नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने या नसक्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल नहुँदा मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक अन्यौल उत्पन्न भएको छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नसकेकोले यस किसिमको अन्यौल कायम रहेको हो ।

गत फागुन ११ गते विघटित संसद् पुनर्स्थापना गरिएलगत्तै केपी ओली पदमुक्त हुने र, नयाँ सरकार गठन हुने विश्वास आम तवरमा गरिएको थियो । तर आमविश्वासभन्दा पृथक ढङ्गले राजनीति अघि बढ्यो । केपीले पदबाट राजीनामा दिनुभएन र, अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई पदमुक्त गर्न पनि सकेन । सर्वोच्च अदालतबाट फागुन २३ गते भएको ऐतिहासिक फैसलाले महिनौँदेखि उत्पन्न राजनीतिक अन्यौल चिर्दै नेकपा एमाले र माओवादीलाई छुट्टिने निकास दिएपछि तत्कालै माओवादीले केपीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र, सरकार ढल्ने ठानिएको थियो । तर फैसला भएको करिब डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन सकेन । संसद्मा बहुमत जुटाउन निकै प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका प्रधानमन्त्री ओली उल्टै आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ ।

केपीलाई पदमुक्त गराउनकै निम्ति विगत एक वर्षदेखि भीषण राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दै आएको माओवादी, केपीको राजनीतिक भविष्यमा पूर्णविराम लगाउन खोज्दाखोज्दै यसरी रक्षात्मक अवस्थामा आइपुगेको छ कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर सरकार बदल्न नसक्ने मात्र होइन ‘एक मिनट पनि सरकारमा बसेको हेर्न नचाहेको’ केपीलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिनसमेत नसक्ने स्थितिमा माओवादी आइपुगेको छ ।

किन यस्तो भयो ?

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १२०, काङ्ग्रेसको ६२, माओवादीको ५३ र मधेशकेन्द्रीत समूह जसपाको ३४ स्थान रहेकोमा माओवादीका पाँच जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गरिएको र एक जना सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेकोले माओवादी केवल ४७ स्थानमा खुम्चिएको छ । तथापि, काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रीत समूहलाई मिलाउन सक्दा केपीविरुद्ध १४३ मत प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छ । शेरबहादुर देउवा माओवादी र मधेशी दलको समर्थन प्राप्त भएमा ‘प्रधानमन्त्री भइदिन’ तयार पनि हुनुहुन्छ । तर जसपाभित्र उत्पन्न मतभिन्नताले प्रचण्डको योजना र शेरबहादुर देउवाको इच्छामा अवरोध पैदा गरिदियो ।

मधेशकेन्द्रीत समूहका नेताहरूमध्ये उपेन्द्र यादव, आङ्काजी शेर्पा र बाबुराम भट्टराई पक्ष कुनै हालतमा पनि केपीसँग सहकार्य नगर्ने अडानमा लामो समयदेखि कायम रहेको र महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी तथा राजेन्द्र महतोलगायत चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सहमति बनाएर अघि बढ्ने पक्षमा भएकोले निकासमा विलम्ब भएको हो । महन्थ ठाकुरलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रचण्ड आफैंले अनेकौँ प्रयत्न गर्नुभएको र, नसकेपछि रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालाई पनि उहाँले सो कार्यका निम्ति खटाउनुभएको हो । तर ठाकुर यसपटक प्रचण्डको इच्छाका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनुभयो । माओवादी पक्षका प्रचण्ड, रामचन्द्र र कृष्ण सिटौलाको मात्र नभइ आफ्नै पार्टीभित्रका पूर्वमाओवादीका कुरा सुन्न पनि उहाँ तयार हुनुभएन । जसपा संसदीय दलमा ठाकुर पक्ष भारी बहुमत (३४ मध्ये करिब २४) मा रहेको र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पनि बहुमत पुऱ्याउन सक्ने स्थितिमा भएकोले पूर्वमाओवादी नेताहरू उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबाट ठाकुरलाई रोक्न अनेकौँ कसरत भइरहेको छ । पूर्वमाओवादीलाई समेत समेटेर निर्णयमा पुग्न नेता ठाकुरबाट धैर्यपूर्वक शालिन प्रयास गरिएकाले राजनीतिक निकासको द्वार खुल्न विलम्ब भएको हो ।

भनिन्छ, महन्थ ठाकुर सकेसम्म पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ । त्यसैले उपेन्द्र र बाबुरामलाई समेत सहमत गराएर उहाँ अगाडिको राजनीतिक यात्रा तय गर्न चाहनुहुन्छ । ठाकुरको सोच र शैली अलिक बेग्लै भएकोले पनि निर्णय प्रक्रिया विलम्ब भएको बुझिएको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै विश्वासको मत लिन केपीले ढिलाइ नगर्ने, विश्वासको मत प्राप्त नभएमा तत्काल संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन जान सक्ने र, यो अवस्थामा चुनाव हुँदा माओवादी पार्टीलाई प्रत्यक्षतर्फ पाँचभन्दा बढी स्थान (सांसद) मिल्ने नदेखिएकोले प्रचण्ड ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी’ केपीलाई दिइएको समर्थन लामो समयसम्म जारी राख्न बाध्य हुनुभएको बुझिन्छ । जसका कारण अन्यौलले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान प्रतिनिधिसभा कायम रहँदासम्म सरकारले कार्य सुचारु गर्न नसक्ने र मुलुकमा अन्यौल कायम रहने ठानेर नै गत पौष ५ गते संसद् विघटन गरी वैशाख १७ गते चुनाव गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो । पुनर्स्थापना (फागुन ११) पछिका दिनमा उत्पन्न अन्यौलले संसद् विघटनको निर्णय सही भएको पुष्टि गरिरहेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि ताजा जनादेशका पक्षमा दृढ रहनुभएको बुझ्न सकिन्छ । तर अब आगामी मङ्सिरभन्दा यता संसद्को निर्वाचन हुन प्राकृतिक र सांस्कृतिक कारणले कठिन देखिन्छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसद् विघटन भएको मितिले ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मङ्सिरमा चुनाव गराउन जेठमा मात्र संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्ने अवस्था छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गरेर पनि तत्काल कुनै निर्णय नगरिएको अनुमान विश्लेषकहरूको छ ।

संसद् कायम रहेमा आगामी बजेट (जेठ १५) प्रस्तुत गर्नुअघि नै सरकारले संसद्मा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गराउनुपर्ने हुन्छ र, पारित नभएमा अर्को प्रकारको सङ्कटको सामना केपीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ । २०५१ सालमा तत्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा गएको नजीरलाई पछ्याउँदै केपी पनि त्यस्तै निर्णयमा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

यतिबेला स्थिति अन्यौलपूर्ण भए पनि यस किसिमको अवस्था अब धेरै लामो समयसम्म नरहने देखिन्छ । केपी र महन्थबीचको सहमतिबाट केपीकै नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन हुने पहिलो सम्भावना छ भने कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने दोस्रो सम्भावना छ । अविश्वासको प्रस्ताव आएर पारित भइ नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावनासमेत रहे पनि तत्कालका लागि यो कठिन देखिएको छ । तर राजनीतिले जुन बाटो लिए पनि यो एक महिनाभित्रै सबै कुराको छिनोफानो हुने निश्चित मानिएको छ ।