँगै भएको विकास र चेतनाको स्तरले राजसंस्था स्वभाविक रूपमा कम शक्तिसाली बन्दै गयो । कतिपय देशहरूमा राजसंस्था फालिए र कतिपय देशमा फालिएका राजतन्त्र पनि स्थापित भए ।

राजतन्त्रले मानव बीचमा नै जन्मको आधारमा शासक र शासित बनाउँछ र त्यो मानविय समानताको विपरीत पनि हो । जनताको चेतनाको कारणले नै राजतन्त्र फालिएको हो । त्यो फालिएको राजतन्त्र किन पुनःस्थापित भएको हो भन्ने हेर्दा परम्परागत दृष्टिकोण तथा राजसंस्थावादीहरूको शक्ति संचय पनि भन्न सकिएला । त्यो भन्दा बढी राजसंस्थाविरोधीहरूले राजाले भन्दा राम्रो काम गर्न नसक्नु वा राजाले भन्दा नराम्रो काम गर्नु र, विकासभन्दा विवाद र गलत आरोप तथा मिठा भाषणहरूको भ्रम जनताले बुझ्नु मुख्य हुन् ।

तर, कतिपय देशमा केही विशिष्ट परिस्थितिले गर्दा राजसंस्थाको आवश्यकतालाई थप पुष्टि पनि गर्दछ । राजसंस्था पछिका पात्रहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण देशलाई नै र देशको फरक संस्कृति तथा संस्कारलाई नै अन्त्य गरेर अरु संस्कृति, आर्थिक हस्तक्षेप, जातिय विद्वेष आदिको माध्यमबाट देश उपनिवेश, अरु राष्ट्रको संरक्षित भनिएको, रूपमा परिणत भएका छन् । त्यो देश वैचारिक, सैन्य, आर्थिक समेतका आधारमा परनिर्भर हुन जान्छ । वर्तमान परिवेशमा यदाकदा नजिकको देशमा एकिकरणको नाम दिएर गाभ्ने पनि गरिन्छ ।

त्यसका विशिष्ट उदाहरणमा सिक्किम र तिब्वत नै हुन् । सिक्किममा राजसंस्था फालिएकोले जनताका फरक विचारका समुहलाई आर्थिकदेखि विभिन्न लोभ देखाएर भारतमा मिसाउने कार्य भयो । सायद राजा भएको भए सिक्किममा सबैको साझा नेतृत्व हुने थियो, प्रत्यक्ष चुनावको आधारमा सत्तामा जानको लागि राजनीतिज्ञहरूमा जस्तो दुश्मनी हुने थिएन । अझै महत्वपुर्ण कुरा त त्यो देशका कुनै अन्य स्वार्थ नभएकाहरूको लागि र आमजनताको लागि राजसंस्थाको ‘लिगेसी’ एकताको सुत्र अर्थात् मियो जस्तो हुन जाँदो रहेछ । राजसंस्था नभएपछि राष्ट्रलाई बचाउने आस्थाको परम्परागत चुरो नै अन्त्य भएकोले जनमत पनि तितरवितर हुने सम्भावना बढ्दोरहेछ । त्यसैले त भारतमा सिक्किम धेरै मिलिसकेको जस्तो देखिन्छ तर चीनले पनि जबर्जस्ती लिएको तिब्वत भने त्यसको आस्थाको केन्द्र नहटेकोले दलाई लामाको नाम, आस्थाको कारण तिब्वतमा विद्रोहको अभिब्यक्ति औपचारिक रूपमा नै देखिइरहेको छ । हामी अनुमान गरौँ यदि भारतले सिक्किम लिएर त्यहाँका राजा चीनमा शरण लिएका भए भारतलाई लिनु न छोड्नु हुने थियो नै !

