निकम्माहरूको हरकतले खेलकुदको ‘मियो’ धर्मराउँदै

• श्रीविक्रम भण्डारी

नेपाली खेलकुद कति अस्तव्यस्त र निकम्मा छ त्यो कुराको राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले बल्ल चाल पाएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को वागडोर सम्हालेको दोश्रो वर्ष पुग्नै लाग्दा सिलवालले राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ र ती सङ्घका पदाधिकारीहरूमाथि गरेको कटाक्षले यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । सिलवालको प्रश्न थियो– ‘२१औँ शताब्दीमा समेत नेपाली खेलकुद परम्परागत शैलीमा चल्नु र निकम्माहरूको हातमा पर्नुले खेलकुदको उपहास भइरहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।

अहिले पनि नेपाली खेलकुद कतातिर गैरहेको छ, त्यो आफैमा चिन्ताको विषय भएको भन्दै त्यसलाई सही मार्गमा नडो¥याए नेपाली खेलकुद जुनसुकै बेलामा पनि दुर्घटनामा पर्ने सिलवालको कथन थियो । खेलकुदमा धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूले खेलकुदको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेको खुलासा गर्दैै त्यस्तालाई कानुनी कारवाहीको दायरा ल्याउन आवश्यक भइसकेको बताए । विगतमा सङ्घका पदाधिकारीलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउँदै पुनः सङ्घमा विराजमान गर्ने कार्य भएको छ । त्यो गलत कार्य र परम्परा थियो, जसले अहिले खेलकुदलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ, जसको प्रभावले अहिले नेपाली खेलकुदको ‘मियो’लाई नराम्रोसँग गाँजेको छ, जुन खेलकुदका लागि दिन–प्रतिदिन प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ, खेलकुदको ‘मियो’ धरमराउँदै छ ।

समयानुकुलको आवश्यकता र परिवर्तन अपरिहार्य छ । खेलकुदमा पनि यो लागु हुनुपर्छ, यसर्थमा कि खेलकुद यसबाट अछुतो रहन सक्तैन । खेलकुद जस्तो रचनात्मक ठाउँमा समयको परिवर्तनसँगै ठूलो परिवर्तन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन र भविष्यमा पनि हुन्छ या हुँदैन त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । यस्तो अवस्थामा समग्र खेलकुदको विकास भन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउन पद ओगट्नेहरूको बाहुल्यता देखिनु खेलकुदको लागि दुर्भाग्य बन्दै आएको छ । यतिबेला खेलका नियमहरू समेत ६ महिना वा १ वर्षको अन्तरालमा परिवर्तन हुँदै आएका छन् । तर विडम्बना, सोही नियमको फलो गर्नेहरूले यो कुरालाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । उल्टै एक–दुई नभइ चार दशकदेखि राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घमाथि कब्जा जमाएर बसेका छन्, त्यो पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा । पहिले कुनै शक्तिको आडमा खेलकुदमा प्रवेश गरेका उनीहरूले अहिले राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो प्रमुृख हतियार बनाएका छन् । कतिपयले त हिजोसम्म राखेपको सक्रिय कर्मचारीको भूमिकासँगै सङ्घको हर्ताकर्ता भएर निभाएको भूमिका खेलकुदको इतिहास पल्टाउँदा दुरुस्त भेटिन्छ । केही व्यक्तिहरूले अहिले पनि यो दोहोरो भूमिका देखिने प्रयास गरेका थिए वा प्रयासरत थिए तर उनीहरू सफल हुन सकेनन् । कुरोको चुरो मात्रै के थियो भने उनीहरूको मनसायमाथि ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७’ले रोक लगाइदिएको थियो ।

यतिबेला आएर सदस्यसचिव सिलवाललाई के कुराले घोच्यो थाहा भएन, उनी अहिले राष्ट्रिय सङ्घ र तिनका पदाधिकारीप्रति निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रकट हुने गरेका छन् । हालै उनले एउटा कार्यक्रममा अपारदर्शी र योजनाविनाका सङ्घलाई खारेज गरिदिने अभिव्यक्ति दिनुले पनि यही शिद्ध गर्छ । योजनाविनाका सङ्घलाई खारेज गरिदिने सिलवालको सोच आफैमा तारिफयोग्य भए पनि उनको बोलीको भने भर मानिदैन । उनको भनाइ र गराइमा निकै अन्तर पर्ने गरेको छ । विगतमा यस्तै–यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै काम नगरेर उनले यो प्रमाणित गरिसकेका छन् । त्यसैले सिलवालको अभिव्यक्तिप्रति विश्वासको खाडल ठूलै छ । तथापि, बोली हाले अब काम गरेर देखाइहाल्छन् कि भन्ने झिनो आशाचाहिँ गर्न सकिन्छ । अब आफैले बोलेको कुरा गर्ने–नगर्ने उनको विवेकको कुरा हो । यदि सिलवालले यस्तो आँट देखाएर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै एक–दुई सङ्घलाई मात्र कारवाहीको दायरमा ल्याए भने उनी खेलकुदको ‘हिरो’ बन्ने पक्का छ । अन्यथा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उक्तिको अर्को नमूना उनी पनि बन्नेछन् ।

