सर्वोच्च अदालतमा केही कानून ब्यवसायी र केही न्यायाधीशहरूको अस्वाभाविक ब्यवहारका कारण मुलुकमा न्यायिक अराजकता र अन्यौलको स्थिति उत्पन्न हुने खतरा बढाएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापना र सरकार गठनसम्बन्धी विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाको निरुपण गर्न संविधानअनुसार गठित संवैधानिक इजलाशमाथि राजनीतिक मिसनमा रहेका केही वकीलहरूले आक्रामक व्यवहार गरेपछि असामान्य स्थिति बनेका बेला केही न्यायाधीशसमेत गुटबन्दी गरी न्यायिक कामकारवाहीलाई गम्भीर असर पुर्‍याउने क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले अर्को प्रकारको संवैधानिक सङ्कट सुरु हुने खतरा देखिएको हो ।

संवैधानिक इजलाश गठन गर्दा यस्तै किसिमको समस्या उत्पन्न हुने आशङ्का भएर हुन सक्छ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा परेका हरेक मुद्दा संवैधानिक इजलाश गठन नगरी सामान्य इजलाशबाट नै टुङ्ग्याउने गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसद विघटन र सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलाशबाट किनारा लगाउन लिनुभएको तत्परतामा माओवादी, माधववादी र काङ्ग्रेसका नेता भनेर समेत चिनिने वकीलहरू बाधक बने ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १३७ अनुसार पाँच जनाको संवैधानिक इजलाश गठन गर्नुभएयता केही वकीलहरू नियोजित रूपमै इजलाशका केही न्यायाधीशलाई हटाएर आफूअनुकुलका ब्यक्तिहरूलाई सेटिङ गराउन लागिपर्दै आएका छन् । संविधानको धारा १३७ मा लेखिएको छ- ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलाश रहनेछ । त्यस्तो इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन ।’

संविधानमा सिनिएर न्यायाधीश नै इजलाशमा हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छैन र, वकीलहरूको मागबमोजिमको न्यायाधीश इजलाशमा राखिनुपर्ने प्रावधान पनि संविधानमा भेटिँदैन । वास्तविकताविपरीत वकीलहरू नै कानूनी मर्यादाविपरीत लागेपछि केही न्यायाधीशसमेत गुटबन्दीमा लागेको पाइएको छ।

गठित संवैधानिक इजलाशलाई अस्वीकार गर्ने र वकीलले मागेबमोजिमको इजलाश गठन भए पनि त्यो न्यायिक मर्यादा र परम्पराविपरीत हुने भएकोले सर्वोच्च अदालत र न्यायिक प्रक्रिया नै सङ्कटमा पर्ने तथा त्यसले मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट पैदा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सोमबार राति केही न्यायाधीशहरु गुप्त बैठक बसेर हाल सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका प्रक्रियाहरूलाई भताभुङ्ग बनाउने निर्णय गरेपछि समस्या अरू गहिरिएको हो।