३ बैशाख २०७८, शुक्रबार

अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो एमाले

  प्रकाशित मिति
२४ चैत्र २०७७, मंगलवार १२:४०



नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले मंगलबार राजीनामा दिएसँगै औपचारिक रुपमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा एमाले प्रदेशसभाको ठूलो दल हो ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री शाहीलाई संयुक्त राजीनामा बुझाएका हुन् । सरकारमा मन्त्री ज्वालाका साथै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा गरी तीन जना सहभागी थिए ।

सात सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सरकारमा अब मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्री रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले राजीनामा दिएपछि झण्डै एक वर्षदेखि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै संहाल्दै आएका थिए । विसं २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन एमालेले माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश सरकार गठनका लागि समर्थन गरेको थियो ।

यसअघि चैत ४ गते बसेको दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । यही चैत २२ गते बसेको दलको बैठकले २४ घण्टाभित्र राजीनामा दिएर दलको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पुनः मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष राजीनामा दिएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्वालाले पार्टीभित्र मतभेद भएपनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले आगामी वैशाख ५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले तोकिएको अवधिमै विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखबाहेक १९, माओवादी केन्द्रका १२ (एक जना निलम्बित), नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमाले दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले नयाँ सरकार गठनका अन्य दलसँग वार्ता एवं परामर्श गर्न नेता कँडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई पारित गर्न पार्टी कमिटीसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा आलोपालो वा सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न

‘अनअफिसियल ट्रान्सलेसन’ उल्लेख भएको डकुमेन्टलाई आधार बनाएर ‘रअ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमति’ भनी सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै

हेमशंकर सिंह, सप्तरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले संसद अनिर्णयको बन्दी भएकाले सहमतिको सरकार र निर्वाचन नै वर्तमान

सनत आचार्य कोरोना संक्रमणबाट कुवेतमा थप एक नेपालीको ज्यान गएको छ । स्याङ्जा जिल्ला स्थायी घर भइ विगत २० वर्षदेखि