शान्ति पहिले कि संविधान ?-देवप्रकाश त्रिपाठी

शान्ति पहिले कि संविधान ?-देवप्रकाश त्रिपाठी


एउटा विश्वास थियो- ‘संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यससँगै मुलुकमा तनावहरूको अन्त्य भई शान्ति स्थापना हुनेछ । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्नुपर्छ र गणतन्त्र घोषणा हुनैपर्छ’ भन्ने माओवादी जिद्दीमा काङ्ग्रेस-एमालेलगायतका दलहरूले सहमति जनाउनु या सर्वसाधारण जनताले माओवादीलाई मतदान गर्नुको मूल कारण पनि शान्ति स्थापना हुने आशा र विश्वास नै थियो । तर, चार वर्षभित्र मुलुकमा भएका अभ्यासहरूले शान्ति र संविधान नितान्त भिन्न एजेण्डा हुन् भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । विद्यमान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण हुन मुस्किल देखिँदै छ र कदाचित संविधानरूपी कुनै दस्तावेज जारी गरिएछ भने पनि त्यो मुलुकपयोगी हुने या त्यसले शान्ति स्थापना गराउने आशा राख्न नसकिने या नपर्ने भएको छ । माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन एवम् विघटन माओवादीलगायत अन्य हिंसात्मक समूहहरूमा रहेको अतिवादी सोचको विसर्जन, हिंसात्मक समूहहरूसँग रहेका हातहतियारहरू नष्ट एवम् प्रचलित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण नबनीकन संविधान जारी भए पनि त्यसले शान्ति स्थापना गर्ने सम्भावनाको अन्त्य गराएको छ । त्यसैले पहिले शान्ति कि संविधान भन्ने प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक विचरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हामीले अहिलेसम्म धेरै चरणमा दिगो शान्ति स्थापनाको आशा राख्यौँ र गुमायौँ । २०६२ सालको मङ्सिरमा भएको दिल्ली सम्झौतापश्चात् नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीसँगै शान्ति पनि स्वतः फर्कने विश्वास बढेको थियो । ०६२/०६३ को जनान्दोलनमा मानिसहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहनुको एक प्रमुख कारण त्यही विश्वास थियो भन्न सकिन्छ । राजाबाट संसद् पुनस्वार्थपनाको घोषणा -२०६३ वैशाख ११ मा) हुँदा मुलुकले अब शान्ति, स्थिरता र अमनचैनको स्थिति प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो । राजनीतिक घटनाक्रमको अनेकौँ चरणमा जनताले आशा राख्दै गए- जेठ ४ मा संसद्बाट विशेष घोषणा भयो, सोही साल -०६३) असार २ गते तत्कालिक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच आठबुँदे सम्झौता भयो, लामो समय अभ्यासपश्चात् ०६३ कै मङ्सिरमा बृहत् शान्ति सम्झौता गरियो र पुसमा अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यसपछि अन्तरिम संविधानमुताविक २०६४ को चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो भने ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भयो, त्यसपश्चात् ०६५
कै भदौमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ‘पुष्पकमल दाहाल बन्दै’ प्रधानमन्त्री चयन गरिए । उल्लिखित सबै घटनाक्रमहरूका बीचमा जनताले हरेक खण्डमा स्थायी शान्तिको आशा राखेका थिए र अन्तिम आशाचाहिँ ०६७ जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि अवश्य शान्ति वहाल हुनेछ भनेर राखिएको थियो- जुन अब तुहिएको छ । जेठ १४ पछि शान्ति र संविधान होइन तनाव र विवाद चुलीमा पुग्ने र त्यसले निश्चित कालखण्डमा हिंसात्मक द्वन्द्वको प्रादर्ुभाव गर्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।