पूर्ण रूपमा मानविय संस्कृतिको विकास नहुँदासम्म, आर्थिक समानताको कारण कुनै देशले अर्कोलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा पनि अन्यथा गर्ने सम्भावनाको अन्त्य नभएसम्म राजसंस्थाको आवश्यकता रहने त होइन ? भन्ने नेपालमा पनि धेरै महसूस गर्न थालिएको छ । ब्यक्तिगत रूपमा यो पङ्क्तिकार कहिल्यै पनि राजसंस्थाप्रति आस्थावान रहेन र छैन, तर त्यो निरपेक्ष सोच हो ।

नेपालमा पनि राजसंस्थाले आफ्नो विरासत आफैंले गर्दा गुमाएको पनि हो र, केही बाह्य कारणले पनि हो । प्रथमतः नेपाली कांग्रेसका कारण आफ्नो शक्ति खोसिएको महसूस गरेर राजाले लोकतन्त्रको अन्त्य गरे । कांग्रेसको विरोधमा अर्को शक्ति चाहिने भयो र त्यो शक्तिको रूपमा कम्युनिष्टलाई उनले साथ दिएर सहयोग गरे । सबै कम्युनिष्टहरू राजाको पछि नलागे पनि कमलराज रेग्मीसमेतको पञ्चायत प्रवेशले अरु कम्युनिष्टहरूलाई देशभर संगठन विस्तारमा सहयोग पुग्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पनि युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जनमत संग्रह बहिष्कार गरे । केही कम्युनिष्ट विचार त्यागेर पञ्चायतमा लागेकाहरूले राजाले आफूलाई घर न घाटको बनाएको महसुस गरे । त्यसै परिवेशमा नेपालमा कम्युनिष्टहरूको सत्ता कब्जा गर्ने अवस्था आइनसकेको र संगठनको लागि लोकतन्त्रभन्दा पञ्चायत उपयुक्त हुने समेतका तर्क दिएर पञ्चायत ब्यवस्थाको पक्षमा मत दिन लगाइयो पनि भनिन्छ ।

चीनबाट माओको फोटो भएको लकेट र चिनियाँ कम्युनिष्ट विचारमा आधारित पुस्तक तथा पत्रिकाहरू निःशुल्क पाइने समयमा बीपी कोइराला समेतलाई नेपालको ५० किलोमिटरभित्र जान नपाउने प्रतिबन्ध भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएकी थिइन् । यिनै कारणले २०१५ सालको चुनावमा जम्मा चार सिट प्राप्त गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले कालान्तरमा देशको सबै ठाउँमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनायो । राजाले कम्युनिष्टलाई कांग्रेसको विरुद्धमा प्रयोग गरे तर कम्युनिष्टहरूको लागि राजाबाट फाइदा दिनु वा फाइदा हुनु रणनीतिक कार्य मात्र थियो । कम्युनिष्टहरूले राजा मान्ने कुरा थिएन । यसरी कम्युनिष्टले २०४६ सालको लोकतन्त्र पुनर्स्थापनासम्म पनि राजाबाट रणनीतिक फाइदा लिइरहेका थिए भन्नेहरू छँदै छन् ।

इण्डोनेसियाका सेनामा समेत उच्च पदमा रहेका अडितले विरोधीको ब्यवस्थाभित्रै पसेर जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिए र त्यो ब्यवस्था धराशायी बनाउने लक्ष्यअन्तर्गत सुकार्नोको समयमा सत्तामा पसेर कम्युनिष्टहरू सत्ता कब्जा नै गर्ने अबस्था पुगिसक्दा जनरल सुहार्तोले त्यो विद्रोहलाई कठिनतापूर्वक अन्त्य गरेर त्यहाँका प्रमुख भएका थिए । त्यस समयमा नै करिव १० लाख कम्युनिष्टहरू मारिएका थिए र कतिपयले २९ लाखसम्म मारिएको अनुमान पनि गरेका थिए । त्यही फर्मुलाअन्तर्गत २०३६ तिर नै नेपाल कम्युनिष्टमय जस्तै भएको थियो । रुसमा कम्युनिष्ट ब्यवस्था अन्त्यको कगारमा उभिएको र चीनमा माओवादको विकल्प आइसकेकोले नेपालमा पनि कम्युनिष्टहरूको वृद्धिमा असर परेकोले मात्र ०४६ सालमा कांग्रेसले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको हो । यसरी राजसंस्थाले कांग्रेसको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएको थियो र कम्युनिष्टलाई फाइदा हुने अवस्था भएको थियो ।

