२ जेष्ठ २०७८, आईतवार

केपी ओलीको राजनीतिक वजन

  प्रकाशित मिति
३० चैत्र २०७७, सोमबार ०२:४२


  • डा. श्याम उपाध्याय, भियना

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि गत माघ ३ गते घटना र विचार प्रिन्ट तथा डिजिटल मेडियामा ‘माओवादी उपयोगितावादको दुष्परिणाम’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा मैले लेखेको थिएँ, ‘अब प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना होस् या नयाँ निर्वाचन, कुनै पनि परिणाम प्रचण्डको अनुकूल हुने छैन र तत्पश्चातका सम्भावित सत्ता-समिकरणबाट ओलीलाई अपदस्थ गरेर प्राप्त गर्न खोजेको एकछत्र शासनको बागडोर उनको हात लाग्ने छैन ।’ उक्त अनुमान अहिले सही साबित भएको छ र, घटनाक्रमको विकास अनुमान गरेकै दिशातर्फ मोडिनुका कारणहरूमाथि पनि बितेका दिनहरूले थप प्रकाश पारेका छन् ।

हाल विघटित भइसकेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा २८ कात्तिकमा तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘आरोप पत्र’ पेस गरेपछिको समय त्यति लामो नभए पनि यस बीचमा वागमती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । उक्त ‘आरोप पत्र’ पेश गर्दा नै प्रचण्ड-माधव गुटलाई अवश्य नै थाहा भइसकेको हुनु पथ्र्यो कि त्यो पत्रले दुवै पक्षलाई पुरानै अवस्थामा फर्कने ठाउँ पटक्कै छोडेको थिएन । उसबेला पत्रका रचनाकारहरूले त्यसलाई राजनीतिक प्रस्तावको नाम दिएको भएता पनि त्यसको झण्डै पाँच महिनापछि स्वयम् प्रचण्डले उक्त घटना भवितव्य नभइ कर्तब्य नै थियो भन्ने कुराको साबिती बयान दिँदै घोषणा गरे- ‘त्यो पत्र मैले बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा हानेको बम थियो ।’ अर्थात्, उतिबेला दाबी गरेजस्तो त्यो पत्र पार्टी एकता, विधि र प्रक्रिया या कुनै रचनात्मक उद्देश्य पूरा गर्न लेखिएको नभई माओवादी चरित्र जनाउने गरी विध्वंसात्मक मनसायले लेखिएको थियो, जसको मुख्य लक्ष्य प्रचण्डको सत्तारोहण थियो र त्यसको लागि माधव नेपालले एक सहायकको भूमिका खेलेका थिए ।

पुस ५ पछि मात्रै प्रचण्डले तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्ने असफल प्रयास गरे । पहिलो पटक पुस ५ मै ढिलो गरी ओलीविरुद्ध संसदमा दर्ता गर्न लगिएको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्डको नाम भावी प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । दोस्रो प्रयास पुस ८ गते गरे, जुन दिन उनले आफ्नो गुटको संसदीय दलको बैठक गरेर आफै नेता बने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनासाथ प्रधानमन्त्री हुने मार्ग प्रशस्त गरे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएलगत्तै प्रचण्डले भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने घोषणाका साथ तेस्रो र अन्तिम प्रयास गरे । त्यसबेला नेकपा औपचारिक रूपमा फुटिसकेको थिएन र उनी आफैलाई संसदीय दलको नेता मानेर नयाँ सरकारको गठनको लागि दौडधुप गरिरहेका थिए । तर फागुन २३ को फैसलाले एमाले ब्युँताइदिएपछि उनको सत्तारोहणको सपना ध्वस्त भयो । उनलाई संसदको तेस्रो दलमा खुम्चिन पर्‍यो । यो घटनाबाट उनी अतालिए र पूरै प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगे । सर्वोच्चको फैसला भएको एक महिना पुग्दासम्म प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड-गर्जन पहाडमा ठोकिएर निस्केको प्रतिध्वनि जस्तै हराएर गयो र उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि हिम्मत गरेनन् । अन्ततः गालीगलौज सिवाय ओलीसँग लड्ने कुनै औजार बाँकी रहेन । तर के यो औजारले प्रचण्ड-माधव गुटलाई फाइदा भइरहेको छ या ठीक विपरित उनीहरूको अभियानको विपरीत प्रभावले गर्दा ओली झन्झ-न् शक्तिसाली हुँदै गएका छन् ?

