प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ठूलो धक्का !
प्रकाशित मिति
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ००:५७
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार मंगलबार (२०७७ फाल्गुण ११ गते) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले इजलासका सबै न्यायाधीशहरूसँग मुद्दाका विषयमा छलफल सुरु गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै बहुमतका आधारमा निर्णय सार्वजनिक गर्ने चेतावनी प्रधानन्यायाधीश राणालाई दिएको बताइन्छ । यसरी तीन न्यायाधीशहरूले एकतर्फी रूपमा निर्णय सुनाउनेसम्मको चेतावनी दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा सकसमा पर्नुभएको र उहाँ पनि राय नबझाउने निर्णयमा पुग्नुभएको बुझिएको छ ।
जानकारीअनुसार तीन न्यायाधीशले आजै (मंगलबार नै) फैसला सुनाउनुपर्ने र नसुनाएसम्म इजलाश छोडेर नजाने भनी बताएपछि प्रधानन्यायाधीश धर्मसङ्कटमा पर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश सहमति गर्न बाध्य भएपछि तीन न्यायाधीशहरूको दबाबमा १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेसम्मको ब्यहोरा उल्लेख भएको बुझिएको छ ।
अदालतको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई धेरै ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ । अब प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीको संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने, संसद्मा आउने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने, सङ्कटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्ने, राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्ने या पद त्याग गर्ने जस्ता विकल्पहरू देखिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चलिरहेको बहस सकिएपछि आमनेपाली र नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सर्वोच्च अदालतप्रति ध्यान केन्द्रीत भएको थियो । अदालतको निर्णयले मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ अवस्थामा पुऱ्याउने र त्यसले राजनीतिक दलहरूको विद्यमान हैसियतलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना भएकोले पनि आममानिसको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन पुगेको हो ।
गत साता बहस समाप्त भएसँगै राजधानीमा ‘फागुन १३ गते अदालतको निर्णय आउने र उक्त निर्णय संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुने’ भन्ने चर्चाले व्यापकता पाएको थियो । विभाजित नेकपाको एउटा घटक, काङ्ग्रेसभित्रको अति वामपन्थी धार तथा क्षेत्रियतावादी राजनीतिक समूहभित्रको वामपन्थी कित्ताले संसद् पुनर्स्थापना नभए सङ्घर्ष गर्ने, अदालतको निर्णय नमान्ने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । यस पृष्ठभूमिमा संसद् पुनर्स्थापनाको हल्ला/चर्चा व्यापक भएपछि त्यसको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अस्वाभाविक र अवाञ्छित अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको थियो ।
वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्बद्ध न्यायाधीशहरूबीच दुई दिनदेखि मात्र छलफल शुरु भएको थियो र, फागुन १३ गते बिहीबारसम्ममा न्यायाधीशहरू एउटै निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको थियो । एक सूत्रका अनुसार न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना मल्ल प्रधान) हरू मुद्दाका विषयमा समान धारणा बनाउन प्रयासरत थिए । संवेदनशील मुद्दा भएकोले पाँच न्यायाधीशबीच एकमत हुँदा त्यसको बेग्लै सन्देश जाने र राय बाझिएको स्थितिमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले समान धारणा बनाउने प्रयासमा बढी जोड दिइएको बताइन्छ ।
यो स्पष्ट छ कि विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता, पुराना नजीरहरू, वर्तमान संविधानको भावना, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार र ताजा जनादेशको अपरिहार्यतालाई समेत विचार गरी निर्णय गरिएमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना थिएन । कदाचित सडक सङ्घर्ष, अनेक प्रकारका दबाब र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ लाई मात्र आधार बनाइयो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको सम्भावना रहने विश्वास गरिँदै आएको थियो । धारा ७६ को उपधारा सातले राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त (व्यक्तिगत हैसियतका) कुनै सांसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उसले संसद् विघटन गरी निर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानमा बहुमतप्राप्त या कुनै दलविशेषका नेता प्रधानमन्त्री भएको र त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएको अवस्थामा के गर्ने भनी कतै उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि संविधानको धारा ८५, धारा १११ को उपधारा १०, धारा ९१, उपधारा ६ को दफा ‘क’मा उल्लिखित ब्यहोराले संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छ र, संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य कसैमा संसद् विघटनको अधिकार नरहने पनि स्पष्ट छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनले निरन्तरता पाउँदा काङ्ग्रेसको अति वामपन्थी कित्ताका रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, कृष्ण सिटौला र डा. शेखर कोइराला तथा नेकपाको प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल एवम् क्षेत्रियतावादी समूहका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरूले चुनावमा सहभागिता जनाउने सम्भावना नरहेको बताइन्थ्यो । यो कित्ताले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुँदा मात्र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सूरक्षित रहने ठान्दै आएको थियो ।
अन्ततः यो पक्षको राजनीति जोगिएको छ । केपी ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् भने पुनर्स्थापनाले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याएको छ ।
