नियुक्तिले ध्वस्त राज्यका संरचनाको जिम्मा कसले लिने ?

नियुक्तिले ध्वस्त राज्यका संरचनाको जिम्मा कसले लिने ?


  • बबिता बस्नेत

काठमाडौं उपत्यकामा चार वटा शहर विकास गर्ने भनी सरकारले केही वर्षदेखि बजेट छुट्याउँदै आएको तर शहर निर्माणको थालनी नभइरहेको अवस्थामा उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई शहरी विकासमा अनुभवी योजनाकार चाहिएको थियो । यस्तो योजनाकार जोसँग स्पष्ट भिजन, नेतृत्व क्षमता, सम्बन्धित विषयको ज्ञान र अनुभव होस् । विगतमा आफूले पाएको उत्तरदायित्व सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको भए पनि सम्बन्धित विषयमा अुनुभव नभएका कुनै पनि ब्यक्तिले जान हिच्किचाउनु पर्ने त्यस्तो ओहदामा महिलासम्बन्धी म्यागेजिन चलाउँदै आएकी सञ्चारकर्मीलाई नियुक्त गरियो । सञ्चार क्षेत्रमा रहेकी एउटी उत्साही युवाको राजनीतिक नियुक्तिले ब्यक्तिगत रूपमा यो पङ्क्तिकारलाई खुशी तुल्यायो, तर ब्यवसायिक रूपमा हेर्दा मानिसहरूले गरेको आलोचनालाई गलत भन्ने ठाउँ देखिएन । विज्ञताअनुसारको उनले नेतृत्व गर्न सक्ने सञ्चारसम्बन्धी कुनै संस्थामा नियुक्ति दिएको भए सामान्य मानिने थियो होला । उनको नियुक्तिलाई असामान्य मानियो र त्यहीअनुसारका चर्चा-परिचर्चा भए । उपत्यका विकासका लागि शहरी विकासका विज्ञहरूको खोजी हुन सकेको भए त्यसले निश्चय नै फरक पार्ने थियो । यस्ता अब्यवसायिक नियुक्तिले पद दिलाउनेलाई मात्र होइन लिनेलाई पनि असहज बनाउँछ ।

डेढ वर्षअघि संवैधानिक आयोगमा जानका लागि निवेदन हालेकी एक साथीले आयोगहरूको नाम लिँदै फोनमा भनिन्- ‘साथी, यो आयोग र त्यो आयोगमा सेवा-सुविधा कहाँ राम्रो हुन्छ होला ?’ उनको प्रश्नले मन खिन्न बनायो । ‘कुन आयोगमा के-कस्तो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ होला ?’ भनेर सोधेकी भए जवाफ दिन सहज हुने थियो । उनले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र दायित्वलाई विश्लेषण गर्दै तिम्रो लागि यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव पनि दिन सकिन्थ्यो । कुरा गर्दै जाँदा उनले ‘गाडी त पाइहाल्छ, पीएसओ पाउँछ कि पाउँदैन होला ?’ भनिन् । नपाए पनि तिमीलाई त्यस्तो सेक्युरिटी थ्रेट त के हुन्छ र ? भनेँ । उनले अहिलेसम्म कुनै नियुक्ति पाएकी भने छैनन् । उनको यो कुराले नियुक्ति पाउन चाहने नेताका नजिकका मानिसहरूको मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

वर्षौंदेखि संवैधानिक नियुक्तिहरू गरिएन भनेर खुब आवाज उठ्यो, उठाइयो । अहिलेका नियुक्तिहरू हेर्दा नियुक्ति हुँदा र नहुँदाका समयमा खासै फरक पर्ने जस्तो देखिँदैन । कतिपय आयोगका सदस्यहरूको काम सरकारी गाडीअगाडि बसेर खिचेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने देखिन्छ । आयोगको काम, कर्तब्य, अधिकारअन्तर्गत रहेर सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम भन्दा पनि ‘बाहिर जिल्लातिर जाँदा मेरो भत्ता कति हुन्छ ?’ ‘कार्यालयमा कसले नमस्कार गऱ्यो कसले गरेन’, ‘कुन कर्मचारी या सदस्यले कसलाई के भने’ मार्काका निम्नस्तरीय क्रियाकलापमा आयोगका पदाधिकारीहरूले समय बिताइरहेका छन् भनी सुन्नुपर्दा जो-कोही नेपालीलाई आफ्नो ट्याक्सको माया लागेर आउँछ । सबैमा छैन होला तर केही आयोगमा यस्ता ‘लो माइण्ड टक’ले कर्मचारीहरूलाई उकुसमुकुस बनाइसकेको छ ।

राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पद राजनीतिकरणबाट पार्टीकरण हुँदै परिवारकरणमा पुगेका छन् । सासु, ज्वाइँ, साला, साली, भान्जा, भतिजालगायतका नाताहरू नियुक्तिका आधार बनेका छन् । जुन कुरा सम्बन्धित नेता र परिवारका लागि राम्रो भए पनि देशका लागि घातक हो ।

संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम हेर्ने हो भने थपिएका आयोगहरू महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु, मुस्लिमलगायतको जीवनस्तर र आत्मसम्मन उच्च राख्न स्थापना गरिएका हुन् । सबै आयोगमा नियुक्तिहरू पूरा भएका छन् । केहीलाई छोडेर हेर्दा नियुक्तिमा विज्ञताको आधार त खोजिएन नै, संविधानमा उल्लेख भएअनुरुप तिनलाई समावेशी पनि बनाइएन ।

उदाहरणका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोग र महिला आयोगका नियुक्तिलाई हेरौँ । यी दुवै आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच जना पदाधिकारीको ब्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा चार जना ब्राह्मण समुदाय र एक जना मधेशी समुदायबाट नियुक्ति गरिएको छ । यसैगरी समावेशी आयोगमा चार जना ब्राह्मण र एक जना क्षेत्री समुदायका पदाधिकारी छन् । यो पङ्क्तिकार जातजातिको कुरा गर्नुलाई ‘सङ्कुचित सोच’ ठान्दछ, तर राज्यले नै जातीय आधारमा समावेशिताको अवधारणा लागु गरेपछि संविधान मान्ने एउटा नागरिकको हैसियतले हरेक तह र तप्कामा समावेशिता खोज्नुपर्ने हुन्छ । संविधानतः यसप्रकारका नियुक्तिमा जातजातिका साथै महिला, पुरुष र अन्य लिङ्गीबीचमा पनि विविधता हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।

महिला मात्रै भनेर भएन, महिलाभित्रका पनि विविधता हेर्नु प¥यो । दलित, जनजाति, थारु, मुस्लिम, खस–आर्य सबैमा यो लागु हुन्छ । नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा समावेशिताको अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर पादधिकारीहरूले काम गर्नु जरुरी छ । त्यस्तो भएन भने संविधानले तय गरेको १० वर्षपछिको मूल्याङ्कनमा यी आयोगहरूलाई हटाउँदा राम्रो हुने सुझाव आउन पनि सक्छ । संविधानको धारा २६५ को ‘आयोगको पुरावलोकन’मा भनिएको छ- ‘यी आयोगहरूको बारेमा सङ्घीय संसद्ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ ।’

नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा समावेशिताको अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर पादधिकारीहरूले काम गर्नु जरुरी छ । त्यस्तो भएन भने संविधानले तय गरेको १० वर्षपछिको मूल्याङ्कनमा यी आयोगहरूलाई हटाउँदा राम्रो हुने सुझाव आउन पनि सक्छ ।

