-सञ्जीव सत्याल,
ग्रिष्मबहादुर देवकोटा लिखित ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’लाई सर्सरती हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनतालाई माओवादीले भन्दा बढी दुःख दिएको सन्दर्भहरू चित्रित गरिएको पाइन्छ । अर्थात्, सुरुदेखि काङ्ग्रेसको राजनीति पुरातन मानसिकतायुक्त, दक्षिणपन्थी र परपीडक स्वभावको थियो भन्न सकिन्छ । राणाशाही क्रूर शासन थियो नै, तर नेपाली जनताले त्यस्तो क्रूर शासनबाट उन्मुक्तिका लागि जति नै क्षति व्यहोरेर भए पनि सङ्घर्ष गरेर प्रजातन्त्र हासिल गर्ने सोच बनाए ।
जहिले पनि राज्यको सुविधा उपभोग गर्नेभन्दा पीडित र असन्तुष्ट जनता नै बढी हुन्छन् । त्यसबेला कम्युनिस्टको अवधारणा नबनिसकेको अवस्थामा जनता प्रजापरिषद् र काङ्ग्रेसजस्ता सङ्गठनमा तीव्र गतिले लाग्न थाले र व्याख्या नबुझे पनि प्रजातन्त्रको जोडदार माग गर्न थाले । स्वभावतः राज्यले सुन्ने कुरा भएन, उल्टै जनतामा डर स्थापित गर्न त्यसबेलाका शासकले चार सपुतलाई जनताका बीच लगेर मार्‍यो । तथापि, तत्कालीन शासकीय संस्कार र शासकहरू सुध्रिनेतिर लागेनन् र पीडित जनतामा असन्तुष्टि बढेर विस्फोटनको तहमा पुग्यो । जसले गर्दा सङ्घर्षमा लाग्ने जनता वा क्रान्तिकारीहरू राणाशाहीका क्रूरताका कारण उनीहरूलाई जित्न त्योभन्दा बढी क्रूर बन्न कर लाग्यो । जब राणाजीहरूले हारेर सत्ता छोड्न बाध्य भए र काङ्ग्रेस राणाजीहरूको ठाउँमा आइपुगे त्यसबखत उनीहरूभित्र विकसित आफ्नो सङ्घर्षकालको क्रूरता पनि साथै आयो । राणाशाही ढालेको काङ्ग्रेसमा आफू विशेष भएको बोध विकसित भएकाले ‘हामी जे गर्छौं या बोल्छौँ त्यही नै प्रजातान्त्रिक कार्य हो’ भन्ने अहंकारग्रसित प्रति-प्रजातान्त्रिक जत्था बन्न पुगे र आजसम्म उनीहरूको यो प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नआएको प्रतीत हुन्छ ।
दक्षिणपन्थी पार्टीहरू जनता रिझाएर नभई चुनावको बखत बुथ क्याप्चरिङ, गुण्डागर्दी गरेर र विदेशी प्रभुलाई खुसी तुल्याएर नै शक्तिमा पुग्ने राजनीतिको अभ्यास गर्छन् । यसैकारण आजका २२ दलमा जनता र त्यसमा पनि युवाको संलग्नता कम छ । नयाँ प्रवेश त छँदै छैन भन्दा हुन्छ । तर, माओवादीमा कार्यकर्ता १५ देखि ३५ बीचका मात्र लाखौँको सङ्ख्यामा छन् । जब चुनाव हारेका व्यक्तिहरू सरकारका प्रमुख र मन्त्री बन्न पाउँछन् भने जनता को आउँदैन । अनि केको प्रजातन्त्र ? काङ्ग्रेसको यस्तै सोचको अभ्यासले गर्दा हिजो पनि राजनीतिमा खुकुरी दलजस्ता हिंस्रक जत्थाको प्रादुर्भाव भयो भने आज माओवादी जन्मनु र यस रूपमा हुर्कनुको कारण पनि यस्तै-यस्तै नै हो । ०१५ सालको काङ्ग्रेसको विजय ०६४ को माओवादीले जनतालाई तर्सरा जितेजस्तै हो । त्यस्तो जितले सत्तामा पुगेका काङ्ग्रेसी शासकमा जनताप्रति आवश्यक सद्भाव नभएकोले १८ महिनामै काङ्ग्रेसप्रति जनता वितृष्ण बन्न पुगे । जसको कारण प्रजातन्त्र आएको १० वर्षमै बाठा राजा महेन्द्रले ०१७ सालको काण्ड रच्दै सम्पूर्ण पार्टीलाई निषेध गरी पञ्चायत लगाए । यसले देश ३० वर्ष निरङ्कुशतामा गुज्रन बाध्य भयो । ३० वर्षपश्चात् बहुदलले सबै राम्रो गर्छ भनेर नयाँ युवाहरू जनआन्दोलनमा होमिए र मात्र पुनः प्रजातन्त्र स्थापित भयो ।