नेपाली मतदाताहरू राज्यसत्ताको सञ्चालन शक्तिशाली राजनेताको हातबाट होस्, उनले आफ्नो विवेकको आधारमा निर्णय गर्न सकुन् र उनमाथि गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रको प्रभावलाई परास्त गर्ने क्षमता होस् भन्ने चाहन्छन् । प्रचण्ड-माधव गुटले ओलीमाथि लोकतन्त्र मास्न लागेको भनेर लगाएको आरोप निराधार भएको तथ्यसँग नेपाली जनता पूरा परिचित छ ।

मार्क्सवादीहरू द्वन्दात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरूलाई कुनै पनि घटनाक्रमको प्रत्यक्ष र विपरीत दुवै खालको प्रभाव पर्ने कुराको ज्ञान हुनु पर्ने हो । प्रचण्ड-माधव गुटले गरेका हरेक प्रचारको अहिले विपरीत प्रभाव परिरहेको छ । उनीहरू ओलीलाई जनयुद्धविरोधी भनेर गाली गर्छन् र ओली त्यसको प्रतिवाद गर्दैनन् । उनी द्वन्दकालमा हत्या, हिंसा र आतंकको विरुद्ध जोडदार आवाज उठाउने नेता थिए जुनबेला ओलीलाई थाहै नदिएर माधव नेपाल रोल्पा र सिलिगुढी मिसनहरूको आयोजना गर्दै थिए । बिद्रोही लडाकु र राष्ट्रिय सेनाको हैसियत समान हुँदैन भनेर अडान लिने ओली नै हुन् ।

कथित जनयुद्धको गर्व गरेर चुनावमा गएका माओवादीहरूले प्राप्त गरेको मतसङ्ख्या पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि लगातार ओह्रालो लागेको छ । गत निर्वाचनमा पन्ध्र प्रतिसतभन्दा कम मतदाताले माओवादीलाई भोट दिएका थिए । ओलीलाई प्रखर जनयुद्धविरोधीको पहिचान दिएर प्रचण्ड-माधव गुटले वास्तवमा उनलाई पचासी प्रतिसतभन्दा बढी मतको हकदार बनाइदिएको छ । जनयुद्धविरोधीहरूले ओलीलाई आफ्नो नेता मान्नु नै उनको दिग्विजयको ग्यारेण्टी हो ।

ओलीलाई सङ्घीयताविरोधी भनेर प्रचार गरिएको छ । आज देशका दुई तिहाइभन्दा बढी जनता सङ्घीयता को विरोधमा छन् । सुरुमा सङ्घीयताको विरोध गर्नुपर्ने प्रमुख कारण यसको सञ्चालन अत्यन्त खर्चिलो र प्रतिफल न्युन हुनु नै थियो । विगत तीन वर्षको अनुभवबाट सङ्घीयताको विपक्षमा राजनीतिक र प्रशासनिक कारण थपिएका छन् ।

सङ्घीयताको विरोधमा अब मधेसकै जनता उत्रन थालेका छन् जसको पछाडि तीन प्रमुख कारण देखिएका छन् । पहिलो, प्रदेशहरूले स्वतन्त्र रूपमा कुनै निर्णय गर्न सकेनन् । सङ्घीयता मधेस आन्दोलनको माग भनिन्थ्यो तर त्यही मधेशलाई लक्ष्य गरेर बनाइएको प्रदेश २ ले आफ्नो नाम पनि राख्न सकेन । प्रदेशमा भएका सबै राजनीतिक घटनाको निर्णय प्रदेशका नेताले नगरेर केन्दबाट दिएको निर्देशनबाट मात्र हुने देखियो । दोस्रो, विघटित नेकपाको एक वर्षसम्मको किचलोले के देखायो भने माओवादीहरूले जतिसुकै सङ्घीयताको नारा दिए पनि उनीहरू असीमित केन्द्रीकृत सत्तामा विश्वास गर्छन् । उनीहरूको शासनमा पार्टीसचिवालयको अनुमोदनबिना प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले एउटा मन्त्री या सचिव नियुक्त गर्न सक्दैन । प्रदेशको लागि अति जरूरी निर्णयका विषयहरू पार्टीकेन्द्रमा महिनौँदेखि चाङ लागेर बसेका हुन्छन् । माओवादीले सङ्घीयताको मुद्दा उठाएको कारण जनतालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न नभै केन्द्रको प्रभाव विस्तार गर्न र त्यस प्रयोजनको लागि ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताको भरणपोषण राज्यकोषबाट गराउनको लागि रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