एक जना साथी सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री र सरकारका क्रियाकलापहरूको खुब तारिफ गर्थे । कहिलेकाहीँ हामी ‘ल यो मान्छेको नियुक्ति कन्फर्म’ भन्ने गर्थ्यौं। नभन्दै उनले नियुक्ति पाइ पनि हाले । त्यसपछि त हेर्दाहेर्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको प्रशंसा र अनलाइन, सोसयिल तथा अन्य मिडियामा सरकारइतर पक्षको आलोचना राजनीतिक नियुक्तिको प्रमुख मापदण्ड झैँ बन्यो, बनिरहेको छ । विगतमा राजाहरूलाई गाली गरे पनि राजनीतिक नियुक्तिको आधार दक्षता, विज्ञता, इमान्दारी, विषयगत अनुभव लगायत हुने गर्थ्यो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गरी उतै बस्न चाहेका नागरिकहरूलाई समेत बोलाएर विषयगत नियुक्तिहरू दिएको हामीले सुनिरहेका, पढिरहेकै छौँ । त्यतिबेला विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञ पाउन गाह्रो थियो, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । पहिलाका नियुक्तिमा मानिसहरू देशप्रति इमान्दार हुनुपर्थ्यो, अहिले राजनीतिक दलप्रति इमान्दार भए पुग्छ । राजनीतिक दलभित्र पनि गुटसँग र गुटभित्र पनि कुनै शक्तिशाली नेताप्रति वफादार भए पुग्छ । खासमा यो अहिलेको सरकारको मात्रै समस्याचाहिँ होइन । ०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि चलेको यस प्रकारको अभ्यासको चरम रूप मात्रै अहिले देखिएको हो ।

कुनै पद प्राप्तिको अर्थ आफूले सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान गर्ने भन्दा पनि अरुलाई शान देखाउनुमा गर्व गर्नेहरू ओहदामा पुगेका छन् । सबै त होइन तर कतिलाई आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा झण्डावाल गाडीमा सरर… हिँडेको देखाउन पाउनुमा गर्व छ । संवैधानिक या अन्य पदमा रहेकाहरूलाई सरकारी गाडीमा चढेर पिएसओसहित आफन्त या सर्वसाधारणलाई ‘देख्यौ.. म त यस्तो’ भनेर देखाउनु छ । पिएसओ नपाउनेवाला राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारी गाडी चढ्न पाउनु र कर्मचारीहरूलाई ‘तिमीहरू को हौ र ? हामी त राजनीतिक नियुक्तिवाला’ भनेर धाक–धक्कु लगाउनुमा आफ्नो सफलता देख्नेहरू पनि छन् । आफू सम्बन्धित पदमा जाँदा सम्बन्धित क्षेत्रलाई के योगदान हुन्छ ? भनी आफ्नो टर्म्स अफ रेफरेन्स (टीओआर) को खाका दिमागमा बनाएर नियुक्ति पाउनेहरू ज्यादै कम छन् । जुनसुकै होस् एउटा सरकारी ओहदा चाहियो भनेर नेताका घरदैलो धाउनेले नै अक्सर गरेर राजनीतिक नियुक्तिहरू पाउने गरेका छन् ।

राजाहरूले राजनीतिक नियुक्तिमा किन विज्ञता र देशप्रतिको इमान्दारी खोजे र, राजनीतिक दलहरूले किन पार्टीप्रतिको इमान्दारीलाई नै नियुक्तिको प्रमुख आधार बनाइरहेका छन् भनेर सोच्दा राजाहरूको माइण्डमा सिङ्गो राष्ट्र हुन्थ्यो । पूरै देशबासीलाई आफ्नो परिवार ठान्थे, त्यसैले सही ठाउँमा सही मानिसको खोजी गरिन्थ्यो । तर नेताहरूको माइण्डमा आफूसम्बद्ध दल केन्द्रमा हुन्छ । आफू शक्तिमा भएको बेला आफ्ना कार्यकर्तालाई ठाउँ दिन सके पार्टीमा बर्चश्व कायम रहिरहन्छ भन्ने सोच हुन्छ ।

राजाहरूले राजनीतिक नियुक्तिमा किन विज्ञता र देशप्रतिको इमान्दारी खोजे र, राजनीतिक दलहरूले किन पार्टीप्रतिको इमान्दारीलाई नै नियुक्तिको प्रमुख आधार बनाइरहेका छन् भनेर सोच्दा राजाहरूको माइण्डमा सिङ्गो राष्ट्र हुन्थ्यो । पूरै देशबासीलाई आफ्नो परिवार ठान्थे, त्यसैले सही ठाउँमा सही मानिसको खोजी गरिन्थ्यो । तर नेताहरूको माइण्डमा आफूसम्बद्ध दल केन्द्रमा हुन्छ ।