संविधान हुँदैमा ‘शान्ति’ बहाल हुने होइन, तर द्वन्द्वरत माओवादीहरूले संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्न दलहरू राजी भए आफूहरू हिंसात्मक युद्ध परित्याग गर्न तत्पर हुने सार्वजनिक घोषणा गरेका हुनाले मात्र नयाँ संविधानसँग शान्ति जोड्ने गरिएको हो । गणतन्त्र पनि शान्तिको स्रोत होइन, माओवादीले गणतन्त्र स्थापना हुँदा मात्र आफूहरू हतियार बिसाउन राजी हुने भनेका कारण हामीले गणतन्त्रसँग पनि शान्तिलाई जोडेका हौँ । शान्ति स्थापना हुने आशामा धेरैले धेरै कुराहरू त्यागे, आफ्ना पूर्वमान्यताहरूलाई तिलाञ्जली दिए । सुरक्षित जीवन, शान्तिपूर्ण वातावरण र स्थिर राजनीति प्राप्त हुने आशामा हामी पूर्वस्थापित मूल्य, मान्यता प्रचलित अमूल्य परम्पराहरूको बध गर्न तयार भयौँ । तर, ज-जसले जे-जे छोडे पनि माओवादीले चाहिँ आफ्नो केही पनि छोड्न चाहेन, उनीहरू वैचारिक र व्यावहारिक दृष्टिले रूपान्तरित हुन चाहेनन् त्यसैले मुलुकमा स्थायी शान्ति असम्भवझैं हुन पुगेको छ । ‘जेठ चौध’ नजिकै आइपुगेपछि माओवादीले सङ्घर्ष र सम्झौता दुवै जनवादी क्रान्तिका पक्षमा गर्ने निर्णय लिएको छ । दलहरूले माओवादीसँग सम्झौता गर्न बहुलवादी प्रजातान्त्रिक पद्धतिको दार्शनिक एवम् सैद्धान्तिक मान्यतालाई परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुलवादी अवधारणालाई त्यागेर सहमतीय पद्धतिमा जानु भनेको अन्ततः अधिनायकवादी शासन सत्ता स्थापनाकै जग बसाउनु हो । यसअघि अनेकौँ चरणमा भएका सहमतिहरूको प्रवृत्ति तथा घटनावृत्ति केलाउँदा माओवादीले कुनै एजेण्डा अघि सार्ने र प्रस्तुत एजेण्डामा अन्य पक्षले सहमति जनाउँदा सम्झौता तथा बिमती जनाइँदा द्वन्द्व हुने स्थिति रहँदै आएको देखिन्छ । अहिले पनि माओवादी आफ्ना एजेण्डामा अरूलाई सहमति गराउन ‘सङ्घर्ष’ गर्दै छ र भोलि पनि उसले यस्तै गरिरहने हो । आफ्ना एजेण्डामा बिमति जनाउनेहरूलाई प्रतिगामी, यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी र यस्तै अनेकवादी भनी प्रचारयुद्ध सुरु गरेर माओवादीहरू बुद्धिजीवी तथा युवा समुदायलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने गर्दछन् । त्यसपछि अग्रगमनका नाममा आफ्ना एजेण्डामा अरूलाई पनि सहमत हुन बाध्य पार्छन् । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई त्याग्नु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति तथा यसका मूल्य एवम् मान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिनु हो । प्रजातन्त्र पक्षधर दाबी गर्ने कुनै पनि दलहरूले माओवादीको यस्तो सर्तमा सहमति जनाएर आत्मघाती मार्ग अवलम्बन गर्ने कल्पना गर्न सकिन्न । तर, माओवादीले त्यही अकल्पनीय बाटोमा सबै पक्षलाई घिसार्ने नियोजित प्रयास गरेको छ ।
तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको सत्य के हो भने माओवादी आफ्नो गन्तव्यबारे स्पष्ट छ र निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न कतिबेला कस्तो कार्यनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा पनि उनीहरू सर्वाधिक स्पष्ट छन् । आफ्नो पक्षमा आउन नचाहनेहरूलाई कसरी लतार्नुपर्छ र लतारिन पनि नसक्नेहरूलाई कसरी पछार्नुपर्छ भन्ने विषयका त माओवादी विज्ञ नै हुन् । निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्न उदासीन माओवादी तथा अन्य दलहरू दुवैले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न तत्पर रहेको बताउँदै त्यसका लागि आ-आफ्ना सर्तहरू सार्वजनिक गरेका छन् । माओवादीले प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालको राजीनामा र बहुलवाद परित्याग गरी सहमतीय प्रणाली स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्ने सर्त दलहरूसमक्ष राखिदिएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हुँदा आफ्नो हातमा सत्ता आउने र बहुलवादी अवधारणा परित्याग हुँदा प्राप्त सत्तालाई विधिवत् ढङ्गले स्थायित्व दिने