३ बैशाख २०७८, शुक्रबार

‘आफ्नैबाट खतरा रहेको प्रचण्ड स्वयमको स्वीकारोक्ति छ’ : लेनिन बिष्ट

  प्रकाशित मिति
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०३:१९


माओवादी युद्धकालमा बालसेना रहेका लेनिन बिष्ट यतिबेला बालबालिकालाई युद्धमा होम्नु अन्यायपूर्ण हो भन्ने आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । बालसेना एवम् द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय नपाएकाले यथाशीघ्र न्याय पाउनुपर्छ, उनीहरूको मागको सुनुवाई हुनुपर्छ र तिनका चह¥याइरहेको घाउमा राज्यले मल्हम लगाइदिनु पर्छ भन्ने माग उठाउनुका साथै समाज वा देशमा रहेका अनेक खाले विकृति-विसङ्गतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पक्षका एक जोशिला अभियन्ता पनि हुन् लेनिन । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्षको दायित्वसमेत बोकेका युवा अभियन्ता बिष्टसँग बालसेनाको मुद्दाका साथै समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको मूल अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।

० तपाईंले उठाउँदै आएको बालसेनाको मुद्दा अलपत्र छोडेको आरोप छ नि, त्यस्तो हो र ?
– जबसम्म राज्यले उचित सम्बोधन गर्दैन तबसम्म त त्यो मुद्दा छोड्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । राज्यले सम्बोधन गर्दैन भने एक सदस्य राष्ट्रको नागरिकका नाताले युएनको ढोकासमेत घच्घच्याउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ भने अलपत्र छोड्ने कुरा कताबाट आयो ? यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति नै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सबैको ध्यान अब के हुन्छ भन्ने चासोमै केन्द्रित रहेको छ । यस्तो बेला अन्य मुद्दाहरू अलिक ओझेल पर्दारहेछन् । बालसेनाको मुद्धा पनि परिस्थितिजन्य कारणले ओझेल परेजस्तो भएको मात्र हो, हामीले मुद्दा छोडेका छैनौँ । यो मुद्दा केवल देखावटीका लागि हामीले उठाएका होइनौँ । भविष्यमा कुनै बालबालिकाको काँधमा विगतमा जस्तो गरी बन्दुक नभिराइयोस्, यसलाई राज्यले स्थायी रूपमै समुचित तवरले समाधान गरोस् र सोअनुरुपको कार्ययोजना बनाइ बालबालिकालाई हतियार बोकाइने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चित तुल्याओस् भन्ने ध्येयका साथ हाम्रो अभियान जारी नै छ । सरोकारवाला विभिन्न नेताका साथै देशका प्रधानमन्त्रीसम्म पनि भेटेर हामीले आफ्ना माग राखिरहेका छौँ । सबै कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत् छरपस्ट पार्न पनि नमिल्ने हुँदा कतिपयले मुद्दा नै छाडेको अनुमान लगाएका हुन सक्छन् ।

० तपाईं युरोपसम्म पुग्नुभएको यही मुद्दा स्थापित गर्नकै लागि थियो कि अरु नै उद्देश्य थियो ?
– मूलतः बालसेनाको मुघाकै खातिर मेरो युरोपयात्रा भएको थियो । नेपालमा हामीले जति नै प्रयास गर्दा पनि राज्यले बेवास्ता गरेको, बहाना बनाएर पन्छाउन खोजेको जस्तो अनुभूति भयो त्यसबेला, त्यसैले अन्तराष्ट्रिय निकायलाई नै गुहार्नुपर्ने महसुस भएको हो । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको मुद्दा पछि आएर राष्ट्रिय रूपमै पनि ओझेलिन थालेपछि हामी सशङ्कित हुनु स्वभाविक नै थियो । यस्तो ज्वलन्त मुद्दाबारे कुनै किनारा नलागी भुल्न/भुलाउन मिल्दैन भन्ने महसुस गरेर छलफलको विषय बनाउन म गएको थिएँ ।