केही वर्षयता हाम्रो देशमा काम र विज्ञता भनेकै राजनीति गर्नु भएको छ । राज्यका प्रायः सबै संरचनाहरू राजनीतिकरण भएका छन्, पार्टीकरण भन्न पनि मिल्छ । अदालत समेत पार्टीकरण भएका छन् । राजनीतिक दलको भागबण्डामा न्यायधीशहरूको नियुक्ति पार्टीकरण नै त हो । परिणाम हामीले देखिरहेकै छौँ । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पद राजनीतिकरणबाट पार्टीकरण हुँदै परिवारकरणमा पुगेका छन् । सासु, ज्वाइँ, साला, साली, भान्जा, भतिजालगायतका नाताहरू नियुक्तिका आधार बनेका छन् । जुन कुरा सम्बन्धित नेता र परिवारका लागि राम्रो भए पनि देशका लागि घातक हो ।

जिन्दगीका ३० वर्षसम्म सरकारी कर्मचारीका रूपमा विभिन्न ओहदामा बसेर काम गरेका कर्मचारीलाई अवकाश पाएपछि राजनीतिक नियुक्ति दिने कुराले सार्वजनिक प्रशासनलाई ‘करप्ट’ र कर्मचारीलाई नेतामुखी बनाएको छ । देशका लागि गर्न चाहने कर्मचारीका लागि आफू ओहदामै हुँदाका ३० वर्ष काफी छन् । अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्तिको आशमा गर्न नमिल्ने धेरै काम गर्ने गरिएका छन् । यदि यो ब्यवस्था बन्द गर्ने हो भने कर्मचारी प्रशासनबाट निष्पक्ष सेवाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पदको मोहले मन्त्री, प्रधानमन्त्री रिझाउँदारिझाउँदै देश र जनताका कामले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । कर्मचारीले अवकाशपछि पेन्सन त्यागेर राजनीति गर्ने र पेन्सनसहित अन्य ब्यवसाय गर्न पाउने कुरालाई भने सुरक्षित गरिनु पर्छ । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा जानेहरूले कर्मचारीलाई ह्युमिलिएसन गर्ने, कार्यालय समयबाहिर र छुट्टीको दिन फोन गर्ने लगायतका काम ब्यवसायिकताभित्र पर्दैन । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्तिवालाहरूले के शनिबार, के अरु बार सधैं उस्तै गरिदिँदा कतिपय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको ब्यक्तिगत जीवन नै नभए जस्तो भएको गुनासाहरू आइरहेका छन् । आफ्नो पदको गरिमालाई जोगाउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको दायित्व हो ।

‘पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फानि वृक्षाः ।
धाराधरो वर्षति नात्महेतोः परोपकाराय सतां विभूतयः ।।’

संस्कृतका यी हरफहरूको नेपाली अर्थ हुन्छ- नदीहरूले आफै जल पिउँदैनन्, वृक्षहरूले पनि आफै फल खाँदैनन्, जलधर मेघले पनि आफ्ना लागि वर्षा गर्दैन, सज्जनका विभूतिहरू परोपकारका लागि हुन्छन् । कुनै पनि संरचनाको नेतृत्वमा जानेले अरुको हितका लागि आफू माध्यम मात्र बन्नुपर्छ भन्ने यसको सन्देश हो । तर हामीकहाँ यसको ठिक विपरीत आफू केही बन्नका लागि ओहदालाई उपयोग गर्ने चलन छ । आफ्ना निकटवर्तीहरूलाई नियुक्ति गरेका कारण राज्यका संरचनाहरू प्रभावहीन भएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी सरकार प्रमुखले लिनुपर्ने हुन्छ । साथै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको अवस्थामा नियुक्तिमा जानेहरू पनि त्यत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ ।