२५ बैशाख २०७८, शनिबार

साँघुरिँदै समय सुविधा, वारपारको घडी नजिकै

  प्रकाशित मिति
१५ बैशाख २०७८, बुधबार ०३:४८



जसपा नेता महन्थ ठाकुरका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने प्रचण्डको योजना असफल भएको छ । गत वर्षको फागुन ११ गते विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेयता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन निरन्तर प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । देशमा राजतन्त्र विस्थापित गरेको ‘फुइँ’ लगाउँदै आउनुभएका प्रचण्डले संसद्मा एक प्रकारले अल्पमतमा परिसकेको सरकारलाई समेत विस्थापित गर्न नसक्नु आश्चर्यजनक मानिएको छ ।

संसद्मा ६२ स्थान रहेको काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न ‘खुट्टा उचालेर’ बसिरहनुभएको छ । मधेशकेन्द्रीत नेताहरू उपेन्द्र यादव, आङकाजी शेर्पा र बाबुराम भट्टराईहरू केपी ओलीलाई ‘एक मिनट पनि’ प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा रहन नदिने उर्दी लगातार जारी गर्दै हुनुहुन्छ । संसद्मा ३४ स्थान रहेको जसपाका एकथरी नेताहरू यसरी आक्रामक तवरमा प्रस्तुत भएको, संसद्मा ४८ सांसद भएको माओवादी पार्टी सरकार बदल्न युद्धको गतिमा लागेको र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल आफ्ना दर्जन बढी सांसदहरू लिएर ‘फ्लोर क्रस’ गर्न तयार भएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार बदल्ने प्रयास किन अहिलेसम्म असफल भयो- यो नै सर्वाधिक चासा र रहश्यको विषय हो ।

यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाका कुल सांसदमध्ये (माधवसमर्थक कम्तिमा २०, जसपा ३४, माओवादी ४८ र काङ्ग्रेस ६२) १६४ जना सरकारको विरुद्धमा छ भन्न सकिन्छ । तथापि, दुई महिनासम्म प्रचण्डले निरन्तर प्रयास गरेर पनि उहाँ सरकार बदल्न सफल हुनसक्नुभएन । प्रचण्ड-बाबुराम यसरी असफल हुनुमा महन्थ ठाकुरको भूमिका मूख्य कारण बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निम्ति माधव नेपाल समर्थकहरूलाई ‘फ्लोर क्रस’ गर्न नदिने/नसक्ने ठाउँमा पुऱ्याउनु र जसपालाई अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा पुग्न नदिनु मूख्य चुनौतीका कार्य थिए । माधव नेपालसमर्थकहरूलाई ‘फ्लोर क्रस’ गर्न नदिने/नसक्ने ठाउँमा पुग्न नदिन माधव नेपालसमर्थक २७ सांसदहरूलाई सांसद पदबाट हटाउनका निम्ति आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरु गर्दै स्पष्टिकरण मागिएको छ ।

असहमति र विरोध रहँदारहँदै पनि एमालेको पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनेहरूलाई सांसद पदमा यथावत राख्ने र त्यस प्रकारको प्रतिवद्धता प्रकट नगर्नेहरूलाई पार्टीबाट सम्पूर्ण रूपले निष्काशन गर्ने मानसिकतामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको बुझिन्छ । स्पष्टिकरणले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने हदसम्म कति जना मानिस जान्छन् भन्ने कुराको यकीन गर्ने र त्यस आधारमा अगाडिको रणनीति बनाउने योजना प्रधानमन्त्री ओलीले बनाउनुभएको बताइन्छ ।

पार्टी अनुशासनविपरीत गतिविधि गरिरहेका नौ जना समानुपातिक सांसदमध्ये पार्वती विसुङ्खे र विनोद बुढाथोकीले आफूहरू एमाले अनुशासनमा कायम रहने जानकारी गराएकोले उहाँहरूलाई स्पष्टिकरण लिइएन । बाँकी सात समानुपातिक सांसदमध्ये सन्तोषजनक जवाफ नदिनेहरूलाई तत्काल पद खारेज गरी नयाँ व्यक्तिहरूलाई चयन गर्ने योजना बनेको बुझिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित बीस सांसदमध्ये पनि सन्तोषजनक जवाफ नदिनेहरूलाई तत्काल पदमूक्त गरी रिक्त स्थानमा दुई महिनाभित्रै उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिने सम्भावना रहेको छ । सबै सांसदहरूको स्पष्टिकरण प्राप्त भएपछि तिनको ब्यहोरा विश्लेषण गरेर स्थायी समितिद्वारा आवश्यक निर्णय लिइने निर्णयमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको गत वैशाख १० गते सम्पन्न बैठक पुगेको थियो । एमालेका असन्तुष्टहरूलाई काबुमा लिने सफलता प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएमा जसपा निर्णायक शक्ति बन्नेछ ।

जसपा संसदीय दलमा महन्थ ठाकुर पक्ष भारी बहुमतमा रहेकोले उपेन्द्र, आङकाजी र बाबुरामको इच्छाअनुसार अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा निर्णय हुने स्थिति अहिलेसम्म छैन । पार्टीको ५१ सदस्यीय कार्य सम्पादन समितिमा पनि अन्ततः महन्थकै पक्षमा बहुमत रहने विश्वास गरिन्छ । तथापि उपेन्द्र यादव कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलमा बहुमत जुटाउन अनेकौँ कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । ‘केपी ओलीलाई समर्थन गर्दा फेरि संसद् विघटन गर्ने सम्भावना रहेकोले केपीसँग सहकार्य गर्न नहुने’ भन्दै यादवले पार्टीभित्र आफ्नो अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । सांसदहरू विघटनविरुद्ध भएकोले यादवबाट त्यसरी ‘काउन्सिलिङ’को प्रयास भएको बताइन्छ ।

अहिलेसम्म सामान्य किसिमबाट आफ्नो बचाव गर्ने सफलता प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको भए पनि निकटका दिनहरू सहज छैनन् । आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट संसद्बाट पारित हुनुपर्ने र त्यसअघि नै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि उसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहमति नजनाउने निश्चित छ । एमालेका असन्तुष्ट पक्षलाई काबुमा राख्न र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेको अवस्थामा मात्र केपी ओलीका निम्ति अनुकुलता बन्ने छ । अनुकुल परिस्थिति निर्माण भएमा संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने या सरकारलाई पूरा कार्यकाल निरन्तरता दिने, दुईमध्ये एउटा विकल्प अवलम्बन गर्ने सुविधा केपी ओलीलाई हुनेछ ।

तर जे निर्णय भए पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि नै गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । गत पौषमा संसद्को अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यताले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा पुऱ्याएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नैपर्ने बााध्यताले प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो निर्णय लिने स्थितिमा पुऱ्याउने हो- प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

राजन घिमिरे कालजयी गायक एवम् संगीतकार प्रेमध्वज प्रधानले अब घुम्तीमा नआउ भनेर आग्रह गर्नुहुने छैन, न त गोरेटोतर्फ नै भेटिनुहुनेछ

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी चीनको सर्वोच्च निकायले भड्काउ एवं सुखभोगी जीवनशैली अपनाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको छ । यस

गैंडा चोरी शिकार गरेको आरोपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चालु आर्थिक वर्षमा २४ जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । पछिल्लोपटक

निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था बिस्थापित भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन दशकपछि निर्वाचनमा एउटा मात्र दलीय उम्मेदवार खडा भएको र उक्त उम्मेदवारका