सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनप्रतिनिधिको थलो संसदको स्वीकृति बेगर सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य पाइन्न भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित भएको भनी नेपाली कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । सरकारद्वारा यही जेठ १५ गते सार्वजनिक आव २०७८/८९ को बजेट वक्तव्यका सम्बन्धमा कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले पार्टीको सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट सरकार अझै मुक्त हुन नसकेको आरोप डा. रिजालले लगाएका छन् ।

बजेटमा अघिल्ला केही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको फेहरिस्तलाई नयाँ योजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेर निकै पो काम हुन लागेछ भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण रु ८०९ अर्ब थियो, ठोस उपलब्धि बेगर नै त्यस्तो ऋण अहिले झण्डै दुई गुणा पुग्न लागेको उल्लेख गर्दै नेता रिजालले भने, ‘योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन, भ्रमको खेती गरी अघिल्लो निर्वाचनमा झैं जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट छ ।’

भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य कुनै वास्तविकतामा आधारित नभएको, गठन भएदेखि हरेक वर्ष झण्डै एक हजार अर्ब वा बढी राजश्वको लक्ष्य राख्ने यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै वर्ष पनि राजश्व ८५० अर्ब नपुर्‍याएको उनको भनाइ थियो । यही वर्षमा पनि स्वदेशी र विदेशी ऋणको भार थपिने, कोरोनाबाट संत्रस्त नागरिकबाट आगामी वर्ष एक हजार १५२ अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्ने योजना विफल हुने कांग्रेसको टिप्पणी छ ।

नेता रिजालले भनेका छन्, “आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋण ३०९ अर्ब पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ, यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्र बीच प्रतिस्पर्धा भई निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई हुनेछ । ब्याज दरमा अनावश्यक चाप पर्ने छ, लगानीको वातावरण थप बिग्रने छ ।”

पहुँचवाला नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक रुपमा बजेट विनियोजन भएको सुन्दा कोभिड–१९ ले आहतमा परेका आमनागरिकको विवेकमा अपमान भएको उनको टिप्पणी थियो । अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा विदेशमा रोजगारी गर्न बाध्य युवाहरुका प्रति बजेटमा खासै ध्यान नपुगेको र कोरोनाको कहरमा विश्व अर्थतन्त्र सङ्कूचित हुँदा हाम्रो विप्रेषणको आय घट्न पुग्यो भने लगानीको वातावरण अझ दुषित हुने कांग्रेसको धारणा छ ।

‘अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइसक्ने छौँ भन्नुभएको थियो, तर चार महिना बितिसक्यो देशमा जम्मा दुई लाख ३२ हजार नागरिकले मात्र खोपको दुवै मात्रा लगाउन पाएका छन्’ भन्दै नेता रिजालले कुनै कुटनीतिक गृहकार्य र परिश्रमविना जतासुकै पत्र पठाएकै भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने सोच सरकारको अनुत्तरदायी श्रृङ्खलामा थप अर्को कडी भएको जिकिर गरे ।

खोप लगाउने, कोभिड सङ्क्रमण फैलिन नदिने, सङ्क्रमितलाई उपचार गरेर जोगाउने सरकारी जिम्मेवारी बजेट किताबमा रकम छुट्याएर मात्र पुरा नहुने उनको तर्क छ ।