राजाले २०१७ सालमा बीपीको सरकारलाई अपदस्त नगरी मिलेर जान चाहेको भए देशको लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर हुने थिएन । राजाको विरुद्धमा कांग्रेस जाने पनि थिएन । सिक्किमको कारणले नेपाली कांग्रेसका नेता विपी आफैं पनि राजसंस्था नमान्ने भए पनि राष्ट्रियताको लागि राजा चाहिन्छ भन्न थालेका थिए । तर कमल थापाहरू बीपीलाई फाँसी दे भन्दै हिँडेका थिए । तथापि, कमल थापा प्रवृत्ति कम्युनिष्टबाट प्रभावित भने भएको थिएन र राष्ट्रवादी मानिन्थ्यो । राजाहरू भने पहिलादेखि नै सकेसम्म कांग्रेसको विपक्षमा थिए र कम्युनिष्ट बढेपछि पनि कम्युनिष्ट र कांग्रेस जुधाएर फाइदा लिने पक्षमा नै रहे । वीरेन्द्र राजा केही उदारवादी हुन चाहँदा पनि रानी ऐश्वर्य समेतले साथ नदिएको भनिन्थ्यो । राजाले नाता नै लगाएर अमेरिकाको समेत सहयोगमा शेरबहादुर देउवालाई दरबारिया नातामा समेटेपछि उनैको सहयोगमा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रलाई आफ्नो मुट्ठीमा लिए । तर उनी सफल भएनन् र, राजसंस्थाको नै अन्त्य भयो ।

तानाशाहीको अन्त्यमा बीपीको र कम्युनिष्ट पार्टीको लोतान्त्रिकीकरणमा मदन भण्डारीको भूमिकाले नेपालमा नयाँ तानाशाही ब्यवस्था आउन नपाएको हो । कम्युनिष्टहरूले राजालाई नमानेको र रणनीतिक साझेदारी मात्र गरेको हो । कांग्रेसले पनि राजाले आफूलाई पेलेको र कम्युनिष्टको डर देखाएर मात्र आफ्नो विरुद्धमा आउँदैनन् भन्ने सोचेका थिए भन्ने बुझेको थियो । राजदरबार हत्याकांण्ड समेतको कारणले अलोकप्रिय देखिएको राजसंस्थालाई कांग्रेसले जोखिम मोलेर बचाउन पहल गरेन । कम्युनिष्टहरूले राजा चाहने स्कुलिङ नै नगराइएकोले राजालाई चाहेनन् । भारत, युरोपियन युनियन, चीन समेतले क्रमशः धर्मको कारण, नेपाललाई क्रमशः आफ्नो देशमा मिलाउन तथा कम्युनिष्ट विचारको बाहुल्यता भएकोले नेपाल आफ्नो पकडभन्दा बाहिर नजाने आशा गरेको तथा भारतीय उपमहाद्वीपमा बलियो उपस्थितिको समेत सम्भावना देखेकोले सबै विदेशी शक्ति एक भए वा निस्क्रिय भए ।

राजसंस्थाको अन्त्य आफ्नै गुमानले गर्दा नै भएको हो र अरु त सहायक कारण हुन् । राजाले आफ्नो स्थान आफैंले बनाउन पर्ने थियो । जितेको समयमा आफ्नो सोच नै सबैभन्दा राम्रो लाग्दछ र हारेको समयमा अरुसँग सल्लाह लिने विवेक विशेषतः तानाशाहहरूमा आउँछ । सम्भवतः पूर्वराजा र उनका समर्थकहरूले ती सम्पुर्ण विगत र आफ्ना कमजोरीहरू महसूस गरेका हुनुपर्छ ।

