२२ फाल्गुन २०७७, शनिबार

अपराधको महिमा र असहज न्याय सम्पादन

  प्रकाशित मिति
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:१४


  • डा. श्याम उपाध्याय, भियना

‘अपराध र सजाय’ विश्वविख्यात रूसी उपन्यासकार फ्योदर दोस्ताएभ्सकीले लेखेका अति चर्चित उपन्यासमध्ये एक हो । उपन्यासको मुख्य पात्र रोदिवन रोस्कोल्निकोव नेपोलियन जस्तै प्रसिद्ध मान्छे बन्ने आकाङ्क्षा पालेको एक जना विद्यार्थी थियो, जसको जीवनमा गरिवी ठूलो बाधक भएर आयो र उसले आफूलाई ऋण दिएकी वृद्धाको बञ्चरोले हानेर हत्या गऱ्यो । तर त्यस घटनाले उसको मन-मस्तिष्कमा ठूलो चोट पुऱ्यायो र उसले आफैलाई विचलित, दिग्भ्रमित र विवेकहीन भएको पायो । हत्याको औचित्य साबित गर्न उसलाई आफैसँग कडा द्वन्द्वको सामना गर्नु पऱ्यो र अन्त्यमा अपराधबोधले जलिरहेको हृदयको आगो शान्त पार्न प्रहरीसमक्ष गएर आफू दोषी भएको स्वीकार गऱ्यो ।

यस उपन्यासको माध्यमद्वारा दोस्ताएभ्सकीले मुख्य रूपमा दुई वटा सन्देश दिन खोजेका छन्, पहिलो- उद्देश्य जतिसुकै महान् किन नहोस् त्यसले मानवबधको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन र कसैलाई पनि अर्काको जीवन अन्त्य गरिदिने अधिकार छैन । दोस्रो- कुनै पनि अपराधको अवश्यम्भावी परिणाम सजाय हो ।

‘अपराध र सजाय’ साहित्यमार्फत गरिएको दार्शनिक र मनोवैज्ञानिक विश्लेषणको उत्कृष्ट नमूना मानिन्छ । यो उपन्यासको प्रकाशनको समय सन् १८६६ मा भएको थियो जुन बेला युरोपेली मुलुकहरूमा एकपछि अर्को गर्दै बुर्जुवा क्रान्ति सम्पन्न हुँदै गएको थियो र रुसमा पनि सन् १८६१ को भूमिसुधार कार्यक्रममार्फत भूदासहरूलाई मुक्त गरिएको थियो । यसको परिणामस्वरुप सकारात्मक आर्थिक परिवर्तनका साथसाथै सामाजिक भेदभाव, असमानता गरिबी र अपराध जस्ता विकृति बढ्दै गएका थिए । यस्तो अन्तरविरोध पूर्ण समाज रोदिवन रोस्कोल्निकोव जस्ता द्वैध चरित्रका मानिसको उत्पत्तिको लागि उर्बर थियो, जो हेर्नमा जीउडाल मिलेको, सुन्दर र आकर्षक नौजवान थियो तर अन्तरआत्मामा ऊ आस्थाशून्य, उत्तेजक र अपराधिक मनोवृत्तिले ओतप्रोत थियो ।

यो उपन्यासले चित्रण गरेका कैयन पक्ष २०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपाली समाजमा ल्याएका परिवर्तन र तत्पश्चात उत्पन्न अन्तरविरोधहरूको विश्लेषणको लागि सान्दर्भिक छन् । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाबाट नेपालीहरूले आफ्ना मौलिकहकको निर्वाध उपभोग गर्न पाए । आर्थिक उदारिकरणको प्रभावले निजी क्षेत्र मौलायो । उत्पादनमूलक उद्योग, सञ्चार, बैँकिङ्ग, पर्यटन आदिमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्यो । राहदानी तथा सटही सुविधा सहज हुनाले अध्ययन, रोजगारी तथा व्यवसायको लागि सामान्य नागरिकको विदेश जाने र आय तथा ज्ञान आर्जन गरेर ल्याउने क्रम बढ्यो । नेपालको अर्थतन्त्र विश्वबजारसँग बाँधिदै गयो ।

तर यी परिवर्तनहरू देशका सबै भागका बासिन्दा र आय समूहको लागि समान थिएन । यसले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा धेरै विकृतिहरू जन्माएको थियो । यस्तो अवस्था उत्तेजक र चरमपन्थी विचार र व्यवहारको प्रचारप्रसारको लागि उपयुक्त भयो । अरुले प्राप्त गरेका अवसरहरू आफ्नो लागि जुटाउन कडा मेहनत गर्नुपर्छ भनेर कसैलाई उत्प्रेरित गर्नु भन्दा जोसँग छ उसैको खोसेर लिउँ भनेर भड्काउन धेरै सजिलो हुन्छ । फलस्वरूप, सुषुप्त अवस्थामा हुर्किरहेको नैराश्यता र बिग्रहको भावनालाई माओवादीहरूले संगठित रूपमा अपराधीकरण गर्दै लगे र दुर्गम र ग्रामिण भेगका धेरै युवाहरूलाई ब्यक्तिहत्या, नागरिक र व्यवसायको सम्पत्तिको अनधिकृत कब्जा, सार्वजनिक सम्पत्तिको विध्वंस जस्ता चरमपन्थी र आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न गराए । त्यसबेलाको सत्तापक्षको नेतृत्व पनि समाजका विकृतिहरूको निराकरण र युवाहरूलाई सही मार्गनिर्देश गर्नुको सट्टा आफै ती विकृतिहरूबाट फाइदा उठाउनतर्फ लाग्यो । परिणामस्वरूप माओवादीको रूपमा धेरै रोस्कोल्निकोवहरू जन्मिए ।

राजनीतिक नेतृत्वको उच्च ओहदामा पुगेका ब्यक्तिहरू ठूला–ठूला जनसभाहरूबाट ‘अदालतले अन्यथा फैसला गरे सडकबाट फैसला गरिनेछ’ भनेर कुर्लिरहेका हुन्छन् । न्यायिक क्षेत्र र नागरिक समाजले पनि अदालतको मान राख्न आवश्यक ठानेन । अधिकांश वकिलहरू पार्टी लाइनअनुसार विभाजित भएको अवस्थामा केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू पनि अदालतको सम्मान गर्न विफल भए ।

समय घर्कंदै जाँदा जुन अपेक्षा लिएर रोस्कोल्निकोव त्यस जघन्य अपराधमा होमिएको थियो त्यो पूरा भएन । त्यसरी नै युद्धमा होमिएका हजारौँ माओवादी योद्धाहरूको सुन्दर भविष्यको सपना पनि साकार भएन । रोस्कोल्निकोवलाई आफूले गलत बाटो समातेको महसूस हुँदै गएपछि उसको चिन्तन र स्वभावमा परिवर्तन आयो । उसले आत्मसमर्पण गऱ्यो र आफ्नो अपराधको लागि सजाय स्वीकार गऱ्यो । माओवादीहरूमा पनि विखण्डन आयो र कैयन योद्धाहरू अवसर प्राप्त हुनासाथ आफूलाई हिंसात्मक गतिविधिहरूबाट अलग गरे । तर विडम्बना के भयो भने त्यस अपराधका मुख्य रचनाकारहरू अहिले विभिन्न दलमा घुसेर राजनीतिक सुरक्षा कवच पहिरिएर बसेका छन् । तिनैको उल्लेखनीय प्रभावस्वरूप विगतका अपराधहरूको छिनोफानो हुन सकेको छैन, दण्डहीनता सामान्य भएको छ र अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन झन् मुस्किल हुँदै गएको छ ।

अहिले हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने अपराधको निन्दा हुनु त परै जाओस् त्यसको महिमा गरिन्छ । केही पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू, मुलधार मानिएका सञ्चारमाध्यमको एक हिस्सा र तीसँग सम्बन्धित पत्रकारहरू र नागरिक समाजका अगुवा मानिएका केही प्रबुद्ध ब्यक्तिहरू खुल्लमखुल्ला अपराधको महिमा गर्छन् । अदालतको फैसलाबमोजिम हत्याको अभियोगमा जेल सजाय भोगेर मुक्त भएकालाई कारागारको ढोकामा खादा र फूलमालाले स्वागत गरियो । संवैधानिक परिषदका बैठकहरूको लगातार बहिष्कार गरेर र सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने कैयन विधेयकहरू रोकेर प्रतिनिधिसभाको विघटनका एक प्रमुख कारण बनेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि सिन्धुपाल्चोक छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको मुद्दा अदालतमा छ ।

सत्तारूढ दल नेकपाले सभामुख जस्तो सम्मानित पदमा त्यस्तो अभियोग लागेको मानिसलाई पठाउन कुनै सङ्कोच मानेन । रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारूलाई अदालतले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाएपछि बाबुराम भट्टराई जस्ता प्रधानमन्त्री पदमा पुगिसकेका ब्यक्तिले जनयुद्धका नायकलाई सलाम भनेर विज्ञप्ति निकाले । कुनै पनि कारवाही हुन दिनबाट रोकेर राखिएका द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधहरूको सूची लामो छ । त्यसबारे कुरा झिक्नासाथ धम्कीपूर्ण वक्तव्यहरू प्रकाशित हुन्छन् । हालसालै मात्रै संविधानले नै निषेध गरेको कुरालाई अवज्ञा गरेर राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संस्थाको अपमान गरेको अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई चर्को राजनीतिक दबाब दिएर आवश्यक कानूनी कारवाहीबिना नै रिहा गरियो । जुन देशमा एक प्रायोजित भीडले राष्ट्रपतिलाई न्याय दिलाउनबाट रोक्ने सामथ्र्य राख्छ र अभियुक्तलाई नारा–जुलुससहित छुटाइन्छ भने अन्य सामान्य नागरिकको हालत के होला ? अपराधको महिमा गर्ने प्रवृत्तिले अदालतको अपमान गर्नेहरूलाई उक्साइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको उच्च ओहदामा पुगेका ब्यक्तिहरू ठूला–ठूला जनसभाहरूबाट ‘अदालतले अन्यथा फैसला गरे सडकबाट फैसला गरिनेछ’ भनेर कुर्लिरहेका हुन्छन् । न्यायिक क्षेत्र र नागरिक समाजले पनि अदालतको मान राख्न आवश्यक ठानेन । अधिकांश वकिलहरू पार्टी लाइनअनुसार विभाजित भएको अवस्थामा केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू पनि अदालतको सम्मान गर्न विफल भए । उनीहरू विचाराधीन मुद्दाको विषयमा मात्रै बोलेनन्, कस्तो फैसला हुनुपर्छ भनेर निर्देशसमेत जारी गरी अदालतको सर्वोच्चतालाई ठाडै चुनौती दिए ।

अदालतविरुद्ध बोल्ने शब्दका चयन पनि तल्लो स्तरमा हुन थालेको छ । विधायिकाका एक पूर्वप्रमुखले सडकबाट न्यायाधीश तान्ने धम्की दिए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउनेबारे प्रमाण बुझ्न सर्वोच्चले आदेश दिएको समाचार प्रकाशित हुनासाथ यस प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास सुरु भयो । प्रचण्ड-माधव समूहका केही उद्दण्ड ब्यक्तिहरूले टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत माधव नेपाललाई छोएर हेरे सत्यानास गरिदिनेस धम्की दिए । झण्डै चार सय वर्षअघि न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने इतिहास बोकेर गर्व गर्ने देशको अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नदिने हो भने यसको अवाञ्छित परिणाम स्वरूप कथित जनअदालत ब्युँतिने खतरा मौजुद छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहका केही उद्दण्ड ब्यक्तिहरूले टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत माधव नेपाललाई छोएर हेरे सत्यानास गरिदिने धम्की दिए । झण्डै चार सय वर्षअघि न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने इतिहास बोकेर गर्व गर्ने देशको अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नदिने हो भने यसको अवाञ्छित परिणाम स्वरूप कथित जनअदालत ब्युँतिने खतरा मौजुद छ ।

तर वर्तमान विश्वमा कुनै एक देशको भौगोलिक सिमाना र अपराध कहिले भएको भन्ने प्रश्नले न्यायका सबै सम्भावनाहरूलाई छेकेर राख्न सक्दैन । गत नोभेम्बरमा मात्र कोसोभोका राष्ट्रपति हसिम थाची सन् १९९८ मा सर्बियाविरुद्ध गरिएका एक सयवटा हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा समातिए । हाल उनी हेगमा बन्दी बनाइएका छन् । उनीसँगै सर्बियाविरुद्धको युद्धमा आफ्नो देशमा स्वतन्त्रता सेनानी भनेर सम्मान पाएका पूर्वलडाकुहरू हत्या, अपहरण र विध्वंश जस्ता अभियोग लागेर हेगमा नै मुद्दा खेप्दै छन् । सुडान सरकारले हाल देशमै कारागारमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई सुम्पने घोषणा गरिसकेको छ । लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपति चार्ल्स टेलर आतङ्क र मानवताविरुद्धको अपराध गरेवापत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलाअनुसार पचास वर्षको कैदको सजाय भोग्दै बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । फौजदारी अभियोग लागेको खण्डमा समयको अन्तरालले पनि कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन ।

यसै महिनाको सुरुमा दोस्रो विश्वयुद्धकालमा अर्थात् पचहत्तर वर्षअघि नाजी जर्मनीले पोलेण्डमा खडा गरेको यातना शिविरमा कार्यरत एक ९५ वर्षीया वृद्धालाई जर्मनीमा मुद्दा लगाइएको छ । उनमाथि उक्त यातना शिविरमा राखिएका यहुदी, रूसी र पोलिससमेत दशहजार बन्दीहरूको हत्यामा संलग्न भएको अभियोग लागेको छ । नेपालमा पनि तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर, राजनीतिक पूर्वाग्रहका धम्की सुनाएर या विदेशी प्रायोजनमा गरिएका सहमतिको हवाला दिएर सत्र हजार नेपालीको नरसंहार गर्नेहरू सँधैको लागि उम्कन सक्ने छैनन् । अहिले नभए १०-२० वर्ष या अझैपछि कुनै बेला यसको निरुपण अवश्य हुनेछ ।

ढिलोचाँडो न्यायको जीत हुने कुराको विश्वास व्यापक रूपमा सङ्कलन भएका प्रमाणहरूले पनि दिलाएका छन् । सञ्चार प्रविधिको विकासले पहिला गोप्य मानिएका कैयन् सूचनाहरूमा अहिले सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको छ । द्वन्द्वकालका हत्या र आतङ्कका कहालीलाग्दा तस्बिर र श्रव्य–दृश्य सामग्रीहरू, मारिदिने धम्की दिएका टेलिफोन कलका रेकर्डहरू (कल गर्ने मानिसको नाम, कलको समय र स्थान पनि खुलेको प्रमाणसहित), सफायासम्बन्धी लिखतका प्रतिलिपिहरू आदि सामाजिक सञ्जालमा छ्यासछ्यास्ती पाइन्छन् । यी सामग्रीहरू भावी अनुसन्धानको लागि महत्वपूर्ण प्रमाण बन्न सक्छन् ।

अवश्य नै कुनै पनि नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनु पर्ने अवस्था आउन दिनु समग्र राष्ट्रको लागि स्वागतयोग्य कुरा होइन । सबैभन्दा उत्कृष्ट उपाय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराध भएका मुद्दाहरूलाई नेपालकै अदालतबाट टुङ्ग्याउनु नै हो । तर बा¥हबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा कुनै प्रगति नहुनु र उल्टो पछिल्लो समयमा देखिएजस्तो सम्पूर्ण न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई नै बाधा पुऱ्याउने, अदालतले गरेको फैसलालाई नमान्ने र दोषी ठहरिएकाहरूलाई वीर, नायक जस्ता पदवीले विभुषित गर्ने र अदालतको धज्जी उडाउने हो भने न्यायको प्रतीक्षामा रहेका धेरै नेपालीहरूको लागि एकदिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले दण्डहीनताको फाइदा उठाएर आफूलाई कानूनले छोएर त हेरोस् हाँक दिनेहरू नै त्यस्तो अवस्थाप्रति जिम्मेवार हुनेछन् ।

दोस्ताएभ्सकीले आफ्नो उपन्यासको प्रसङ्गमा लेखेका छन् मुख्य अपराधी को हो भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ, कुरा केमा अड्केको छ भने ऊ आफै साबित हुनेछ या उसलाई पक्रेर ल्याउनुपर्नेछ । हाम्रो अवस्थामा पनि न्याय सक्रिय होला भनेर को डराइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ ।

तर समयको माग के हो भने न्याय आफै नडराओस् । आखिरमा कुनै पनि अपराधको अवश्यम्भावी परिणाम सजाय नै हो ।

(डा. उपाध्याय भियनास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय अन्तर्गत स्टाटिस्टिक विभागका पूर्वप्रमुख हुन् ।–सं.)



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका-१ बाट ल्याइएको मेलम्चीको पानी २६.५ किमी सुरुङबाट परीक्षण भएर काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका-१ सुन्दरीजलमा झरेको छ । उपत्यकावासीको

काठमाडौं मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत शनिबार भएको दोस्रो खेलमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लब विजयी भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि

ऐतिहासिक पदकसँगै यसरी ‘फेन्सिङ रानी’ बनिन् अनिता श्रीविक्रम भण्डारी खेलकुद कुन चरीको नाम हो उनलाई पत्तो थिएन । विद्यालयमा खेलेको

जापानको राजधानी टोकियो क्षेत्रमा सङ्कटकालको अवधि फेरि थप गरिएको छ । प्रधानमन्त्री योशिहिडे सुगाले टोकियो महानगर क्षेत्रमा सङ्कटकालको अवधि फेरि