पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयविपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेकालाई नेकपा (एमाले)को प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको र प्रदेश कमिटीले फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा निर्णय विपरीत गई मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही हुने पार्टीका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापाले बताएका छन् ।

गत बिहीबार मात्र मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई २ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बिहीबार नै राज्यमन्त्रीको शपथ लिएका चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रदेश संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त दुर्गा कामीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

यसअघि सरकारबाट फिर्ता नभएको र स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश कमिटीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र पूर्वउद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कमिटीलाई पठाइसकेको छ ।

ज्ञातव्य छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । भट्टले नेकपा (एमाले)बाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रकाशबहादुर शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, दीर्घ सोडारीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, पूर्णा जोशीलाई सामाजिक विकासमन्त्री बनाएका छन् भने नेपाल पक्षकै चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराज राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएका छन् ।

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मानबहादुर धामी उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री नियुक्त भएका छन् भने माओवादी केन्द्रकै मानबहादुर सुनार राज्यमन्त्री बनाइएका छन् ।

नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले प्रदेश सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि प्रदेश संसदीय दलले समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो यसलाई लिएर एमालेमा विवाद भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री हेरफेर गरेका हुन् ।

^_pict:rss