० प्रचण्ड दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सम्बोधन नगरेको मुद्दाप्रति हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो दर्शाएर तपाईंहरूलाई बालुवाटार बोलाइ छलफल गर्नुभयो, यसले तपाईंलाई कस्तो अनुभूति गरायो ?
– लडाकु व्यवस्थापन भन्ने कुरा जटिल कुरा हो । हतियार उठाइसकेका लडाकुलाई व्यवस्थापन र समाजमा पुनःस्थापन गर्नु भनेको चुनौतीकै विषय हो । विगतको नेतृत्वले पनि व्यवस्थापनको प्रयत्न पटक्कै नगरेको भन्न त म चाहन्न । तर, पूर्ण रूपले निराकरण गर्ने गरी नीति बनाउनचाहिँ चुकेकै हो, नसकेकै हो । जसले गर्दा आफ्नै देशलाई समृद्ध र सुन्दर बनाउने सपना बोकेर हतियारसम्म उठाएका नेपाली युवाले जीवन निर्वाहकै लागि ठूलो सङ्ख्यामा खाडी मुलुक पुगेर पसिना चुहाउनु पऱ्यो । यसका लागि नेतृत्वको कमजोरी त कारक बन्यो नै, हामीले पनि समयमै झक्झक्याउन नसक्दा नेतृत्व हामीप्रति उदासिन हुन पुग्यो भन्ने लाग्छ । दुई पटक प्रचण्ड र एक पटक बाबुराम भट्टराई गरी तीन पटक हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेताहरू शासनको मूल स्थानमा पुगे, तर लडाकु व्यवस्थापनको ठोस कार्ययोजना बनाएर लागु गर्न सकेनन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । उहाँहरूले गम्भीरताका साथ यसलाई समाधान गर्न खोजेको भए आज कोही द्वन्द्वपीडित बनेर आर्तनाद गरिरहनु पर्ने थिएन होला । हामीले आफ्नो तहबाट पनि कैयौँ विकल्पहरू दिएका थियौँ, तर नेतृत्वले सम्बोधन गरिदिएन । ज्वलन्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा नपार्नु भनेको उपेक्षा गरेकै हो भनी बुझ्नुपर्छ । यस्तो परिवेशमा पछिल्लो चरणमा आएर राज्यले हामीतिर ध्यान दियो, चासो राख्यो र छलफलका लागि बोलायो । आज मुलुकमा पोलिटिकल क्राइसिस सिर्जना भएको र कम्युनिष्ट नेतृत्व नै दुई खेमामा विभक्त भएको अवस्थाले हामीतिर सरकारको ध्यान खिचिएको, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले बोलाएर छलफल गर्न बाध्य हुनुभयो भन्ने लाग्छ मलाई । जे होस्, प्रचण्ड चुक्नुभएको मुद्दाप्रति चासो दर्शाएर केपी ओलीले हामी पीडितहरूको ध्यानचाहिँ खिच्नुभएकै हो । अब माग सम्बोधन गरेर देखाइदिनुभयो भने उहाँको उचाई अझ बढ्नेछ ।

० भनेपछि अब माग सम्बोधन हुनेमा पूरै आशावादी बन्नुभएको छ तपाईंहरू, हो ?
– हालसम्मको हाम्रो अनुभवले त पूरै आशावादी बन्ने अवस्था छैन । सत्तासीनहरूको प्रवृत्ति कस्तो हुँदोरहेछ भने आफू ‘कम्फोर्ट जोन’मा रहेको बेला विभिन्न माग उठाइरहेका तप्कालाई उपेक्षा गरिरहने र जब सङ्कट या अप्ठ्यारो आइपर्छ तब सबैको साथ र सहानुभूति बटुल्न खोज्ने ! सत्ता वा नेतृत्वको यस्तो चरित्र देख्दै/भोग्दै आएका हौँ हामी । यसआधारमा त अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन । तर, समस्याहरू पालिराख्ने भन्दा पनि यथासक्य क्रमशः हल गर्दै जानु असल राज्यको चरित्र हुन्छ । हामीसँग छलफल हुँदा प्रधानमन्त्रीसँगै अथमन्त्री, पूर्वसभामुख लगायतका उच्च तहका व्यक्तित्वहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले हाम्रो मुद्दामाथि गम्भीरताका साथ ध्यान पनि दिनुभएको महसुस गरियो । त्यसैले यसपटक द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउँछन् कि भन्नेमा हामी अलिक आशावादी नै छौँ ।

० मतलव, तपाईंहरूको माग सम्बोधनका लागि उहाँहरूको पार्टीको झण्डा समातिदिनुपर्ने भयो, यसरी बुझ्दा हुन्छ ?
– मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ भने उहाँहरूको पार्टीको झण्डा उठाइदिन पनि नहिच्किचाउने मानसिकतामा हामी पुगेकै हौँ । तर, झण्डै मात्र बोकेर उही पछुवा कार्यर्ता मात्र बनेर बिलाउने पक्षमा अबचाहिँ हामी छैनौँ ।