जनतामा के विश्वास छ भने ओली मात्र यस्ता नेता हुन् जसले सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रह गराउने आँट गर्न सक्छन् र त्यसैको माध्यमबाट उनले राष्ट्रलाई यस असामान्य बोझबाट मुक्ति दिनेछन् ।

तेस्रो, हालैको अनुभवले देखाएजस्तो सङ्घको राजनीतिक खटपटको प्रभाव प्रदेशमा कुनै स्थानीय कारणबिना नै पर्दोरहेछ । एकात्मक व्यवस्थामा कुनै कारणवश अस्थिरता उत्पन्न भए एउटा सरकारको समस्या हुन्थ्यो भने सङ्घीयतामा गएपछि जनताले आठ-आठ वटा सरकारको अस्थिरता, सङ्घीय र प्रादेशिक संसदहरूको विचलनबाट उत्पन्न डामाडोलको स्थिति ब्यहोर्नुपर्ने रहेछ । जनतामा के विश्वास छ भने ओली मात्र यस्ता नेता हुन् जसले सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रह गराउने आँट गर्न सक्छन् र त्यसैको माध्यमबाट उनले राष्ट्रलाई यस असामान्य बोझबाट मुक्ति दिनेछन् ।

प्रचण्ड-माधव गुट र उनीहरूद्वारा प्रायोजित संचारकेन्द्रहरूले ओलीको पालामा भ्रष्टाचार बढेको भनेर प्रचार गर्छन् । तर लाखौँ लाख नेपाली मतदाताहरू क्यान्टोनमेन्ट र ललिता निवास प्रकरणलाई अहिलेका सबैभन्दा ठूला र राजनीतिक संरक्षण पाएका भ्रष्टाचारका घटना मान्दछन् र, यी काण्डलाई ओझेलमा पार्न अहिले भ्रष्टाचार बढेको प्रचारबाजी भइरहेको विश्वास गर्दछन् । यी काण्डहरूमा तीन-तीन जना पूर्व ‘कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री’हरू मुछिएका छन् र भ्रष्टाचारको रकम अर्बौं रुपैयाँको छ । नेकपा विभाजनको पृष्ठभूमिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति प्रकरण बल्झेको थियो । प्रचण्डले सारा शक्ति लगाएर सो नियुक्ति रोकिरहेका थिए । अन्त्यमा सभामुखलाई समेत आफ्नो अस्त्र बनाएर संवैधानिक परिषदको बैठक लगातार बहिष्कार गर्न लगाए । नेकपाको विभाजनपछि भएको प्रचण्ड-माधव गुटको बहिर्गमनको परिणामस्वरूप पहिला सामना गर्नु परेको राजनीतिक दबाबबाट ओली स्वतन्त्र भएका छन् । त्यसैले सर्वसाधारण जनता यति ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारवाही गर्ने सामथ्र्य ओलीमा मात्र देख्छन् ।

ओलीलाई सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी आदिका पगरी गुथाइन्छ तर नेपाली मतदाताहरू राज्यसत्ताको सञ्चालन शक्तिशाली राजनेताको हातबाट होस्, उनले आफ्नो विवेकको आधारमा निर्णय गर्न सकुन् र उनमाथि गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रको प्रभावलाई परास्त गर्ने क्षमता होस् भन्ने चाहन्छन् । प्रचण्ड-माधव गुटले ओलीमाथि लोकतन्त्र मास्न लागेको भनेर लगाएको आरोप निराधार भएको तथ्यसँग नेपाली जनता पूरा परिचित छ । ओली पार्टी महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष हुन् । त्यसरी नै केन्द्रीय समितिबाट संसदीय दलको नेताको लागि र संसदबाट पाँच वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

लोकतन्त्रमा शासन गर्ने अधिकार उत्तेजनात्मक भाषण, गालीगलौज र भिडभाडबाट होइन, जनमतबाट प्राप्त हुन्छ । काठमाडौंकेन्द्रीत जनाधारबिनाका कथित अगुवाहरू र प्रायोजित सञ्चारकेन्द्रका अतिरञ्जित प्रचारहरूको भरमा केही आत्मसन्तुष्टि त प्राप्त होला, तर यदि कसैले आफूलाई विकल्पको रूपमा सोचेको छ भने उसले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नरसंहारका अपराध, दण्डहीनता र त्यसैसँग जोडिएको भ्रष्टाचार, असफल सङ्घीय शासन र सामाजिक-आर्थिक विकास जस्ता जल्दाबल्दा समस्याबारे ओलीको भन्दा राम्रो, सुधारोन्मुख र फरक मार्गचित्र पेश गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो नहुँदासम्म ओलीको राजनीतिक वजन दिनपरदिन अझ गह्रौँ हुँदै जानेछ ।