यता राष्ट्रियताको सवालमा समेत पद र पैसाको लोभ एक हुन नसक्ने, सत्तामा रहँदा भारतको पक्षधर हुने अनि सत्ताबाहिर रहँदा र विशेषतः चुनावमा भारतको विरोध गर्ने प्रवृत्ति बढिरह्यो । सत्तामा जो गए पनि पहिलाको विपक्षीले सत्तामा हुँदा गरेको लविङ पछिको सत्ताधारीले गर्ने र सत्ताबाट बाहिर जानेले पनि पहिलेको प्रतिपक्षी अर्थात् त्यतिबेलाको सरकारी पक्षले लिएको नारा पक्रने गरेकोले देशको राष्ट्रियता भित्रदेखि र बाहिर पनि कमजोर हुँदै गएको छ । राष्ट्रियताको सवाल पैसा र सरकारको सुरक्षा वा पकडमा सीमित हुन पुगेको छ ।

सबैभन्दा अचम्म त राष्ट्रको पक्षमा बोल्न आवश्यक नदेख्ने र अरुले राष्ट्रवादी शक्ति होइनन् कि भन्ने सोच्नेहरूले अहिले एक भन्दा अर्को राष्टवादी भएको देखाइरहेका छन् । यसको संकेत के हो भने अब देशमा उनीहरूले राम्रो पकड बनाएका छन् र, राष्ट्रवादीहरू भनिनेलाई पनि मुर्ख बनाएर राष्ट्रियता कमजोर तुल्याइरहेका छन् । भारत र चीनलाई नेपालको अविश्वासिला नेताहरूले गर्दा कुनै पनि समयमा देशमा लागु पदार्थ, आतंकवादीहरू समेत छिराउने सजिलो बाटो नेपाल भएको महसूस गरेका छन् । देशको भन्दा प्रदेशको कुरा गर्नेहरू नै बलिया हुँदैछन् । आफ्ले भनेको नमाने देश नै टुक्र्याउने धम्की दिनेहरू पनि छन् । उनीहरूलाई उग्र बन्न नदिन फकाउनको लागि उनीहरूका माग पूरा गरिँदै छ र ती माग पूरा गर्दै जाँदा दीर्घकालिन रूपमा राष्ट्रियता थप कमजोर हुँदै गएको छ । भारतलाई विश्वासमा लिने अरु नै बलिया आधार छन् र चीनलाई विश्वासमा लिने पनि अरु आधार छन् । तर यहाँ सत्ताको लागि दौडँदा यहाँका प्रधामन्त्रीहरू र विपक्षी दलका नेतालाई भारत र चीनका राजदूत र गुप्तचरहरूले चलाएका छन् ।

यस जटिल अवस्थामा राष्ट्रियता बचाउन चाहने हो भने देशमा कुनै स्थायी र चुनावको कारणले कुनै दलको र कुनै देशको पछि नलाग्ने शक्तिको आवश्यकता छ । जसले निष्पक्ष भएर राष्ट्र र नेपाली समाजको अस्मिताको पक्षमा मात्र ध्यान देओस् र बाटो वा बाधा अड्काउ फुकाउन मात्र जनताले नै प्रष्ट महसूस गरेको राष्ट्रहितको अवस्थामा केही गर्न पर्ने परिस्थितिमा बाहेक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरोस् । त्यसको लागि नेपालीहरूले राजसंस्थाको आवश्यकताको महसूस बढी नै गर्न थालेको देखिँदै छ । यदि देश डुबाउन भन्दा नेपालको भौगोलिक परिवेशको कारण समेतको आधारमा राजसंस्थाले देश बचाउन सक्ने भए देश बचाउनु पर्दछ भन्नेहरूले राजसंस्थाको पक्षमा बोल्नैपर्ने अवस्था आएको त होइन ? त्यो राजसंस्था कमसेकम संयुक्त राष्ट्र संघ बलियो नभएसम्म स्थायी हुन आवश्यक महसूस हुन थालेको त हैन ? अब हामी दलभन्दा बाहिरका र दलभित्रकाले पनि राष्ट्रियताको बारे अन्तिम लडाइँमा राजसंस्थालाई मियो पो बनाउन पर्ने हो कि ? यो गहन छलफलको विषय हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले देशको अवस्थाबाट सबैभन्दा बढी मधेशी मुलका राष्ट्रवादी समुदायहरू त्रासित भएको र राजसंस्थाको पक्षमा देखिन थालेका छन् ।