म्याद थप्न तयार होला माओवादी ?

म्याद थप्न तयार होला माओवादी ?


अन्ततः संविधान नबनेरै संविधानसभाको आयु समाप्त हुन लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्ने तथा संविधान निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि अन्य क्रियाकलाप अघि बढ्न नदिने एकीकृत नेकपा माओवादीको अडान कायम नै छ । यति मात्र नभई आफ्ना प्रस्तावहरूमाथि सुनुवाइ नभए जेठ १५ गते आफ्नो छुट्टै संविधान घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत माओवादीले दिएको छ । यता, समयमा संविधान निर्माण नहुनुमा आफ्नो कुनै गल्ती नरहेको भन्दै राजीनामा नदिने अडानमा प्रधानमन्त्री पनि कायम नै छन् । दलीय असहमतिको अभूतपूर्व नमुना यसरी एकातिर प्रकट भइरहेको छ भने संविधानसभालाई त्यत्तिकै मर्न दिनुहुन्न, यसलाई जोगाएर गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरको लाभ उठाउन नसके त्यसपछि उत्पन्न हुने दुस्परिणामले मुलुकलाई पछिसम्म नराम्रोसँग पिरोल्न सक्छ भन्ने धारणा पनि प्रबल रूपमा मुखरित भइरहेको छ । यसरी, संविधानसभा जोगाउनुपर्छ कि यसको अन्त्य गरी नयाँ भूमिकाको खोजी गरिनुपर्छ भन्ने सवालमा संविधानसभाको म्याद जम्मा नौ दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म पनि राजनीतिक दलहरू कुनै तर्कपूर्ण निष्कर्ष र सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । यस्तो किर्ंकर्तव्यविमुढकै अवस्थामा एक वर्ष अवधि बढाउने प्रस्ताव सरकारले दर्ता गराएको छ ।
संविधानसभालाई माओवादीले आफ्नो एक एजेण्डाका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलन सुरु हुँदासम्म पनि संविधानसभाको मुद्दालाई उपेक्षा गरिरहेका वा यसको गठनको आवश्यकता र सम्भावना नदेखिरहेका काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई संविधानसभाको एजेण्डामा सहमत हुन माओवादीले नै बाध्य तुल्याएको यदि स्वीकार गर्ने हो भने आज संविधानसभाको अस्तित्व धरापमा परिरहेको अवस्थामा यसको जीवनरक्षा गर्ने दायित्व पनि प्रमुख रूपमा माओवादी पार्टीकै हुन आउँछ । जसको कारण इतिहासको गर्तमा विलीन हुन लागिसकेको मुद्दा बौरिएर यहाँसम्म आइपुगेको हो । उसैका कारण फेरि यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायको अवसान हुने परिस्थिति सिर्जना हुनु निश्चय नै दुःखद् र अकल्पनीय छ । तर, आफ्नो यो गम्भीर दायित्वलाई भुलेर एकीकृत नेकपा माओवादी व्यक्तिविशेषलाई लाञ्छित गर्ने र फगत् एक व्यक्तिप्रतिको घृणाभावकै ज्वालामा संविधानसभालाई होम्ने कसरत गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । यो अत्यन्त अशोभनीय, असान्दर्भिक वा असामयिक र एकप्रकारले हास्यास्पद रवैया पनि हो, जसको भर्पाई मओवादीले भविष्यमा दिन सक्नेमा पूरापूर सन्देह जताउन सकिन्छ ।
त्यसो त संविधान संशोधनमा माओवादी दलको समेत समर्थन पाउने सुशुप्त अपेक्षा गरेर नै सरकारले म्याद थप्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको अनुमान लगाउन कठिन छैन । मुखले जे भनिरहे पनि अन्ततः म्याद थप्ने प्रस्ताव पारित गर्नका निम्ति संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन माओवादी बाध्य हुनेछ भनी सत्तापक्षले ठान्नुको पछाडि केही विश्वासिला आधारहरू नरहेका पनि होइनन् । वास्तवमा सरकारले अघिसारेका संविधानसभासम्बन्धी प्रस्तावहरू माओवादीका निम्ति ँनखाउँ भने दिनभरको सिकार खाउँ भने आफ्नै बाबुको अनुहार’ भन्ने प्रचलित नेपाली उखानझैँ बन्न पुगेको भेउ सत्तापक्षले राम्रैसँग पाएको छ । सरकारविरुद्ध बडो उत्साह र तामझामका साथ सुरु गरिएको आन्दोलन बीचैमा स्थगित गर्न विवश बनेको माओवादीले तत्काल पुनः त्यसरी सडकमा कार्यकर्ता उतार्न नैतिक रूपले पनि नसक्ने मनोविज्ञान यतिबेला सत्तापक्षले बनाएका छन् । यसैगरी, म्याद नथपिएर सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा सेनालगायतका सुरक्षा निकायहरूसमेतको सहयोगमा वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउने र त्यो परिस्थिति माओवादीका निम्ति झन् प्रतिकूल हुन सक्नेबारे पनि माओवादी नेतृत्वले सोच नपुर्‍याएको होला भन्न सकिन्न । तर, यस्ता यथार्थ र सम्भावनाहरू रहँदारहँदै पनि र्ँवर्तमान सरकार रहेसम्म कुनै सहमति बन्न नसक्ने र माओवादी लचिलो नबनेसम्म सरकार परिवर्तनबारे सोच्न नसकिने’ पेचिलो सर्त विपक्षी र सत्ताधारी दलहरूले तेर्स्याइरहनु राजनीतिक समस्याको गाँठोलाई अझै कस्नुबाहेक केही होइन । देश र जनताप्रतिको अनुत्तरदायीपनको यो गम्भीर उदाहरण हो । यसर्थ, असहमति रहेका विषयमा म्याद थप गर्नुअघि नै सहमति बनाएर केही महिना अवधि थप्नुमा सबैको भलो छ । यसका निम्ति जनताको चित्त कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि दलहरूको ध्यान पुग्नु अपरिहार्य छ ।