० बालसेना या लडाकु व्यवस्थापनको मुद्दा उठाउनेहरू बीचमै फुट आएको र विभिन्न समूहमा अलग्गिएको पनि सुनिन्छ, यथार्थ के हो ?
– हिजो जनयुद्ध गर्दा एकसाथ एकै नेतृत्वको छहारीमा काम गरेका नेताहरू नै आज आफै मूल नेतृत्व बनेर विभिन्न कित्तामा बाँडिएका छन् । प्रचण्ड एकतिर, बाबुराम अर्कोतिर, विप्लव र मोहन वैद्यहरू पनि अलग/अलग मोर्चामा र, राजनीतिक मूलधारमै आएका कतिपय नेता पनि आ-आफ्नै गुट बनाएर राजनीति गरिरहनुभएको छ । यस्तोमा न्यायको गुहार लगाउने पीडित पक्ष पनि जानेर या नजानेर विभिन्न समूहमा विभक्त भएका छन् । ‘हामी जनमुक्ति सेनाका सदस्य हौँ’ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि पुगेका छन् साथीहरू, कतिपय चाहिँ तत्कालिन एमालेमा पनि प्रवेश गरेका थिए । एउटै मुद्धा बोकेका युवाहरू यसरी छरप्रष्ट हुनु अवश्य पनि दुःखद कुरा हो, तर जो-जहाँ भए पनि बालसेना र द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हामी सबैको आवाज हो ।

० यसरी विभक्त भएपछि मूल उद्देश्य नै कमजोर हुँदैन र ? माग पूरा हुनेमा सन्देह रहँदैन र ?
– अवश्य पनि केही त फरक पर्छ नै । तर जसरी नेतृत्वमा पुगेकाहरूमा ओहदा र कुर्सीको लागि तानातान परेको हामी देखिरहेका छौँ, पीडित तप्कामा पनि समूहको नेतृत्व आफैले गर्नुपर्ने, अगाडि आफै हुनुपर्ने खालको सोच हुँदोरहेछ । पीडा सबैको उस्तै हो, तर पीडा सम्बोधनको माग उठाउँदा पनि पीडा बरु बिर्सने तर नेतृत्वचाहिँ आफूले गर्नुपर्ने खालको मोह जागृत हुँदोरहेछ । यो मानवीय प्रवृत्ति नै रहेछ । तर, म आफूचाहिँ यस्तो अनावश्यक मोहबाट आकर्षित भइनँ । मुद्दा सम्बोधन हुनु ठूलो कुरा हो मेरो लागि ।

० जसको नेतृत्वमा भएपनि माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको सोच राम्रो हो, तर बालसेना या लडाकु व्यवस्थापनको मुद्दालाई तपाईले व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाउँदा रहेछन्, कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ ?
– मलाई जनताले आरोप लगाएका छैनन्, केही नेताका वरिपरि घुमेर अनुचित लाभ उठाउन खोज्ने झुण्डबाट चाहिँ यस्तो आरोप लाग्ने गरेको सुनेको छु मैले । मेरो स्वार्थ भनेको बालसेना र द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ र भविष्यमा अब यस्तो अवस्था कहिल्यै उत्पन्न नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने नै हो । यसका लागि आवाज उठाउँदा म नेतृत्वमा देखिन्छु कि कसैको पछाडि उभिएको हुन्छु भन्ने मलाई ख्याल हुँदैन । मेरो आवाज, अभिव्यक्ति या तर्कहरूले मलाई अगुवा तुल्याउँछ भने त मेरो के दोष ? खुराफाती स्वभावका व्यक्तिहरूलाई यसबाट टाउको दुख्छ भने त त्यसमा म के भनौँ । समाजले, जनताले तिनलाई पत्याइदिएनन् त म के गरौँ ? मेरो लागि मुद्दा सम्बोधन नै ठूलो कुरा हो ।

० एक सचेत नागरिकको हिसाबले हाल देशमा नेकपाबीच आएको फुटलाई कसरी लिनुभएको छ र, कुन पक्ष ठिक कुन बेठिक जस्तो लाग्छ ?
– यतिबेला जुन पुस्ताले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ, यो पुस्ताले लोभमोह त्यागेर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेसम्म मुलुकको समस्या हल होला जस्तो लाग्दैन मलाई । यहाँ को प्रतिगमनवाला को अग्रगमनवाला, दुवैबाट केही भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन । स्वार्थ मिल्दासम्म काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने नीति उहाँहरूले अनुशरण गरेकै हो । अहिले कुन स्वार्थ बाझियो र अलग हुन पुगे । उहाँहरूलाई अब ससम्मान बिदा दिनुपर्छ, युवा पुस्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण नभएसम्म मुलुक अघि बढ्न सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई । अहिले दुई खेमाको नेतृत्व गरेकाहरू दुवै ‘टेस्टेड’ हुन्, त्यसैले को ठिक को बेठिक भनि इण्डिकेट गरिरहन आवश्यक नै देख्दिनँ म त । उहाँहरूले आफै बिदा लिएको राम्रो, नभए अर्को पुस्ताले हस्तक्षेप गरेर नेतृत्व लिने आँट र क्षमता देखाउनुपर्छ अब ।