हुँदा माओवादीको सर्त उसले साध्य बनाएको जनवादीको गणतन्त्र स्थापानाकै निम्ति हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । दलहरूले माओवादी लडाकुहरूको विघटन र व्यवस्थापन हुनुपर्ने, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्ग हुनुपर्ने, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्ने, हिंसा त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै शान्तिपूर्ण एवम् विधिसम्मत राजनीतिक व्यवहारमा संलग्न हुनर्ुपर्नेजस्ता सर्तहरू जुन माओवादीसमक्ष राखेका छन्, यी सर्तहरूबाट पछि हट्न सक्ने या मिल्ने अवस्थामा दलहरू छैनन् । उल्लिखित सर्तहरू त्यागेर माओवादीसँग सम्झौता गर्नु भनेको उनीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नु हो र अन्ततः माओवादीको एकदलीय अधिनायकवादी शासन व्यवस्था स्थापनालाई मञ्जुरी दिनु हो । यतिबेला माओवादी क्रान्तिले एउटा अर्को खुड्किलो पार गर्ने कसरत गर्दै छ । माओवादीलाई क्रान्तिबाट फर्काएर शान्ति मार्गमा ल्याउने प्रयास दलहरू गर्दै छन् । क्रान्तिको विषय नटुंगीकन शान्ति स्थापना हुन असम्भव प्रतीत हुँदै छ र शान्ति स्थापना नभई संविधान जारी भए पनि त्यो सर्वमान्य, दिगो एवम् मुलुककोपयोगी हुन सक्ने छैन । दलहरूले संविधानसभा तथा गणतन्त्र स्थापनाको मागमा सहमति जनाउनुअघि माओवादीलाई नागरिक पार्टीमा रूपान्तरित गर्न सकेको भए सम्भवतः अहिले यसप्रकारका जटिलताहरू पैदा नहुन सक्थे । हतार बिहे गर्ने दलहरूले कन्या होइन किचकन्या घरमा भित्रिएको जानकारी बल्ल पाएका छन् । जुन गुभाजुले सिंहदरबारमा किचकन्या भित्र्याइदिएका थिए तिनले पनि सायद अहिले महसुस गरेका हुँदा हुन्, ‘कन्यामा रूपान्तरण नगरी किचकन्या भित्र्याइदिनु गल्ती थियो ।’
माओवादीको सैद्धान्तिक, वैचारिक एवम् राजनीतिक रूपान्तरण नभई नेपालमा शान्ति स्थापना जटिल तथा दुरुह हुँदै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शान्तिका निम्ति माओवादीको रूपान्तरणमा हामी सबैको घनीभूत प्रयास हुन आवश्यक छ । शान्ति स्थापनापश्चात् शान्तिपूर्ण वातावरणमा सहमतिको दस्तावेजका रूपमा आउन सक्ने संविधानले मात्र दिगो शान्ति र समृद्धिको मार्गरेखा कोर्न सक्छ । शान्ति स्थापना कार्य पूरा नभई संविधान जारी गरिए पनि सोही संविधानसमेत कलह र युद्धको थप स्रोत नबन्ला भन्न सकिन्न । मुलुकको चार वर्ष व्यर्थमा खेर गएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि संविधानभन्दा अघि शान्ति स्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने वर्तमानको माग हो । शान्ति युद्धबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा माओवादीहरू स्पष्ट छन्, लोकतन्त्र पक्षधर मानिएका दलहरूमा मात्रै यस सम्बन्धमा दुविधा देखिएको छ । शान्ति भए लिखित संविधानबिना पनि मुलुक चल्न सक्छ र समृद्धितर्फ लम्कन सक्छ भन्ने दृष्टान्त विश्वमा स्थापित भइसकेको छ । तर, संविधान भएकै कारण शान्ति बहाल रहन सक्छ भन्नचाहिँ अलिक जोडबल नै लगाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक अभ्यासहरूले हाम्रो प्राथमिकता शान्ति हो भन्ने तथ्य उजागर गरिसकेका छन् । त्यसैले संविधानसभाका सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवादसहित आराम गर्ने मौका प्रदान गरेर दलहरू दिगो शान्ति स्थापनामा केन्दि्रत हुनु नै वर्तमानको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बनेको छ । शान्ति स्थापना कार्यले पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि मात्र संविधान निर्माणकार्य थालनी गर्दा त्यसले देशको बजेट जोगाउने र तनाव घटाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
[email protected]