कहिल्यै निर्वाचन सामना नगरेर एकतिस वर्षसम्म नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड जस्ताले ओलीलाई अधिनायकवादी देख्नु हास्यास्पद छ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुनासाथ उनले तत्कालिन नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतले संसदीय दलको बैठक बोलाएर बहुमतले हटाए राजीनामा दिन्छु भनेकै थिए । अहिले पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लेओस् राजीनामा दिन्छु भनेकै छन् । तर प्रचण्ड-माधव गुटसँग मतदान सामना गर्ने हिम्मत छैन ।

प्रचण्ड-माधव गुट र तिनबाट संचालित संचारकेन्द्र जति–जति ओलीविरुद्ध ‘जनयुद्ध’, सङ्घीयता, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादको विषयमा प्रचार गर्दै जान्छन् त्यति–त्यति ओलीको राजनीतिक र मतदाता आधार फराकिलो हुँदै जान्छ । सम्भवतः उनीहरू मतदाताको चेतना अझै पनि २०६२/६३ कै ठानेर आफूलाई नायक सम्झेका होलान् । तर यस अवधिमा मतदाताको चेतनामा व्यापक परिवर्तन आइसकेको छ । दशवर्षे कहालीलाग्दो आतङ्कमा मातापिता र शिक्षक गुमाएका, यातायात बन्दले गर्दा स्कूल जान नपाएका या माओवादीको बमबाट कक्षाकोठा विष्फोट भएको देखेका स्कुले नानीहरू अब बालिग भएर मताधिकार प्रयोग गर्ने तयारीमा छन् । जनयुद्धका नायकहरू आफूलाई परिवर्तित स्थितिमा ढाल्न नसकेको भए ती खलनायक भैसकेका छन् । तिनले संगीन देखाएर लादेका र देशमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यताले स्वीकारिएका कतिपय कुराहरूमाथि जनताले पुनर्विचार होस् भनेर माग गर्न थालेका छन् । उनीहरूको यस्तो सोचाइको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता ओली हुन् त्यसैले उनी युवामाझ विशेष लोकप्रिय छन् ।

यिनै कारणले ओलीसँग ताजा जनादेशको हाँक दिने शक्ति छ भने माओवादीहरूको लागि आमनिर्वाचनको प्रसङ्ग एक कहालीलाग्दो दुःस्वप्न भएको छ । उनीहरू त प्रतिनिधिसभामा पनि मतदानमा ओर्लन चाहँदैनन् । लोकतन्त्रमा शासन गर्ने अधिकार उत्तेजनात्मक भाषण, गालीगलौज र भिडभाडबाट होइन, जनमतबाट प्राप्त हुन्छ । काठमाडौंकेन्द्रीत जनाधारबिनाका कथित अगुवाहरू र प्रायोजित सञ्चारकेन्द्रका अतिरञ्जित प्रचारहरूको भरमा केही आत्मसन्तुष्टि त प्राप्त होला, तर यदि कसैले आफूलाई विकल्पको रूपमा सोचेको छ भने उसले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नरसंहारका अपराध, दण्डहीनता र त्यसैसँग जोडिएको भ्रष्टाचार, असफल सङ्घीय शासन र सामाजिक-आर्थिक विकास जस्ता जल्दाबल्दा समस्याबारे ओलीको भन्दा राम्रो, सुधारोन्मुख र फरक मार्गचित्र पेश गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो नहुँदासम्म ओलीको राजनीतिक वजन दिनपरदिन अझ गह्रौँ हुँदै जानेछ र, उनका प्रतिद्वन्दीहरू फाल्गुन ११ पछिको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जस्तै धूमिल हुँदै जानेछन् ।

(डा. उपाध्याय भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत ‘युनिडो स्टाटिस्टिक’का पूर्वप्रमुख हुन् ।)



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लोपटक लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथबारे स्पष्ट गर्न र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने काम बदर गर्न माग

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो लहरका कारण महामारी पछिल्लो समय ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भारतसँग

नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण १४५ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार ७३६८

भारतको उत्तर प्रदेशका प्रहरीहरु अहिले गङ्गा नदीका किनारामा बालुवाले अलिअलि छोपछाप पारिएका शवको अनुसन्धान गर्न खटिएको छ । कोरोना भाइरसको