० केपी ओलीले सामन्ती पारा प्रदर्शन गरेको आरोप प्रचण्डले लगाएका छन् तर ठाँटबाँट र जीवनशैली हेर्दा त प्रचण्ड नै सामन्ती भए भन्ने अवधारणा पनि स्थापित हुँदैछ, तपाईंचाहिँ दुईमध्ये कसमा सामन्तीपन देख्नुहुन्छ ?
– जनताको लागि दुवैले काम गर्न सकेनन्, द्वन्द्वपीडितको लागि काम गर्न सकेनन् । दुवै अँध्यारो सुरुङमा हिँडिरहेका छन् । कहाँ पुग्ने भन्ने कुराको दुवैलाई कुनै हेक्का छैन । त्यसैले दुवैलाई बिदाइ गर्नुमा देशको हित छ । इतिहासलाई नभुलौँ, भविष्यमा नचुकौँ मात्र भन्न चाहन्छु म यतिबेला ।

० प्रचण्ड त आफ्नै पूर्वलडाकुहरूबाट सिद्धिन सक्छन् पनि भनिन्छ, किन यस्तो भनिएको होला ?
– प्रकृतिको स्वभाव नै यस्तो छ कि खतरा अरुबाट होइन आफ्नैबाट ज्यादा हुन्छ । नजिक रहेकाहरू नै ज्यादा सन्तुष्ट र असन्तुष्ट हुन सक्छन् र, त्यही असन्तुष्टिबाट खतरा पनि जन्मन सक्छ । आफ्नाबाटै प्रचण्डलाई खतरा रहेको कुरा त अरुले मात्र के, प्रचण्ड स्वयम्ले पनि बेला-बेला भन्ने गर्नुहुन्छ । यसबारे मेरो तहबाट धेरै बोल्नु मनासिव नहोला कि ?

० अन्त्यमा, ७० वर्षदेखि प्रजातन्त्र, स्थिरता र विकासको लागि लडेको मुलुक अहिले पनि त्यही मुद्दाका लागि लडिरहेको छ, अहिले पनि सडकमा लोकतन्त्र र विकास चाहियो भन्ने नारा उठिरहेको छ । यस हिसाबले तपाईंको पुस्ताको बाँकी भविष्य कति उज्यालो होला, कि अन्धकारमै बित्ला, के लाग्छ ?
– हाम्रो जीवन पनि परिवर्तनको वास्तविक फल चाख्न नपाइ बित्ला भनी निराशावादी कुरा गर्न म चाहन्न । अर्थात्, अब त देशले कोल्टे फेर्ला भन्नेमा म आशावादी छु । सत्तरी वर्षदेखि हाम्रो एउटै कमजोरी के रह्यो भने नयाँ सोच भएका नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व तहमा हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ । पुरानै र अकर्मण्य पुस्ताले ओगटिरहे, झुक्याइरहे । अब झुक्किनु हुँदैन र अबको पुस्ता झुक्किँदैन पनि । अबको पुस्ता सक्षम छ, नासासम्म पुगेर प्रतिभा देखाउन सक्ने पुस्ता तयार भइसकेको छ । अब सत्तरी वर्षको ब्यथा–कथामा बहकिएर हुँदैन, पुस्तान्तरणको लागि कटिबद्ध हुनैपर्छ । पुरानो सोचलाई उचित थान्को लगाएर नयाँ सोचलाई ठाउँ दिनैपर्छ । त्यस अवस्थामा देशको भविष्य त सुन्दर नै हुनेछ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा आलोपालो वा सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न

‘अनअफिसियल ट्रान्सलेसन’ उल्लेख भएको डकुमेन्टलाई आधार बनाएर ‘रअ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमति’ भनी सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै

सनत आचार्य कोरोना संक्रमणबाट कुवेतमा थप एक नेपालीको ज्यान गएको छ । स्याङ्जा जिल्ला स्थायी घर भइ विगत २० वर्षदेखि

नारद कोहार, कपिलवस्तु तान्त्रिक प्रयोजनको लागि महिलाको हत्या गरी शरीरका अंगहरु बेचबिखन गर्ने संगठित गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।