प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथबारे स्पष्ट गर्न र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने काम बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायतलाई विपक्षी रिट निवेदकले विपक्षी बनाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आइतबार दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कुन कानूनअनुसार हो भन्ने खुलाउन माग गरिएको छ ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नहुनु गैरसंवैधानिक भएको जनाउँदै आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । निवेदनमा संघीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।