तर, त्यसपछिका शासकले नातावाद, कृपावाद, र आफन्तवादलाई अंगाल्दा जनताबीच प्रजातन्त्र स्थापित हुनै सकेन । झन् युवावर्गलाई काङ्ग्रेसी नेताहरूले होच्च्याएर गर्ने दुर्व्यवहारका कारण युवाहरू भड्किएर बदलाको भावना राखी एमालेजस्ता अन्य पार्टीको शरणमा जान बाध्य भए । एमालेको व्यवहार पनि उस्तै हुन थालेकोले उनीहरू माओवादीजस्तो हिंस्रक समूहमा जान बाध्य भएका हुन् ।
राम्रा-नराम्रा उताव-चढाव टुट्ने-फुट्ने त जुनसुकै पार्टी सङ्गठनमा हुन सक्छ, तर यहाँ प्रजातन्त्रको नाममा प्रजातन्त्रलाई नै आफ्नोअनुरूप व्याख्या गरी कुशासन गर्ने २२ दक्षिणपन्थी दलहरूको अहङ्कार कायम रहन्छ भने अबका दिनमा विचारहीन दक्षिणपन्थीहरूका मतदाता पनि माओवादीले छिन्दै लाने छन् । अर्थात्, काङ्ग्रेसलगायत अन्य दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको पकड जनतामा घट्दै गइरहेको आजको अवस्थामा माओवादीले मात्र देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने जनताको सङ्ख्या पनि बाक्लै छ र हरदिन ऊ झन्-झन् बलियो हुँदै गइरहेको छ । आज काङ्ग्रेस-एमालेलाई पाँच सय मान्छे सडकमा दुई घन्टाको लागि उतार्न हम्मे-हम्मे पर्छ । काङ्ग्रेसको कुल सदस्यसङ्ख्या पाँच हजार पनि नभएको अवस्थामा माओवादीले तीन लाख ५० हजार गाउँले युवालाई राजधानीमा ल्याई हप्तौँसम्म खाना खुवाएर आन्दोलन गराउन सक्छ । अहिले ऊ सत्तामा नहुँदा त यति शक्तिशाली छ भने अब सरकारमा पनि नेतृत्व लिएर गयो भने गणतन्त्रलगायत आफ्ना पृथक अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै लगेको उसलाई २२ दलले मात्र होइन ४४ दलको एकमुष्ट ताकतले पनि पछाडि धकेल्न सक्दैन । जेठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद थपिए पनि नथपिए पनि अब माओवादी र अन्य पार्टी एउटै नीतिमा हिँड्नेवाला देखिन्नन् । माओवादीले आफ्नो शक्तिको क्षमता बुझेरै आन्दोलनलगायत विभिन्न रणनीति अपनाएर सरकार हत्याउन लागिपरेको प्रतीत हुन्छ । ऊसँग जिल्ला-जिल्लामा जनता छन् तर २२ दलीय दक्षिणपन्थीहरूलाई जनता चाहिँदैन वल्कि विदेशी प्रभु र केवल सत्ता चाहिएको छ । त्यसैले उनीहरूसँग जनता नै छैनन् । जेठ १४ गतेपश्चात् अहिलेका सरकार पक्ष र माओवादीबीच सहमति नभएको अवस्थामा माओवादीले देशको शासनमा आफ्नो एकल कब्जा जमाउन आफ्नो वास्तविक नीति जनतासमक्ष ल्याउँदा समानताको रूपमा साम्यवादको कुरा पस्किने छन् भने कुनै अवधारणा र सोच नभएका २२ दलले त्यसविरुद्ध बच्न पनि राजा फ्याँक्नु आफ्नो राजनीतिक भूल -माओवादी एजेण्डा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अभीष्ट मात्र) भनी सच्च्याई राजतन्त्र पुनस्वार्थपनाको प्रयास नगरे माओवादीले पूरै राजनीति क्रमिक रूपमा जित्दै गएर अन्ततोगत्वा देशै कब्जा गर्दै लान सक्छन् । किनकि, सङ्गठित बाहुन-क्षेत्री, जातीयतालाई सन्तुलनमा राख्न, मधेसलगायत समग्रमा वास्तविक लोकतन्त्र चाहने समूहहरू आज पनि राजा नै चाहन्छन् । त्यसैले जेठ १४ पछि सम्भवतः २२ दल र माओवादीबीच जुन सङ्घर्ष हुनेछ त्यसमा साम्यवाद स्थापनाको प्रयास र त्यसलाई निस्फल बनाउन राजा पुनस्वार्थपनाको अवधारणाबाहेक अरू केही प्रयास होला जस्तो लाग्दैन । माथि उल्लिखित कुरालाई पार्टी र नेताहरूले केही समयका लागि अनावश्यक र अन्यथा मान्लान् तर भोलि माओवादी र २२ दलबीचको तिक्तता बढ्दै गए अन्तिम ‘ट्रम्प’को रूपमा दुवैले यी दुई दाउ खेल्ने नै छन् ।