अहिले खेलकुदका कुनै पनि राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घ सिस्टममा नचलेको सिलवालको दाबी छ । सिस्टममा नचल्ने सङ्घले सक्कली काम गरे पनि त्यो नक्कली र औचित्यहीन हुने भन्दै सर्वप्रथम सम्पूर्ण हिसाबकिताबको पारदर्शिता हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो । खेलकुदका सङ्घले कति आम्दानी र खर्च गर्छन् त्यसको कुनै लेखाजोखा नभएको खुलासा गर्दै त्यसको पारदर्शिता सार्वजनिक रूपमा हुनुपर्नेमा जोड उनले दिएका थिए । सिलवालले त्यस्ता सङ्घहरूलाई चुनौती दिँदै भनेका थिए– ‘यदि सङ्घहरू पुरानै ढाँचा–ढर्राले चल्न थाले त्यस्ता सङ्घमाथि अंकुश मात्र नभै खारेज नै गरिदिने छु ।’ कुरो सही हो, नियमकानुनको दायरामा सबै सङ्घ चल्नुपर्छ, सही समयमा अडिट रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ, आफुले वर्षभरि गरेको खेलकुद क्रियाकलापको दुरुस्त वार्षिक प्रतिवेदन राखेपमा पेश गर्नुपर्छ । तर कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्घ नियमकानुनको मूल्य र मान्यतामा बाँधिएर अहिलेसम्म चलेका छैनन् । औंलामा गन्न सकिने एकाध सङ्घ बाहेक अन्य सङ्घहरू हिजो पनि यसरी नै चलेका थिए भने अहिले पनि यसरी नै चल्नेमा तिनीहरू स्वयम् विश्वस्त छन् । यो विडम्बना हो, खेलकुदको विकास र विस्तारको लागि जहिले पनि चुनौती बन्दै आएका छन् यस्तो प्रवृत्ति ।

सङ्घको जिम्मेवारीको कुरा गर्दा उनीहरू यसमा सधैं चुक्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन । यस्तो अवस्थामा राखेपले खेल्ने भूमिका पनि कहालीलाग्दो छ । राखेपले सङ्घहरूलाई ऐनबमोजिम गर्नु र गराउनु भन्नेबाहेक अहिलेसम्म कुनै निर्देशन दिएको छैन । आफूअन्तर्गत रहेका सङ्घहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनु भन्दा खुला साँढेको रूपमा छोडिदिएको छ । जसले कानुनी या गैरकानुनी जस्तोसुकै कार्य गरे पनि राखेपले अहिलेसम्म नाकमा रस्सी लगाउने कार्य गर्न सकेको छैन । जुन राखेपको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । सङ्घहरू नियमसम्मत नचले चेतावनी दिँदै कारवाहीको घेरा ल्याउनुपर्नेमा उल्टै सङ्घका पदाधिकारीसँग सामिप्यता बढाउनु र विभिन्न किसिमका फाइदा लिन खोज्नुले पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अर्को महत्वपूर्ण कुरा यसमा मलजल गर्ने कार्य खेलकुदका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । राखेपका कर्मचारीले आफ्नो सीमित स्वार्थका सिद्धका लागि सङ्घका पदाधिकारीसँग गर्ने गोप्य साँठगाँठले उनीहरूलाई गैरकानुनी कार्य गर्न मद्दत पु¥याइरहेको छ । यो कुराको जानकारी राखेपलाई छ तर अहिलेसम्म किन आँखा चिम्लिएर बसेको त्यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।

सिलवालले प्रस्ट रूपमा भने– ‘सङ्घले कार्यक्रम ल्याउँदैन, खेलाडी र प्रशिक्षक र अफिसियल उत्पादन गर्दैन भने त्यस्तो सङ्घ अस्तित्वमा रहनुभन्दा नरहनु नै बेस हुन्छ ।’ सिलवालकै शब्दलाई सापटी लिने हो भने त्यस्तो सङ्घ जीवित रहनुभन्दा मर्नु नै ठीक हुन्छ । त्यसको बदलामा राम्रो र सङ्घ हाँक्न सक्ने सक्षम व्यक्ति त आउँछ । साथै उनले खेलकुदलाई सही मार्ग निर्देशन गर्ने हो भने तितो सत्यलाई आत्मसात गर्दै सत्य मार्गमा लैजान आँट गर्न सक्नुपर्छ भन्न समेत भ्याए । माथि उल्लेखित सिलवालको कुरा निकै दमदार र कर्णप्रिय मात्रै नभै खेलकुदको समग्र विकासका लागि स्वागतयोग्य र तारिफलायक छन् । तर राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ लागु हुँदासमेत कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको कमजोरीलाई विश्लेषण गर्दा सिलवालको अभिव्यक्ति पानीको फोका बन्यो भने अन्यथा मानिने छैन । सिलवालको बोली पुनः बोलीमै सीमित हुनेछ । तर, यस्तो नहोस् भन्ने कामना समस्त खेलकुदप्रेमीको रहेको छ ।