• प्रेमबहादुर सिंह

संसदीय अभ्यास कानूनी व्यवस्था, प्रचलित मूल्यमान्यता र स्थापित नजिरको आधारमा परिचालित हुने गर्द छ। तर नेपालमा हालै केही रोचक संसदीय अभ्यासका परिदृश्यहरू देखापरेका छन् । यी अभ्यासहरू कानूनसम्मत, प्रचलित मूल्यमान्यता र स्थापित नजिर अनुकूल छन् या छैनन् भन्ने बहश प्रारम्भ भएको छ।

^{१. प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना :}

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ साल पुष ५ गते विघटित प्रतिनिधिसभा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा २०७७ साल फाल्गुण ११ गते पुनर्स्थापित भयो। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि प्रम ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सरकारसंग बहुमत रहेको दाबी गरि रहे भने प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूले न प्रधानमन्त्रीविरूध्द अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए न त नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

^{२. विशेष अधिवेशन :}

नेपालको संविधानको धारा ९३ (३)बमोजिम “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वान्छनीय छ भनि प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने, त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने छ” भन्ने विशेष अधिवेशनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागी मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ ।

^{३. विशेष अधिवेशनको अन्त्य :}

विशेष अधिवेशन निश्चित विषय तोकेर बोलाइने र सो विषयमाथि छलफल र निर्णय भएपछि स्वतः अन्त्य गर्ने गरिन्छ । तर यस पटकको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मतसम्बन्धी छलफल भइ टुंगो लागेपछि सम्माननीय सभामुखले विशेष अधिवेशनको अन्त्य नगरी २०७७ साल वैशाख ३० गते बैठक बस्ने घोषणा गर्नुभयो भने तत्पश्चात बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गऱ्यो ।

नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा कैयौँ असल र केही गलत संसदीय अभ्यासका घटनाहरू देख्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनापश्चात प्रम केपी शर्मा ओली र राजनीतिक दलहरूले प्रदर्शन गरेको रवैया, आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मतमाथि छलफल र निर्णय भैसकेपछि बैठक अन्त्य नगरी वैशाख ३० गते बैठक राखिएको, तत्पश्चात बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति समक्ष विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस लगायत विषय कानूनसम्मत, प्रचलित संसदीय अभ्यास, स्थापित नजिरअनुकूल हुन् या राजनीतिक चालबाजी मात्र हुन् भन्नेबारे आउँदा दिनमा चर्चा र बहश हुने नै छ।

आगामी दिनमा अझ कस्ता संसदीय अभ्यासका परिदृश्यहरू देखिने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ।