युरोपमा कलम चलाउने अधिकांश सञ्चारकर्मी निराश

• ^{सनत आचार्य (बेल्जियम)}

लामो विवाद र बहशसँगै नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको समानान्तर अधिवेशन शनिबार (२० फेब्रुअरी) सम्पन्न भएको छ ।

एउटा अधिवेशनको अध्यक्षता केजिन राईले गरे भने अर्कोको डिल्लीराम अम्माईले ।

यी दुईले गरेको अधिवेशन कुन वैध र कुन अवैध अर्थात् कसले गरेको अधिवेशन आधिकारिक हो भन्ने सम्बन्धमा युरोपलगायत संसारभरका पत्रकार एवम् शुभेच्छुकहरू समेत अन्यौलमा परेका छन् । यसरी एकै दिन समानान्तर अधिवेशन हुँदा युरोपमा कलम चलाउने कलमजीवीहरू निराश देखिएका छन् ।

पेशागत हकहितका लागि भनेर स्थापना गरिएको संगठनमा देखिएको विवाद छताछुल्ल हुँदा समग्र युरोपमा महासंघ र पत्रकारहरूलाई हेर्ने धारणामा परिवर्तन आएको देखिन्छ ।

अम्माई समुहले राईलाई आर्थिक हिनामिना गरेको र कुनै पनि काममा पारदर्शिता नरहेको, कोषाध्यक्षलाई आर्थिक जिम्मेदारी नदिएको, महासंघभित्र चरम राजनीतिकरण गरेको, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई महासंघको सदस्यता वितरण गरेको, आस्थाका आधारमा बेल्जियम शाखालाई निलम्बन गर्न खोजेको, केन्द्रीय महासचिवको कीर्ते हस्ताक्षर गरी पाँच जनालाई आफूखुसी स्थानान्तरण गरेको र महासंघलाई राजनीतिवाट टाढा राख्नुपर्नेमा राई स्वयम् नेकपाको शुभेच्छु संगठन प्रेस सेन्टर नेपालको युरोपको समेत अध्यक्ष बनेको आरोप छ ।

तर, राई भने यी आरोप निराधर, मिथ्या र तथ्यहीन बताउँछन् । आफूले महासंघमा कुनै पनि काम बदनीयतपूर्ण सोचाइले नगरेको उनको दाबी छ । सदस्यता, आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा पनि सबै शाखाको वेबसाइडमा राखिएको उनले बताए ।

केन्द्रले देखाएको निष्कृयता :

नेपाल पत्रकार महासंघ युरोपको विवाद आजको हैन । करिव एक वर्ष पहिलेदेखि नै विवाद चल्दै आएको छ । विवादका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय पदाधिकारी र सचिवालय अनभिज्ञ थिएन । दुवै पक्षले केन्द्रीय नेतृत्वदेखि पदाधिकारीहरूलाई समेत विवादका विषयमा निरन्तर जानकारी नगराएका पनि होइनन्, छलफल नगरेका पनि होइनन् । तर, केन्द्रको निष्कृयताका कारण यो विवाद मिल्ने भन्दा पनि बल्झिँदै गयो ।

अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अम्माई पक्षले तत्काल अधिवेशन रोक्न केन्द्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका अन्य पदाधिकारीसँग नियमित पहल गरेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, राई पक्षले अधिवेशन कुनै पनि हालतमा नरोक्न केन्द्रीय अध्यक्ष र केही पदाधिकारीलाई बारम्बार दबाब दिएको पनि बुझिएको छ ।

युरोपका केही सक्रिय पत्रकारहरू पनि यो बेला केन्द्रले अधिवेशन रोकेर वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ने र सबै पक्ष मिलेर अधिवेशन गर्नेमा आशावादी थिए । यसो गर्दा युरोपमा महासंघको प्रतिष्ठा अझ उचो हुने र यसबाट सबैको ‘वीन-वीन’को अवस्था हुने अनुमान गरिएको थियो ।

अम्माई समुह केन्द्रीय निर्णयअनुसार अधिवेशन रोकिने कुरामा अघिल्लो दिनसम्म विश्वस्त थियो । केन्द्रमा पनि यस विषयमा सतही छलफल भयो तर तत्काल समाधान निकालिएन ।

राई समुहले हिजोकै मितिमा चुनाव पनि सँगसँगै गर्ने अनुमान अम्माई समुहले गऱ्यो । केन्द्रले अधिवेशन मात्र गर्ने भनि पत्राचार गरिदियो । युरोप शाखाको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्व गम्भीर नहुँदा युरोपमा एकै दिन समानान्तर अधिवेशन भयो । एउटा संगठनको एकै दिन दुई वटा अधिवेशन आयोजना गरिएकोमा सबै चकित बने । यसरी कोठाभित्र देखिएको विवाद सबैतिर छरपष्ट भयो ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको युरोप शाखाका सम्बन्धमा केन्द्रले उचित निर्णय लिएको भए युरोप शाखा जस्तो सम्मानीत र अनुशासित शाखाको समानान्तर अधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने थिएन । केन्द्रले चाहेको भए युरोप अधिवेशन रोक्न सक्थ्यो, रोकेन । रोकिएको भए युरोपमा कलमजीवी पत्रकार र पत्रकारिताको विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने थियो । शुभेच्छुहरू उत्साहित हुने थिए । संगठनको गरिमा अझ बढ्ने थियो । व्यावसायिक पत्रकारहरूको छाता संगठनको रुपमा यसको आकारप्रकार बढ्ने थियो । तर यस्तो नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो ।

विवादित अधिवेशनमा राजदूतहरूको उपस्थिति :

एउटै संगठनको अधिवेशन एकै दिन दुई फरक–फरक स्थानमा हुँदा संगठनभित्र चरम विवाद छ भनेर जो–कोहीले पनि अनुमान गर्न सक्छ । तर, यस्तो विवादित अधिवेशनमा मन्त्री र राजदूत जस्ता गरिमामय ओहदामा रहेका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता देखियो । राई खेमाले आयोजना गरेको अधिवेशनमा सूचना, प्रविधि तथा संचारमन्त्री पार्वत गुरुङ उपस्थित थिए । मन्त्री गुरुङले युरोपका पत्रकारहरूको साझा संगठन र राजनीतिक सम्पर्कका आधारमा अधिवेशनको आथित्यता गरेका हुन सक्छन् । यसका अलावा उनी सरकार र सरोकारवालाको हैसियतले पनि सहभागी भएका अनुमान लगाउन सकिन्छ । उनी राजनैतिक व्यक्तित्व हुन् । सरकारका प्रतिनिधि हुन् । मन्त्री गरुङ युरोपमा पत्रकारहरूबीचको विवादका विषयमा अनभिज्ञ पनि हुन सक्छन् ।

तर, पछिल्लो चरणमा विवादित महासंघ र विवादका बीच सम्पन्न अधिवेशनमा युरोपेली संघ (बेल्जियम) का लागि नेपालका रावदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का, डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत यदुनाथ लम्साल र फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत दीपक अधिकारीको समेत उपस्थिति रहनु विडम्बनाको विषय हो ।

महामहिमहरू पत्रकार महासंघ युरोप शाखामा देखिएको विवादका बारेमा पक्कै पनि अनभिज्ञ थिए र छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । अधिकांश राजदूतहरूको उठबस, खानपिन नै पत्रकारहरूसँग हुने गरेको बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा महामहिमहरूले तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुने थियो, तर यो नगरिँदा आउँदा दिनमा केही पत्रकार र महामहिमबीचको दूरी नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

संस्थागत रूपले महामहिमहरूले युरोप शाखामा देखिएको विवाद समाधानका लागि पहल गर्न नमिल्ला र नसकिएला, अर्थात् उहाँहरूको यो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ला, तर व्यवहारिक र व्यक्तिगत रूपले समाधानका लागि पहल गर्दा यसले समग्र युरोपमा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्ने र सबैप्रति भरोसासमेत जागृत हुने अवस्था सिर्जना हुने थियो । तर पक्ष–विपक्षमा उत्रँदा कालान्तरमा यसले हानी नपुर्याउला भन्न सकिँदैन ।

अन्तमा, नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखामा देखिएको यो विवादले फेरि एकपटक समग्र सञ्चारक्षेत्रलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असर पुगेको देखिन्छ । खासगरी यो विवादले युरोपमा बसोबास गर्ने सचेत र पत्रकारिताप्रति चासो राख्ने नेपालीहरूलाई निराश बनाएको छ । वर्तमानमा देखिएको युरोप शाखाको विवाद समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व नेपाल पत्रकार महासंघ, केन्द्रको हो । यो विवाद अविलम्ब समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रले तत्काल पहल गर्न आवश्यक छ । विवाद समाधानले युरोपमा छरिएर रहेका पत्रकारहरू पेशागत हकहितका लागि पुनः एकपटक संगठित हुने र संगठनको गरिमा अझ बढ्ने दुखिन्छ । यसतर्फ सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । किनकि, रात रहे अग्राख पलाए नहोस् । बेलैमा सचेत बनौँ ।